ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को सम्बन्धमा दूरगामी महत्त्व राख्ने व्याख्या गर्दै स्वदेशमा पर्याप्त खपत भएर बढी भएको अवस्थामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत् खरिद-बिक्री व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि फैसला सुनाउँदै अदालतले स्वदेशी आवश्यकता र खपतमा कुनै पनि किसिमको कटौती वा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न स्पष्ट पारेको हो ।
गत कात्तिक २० गते भएको उक्त फैसलाको शुक्रबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले विद्युत्लाई वस्तुका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको व्यापार गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय लगायतले दायर गरेको रिटमा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित रहेको र यसलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ । अदालतले विद्युत् आफैँमा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोत (पानी) बाट उत्पादित वस्तु भएको व्याख्या गरेको छ ।
फैसलामा विद्युत्लाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने जमिनबाट उत्पादित अन्नलाई पनि सोही श्रेणीमा राख्नुपर्ने र त्यसको निकासी समेत रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्क गर्दै यसलाई व्यापारिक करारको रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यद्यपि, अदालतले नेपालको समृद्धिका लागि आन्तरिक ऊर्जा खपत नै प्राथमिक आधार रहेको ठहर गरेको छ । रिट निवेदकहरूले आगामी २० वर्षमा नेपालभित्रै ५० हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै निर्यातमुखी सम्झौताले स्वदेशी विकासको बाटो अवरुद्ध गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
सोही पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने विषयलाई 'नेपालमा खपत नभई बढी भएको हदसम्म' मात्र बुझ्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, 'स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विद्युत् बिक्री गर्नू-गराउनू ।'
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भविष्यमा यस्ता सम्झौता वा कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शी हुन र संवैधानिक प्रक्रिया पालना गर्न सचेत गराएको छ । सरकारबाट स्वीकृत भएका सन्धिहरूको सूचना अनिवार्य रूपमा संघीय संसद्मा पठाउन र ती सम्झौतालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
विद्युत् व्यापार, ग्रीड जडान र प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्न जोड दिँदै अदालतले यदि सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि बिन्दुमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने स्थिति आएमा भने संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत स्मरण गराएको छ । यो आदेशसँगै अब सरकारलाई आन्तरिक माग पूर्ति गरेर मात्रै ऊर्जा व्यापार गर्ने कानुनी र नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
२०८० साल पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा भएको सम्झौताले दुवै देशबीच विद्युत खरिद र बिक्री गर्ने बाटो खुला गरेको थियो ।
