ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले ‘कडा समयसीमा’सहित रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण अघि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लाने जनाएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारको यस्तो तयारीबारे जानकारी गराएका हुन् ।
‘रूपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमा सहित अघि बढाइने छ,’ राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भने, ‘आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने व्यवस्था गरिने छ ।’
सरकारले पुँजी निर्माणको योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । ‘ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागु गरिने छ ।’
साथै सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने नीति लिएको समेत जानकारी गराए ।
