कानुनी सुधार कुरिरहेको विद्युत् विकास र प्रस्तावित ‘विधेयक’

पृष्ठभूमि

अर्थन्त्रतलाई गतिशील र जीवन्त बनाउन, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र यसको विस्तारमा ऊर्जाको  प्रमुख भूमिका छ । आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न ऊर्जाको नियमित र भरपर्दो आपूर्ति अनिवार्य र आवश्यक सर्त हो । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति विश्वभर विभिन्न नीतिगत सुधारहरू लागु गरिएका छन् । यसअन्तर्गत सन् १९९० को दशकमा विश्वभर ऊर्जा क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरू लागु गर्न प्रारम्भ गरिएको थियो ।

उक्त सुधार कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रणलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने, नियामक निकायको स्थापना गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सिर्जना गर्ने रहेका थिए । सन् १९९० को दशकमा नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक उदारीकरणका एजेण्डाहरू लागु गरियो र विद्युत् क्षेत्रमा पनि सुधारका कार्यक्रमहरू प्रारम्भ गरिएको थियो ।

प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको आधारमा कुनै देशको अर्थतन्त्रको गहनता र विस्तारको मापन गरिन्छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अन्य देशको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धिका लागि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा आधुनिक ऊर्जाको उत्पादन र खपत दुवै न्यून रहेकोले नेपालको संविधानमा ऊर्जा विकासको नीति समावेश भएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा विकास गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सुपथ र सुलभरूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र यसको समुचित प्रयोग गरिने विषय प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्ने नीति नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । राज्यका नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हुने संविधानमै स्पष्ट छ ।

आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने १५औं योजनाको आर्थिक नीति रहेको छ । विकासको कार्यसूचीमा सुशासन, विकास र समृद्धिलाई राखेको छ । विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि ऊर्जा लगायत पूर्वाधारको निर्माण र विकास पहिलो आवश्यकता हुने सोही योजनामा उल्लेख छ ।

जलविद्युत्को तीव्र उत्पादन गरी ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ भने उत्पादन वृद्धि गरी स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने, ऊर्जा दक्षता सहित गुणस्तरयुक्त, भरपर्दो र सुलभरूपमा सबै घर–परिवार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, निर्यात वा व्यापार अभिवृद्धि र पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलनमा योगदान गर्ने विषय ऊर्जा क्षेत्रको उद्देश्यका रूपमा रहेका छन् । यी उद्देश्य हासिल गर्न देहायका पाँच रणनीति तय गरिएको छ :

(क) जलविद्युत्मा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने ।

(ख) आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाई सुदृढ तथा विस्तार गरी विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने ।

(ग) ऊर्जा दक्षता बढाउन वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम् भरपर्दो बनाउने तथा विद्युत् पहुँच वृद्धि गरी खपत बढाउने ।

(घ) जलविद्युत् उत्पादनसहित सबै प्रकारका ऊर्जा समिश्रण र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्ने ।

(ङ) विद्युत् क्षेत्रको संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण गर्ने ।

१५औं योजनाले ऊर्जा विकास गर्न लिएका उद्देश्य, लक्ष्य र रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सम्बन्धित मौजुदा नीति, कानुन, संरचना र प्रणालीमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्न आवश्यक हुनेछ । साथै, विद्युत् सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक हितका तीन आयाम : विद्युत् सेवा ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी गरिबको पहुँचसम्म पुर्याउने, सुरक्षित आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषय विद्युत् सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो कानुनको निर्माणले ऊर्जा क्षेत्र सुधार गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था तयार गरी विद्युत् पहुँच विस्तारमा ठोस मद्दत गर्नेछ ।

कानुनका आधारभूत सिद्धान्त

ऊर्जा उत्पादनका विभिन्न स्रोतहरू (जलस्रोत, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, कोइला, बायोग्यास, बायोमास, दाउरा) उपयोग र त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई ऊर्जा कानुनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ऊर्जाका सबै स्रोतहरूको उपयोग र त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा व्यक्ति, सरकार र राज्यबीच अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड गर्ने काम ऊर्जा कानुनले गर्दछ ।

ऊर्जाको सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति दैनिक जीवन र आर्थिक क्रियाकलापसँग एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छ । ऊर्जा कानुन निर्माण गर्दा निश्चित मान्यता र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न थालिएको छ । ऊर्जा कानुनसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू निम्नानुसार छन् :

(क) प्राकृतिक स्रोतमाथि राज्यको अधिकारको सिद्धान्त : प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक क्रियाकलापमाथि राज्यको पूर्ण अधिकार रहने छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज, जलस्रोत सबैमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रणको अधिकार हुने सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैमा स्वीकार गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९६२ मा पारित प्रस्तावमा राज्यमा निहित प्राकृतिक सम्पत्ति तथा स्रोत प्रयोग गर्न पाउने राज्यको अधिकार हुने तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ । यसैगरी, सन् १९७४ मा पारित अर्को प्रस्तावमा पनि आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रत्येक राज्यको पूर्ण अधिकार हुने कुरा पनि स्वीकारिएको छ ।

