‘ऊर्जा बजार’ विस्तारमा बैंकिङ लगानीको अपरिहार्यता

काठमाडाैं । ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सधैं दोहोर्याई/तेहर्याइरहने सन्दर्भ सामाग्रीको रूपमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ सालमा जारी गरेको श्वेतपत्र हो । जसले, २०८५ सालसम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई ४ भागमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाहरूका लागि छुट्ट्याइएको कोटा ५,२५० मेगावाट हो । यस कोटाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ ।

आंशिक जलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर–पिआरओआर) आयोजना, जलाशय र पम्प स्टोरेज तथा वैकल्पिक एवम् नवीकरणीय स्रोतका लागि छुट्ट्याइएको कोटा बमोजिमको पिपिए हुन बाँकी छ । यस अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् बेच्न गर्नुपरेको सघर्षका कारण हाल पिपिए नगरी बसेको छ । जसले गर्दा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ आयोजना (आरओआर नै किन नहोस्) अगाडि बढाउने अनुमति/स्वीकृति रोकेका छैनन् । विद्युत् व्यवसायीहरूले पनि अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनाहरूको अध्ययानमा करोडौं रूपैयाँ खर्चिरहेका छन् । निजी व्यवसायीहरूको हकमा जलाशय आयोजनाहरू वित्तीयरूपमा आकर्षक नहुनु र सरकारी तवरबाट यस्ता आयोजनाको निर्माण सुस्त गतिमा अगाडि बढनुले आरओआरयुक्त विद्युत्मा दिन प्रतिदिन निर्भरता बढ्दै गएको छ ।

यही कारण, वर्षामा आन्तरिक मागभन्दा बढी उत्पादन हुने र हिउँदमा मागभन्दा कम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा वर्षामा बढी उत्पादन भयो तर सुख्खायाममा आन्तरिक माग धान्न पुगेन । रुस र युक्रेनबीचको लडाइँका कारण जैविक ऊर्जाको मूल्य अस्वभाविकरूपमा बढ्न गयो ।
भारतले आफ्ना जैविक ऊर्जा परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कटौती गर्यो । फलस्वरूप, नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारबाट बढी मूल्य तिरेर पनि चाहेको परिमाणमा ऊर्जा खरिद गर्न सकेन र औद्योगिक क्षेत्रमा घोषित/अघोषित विद्युत् कटौती गर्नुपर्यो । जसको औद्योगिक क्षेत्रले चर्को विरोध नै गरे ।

यसले के देखायो भने, नेपालले चाहिएको समयमा भारतीय बजारबाट महँगोमा किन्न र बढी हुँदा सस्तोमा त्यता बेच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अतः वर्षा र हिउँदमा हुने विद्युत् उत्पादन परिमाणको असमानतालाई व्यवस्थापन गर्दै देशको ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? यो पक्षलाई मनन् गर्दै देशभित्रै बजार विस्तार गर्नुपर्ने पक्ष ऊर्जा व्यापारको भुमरीमा यक्ष प्रश्नको रूपमा घुमिरहेको छ ।

सरकारले समयमै कुन प्रकृतिको आयोजना कति क्षमतामा विकास गर्ने भन्ने योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन सकेको छैन । जलशाय, पम्प स्टोरेज जस्ता आयोजनाहरूको विकास नहुँदा वर्षैभरि स्वदेशी विद्युत् उपलब्धता सुनिश्चित हुन सकेन । अब यसको सुनिश्चितता आरओआर आयोयनाबाट भयो भने पनि वर्षामा बढी हुने परिमाण व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाई हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ साल चैत १८ गतेदेखि गरेको भारतको ३ दिने भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्ने सहमति जनाएको छ । दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखले संयुक्तरूपमा जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा ‘भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली सजिलै किनिदिन्छ’ भन्ने सन्देश हाम्रो ऊर्जा जगतमा गएको छ ।

