पूर्णबहादुर परियार
अक्षर एक भए पनि यसले अनलाईन/इन्टेरनेटको माध्यमबाट गरिने क्रियाकलापलाई समेट्छ । दुवै अर्थ लाग्ने भए पनि 'ई' सँग जोडिएका शब्दहरूको अर्थ ‘ई’ को अर्थ ई-ईलेक्ट्रिक/ईलेक्ट्रिकल हुने भए पनि सबै कारोबारका लागि विद्युत, इन्टरनेट वा इन्ट्रानेट भने साझा औजारहरू हुन् । ई-मेल, ई-बिजनेस, ई-कमर्स, ई-भिसा, ई-टिकट, ई-बस, ई-कार, ई-ट्रक, ई-पेइमन्ट, ई-क्लास, ई-बुकिङ, ई-सञ्चार आदि ब्यापक प्रयोगमा आउने शब्दहरू हुन् ।
पिओएस
विकसित मुलुकहरूमा पोइन्ट अफ सेल (पिओएस) विद्युतीय कारोबार गर्ने स्थान जस्तै बैंक, होटेल, सुपरमार्केट, खुद्रा पसल, रेष्टुरेन्ट जहाँतहीँ सामान्य भइसकेको छ । पारदर्शिताका लागि विद्युतीय कारोबारले विश्वलाई एक सानो गाउमा रूपान्तरण गरिसकेको छ ।डिजिटल कारोबारले नगद बोक्नुपर्ने झन्झटको त अन्त्य भइसकेको छ भने कारोबार पारदर्शी हुने भएकोले ठग्ने र ठगिने क्रियाकलाप माथि अंकुश लागेको छ । हरेक लेनदेनको प्रमाण हुनु, प्रमाणका सक्कल नक्कल सुरक्षित हुँदा भूलचुक पनि सुधार गर्न सकिने विभिन्न आधार र उपायहरू व्यवहारमा आइसकेका छन् । हाम्रो मुलुकको ठूलो रोग भ्रष्टाचार हो र यसलाई रोक्न बलियो प्रणाली जरुरत छ । यसका लागि उपायहरू अनेक छन् ।
साना र माझौला खालका उद्यमहरू र नगद लेनदेनको बारेमा कुरा गरौं । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, सेलवेज जस्ता सुपरमार्केटहरूमा त पिओएस प्रिन्टरबाट नै रसिद लिने, नगद, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्डबाट भुक्तानी सामान्य नै भइसकेको छ । ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर गर्दा, मेनु अनुसार खाना र बिल अनुसार भुक्तानी गर्दा नगद या क्रेडिट कार्डबाट गरिन्छ । प्रतिष्ठित रेष्टुरेन्टमा टिप्स (बक्सिस) पनि दिइन्छ।
नगद होस् या क्रेडिट कार्डद्वारा पिओएसबाट भुक्तानी रसिद लिने व्यवस्थाले गर्दा लेनदेन सफा त हुन्छ नै कर प्रणाली पनि पारदर्शी हुन सक्छ । अबका दिनहरूमा गाडीभाडा,ट्याक्सीभाडा, स-साना चिया पसलमा खाजा नास्ता, किराना पसल, फलफूल तथा तरकारी पसल, किताब, पत्रपत्रिका, स्टेशनरी जस्ता स्थानहरूबाट कारोबार हुने ठाउँमा कार्ड प्रयोग हुन सकोस् । मूल्यमा एकरूपता, नगद हराउने जोखिम, खुद्राको समस्या, बार्गेनिङ गर्ने झन्झटलाई हटाएर समय र शक्तिको पनि बचत गर्दछ ।
मिनी बस र माइक्रोमा त खुद्राको बारेमा अभद्र झगडा नै हुन्छ भने भाडा माग्ने क्रममा व्यक्तिलाई छुने, कोट्याउने, नगद नहुँदा ओर्लनैपर्ने, गाली गलौज सहनुपर्ने, सहयात्राीको पनि भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्ने हुन्छ । यो सबै समस्या ई-टिकट या पिओएसले गरिदिन्छ । बैंकिङ प्रणालीको स्तरलाई उकास्दै क्रेडिट कार्ड सर्वसुलभ बनाइनुपर्यो ।