(ख) आधुनिक ऊर्जामा पहुँचको सिद्धान्त : यो सिद्धान्तले ऊर्जामा पहुँचभन्दा आधुनिक सेवामा पहुँच बढाउनुलाई महत्व दिएको छ । ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत, प्रविधि, श्रम, साधन र पूर्वाधारको संयुक्त परिचालनबाट मात्र ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले आधुनिक सेवाले मानिसको जीवन पद्धतिमै सकारात्मक परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर ७ मा सहुलिययुक्त, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । विकासशील देशमा बसोबास गर्ने करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या खाना पकाउन तथा अन्य प्रयोजनका लागि अझै प्रदूषित ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् । अफ्रिका सब–साहारी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छैन । यसैले, ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने विषयलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि छलफल र बहस गर्न थालिएको छ ।

(ग) ऊर्जा न्यायको सिद्धान्त : ऊर्जा विकास र सञ्चालन गर्ने प्रणाली मार्फत प्रदान गरिने सेवाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र दायित्वलाई समानरूपमा विभाजन गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउने सिद्धान्त ऊर्जा न्याय हो । प्रणालीमा कुन समयमा, कहाँ र कसरी विभेद र असमानता उत्पन्न भएका हुन् । ती असमानता के कसरी हटाउन सकिन्छ भनी विश्लेषण गर्ने ढाँचा नै ऊर्जा न्यायको सिद्धान्त हो भनी सिमकक र जेनकिन्सले उल्लेख गरेका छन् । म्याकुले, जेनकिन्स र सोभाकुलका अनुसार ऊर्जा न्यायको अवधारणा देहायका तीन सिद्धान्तमा आधारित रहेर विकसित भएको छ :

(१) कार्यविधिगत न्यायको सिद्धान्त : यसले सार्वजनिक सहभागिताको पक्षलाई जोड दिएको छ । स्थानीय ज्ञानको उपयोग, बृहत्तर सूचना प्रवाह र उत्तम साङ्गठनिक प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायलाई अवलम्बन गर्न यो सिद्धान्तले प्रेरित गर्दछ ।

(२) वितरणगत न्यायको सिद्धान्त : ऊर्जाको वितरणलाई सामाजिक लाभको रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता छ । राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा कुन समयदेखि विभेद वा असमानता जस्ता सामाजिक विसगंतिको प्रवेश भयो वा सेवाको प्रभावकारीतामा क्षयीकरणको प्रारम्भ भयो भन्ने पक्षको विश्लेषण गर्ने काम वितरणगत न्यायको सिद्धान्तले गर्दछ । के–कस्ता कारणले वितरण प्रणालीमा विभेद वा असमानता जन्मिए अर्थात् के कारणले सेवा पहुँचबाट सामान्य जनता बञ्चित रहनुपरेको हो भन्ने सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्न जरुरी हुनेछ ।

(३) मान्यताको सिद्धान्त : यो सिद्धान्तले अपहेलित वा प्रतिनिधित्वविहीन समूहको पहिचान गरी सामाजिक असमानता हटाइ उनीहरूको बृहत्तर हितमा जोड दिन सिफारिस गर्छ । अर्थात् विद्युत् आयोजनाको विकास, सञ्चालन र लाभ वितरणमा पछाडि पारिएको समुदाय वा वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी लाभको वितरणमा सहभागी गराउनुपर्ने अवधारणा यो सिद्धान्तको छ ।

(घ) प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण, उचित र दिगो प्रयोगको सिद्धान्त : प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र विकास गर्ने विषय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिमा उल्लेख भएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९२ मा स्रोतको दिगो उपयोगको मान्यतालाई प्रस्तुत गरिएको छ । ऊर्जा दक्षता, यसको संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग वा खपत गर्दा दिगो र विवेकपूर्ण उपयोगको सिद्धान्त अनुशरण गर्नुपर्ने विषय क्योटो प्रोटोकलमा पनि उल्लेख छ । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य (२०३०) ले प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो र विवेकसम्मत उपयोगलाई जोड दिएको छ ।

(ङ) वातावरण, मानव स्वास्थ्यको संरक्षण र जलवायु परिवर्तन सम्बोधनको सिद्धान्त : ऊर्जा र वातावरण भौतिकरूपमा पनि एक अर्कोसँग आवद्ध छन् । ऊर्जा उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, आपूर्ति वा प्रयोगका विविध चरण र प्रक्रियामा यसको वातावरणसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । त्यसैले, ऊर्जाको विकास र उपयोग गर्ने क्रममा वातावरणसम्बन्धी कानुनललाई छुट्ट्याउन सकिँदैन । दुवैको पालना सँगसँगै गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकासमा जलवायु परिवर्तन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष होस् । यसको विकास र प्रयोग गर्दा जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ । “भविष्यलाई आजै सम्बोधन गर्नुपर्छ, भोलिको पर्खाइ महँगो हुन सक्छ” भन्ने भनाइ छ ।

(च) ऊर्जा सुरक्षा र विश्वसनीयताको सिद्धान्त : ऊर्जा सुरक्षालाई नीति तथा यससम्बन्धी कानुनमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । ऊर्जा सुरक्षा भन्नाले उचित मूल्यमा नियमित सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था हो । यसलाई अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न अवधारणा विकास भएका छन् । त्यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी सिद्धान्त एक हो । यसले ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा दुई प्रमुख मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । पहिलो, परम्परागत अवधारण (यसलाई भू–राजनीतिक अवधारणाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ) । दोस्रो, बजारवादी अवधारणा (यसलाई उदारवादी अवधारणा भनिन्छ) ।