सोही बमोजिम भारतीय बजारमा ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति पाइएको छ । यता, विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाका ४ महिना १३ दिन २०० मेगावाट बेच्न भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव मागेको छ । बाँकी विद्युत् पनि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमार्फत बेच्ने प्राधिकरणको योजना छ । थप आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न समेत स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसरी हेर्दा, नेपालले जुनसुकै किसिमका जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै जाने र बढी भएको भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने भन्ने देखिन्छ तर वास्तविकता निकै फरक छ । अहिले भारतको कूल विद्युत् जडित क्षमता ४०० गिगावाट (४ लाख मेगावाट) छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको छ । हाल रुस र यूक्रेनबीचको युद्धका कारण सम्पूर्ण जैविक ऊर्जाको मूल्य शृंखलामा विचलन आउँदा यो महँगो हुन गयो ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धविरामपश्चात जैविक ऊर्जाको लागत कम हुन गई फेरि भारतीय ऊर्जाको लागत नेपालको तुलनामा कम हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस अवस्थामा भारतले नेपालबाट महँगो विद्युत् खरिद गर्छ कि गर्दैन ? यो विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । गत वर्ष प्रतियुनिट भारु २० पुग्दासमेत जलविद्युत् किन्न र आफ्नो बजारमा भारतले नेपाललाई सजिलै प्रवेश गराउन चाहेन । यो घटनाका कारण पनि भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पूर्ण विश्वस्त हुने अवस्था छैन् ।

नेपालमा वर्षैभरि समानरूपले विद्युत् उत्पादन नहुने हुँदा वर्षैभरि निश्चित मात्रामा भारतलाई बिक्री गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । नेपालले विद्युत् मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई बिक्री गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यति सजिलो छैन । यता, आन्तरिक विद्युतीय बजार विस्तार नहुँदासम्म भारतीय बजारमा बेच्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै बाध्यता छ । यस सन्दर्भमा, भारतीय बजारमात्र हाम्रा लागि विद्युत् बेच्ने ‘एकल बजार’ रहेको कुरा नकार्न मिल्दैन । यसैले, बर्खामा खेर जानुभन्दा कम मूल्यमै बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

समस्याको रूपमा रहेको वर्षा र सुख्खायाममा हुने विद्युत् उत्पादनको फरकलाई व्यवस्थापन गर्न चालिएका कदमहरू जस्तैः पम्प स्टोरेज, हाइड्रोजन ऊर्जा, ब्याट्री स्टोरेज जस्ता परियोजनाहरूको विकासमा बहस भइरहेको छ । तर, आशा गरिएअनुरूप प्रगति नहुनुले आन्तरिक बजार व्यवस्थापन जटिल बन्दैछ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको प्राधिकरणको दौडधुपले केही आशा जगाएको छ तर सुख्खायाममा औद्योगिक क्षेत्रमै विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले बजार विस्तारलाई फेरि पनि यथास्थितिमै रोकेको देखिन्छ । अतः वर्षामा बढी हुने विद्युत्ले मात्र खपत वृद्धि गरी समग्र ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न निकै चुनैतीपूर्ण देखिन्छ ।

सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ । ऊर्जा विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लगानीको छुट्टै महत्व र भूमिका छ । अब विद्युत् विकासमा लगानी गरे जस्तै आन्तरिक माग बढाउन तथा वर्षा र सुख्खायामबीचको उत्पादनको असमानता व्यवस्थापनमा समेत वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् उत्पादनमा जस्तै प्राथमिकताकासाथ वित्तीय संस्थाहरूले बजार विस्तारमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको विकल्प देखिँदैन । भारतमा विद्युत् बेचेर नेपालको समृद्धिको ढोका खुल्दैन । त्यसका लागि आन्तरिक खपत नै बढाउनुपर्दछ । खपत अभिवृद्धिमा जोड दिँदै सार्वजनिक यातायात र चार्जिङका पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लागनीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीसरह गणना गर्ने राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

ऊर्जा खपतमा लगानीको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता बनेको छ । वर्षा र सुख्खायामबीचको असन्तुलित उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न पनि ऊर्जा सञ्चितिमुलक आयोजनाहरू जस्तैः हाइड्रोजन ऊर्जा, पम्प स्टोरेज, ब्याट्री स्टोरेज लगायतलाई विशेष सहुलियत दिई यसमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा हाल पेचिलो बन्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुद्दालाई समेत निहालेर हेर्दा हामीले जैविक इन्धनको आयात व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापन आफैं भएर जाने जान्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा व्यापक लगानी बढाउनुपर्ने छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले छुट्ट्याएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन । एकातिर समयमा बस किन्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर दिन प्रतिदिन जैविक इन्धनको खपत बढ्दै गएको छ । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी वातावरण प्रदूषण यातायातका साधानहरूबाट भइरहेको अवस्थामा जति सक्दो चाँडै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने छ ।

