लगानीयाेग्य पुँजी अभावकाे उपचार 'पिपिए संशाेधन'

काठमाडाैं । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विद्यमान लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई खुला बजारको सीमाभित्र नियन्त्रण गर्न चालू आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई रोक्नका लागि आयातमा प्रतिवन्ध लगायत नगद मार्जिन राखेर मात्र प्रतितपत्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने  लगानीयोग्य रकम अभावलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकदरमा वृद्धि गरी नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

उक्त व्यवस्थाका लागि केही वस्तुहरूको आयात चालू आर्थिक वर्षको झण्डै ५ महिनासम्म बन्द गरी विदेशी विनियमको सञ्चितिमा हालै आएको सुधारसँगै खुला गरेको छ भने ब्याजदरका सम्बन्धमा हालसम्म पनि उच्च विन्दुमा नै राखेर कर्जाको मागलाई अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू अनुशरण गरि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट कर्जाको माग नियन्त्रण गर्नको लागि चालिएका कदमहरूले सम्रग बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको लागत दर बढेसँगै बैंकको आधारदर पनि प्रत्येक त्रैमासमा वृद्धि भई कर्जाको ब्याजदर समेत बढ्दै गएको छ । यसरी कर्जाको ब्याजदर उकालो लागेसँगै जलविद्युत् आयोजनाहरूको बैंकबाट लिएको ऋणको लागत समेत त्रैमासिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

यसका अलावा रुस–युक्रेनबीच भइरहेको युद्ध लामो समयसम्म चलिराखेको कारणले विश्व भरिकै आपूर्ति शृङ्खलामा विचलन आएको छ । जसले निर्माण सामग्रीहरूको समेत लागत बढ्न गई आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यतालाई प्रत्यक्षरूपमा चुनौती थपिरहेको छ । यसरी, दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेको लागतले धेरै आयोजनाबाट प्रवर्द्धकहरूले कुनै किसिमको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
बढ्दो लागत

एकातर्फ, जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा ल्याई पुर्याउँदासम्म उल्लेख्य रकम लगानी हुने र आयोजनाको निर्माण नगरेसम्म उक्त लगानी फिर्ता नहुने हुनाले प्रवर्द्धकलाई आयोजना निर्माण गर्नु बाहेक अन्य विकल्पहरू उपलब्ध छैनन् । अर्कोतर्फ, बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत् खरीद सम्झौता (पिपिए) भएका सीमित आयोजनाहरूमै प्रचलित ब्याजदरमा नै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै, व्यापारको दायरा फराकिलो बनाउँदै जानका लागि अब जलविद्युत्को लागत कम गर्ने विकल्पहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय आँकडा अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेको कूल कर्जा रकम ४,२१९ अर्ब रुपैयाँ मध्ये विद्युत्, ग्यास र पानीको क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ५.८८ प्रतिशतले हुन आउने २४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले सो क्षेत्रमा भएको लगानीलाई यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने साविकको व्यवस्थालाई विध्यमान प्रतिकूल अवस्थाका कारणले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत थप १ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ ।

एकातिर, बैंकहरूलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भने अर्कोतर्फ, लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण बैंकबाट समयमा कर्जा प्रवाह नहुनु र बढ्दो ब्याजदरले आयोजनाको सम्भाव्यतामै चुनौती थपेको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रत्यक्ष प्रभाव न्यूनिकरण गर्न प्रशस्त सम्भावना बोकेको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत् हो । यद्यपि, यसले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले हालसम्म कुनै किसिमको सहुलितपूर्ण लगानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले यस्ता कोषमा निजी क्षेत्रको पहुँच सहज गराउन कुनै किसिमको वातावरण सिर्जना नगर्नुले नेपालका निजी जलविद्युत् व्यवसायीहरू यसबाट टाढा हुन पुगेका छन् ।

सरकारकै नीतिले थिचिँदै

विदेशी लगानी भित्र्याउन ल्याइएको ‘हेजिङ फण्ड’ सम्बन्धी व्यवस्थाले समेत निजी क्षेत्रलाई विदेशी लगानी भित्राउन सहज भइरहेको छैन । निजी बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाहरूबाट केही ऋण लिएका भए पनि यस्तो ऋणको ब्याज विश्वभरि नै बढिरहेका ब्याजदरका कारणले उल्लेख्यरूपमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । यसरी, विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणले बढ्दो ब्याजका कारण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सिर्जना गर्न नसक्नु र आन्तरिक बजारमा लगानीयोग्य रकम सङ्कलन गर्ने सीमित स्रोतहरूमात्र उपलब्ध हुनुले तत्काल उल्लेख्य रूपमा कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्ने परिस्थिति बन्न सकिरहेको छैन्, जुन कुरा वाणिज्य बैंकहरूले पुस महिनाका लागि लागू हुने गरि प्रकाशित गरेको ब्याजदर समेतले पुष्टि गरेको छ । 