(छ) लचकताको सिद्धान्त : यो सिद्धान्तले ऊर्जा संग्रह गर्न सकिने/नसकिने गरी दुई आधारमा विश्लेषण गर्दछ । खासगरी यातायात र विद्युत् दुई प्रकारले विश्लेषण गरिन्छ । यातायात क्षेत्रको हकमा ऊर्जा संग्रह गर्न सकिने र विद्युत् संग्रह गर्न नसकिने वा छोटो अवधिका लागि मात्र संग्रह गर्न सकिने छ । यसैले, विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिबीच सन्तुलन राख्नुपर्ने छ । विद्युत् क्षेत्रमा लचकता थप चिन्ताको विषय भएको छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा मौसमी घटनाका कारण विद्युत् आपूर्ति र उत्पादनमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । जस्तै, आँधी वा प्राकृतिक विपद्को समयमा विद्युतीय संरचना र विद्युत् वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा भएको अवरोध वा रोकावटलाई लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थापछि तत्काल विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित गर्न सकिने गरी आवश्यक लचकता अवलम्बन गर्न र त्यसअनुरूपको प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था

देशमा सबै प्रकारका ऊर्जा उपयोगलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी एकीकृत नीति र ऐन तयार भएको छैन । तर, आधुनिक ऊर्जाको प्रमुख विभिन्न प्रकारमध्येको एक विद्युत् तथा त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन् । विद्युत् सम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्दा स्वाभाविकरूपले ऊर्जा कानुनका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी तयार गरिनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् उत्पादनको मुख्य साधन नै जलस्रोत हो । जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यलाई कानुनद्वारा नियमित र व्यवस्थित गरिएको छ । जलस्रोतमाथि राज्यको अधिकार रहने सिद्धान्तअनुसार जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसले जलस्रोतमाथि राज्यको पूर्ण अधिकार रहेको सुनिश्चित गर्दछ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ का मुख्य विशेषताहरू

विद्युत् उत्पादन एवम् माग व्यवस्थापन गरी नियमित र भरपर्दो आपूर्ति गर्न यस क्षेत्रको सुधार तथा सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । जसलाई मूर्तता दिन विभिन्न चरणमा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गरिँदै आएको छ । २०४७ सालपछिको उदार र खुला अर्थनीतिको अवलम्बनसँगै विद्युत् क्षेत्र पनि निजी लगानीका लागि खुला गरियो । यसको नियमन तथा व्यवस्थापन र तत्सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न विद्युत् ऐन, २०४९ ल्याइयो । यस क्षेत्रको विकासमा विद्युत् ऐन, २०४९ को उल्लेख्य भूमिका छ । यसको कार्यान्वयनपश्चात् विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने कार्य एवं प्रक्रिया सुदृढ र आधुनिकीकरण गर्ने सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

निजी लगानी (स्वदेशी/विदेशी) : स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले एकल वा संयुक्त रूपमा नेपालभित्र विद्युत्मा लगानी गर्न सक्ने खुला र उदार व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् क्षेत्रको विकासमा यसले सकारात्मक नतिजा पनि दिएको छ ।

अनुमतिपत्र : विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणसम्बन्धी कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजना हस्तान्तरण : विद्युत् आयोजनको विकास र सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि निःशुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।

रोयल्टी व्यवस्था : राष्ट्रिय स्रोत उपयोग गरे बापत विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सरकारलाई जडित क्षमता र सरदर बिक्री मूल्यका आधारमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने छ ।

विदेशी विनिमय : जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण वा वितरणका लागि ऋण वा सेयर पुँजीको रूपमा विदेशी मुद्रा लगानी गरेकोमा ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनेछ । 

आयात–निर्यात : सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर छिमेकी देशबाट विद्युत् आयात गर्न वा नेपालबाट छिमेकी देशमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने छ । यो व्यवस्था बमोजिम विद्युत् प्राधिकरणले आयात–निर्यात गरिरहेको छ ।

आयोजनाको राष्ट्रियकरण : विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणसम्बन्धी जग्गा भवन उपकरण तथा संरचना राष्ट्रियकरण नहुने सुनिश्चित गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी यो व्यवस्था आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐन : विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरण स्थापना भएको हो । यो ऐनको मुख्य उद्देश्य विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्ने रहेको छ । एउटा विशिष्टिकृत निकायको माध्यमबाट विद्युत् विकास गरी सबै जनतामा विद्युत् पुर्याउने ध्येयले २०४२ सालमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो ।

क्षेत्रगत सुधार तथा विद्युत् प्रयोग र पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा प्राधिकरणको भूमिका र जिम्मेवारी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यो एक अविछिन्न, उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्था हो । जसले स्थापनादेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपले निर्वाह गरेको छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा तत्सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाका लागि प्रभावकारी रूपमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिएअनुसार ९० प्रतिशत जनसंख्यामा सेवा पुर्याएको छ ।

नियमन आयोग ऐन : विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्न, महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक–हित संरक्षण गर्न, विद्युत् बजार प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोग स्थापना गरिएको छ ।

आयोग एक स्वशासित, संगठित र स्वतन्त्र निकायको रूपमा गठन भएको छ । आयोगले सम्पादन गनुपर्ने