उपत्यकाभित्र सुरु गरिएको विद्युतीय सार्वजनिक सवारी गुडाउने अभियानलाई आक्रामकरूपमा अगाडि बढाउदै देशका प्रमुख शहरमा समेत यसलाई फैलाउनुपर्ने छ । सोही अनुरूप यस्ता सवारी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक संरचनाहरू एवम् मूल्य शृङखलाको विकास गर्नुपर्ने छ । एलपिजी ग्यासलाई कम गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु अपरिहार्य भइसक्यो । यसका लागि वितरण प्रणालीमा हस्तक्षेपकारी सुधार जरुरी छ ।

साथै, कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकिकरण गर्न सकेको खण्डमा समग्र कृषिको उत्पादकत्व बढ्न जान्छ र निर्वाहमुखी कृषिबाट कृषकहरू माथि उठनेछन् । दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कृषिजन्य वस्तुको आयात केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन् । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऊर्जा खपतका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखी लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता भएको छ ।

फेरि पनि, ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने हाल भइरहेका उद्योगहरूलाई पर्याप्त विद्युत्को सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनका लागि चालेका पछिल्ला कदमहरू सर्हानीय छन् तर प्रसारण लाइनको अभावाले धेरै उद्योगहरूले चाहेजति विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जैविक इन्धन प्रयोगमै भर परिरहेका छन् ।

यसका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने छ । प्राधिकरणसँग स्रोतको अभाव भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएरसमेत कार्य अगाडि बढाउन सकिने छ । उद्योगहरूलाई नै यस्ता संरचनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने भुक्तानीमा मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ । साथै, बढी विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।

हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएको रासायनिक मल कारखाना वित्तीयरूपमा सम्भाव्य छ भने यसतर्फ पनि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । किनभने, यसले रासायनिक मल खरिदमा जाने ठूलो परिमाणको वैदेशिक मुद्रा जोगाउनुका साथै आन्तरिक विद्युत् खपतलाई बढावा दिन्छ । विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने कारखानाले समेत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोकी विद्युत् खपत बढाउनेछन् ।

यसरी, आयात प्रतिस्थापन गर्ने एवम् आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा आयात प्रतिस्थापनमात्र नभई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र आन्तरिक विद्युत बजार विस्तार हुनेछ ।

अन्त्यमा; भारतले नेपालमा बढी भएको विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतीय कम्पनीले भारतीय वा बंगलादेशको बजारमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको निर्माण दु्रतगतिमा अगाडि बढाएको छ । अरुण नदीमा थप २ वटा ठूला आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट स्वामित्व लिएको छ । यी आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्को केही अंश नेपाललाई निःशुल्क दिने सहमति छ ।

भारतले नेपाललाई रणनीतिक विकास साझेदारको रूपमा लिई दुवै देशको लगानीमा जलविद्युत् एवम् द्विपक्षीय प्रसारण लाइनका संरचनाहरूमा लगानी अगाडि बढाउने, पञ्चेश्वर तथा अपर कर्णाली लगायत आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको छ । साथै, दक्षिण एसियाली मुलुकमा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणको अवधारणा समेत अघि बढेको छ ।

शून्य कार्बन उत्सर्जनको दिशा समात्न जैविक ऊर्जामा आधारित परियोजनाहरू उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्दै जाने भारतको लक्ष्य छ । यसका लागि स्वच्छ ऊर्जायुक्त परियोजनाहरूमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने रणनीति पनि बनाएको छ । जसअनुसार ठूलो मात्रामा सौर्य एवम् वायु ऊर्जामा लगानी समेत गरेको छ । यी परियोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् व्यवस्थापन गर्न जलविद्युत्, द्विदेशीय एवम् क्षेत्रीय प्रसारण लाइनले ठूलो मद्दत पुर्याउनेछन् ।

यी विकसित घटनाक्रमले नेपालको विद्युत् विकासमा चाँदीको घेरा देखिन थालेको आभास भएको छ । यद्यपि, हामीसँगको विद्युत् बढीभन्दा बढी देशभित्रै खपत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुले समृद्धिको दिशातिर डोहोर्याउदै लैजाने छ । भारतीय विद्युत्माथि परनिर्भर बढिरहँदा ऊर्जा खपत एवम् सञ्चितिका सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । साथै, वित्तीय संस्थाहरूबाट त्यस्ता क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण लगानीको वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक खपत बढाउँदै लैजानुपर्ने पक्षलाई पनि भुल्न हुँदैन । जसले, समग्र व्यापारलाई सन्तुलित बनाउँदै ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

लेखक, एनएमबी बैंक दिगाे बैंकिङ विभागमा कार्यरत छन् । याे आलेख २०७९ असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक जर्नलबाट साभार गरिएकाे हाे ।