फितलो कानुनका कारण रकम असुली गर्न विविध बाधा व्यवधानहरू भएकाले कार्ड जो कोहीलाई दिन नसकिने भए पनि माइक्रोफाइनान्सहरू क्रेडिट कार्डकै वितरकको रूपमा स्थापित छन् । राज्यको विभिन्न मन्त्रालयहरूले राष्ट्र र राष्ट्रको वित्तीय संस्था सुधार गर्न विशेष गुरुयोजना बनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ।
यातायात
हलुका सवारी साधनका साथै केही थान विद्युतीय बसहरू नेपाल भित्रिएका छन् र काठमाडाैं उपत्याकाभित्र फाट्टफुट्ट देखिन थालिएको छ । सञ्चालकको साहसलाई कदर गर्नैपर्छ । व्यक्तिगतरूपमा म कल्पना गर्न पनि सक्दिनँ, सञ्चालकहरूले कति बाधा व्यवधानहरूसँग जुध्नुपर्यो होला । खाल्टाखुल्टी, धुलाम्य हिलाम्य सडक, विद्युतीय बसका लागि मात्र होइन, कुनै पनि सवारी साधनका लागि उपयुक्त होइन । हाम्रा सडकहरू वास्तवमा सेडान कारहरूका लागि उपयुक्त नहुनुले एसयुभी गाडीहरू किन्नुपर्ने बाध्यता छ जुन मूल्यमा महँगाे त छ नै, मर्मत सम्भार पनि त्यही अनुरूप महँगाे हुन्छ ।
सेडान कार जस्तै होंचो, भुइँ छुन सक्ने उचाई (लो ग्राउण्ड क्लियरेन्स) भएका बसहरू सफा र रेशमी सडक (सिल्की रोड) का लागि बनाइएका हुन्छन् । बस निर्माताहरू आफ्नो प्रतिष्ठा बिग्रने डरले सडक पूर्वाधर उचित नभएको मुलुकमा बेच्न नै चाहँदैनन् । कसैगरी बिक्री गर्न सहमत भए पनि हाम्रो सडक अनुरूप डिजाइन (कस्टोमाइज) गर्नुपर्ने भएकोले अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ र मूल्यमा पनि जोड पर्न जान्छ ।
राष्ट्रको विद्युतीय उर्जा राष्ट्रभित्र नै खपत होस् भन्ने उद्देश्य विद्युतीय सवारी साधन अपरिहार्य जस्तै छन् तर सडक पूर्वाधार, व्यवस्थापन, निरन्तरता, दीर्घकालीन फाइदाका लागि भने राज्यको ध्यान तुरुन्त जानु जरुरी छ । विद्युतीय सवारीसाधन वायु र ध्वनी प्रदूषणमुक्त हुँदा पर्यटकलाई समेत आकर्षण गर्दछ ।
अहिले आयतित विद्युतीय बसहरू ब्याट्रीबाट सञ्चालित हुन् भने चार्ज हुनलाई केही घण्टा लाग्ने खालका छन् । वद्युतीय बसहरूकाे प्रकृति अनुरूप व्यस्थापन र पूर्वाधार फरक-फरक हुन्छन् । विकासित मुलुकमा सडक पूर्वाधार रातारात बन्न सम्भव छ र बन्दछन्, त्यो पनि टिकाउ र गुणस्तरीय ।
द्रुत बस पारगमन ( र्यापिड बस ट्रान्जिट) : यी बसहरू एक पटक चार्ज भएपछि यात्रीहरूलाई ओराल्दा चढाउँदा एक मिनेटभित्रै चार्ज हुन्छन् । प्रत्येक स्टेशनमा चार्ज गर्नका लागि प्यान्टोग्राफ चार्जर, यात्रीका लागि लाइन व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली जस्ता पूर्वाधार भने निकै खर्चिलो हुने गर्छ । हाम्रो मुलुकको राजधानी काठमाडाैंमा जुनसुकै बस, माइक्रो रोकिँदा पछाडिका सवारी साधनहरू स्वत: रोकिने मुलुकमा पछिल्ला प्रविधिहरूलाई समेट्न गाह्रै होला ।
ट्रली बस (ब्याट्री भएको नभएको) : ट्रली बसहरू कुनै शहरभित्र या अन्तर शहर जोड्ने यातायात माध्यम भएको तथ्य हामीबाट लुकेको छैन । चीन सरकारको सहायताबाट सञ्चालित त्रिपुरेश्वर-भक्तपुर ट्रलीबस जिउँदो उदाहरण हो,अझै पनि केही अवशेष नयाँ बानेश्वरमा होला । पुरानो पद्धत्तिको त्यो ट्रलीबस केवल विद्युतबाट मात्र चल्न सक्थ्यो भने पछिल्ला प्रविधिले केही घण्टा विद्युतबिना नै चल्न सक्ने बनाएको छ ।