प्रमुख कार्यहरू : प्राविधिक व्यवस्थापन, महसुल निर्धारण तथा विद्युत् खरिद–बिक्री नियमन, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण, संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत विषयमा सुझाव दिने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण एवम् विवाद समाधान गर्ने लगायत छन् । खासगरी, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको आवश्यक नियमन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न आयोग स्थापना गरियो । आयोग स्थापनाले विद्युत् क्षेत्रको सुधार गर्ने कार्य एक कदम अगाडि बढेको छ ।

नीतिगत र कानुनी सुधार

विद्युत्सँग सम्बन्धित कानुनको सुदृढीकरण र परिमार्जनका तीन प्रमुख प्रेरक पक्ष स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा र नियमन छन् । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निश्चित समयका लागि अनुमति दिने अर्थात् स्वामित्व प्रदान, उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार (थोक तथा खुद्रा) मा राज्यको एकाधिकार अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने छ । यसो गर्न सक्षम र स्वतन्त्र नियमनको स्थापना गरी यी व्यवस्था मिलाउन विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गर्न जरुरी छ । कानुन सुधार गर्दा देहायका समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ :

(क) विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारहरूबीच अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा आपसी समन्वय गर्न ।

(ख) बिना प्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबाट सिर्जित समस्याहरूको सम्बोधन गर्न ।

(ग) विस्तृत र पर्याप्त अध्ययनबिना आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग हुन नसकेको र प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताको जोखिम वृद्धि भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ।

(घ) पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता नभएका संस्थाहरूले पनि अनुमतिपत्र लिई आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिका कारण समयमा वित्तीय बन्दोबस्त मिलाउन नसकेको र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने अवसरबाट सक्षम प्रवर्द्धक वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न ।

(ङ) विद्युत् माग र बजारको उपलब्धताका आधारमा आयोजनाहरूको पहिचान र छनोट हुन नसकेकाले त्यसको व्यवस्था गर्न ।

(च) एउटै निकायले उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ।

(छ) विद्युत्को थोक तथा खुद्रा व्यापारको नियमन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनको अभाव पूर्ति गर्न ।

विद्युत् विधेयकका उद्देश्यहरू :

आर्थिक विकास र समृद्धिलाई दिशा निर्देश गर्ने एक प्रमुख साधन कानुन हो । कानुन र विकास (ल एण्ड डेभलपमेन्ट) एक–अर्काका परिपूरक हुन्छन् । राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकास र समृद्धिका लागि नियमित, भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति गर्न ऊर्जा न्यायको अवधारणा, कानुनका सिद्धान्त र बृहत् विकासको अवधारणा (कम्प्रिहेन्सिभ डेभलपमेन्ट मोडल) अनुसार विद्युत् क्षेत्र एवम् यससम्बन्धी कानुन सुधार तथा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् विधेयक, २०७७ का प्रमुख उद्देश्यहरू देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

(क) नेपालको संविधान धारा ५१ को खण्ड (च) को विकाससम्बन्धी नीति र खण्ड (छ) को प्राकृतिक साधन–स्रोत संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न ।

(ख) संघीय इकाइहरूबीच विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न ।

(ग) स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै सबै नेपाली समक्ष विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न ।

(घ) प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना विकास र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था र संरचना तयार गर्न ।

(ङ) उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार र परिमार्जन गर्न ।

(च) आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ।

(छ) राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको अवधारणा लागु गर्दै विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न ।

समीक्षात्मक टिप्पणी

विद्युत् विधेयकका मुख्य–मुख्य प्रावधान तथा तिनको अर्थ र विश्लेषण तल प्रस्तुत गरिएको छ । यो विश्लेषणले विधयकका व्यवस्था बारे बुझ्न र थप बहस गर्न सहयोग पुग्नेछ :

(क) आयोजना विकास तथा सञ्चालनको अधिकार : नेपालको संविधानमा विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने उल्लेख छ । यसो हुँदा संवैधानिक व्यवस्था तथा संघीयताको सिद्धान्तअनुसार अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्न, संविधानको धारा ५१ खण्ड (ख) को छैटौं बुँदामा संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारीको पनि परिकल्पना छ ।

यी संरचनाबीच सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ । यसरी अधिकार विभाजन गर्दा ३ मेगावाटसम्म स्थानीय तह, ३ देखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश र त्यसमाथि सबै संघीय सरकारको अधिकार हुनेछ ।

(ख) विद्युत्मा पहुँच : संविधानको धारा ५१ खण्ड (ज) को १३औं बुँदामा “वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघ दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म स्वच्छ, गुणस्तरीय, सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जामा सबै नेपालीको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमलाई सुदृढ र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो व्यवस्था सहयोगी हुने” उल्लेख छ ।

(ग)    ग्रामीण विद्युतीकरण  ः संविधानको धारा ५१ खण्ड (च) मा विकाससम्बन्धी नीति तथा खण्ड (छ) मा प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने, विद्युत् नपुगेका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप न्यायोचितरूपमा विकासको प्रतिफल वितरण गर्ने उद्देश्य प्राप्ति गर्न सहयोग पुग्ने हेतुले यो व्यवस्था गरिएको छ ।