जलविद्युत् विकासले निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै एउटा फड्को मारेको छ । तमाम चुनौतीका बाबजुद निजी क्षेत्रले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । लागतका हिसाबले नै हेर्ने हो भनेपनि निजी क्षेत्रले प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी लगायत स्वदेशी एवम् विदेशी प्रवर्द्धकद्वारा निर्माण गरिएका आयोजनाको तुलनामा कम लागतमा नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, निजी क्षेत्रलाई लगातका हिसाबले पनि जलविद्युत्को विकासबाट टाढा राख्ने परिस्थितिको निर्माण भएको देखिँदैन । यदि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतको विकासबाट टाढा राखियो भने पहिले नै उच्च रहेको नेपालको जलविद्युत उत्पादनको लागत थप बढ्ने देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय स्थितिमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ, जसमा उसको कुशल व्यवस्थापन, विद्युत् चुहावटमा नियन्त्रण, विद्युत् खरिद एवं बिक्री मूल्यबीचको फरक, विदेशी ऊर्जा बजारमा पाएको पहुँच र जलविद्युत परियोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भई स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका कारणहरू हुन् । यद्यपि, प्राधिकरण वित्तीयरूपमा सबल हुँदै जाने तर निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू बढ्दो निर्माण एवम् वित्तीय लागतलगायत समस्याले व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्रसँग ‘लिउ वा तिर’ प्रावधानमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरे पनि आयोजना बन्द गर्न लगाएका घटनाले जलविद्युत् विकासमा नकारात्मक असर परी एउटा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् व्यवसायमा टिकाई राख्नका लागि पनि पिपिएको विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ । पिपिएको सुरु दरमा प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतले ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गर्ने हालको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो मात्रामा पुूँजीगत संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा पुँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा समयको असीमितता समेत हुँदैन ।

यसरी, ठूलो पुँजी खर्चिएर, लामो समय लगाएर आयोजना निर्माण गर्दा बैंकले लिने ब्याजसमेत समग्र लागतमा नै थपिन्छ । उत्पादित विद्युत् पूर्वनिर्धारित मूल्यमा बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमले बैंकबाट लिइएको कर्जाको ब्याज तिरेर बाँकी रहेको रकमले साँवा भुक्तानी गरिन्छ । वित्तीय लागत कम गर्न बैंकले लिने ब्याजदर एवम् आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानीको रकमको ठूलो हात हुन्छ । विद्यमान पिपिएमा भएको व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् बिक्रीबाट सुरुका वर्षहरूमा कम आम्दानी प्राप्त हुने र वार्षिक ३ प्रतिशतले खरिद दरमा गरिने वृद्धिले विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भएको ९ वर्ष पछिमात्र सबैभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुनेछ ।

पिपिए संशोधन

सुरुका वर्षमा विद्युत् आम्दानीबाट प्राप्त रकम बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज तिर्नै ठिक्क हुने वा ब्याज तिरे पश्चात् सानो परिमाणमात्र साँवा भुक्तानी गर्नको लागि उपलब्ध हुने गरेको छ । लामो अवधि लगाएर कर्जाको साँवा तिर्दा बैंकलाई बढी ब्याज तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न विद्युत् बिक्रीबाट सुरुका वर्षमा प्राप्त रकम बढी र पछि कम हुने गरी पिपिए दरमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा, जलविद्युत आयोजनाले सुरुमै ठूलो मात्रामा साँवा तिर्न सक्ने भएकोले ब्याज तिर्ने रकम उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सकिन्छ । यसरी, जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता बढ्न गई प्रवर्द्धकलाई थप आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।

प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा निर्माण हुने/भएका केही सौर्य ऊर्जाका आयोजनासँग सुरुका वर्षमा ऊर्जा बिक्रीबाट बढी र पछिका वर्षमा आम्दानी कम हुने गरी पिपिए गरेको छ । यसरी गरिने पिपिएमा समग्र आयोजनाको सञ्चालन अवधिभित्र विद्युत् खरिदवापत आयोजनालाई प्रदान गर्ने रकम हाल विद्यमान दरले हुन आउने रकमबराबर नै हुने गरी राख्न सकिन्छ । सुरुका वर्षमा धेरै र पछि कम आम्दानी हुने गरी पिपिएका शर्तहरू परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

यसो गर्दा, प्राधिकरणलाई सुरुका वर्षमा बढी मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्दा केही वित्तीय भार परेपनि उसको सुधारिँदो वित्तीय अवस्था, विद्युत् खरिद र बिक्री मूल्यबीच भएको ठूलो मार्जिन, हरेक दिन बढ्दो विद्युत्को कारोबार, विदेशी ऊर्जा बजारमा पहुँच र निजी जलविद्युत् व्यवसायीद्वारा निर्मित आयोजनाको नजिकिँदै गएको स्वामित्व हस्तान्तरण अवधि लगायतका कारणले समेत सम्भव देखिन्छ ।

अन्त्यमा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयजोकत्वमा विद्युत् विकास विभाग एवम् प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारी सम्मिलित समितिले हालै जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त संशोधित प्रस्तावभन्दा विद्युत् खरिद दरको विध्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नसके जलविद्युत्को वित्तीय सम्भाव्यता वृद्धि भई आयोजना निर्माणको भरपर्दो आधार बन्नसक्थ्यो । जसले नेपालको प्रतिस्प्रर्धात्मक लाभ भएको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्दथ्यो ।

लेखक, एनएमबी बैंक दिगो बैंकिङ विभागको विभागीय प्रमुख हुन्, याे आलेख २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।