समथर भू-भागमा अन्तरशहर यातायातको लागि यो अति उपयोगी हुने थियो, फेरी सडक र विद्युत पूर्वाधार त सुरुमै अत्यावश्यक छ । विद्युतमात्र कृषिलाई व्यावसायिककरण गर्न सकेमा दोपाय र चौपायको मल-मुत्रबाट बायो सिएनजी उत्पादन गर्न सकिन्छ । मोटरगाडी मात्र होइन, ईमेर्जेन्सीमा बायो सिएनजी जेनेरेटरबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता धेरै प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन बढी भएको विद्युतलाई हरित तरल एमोनिया ग्यास, हाइड्रोजन ग्यास निर्माण गरी ईन्धनका साथै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ ।
घरायसी विद्युतीय उपकरण
कञ्चन मीठो पानीको धनी मुलुकमा प्रशोधित पानी जारमा किनेर खानुपर्ने कुनै बेला फेशन थियो होला, अहिले बाध्यता । धाराको पानी उमालेर पिउन पनि एलपिजी त जोड्नैपर्यो चुल्होमा । विद्युतीय प्रणालीबाट रिभर्स ओसमोसिस (आरओ) पद्धत्ति घरमै जडान गर्ने चलन पनि बढदैछ । फाइदा बेफाइदा के छ, याे खोजको विषय होला । तर, यसले क्यान्डल भएको परम्परागत फिल्टरलाई भने विस्थापित गर्दैछ । मध्यम वर्गीय परिवारलाई पनि पानीको पम्प, गिजर, मिक्स्चर, ग्राइन्डर, रेफ्रिजरेटर, माइर्कोवेब वोभन, टोस्टर, भ्याकुम क्लिनर त जरुरी भइसकेको छ । उच्च घरानाका लागि पनि एअर कन्डिसनिङ सिस्टम, स्विमिङ पुल, ज्याकुजी, स्टिम रूम, साउना रूम, जिम, कार चर्जिङ आवश्यक हुन्छ नै ।
अब के गर्ने ?
हरेक योजना दूरदर्शी हुनु अत्यावश्यक छ । सडक विभाग, खानेपानीको जस्तो खन्ने पुर्ने खेल बन्द हुनुपर्छ । भ्यू टावर होइन, डाँडामा पानीका ठूला-ठूला ट्यांकी बन्नुपर्दछ । विद्युतबाट पानी तान्ने रआवश्यकता भन्दा दोब्बर क्षमताको सोलार प्लान्ट जडान गरी नेट मिटरिङबाट बिल शून्य बनाउने मात्र होइन, ग्रिडमा नै थप्न सकिन्छ ।
सबै मन्त्रालयहरूले राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी महशुस गरी नेपालमै उत्पादित विद्युतलाई उर्जा र इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न यथाशीघ्र बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ । वितरण प्रणाली विश्वस्तरको हुनुपर्छ । बाजे बाराजुको पालामा प्रयोग गरिने तराजु पनि विद्युतीय भइसकेको अवस्थामा अब राष्ट्रलाई ई-गभर्नेन्सको स्वरूपमा रूपान्तरण गरी सम्पूर्ण नेपाली जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।
जलाशययुक्त विद्युत परियोजना, स्टोरेज सोलर विद्युत, प्रसारण लाइनकाे द्रुततर विकास गर्न जरुरी छ । कृषि, पर्यटन, यातायातलगायत लगायत हरेक मन्त्रालयले राष्ट्रको कच्चा पदार्थबाट निर्माण भएका उद्याेगहरूलाई संरक्षण र स्तरन्नोती गर्नुपर्छ । यसाे गर्न सके मात्र विद्युतत खेर नाजाला । भावी पुस्ताको लागि पनि केही सम्पदा जोगाउन सकिएला, नत्र अनुदान र ऋणले कति वर्ष लाज छोप्न सकिएला र ?