(घ) प्रतिस्पर्धाी व्यवस्था : न्यूनतम् लागतमा विद्युत् विकास गर्ने सोचलाई मूर्तता दिन, विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, आयोजना विकास र सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा समान र निष्पक्ष व्यवहार गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, विद्युत् महसुल सस्तो र किफायती बनाउन तथा आर्थिक, प्राविधिक र व्यावसायिकरूपमा सक्षम प्रवर्द्धकको छनोट गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(ङ) अनुमतिपत्रको अधिकार : संविधानबमोजिम विद्युत् विकास र नियमनमा तीनै तहको सरकारमा अधिकार रहने कानुनी व्यवस्था गर्न संविधानको धारा ५१ खण्ड (ख) को बुँदा (६) मा संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न र अधिकार विभाजन गर्दा संविधान, संघीयताको भावना तथा संघीय इकाइहरूको संगठनात्मक पक्षलाई ध्यानमा राखिएको छ ।

यसबाट संवैधानिक व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ । अधिकार विभाजन माथि बुँदा (क) मा उल्लेख गरिएकोले पुनः उल्लेख गरिएको छैन ।

(च) एक काम एक अनुमतिपत्र : विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवा सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, यस्तो कार्य गर्ने संस्थाहरूको प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न एउटैलाई एकभन्दा बढी कार्यका लागि अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यससम्बन्धमा केही अपवाद प्रस्तावित छ । प्रसारण लाइन नपुगेको स्थानमा विद्युतीकरणमा रोकावट वा अवरोध हुन नदिन, विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन एकभन्दा बढी कार्यका लागि अनुमतिपत्र दिन सकिने छ ।

(छ) अनुमतिपत्रको अवधि : प्रकृति र प्रकारअनुसार आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रक्षेपित लाभ, लागत र जोखिम आकलन गरी अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि तय गरिएको छ । लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल, ऋण भुक्तानी, आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च, कर तथा रोयल्टी भुक्तानी लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखी लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न,  आयोजनाको प्रकृति, लगानी जुटाउन आवश्यक पर्ने अवधि, प्रतिफलको प्रतिशत (रेट अफ रिटर्न अन इक्विटि), वहन गर्नुपर्ने जोखिम जस्ता पक्ष र विगतको अनुभव तथा अभ्यासका आधारमा अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारण गरिएको छ ।

(ज) स्वामित्व हस्तान्तरण : अनुमतिपत्रको अवधिभित्र लगानी फिर्ता र प्रतिफलसमेत प्राप्त भइसक्ने हुँदा राष्ट्रको स्रोत उपयोग गर्ने आयोजना सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र र यससँग सम्बन्धित संरचना, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सम्बन्धित संरचना नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वामित्व हस्तान्तरणपश्चात् यस्ता आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धाबाट दिइने हुँदा आयोजना हस्तान्तरणपछि पनि विद्युत्गृह सञ्चालन र व्यवस्थापनमा व्यावसायिक सिद्धान्त अनुशरण हुनेछ ।

(झ) क्याप्टिभ तथा सह–उत्पादन ः ऊर्जा अभावका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउन स्रोतको एक सुत्रीकरण (पुलिङ् अफ रिसोर्सेज) अवधारणा अनुसार व्यवसायीहरूले विद्युत्को अभाव पूर्ति गर्न सक्ने गरी क्याप्टिभ र सह–उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिन आवश्यक नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण (इज अफ डुइङ्ग विजिनेस) लाई सहज बनाउने र उत्पादितमध्ये ५१ प्रतिशतसम्म आफूले उपयोग गरी बचत विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

(ञ) राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड : प्रसारण लाइन तथा ग्रिड सञ्चालन सम्बन्धी कार्य प्राविधिक र व्यावसायिकरूपमा सक्षम निकायमार्फत सम्पादन गर्न जरुरी छ । साथै, विद्युत् उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, लाइन निर्माणमा खुला पहुँचको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय ग्रिडको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अलग निकाय गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

(ट) राष्ट्रिय ग्रिडमा पहुँच : राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापत विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम प्रसारण शुल्क लिई ग्रिडमा सहज पहुँच प्राप्त हुनेछ । यो व्यवस्थाले विद्युत् वितरण तथा व्यापार सहज हुने, उत्पादन र व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबीच प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।

(ठ) राष्ट्रिय भार सम्प्रेषण केन्द्र : विद्युत् माग र उपलब्धता, प्रसारण लाइनको क्षमता, प्रणालीको सुरक्षा तथा स्थायित्वका लागि एक स्वतन्त्र र सक्षम राष्ट्रिय भार सम्प्रेषण केन्द्रको स्थापना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निकायको स्थापनाबाट प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा भार प्रक्षेपणको काम गर्न सक्षम संस्था तयार हुनेछ ।

(ड) विद्युत् मार्गको अधिकार (राइट अफ वे) : प्रत्येक प्रसारण लाइनको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्म प्रसारण र यससँग सम्बन्धित कार्यका लागि अधिकार स्थापित हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाले प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन र मर्मत÷सम्भार गर्न त्यहाँ प्रवेश पाउने अधिकार प्राप्त हुनेछ । साथै, संविधानको धारा २५ बमोजिम सम्पत्तिको व्यावसायिक लाभ र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हकबमोजिम राइट अफ वे अन्तर्गत पर्ने जग्गाका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

(ढ)    विद्युत् वितरण र ग्राहक सेवा : विद्युत् वितरणको क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने उद्देश्यले एउटै वितरण प्रणाली मार्फत एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकले सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदायक छनोटको अवसर प्राप्त भई सेवा प्राप्त गर्न एकभन्दा बढी विकल्प उपलब्ध हुनेछ ।

(ण) विद्युत् व्यापार ः अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट अन्य वस्तुको विनिमयसरह माग र आपूर्तिको नियम बमोजिम विद्युत् व्यापार गर्न सकिने मान्यता विकास भएको छ । त्यसैले, विधेयकमा व्यापारलाई प्रवर्द्धन र सहज बनाउने उद्देश्यले यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । लामो वा छोटो अवधिका लागि विभिन्न मोडालिटि जस्तैः विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, एकदिन अगाडि वा सोही दिनको केही घण्टा अगाडि हुने बोलकबोल (डे अहेड वा टर्म अहेड वा इन्ट्रा डे अक्सन् वा फिड इन (प्रिमियम) को आधारमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी र प्रणालीगत आधार तयार गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।

यसप्रकारको व्यवस्थाले बचत भएको विद्युत् छिमेकी देशमा बिक्री गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न  प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गरी न्यून लागत र किफायती महसुलमा आपूर्ति गर्न, पहुँच विस्तार र मौसमी परिपूरण (सिजनल कम्लिमेन्टारिटी) को अवधारणा बमोजिम विद्युत् आयात–निर्यात गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।

साथै, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन तयार हुने र त्यस्तो लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह गर्दा प्रसारणका क्रममा हुने नोक्सानी (ट्रान्समिसन लस) घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

(त) रोयल्टी : प्राकृतिक स्रोतमाथि राज्यको पूर्ण अधिकार रहने र राष्ट्रिय स्रोतको उपयोगबापत राज्यलाई निश्चित र कम रोयल्टीको रूपमा सम्बन्धित प्रवर्द्धकले तिर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा जलस्रोत, सौर्य लगायत अन्य राष्ट्रिय स्रोत साधनबाट विद्युत् उत्पादन गरे बापत राज्यलाई रोयल्टी स्वरूप निश्चित प्रतिशतले हुने रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा तीन प्रकारको रोयल्टी प्रस्ताव गरिएको छ : (अ) जडित क्षमताका आधारमा (आ) सरदर बिक्री मूल्य (किलोवाट घण्टा) को आधारमा (इ) प्रसारण शुल्कबापत प्राप्त हुने आम्दानीको आधारमा ।

(थ) वातावरण संरक्षण : संविधानको धारा ५१ खण्ड (छ) मा प्राकृतिक स्रोत–साधन संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्रममा निर्मित बाँधस्थलदेखि नदीको तल्लो क्षेत्रको नदी प्रणालीको पर्यावरण तथा त्यसमा आश्रित जलचर संरक्षण गर्न पानीको न्यूनतम बहाब कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले संविधानको धारा ५१ खण्ड (छ) को बुँदा (७) मा रहेको “प्राकृतिक वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने” नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार हुनेछ ।

(द)    आयोजना अध्ययनसम्बन्धी व्यवस्था : विद्युत् आयोजना (खासगरी उत्पादन) को विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाबाट गरिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसबाट प्राप्त हुने प्रक्षेपित लाभ, लागत र जोखिमसमेत यकिन गरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले, यी विषयलाई ध्यानमा राखी अध्ययनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो मान्यता र अवधारणामा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नदोहोरिने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(ध)    स्थानीयबासीलाई प्राथमिकता : सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने संविधानको मर्म छ । संविधानको धारा ५१ (झ) को श्रम तथा रोजगारी नीति कार्यान्वयन गर्दै लैजान र आयोजना विकास तथा सञ्चालनमा स्थानीयको स्वमित्व स्थापित गर्न, यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी तथा लाभको हिस्सा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीयलाई लगानी तथा रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

(न) सम्झौता गरी आयोजना विकास तथा सञ्चालन : नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा दुवैले तोकेका सरकारी निकायहरूबीच आपसी सम्झौता गरी खास प्रकृतिका विद्युत् आयोजनामा लगानी तथा विकास गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बृहत् क्षमता भए वा बढी लगानी आवश्यक हुने आयोजना विकास गर्न/गराउन सहज हुनेछ ।
साथै, आयोजना विकाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण चार वटा पक्ष : इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्द्धकले नै मिलाई निर्माण गर्न सकिने नवीन अवधारणालाई कानुनमा व्यवस्थित गरिएको छ । यसबाट एउटै प्रवद्र्धकले पनि आयोजना विकास गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ ।

(प) राष्ट्रियकरण नगरिने : लगानी तथा प्रतिफलको प्रत्याभूतिका लागि अनुमतिपत्रको अवधिभर आयोजना राष्ट्रियकरण गरिने छैन । साथै, व्यापक सार्वजनिक हित र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी बहुउद्देश्यीय वा जलाशय आयोजना विकास र सञ्चालन हुने अवस्थामा प्रस्तावित क्षेत्रमा अन्य आयोजना रहेको भए उचित क्षतिपूर्ति दिई त्यो प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

(फ) व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन सक्ने : सञ्चालनका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भए लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा र नियमित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रभावित हुन नदिन निश्चित समयका लागि त्यस्तो आयोजनाको व्यवस्थापन सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । र, समस्या समाधानपश्चात् आयोजना सम्बन्धित पक्षलाई नै फिर्ता हुनेछ ।

कानुनमा सुधार र परिमार्जन

उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा : आयोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्थापित गर्ने विधेयकको लक्ष्य छ । आयोजना विकासका निम्ति सक्षम लगानीकर्ता पहिलो आवश्यकता हो । प्रतिस्पर्धाले यसलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसले न्यूनतम् लागतमा आयोजना विकास गर्न पनि सघाउने छ ।

प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा एकाधिकार अन्त्य : विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको समान र प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । विद्युत् प्राधिकारणको एकाधिकार अन्त्य गर्न आवश्यक छ । कुनै एक संस्था वा राज्यको नियन्त्रणकारी भूमिकाले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । अतः यो मान्यतालाई दृष्टिगत प्राधिकरणलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी रूपमा विकास गर्दै सक्षम संस्थाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सुधारको उद्देश्य हो ।

थोक विद्युत् खरिद–बिक्री व्यवस्था : अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युत्को थोक खरिद–बिक्री गर्ने प्रणाली विकास भएको छ । यसले व्यापारको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र मूल्य थप सबल र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने छ ।

सबल र प्रभावकारी प्रसारण प्रणाली : विद्युत् विकासको महत्वपूर्ण पक्ष सक्षम, सबल र सुदृढ प्रसारण प्रणाली तथा ग्रिडको विकास पनि हो । यसका निम्ति अलग राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली तथा ग्रिड सञ्चालन गर्ने निकाय स्थापनाको सोच छ । यस्तो प्रणाली सबैका लागि उपलब्ध हुने अर्थात् खुला पहुँचको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने गरी पर्याप्त र प्रभावकारी कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार : क्षेत्रीय तथा उप–क्षेत्रीय बजारसम्मको पहुँचबाट विद्युत् व्यापारलाई संस्थागत गर्न सकिने छ । नेपाल जस्तो सानो देशको आन्तरिक बजार विकास हुन नसकेको अवस्थामा क्षेत्रीय पहुँच पुर्याउन सके आन्तरिक उत्पादनले सहज बजार प्राप्त गर्न सक्नेछ । विद्युत् विधेयकले यो पक्षलाई विशेष ध्यान दिँदै अन्तरदेशीय व्यापारका लागि कानुनी र संस्थागत आधारहरू तयार गर्नेछ ।

द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन : नेपालले विद्युत् बजार विस्तार तथा उत्पादनमा क्षेत्रीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने ध्येयका साथ भारत, बंगलादेश, चीन तथा अष्ट्रियासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । सार्क तथा बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूले तयार गरेका ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता पनि स्वीकारिएको छ । यी सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका निम्ति पक्ष राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो देशको ऊर्जा सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यो पक्षलाई पनि विधेयकले समुचित दृष्टि दिएको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लागनी आकर्षित : खासगरी, बृहत् र जलाशय आयोजना विकास एवं निर्माणका निम्ति उच्च प्रविधि तथा ठूलो पुँजी लगानी आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीबाट मात्र यो सम्भव नहुने हुँदा विधेयकले विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्य लिएको छ । यसका लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लगानीकर्ता छनोट गरिने कानुनी आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रभावकारी र व्यवस्थित नियामक : विद्युत्को आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार तथा थोक खरिद–बिक्रीलाई नियमन र अनुगमन गर्न स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी नियमन निकाय पहिलो तथा अनिवार्य सर्त हो । नियमन र अनुगमनले बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्छ । यस क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापित विद्युत् नियमन आयोगको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

सुदृढ संस्थागत सुशासन : विद्युत् बजार विस्तार गर्न संस्थागत सुशासलाई बिर्सन सकिँदैन । यसका लागि अलग–अलग कार्यका लागि अलग–अलग निकाय स्थापना गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । विद्युत् विधेयकमा प्रणाली सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र र सक्षम, प्रसारण लाइन तथा ग्रिड, व्यापार नियमन र अनुगमनका लागि अलग–अलग निकाय परिकल्पना गरेको छ । यस्तै, प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न नसकी लगानीकर्ताको हितविपरीत कार्य भए त्यस्ता आयोजना सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था परिकल्पना गरिएको छ । समष्टिमा विधेयकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै लगानीर्कताको हित संरक्षण गर्न संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन पर्याप्त ध्यान दिएको छ ।

प्रतिस्पर्धी वितरण तथा व्यापार : वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सोचका साथ बहु–वितरकको व्यवस्था राखिएको छ । एउटा संस्थाको वितरण प्रणालीलाई अन्य वितरकले समेत आवश्यक शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने आधार तयार गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विद्युत् वितरण र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने छ । उपभोक्ताले अलग–अलग समयमा अलग–अलग वितरकबाट सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाउने अवस्था हुनेछ ।

सहज विद्युत् पहुँच : संयुक्त राष्ट्र संघ दिगो विकासको लक्ष्य (लक्ष्य ७) मा अभिव्यक्त भएअनुसार सन् २०३० सम्म सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनुपर्ने छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसलाई पनि विधेयकले यथोचित ध्यान दिएको छ । खासगरी, ग्रामीण समुदायका निम्ति विद्युत्को नियमित र प्रभाकारी पहुँच स्थापित गर्न ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् पहुँच पुर्याउन राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक संस्थाहरूले आपसी समन्वयमा काम गर्न सक्ने आधारहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

सबल ऊर्जा सुरक्षा : अर्थतन्त्रको दिगो विकास र सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख आधार हो । नियमित, भरपर्दो, विश्वसनीय र सहज आपूर्तिबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव हुदैन । अर्थतन्त्रका सबै अवयव ऊर्जासँग अन्योन्याश्रितरूपमा आवद्ध भएका छन् । मानिसका दैनिक क्रियाकलापदेखि उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन, सरकारी सेवा प्रवाह, स्वस्थ्य सेवाको नियमित उपलब्धताका लागि विद्युत् आपूर्ति पहिलो र न्यूनतम आवश्यकता हो । यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै विधेयकले ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

निष्कर्ष

दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सबै नेपालीलाई नियमित, भरपर्दो र सुरक्षित आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने दायित्व र जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक–अधिकार (स्वास्थ्य, रोजगारी, पेशा तथा व्यवसाय) पूरा गर्न नियमित, भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति अनिवार्य हुनेछ । अतः सबैको पहुँचमा विद्युत् सेवा पुर्याउने उद्देश्य छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण भए पनि अत्यन्त सकारात्मक छ ।

विद्युत् आयोजना विकास र सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन पालना गर्नुपर्ने छ । आयोजना विकास गर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको प्रवर्द्धकलाई मात्र अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत् विकास गरिनुपर्छ । एउटा पक्षले अर्कोको महत्वलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यी पक्षबीच आपसी सन्तुलन कायम गरी विद्युत् विकास अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यो चुनौती सम्बोधन गर्ने मुख्य नीतिगत आधार विद्युत् सम्बन्धी कानुन नै हो । प्रस्तावित विधेयकले यी जटिलतामा ध्यान दिँदै सन्तुलितरूपले यस क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वातावरण संरक्षण (दिगो विकास सहित), सबैका लागि नियमित ऊर्जा आपूर्ति र सुरक्षाबीच सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्नुपर्ने पक्ष भने चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

विधेयकमा केही महत्त्वकांक्षी तर उपयोगमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने सुधारका कार्यक्रम लागु गर्न सकिने प्रावधानहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि, प्रतिस्पर्धाबाट मात्र अनुमतिपत्र दिने (उत्पादनमा), सरकारले आयोजना अध्ययन गर्ने, एकभन्दा बढी कार्यका लागि अनुमतिपत्र नदिने, एकै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी वितरकले एउटै प्रणाली प्रयोग गरी ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने, राष्ट्रिय ग्रिडमा खुला पहुँच, अन्तरदेशीय तथा आन्तरिक व्यापार नियमन, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्था (इ–पिसिएफ मोडल) गरी आयोजना विकास गर्न सकिने ज्यादै महत्वपूर्ण व्यवस्था छन् ।

प्रस्तावित कानुनको सफल कार्यान्वयन गर्न मौजुदा संरचनाहरूको पुनर्संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र तालिमलगायत कार्यहरू चरणबद्धरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त विधेयकका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न केही महत्वपूर्ण मापदण्ड र निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले, कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नु अघि कार्ययोजना निर्माण र आवश्यक तयारीको थालनी हुनुपर्छ । यसो हुँदा, विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिने छ ।

(अधिकारी, नेपाल सरकारका सचिव हुन्, याे अनुसन्धानात्मक आलेख २०७८ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)

सन्दर्भ सामग्री

१. अर्थ मन्त्रालयः आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७, https://mof.gov.np 

२. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयः वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) २०७५, https://moewri.gov.np

३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयः विद्युत् विधेयक, २०७७ 

४. कानुन किताब व्यवस्था समितिः नेपालको संविधान

५. कानुन किताब व्यवस्था समितिः नेपाल ऐन संग्रह खण्ड–१३, विद्युत् ऐन, २०४९

६. कानुन किताब व्यवस्था समितिः नेपाल ऐन संग्रह खण्ड–१३, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४

७. कानुन किताब व्यवस्था समितिः नेपाल ऐन संग्रह खण्ड–१३, विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१

८. राष्ट्रिय योजना आयोगः १५औं योजना (आर्थिक वर्ष २०७५/७६–२०८०/८१), https://www.npc.gov.np/np

9. NilssonJ Lars (et.al.):  Public Benefits and Power Sector (a ReformReport from an InternationalWorkshopheld in Stockholm 12–13 May 2003): https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/Policy-institutions/public%20benefits%20and%20power%20sector%20reform.pdf. 

10. Heffron, Raphael J and others: A treatise for energy, lawJournal of World Energy Law and Business, 2018, 11, 34–48: https://doi.org/10.1093/jwelb/jwx039.

11. International Energy Agency: India 2020 Energy Policy Review: http://iea.org/reports/india-2020.

12. NITI Aayog, Government of India: Draft National Energy Policy (Version as on 27.06.2017): http://niti.gov.in/writereaddata/files/new_initiatives/NEP-ID_27.06.2017.pdf.

13. The World Bank, South Asia: Republic of India, India Power Sector Diagnostic ReviewMore Power to India: The Challenge of Distribution(Report No: ACS9203), June 12, 2014: https://openknowledge.worldbank.org.

14. The World Bank: Legal and Judicial Reform Unit, Legal Department, World Bank, Initiatives in Legaland Judicial Reform (Washington, DC: World Bank, 2005), volume2:https://openknowledge.worldbank.org/handle/109860/6899.

15. The World Bank Group: Rethinking PowerSector Reform in theDeveloping World: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32335.