ऊर्जा खबर
ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निकायका नेतृत्वदायी पदमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका जनशक्ति हुने प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार नै ऊर्जा सचिव, विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष, विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक लगायत पदमा अपवाद बाहेक इन्जिनियरहरूले नै नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
हाल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता झन्डै ४ हजार ३०० मेगावाट पुग्दा त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रको छाता संस्था इपानको नेतृत्वमा भने निकै कम पदक र सङ्ख्यामा मात्र इन्जिनियरहरू आएका छन् । इपानको मौजुदा विधानअनुसार आगामी जेठ २९ गते हुने २४औँ साधारण सभा तथा ८औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा महासचिवमा उम्मेदवारी दिन लागेका युवा र अनुभवी इन्जिनियर मिथुन पौडेल एक मात्र प्राविधिक व्यक्ति हुन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नै युवा इन्जिनियर भएको र अधिकांश मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत युवा इन्जिनियरले लिएको हालको परिवर्तित सन्दर्भमा ऊर्जा उद्यमीको नेतृत्व समेत इन्जिनियरिङ क्षेत्रका व्यक्तित्वले नै गर्नु हरेक हिसाबले वाञ्छनीय देखिन्छ । यसले सरकार तथा सरकारी निकायको नेतृत्वसँगको सहकार्यलाई समेत सहज बनाउने तथा प्राविधिक विषममा छलफल तथा समन्वयलाई समेत सहजता प्रदान गर्ने अवधारणा अघि सार्दै युवा इन्जिनियर पौडेलले इपानको महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
इन्जिनियरिङ दक्षता, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत नेतृत्वको सुमधुर संयोजनबाट मात्रै ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै उनले आफ्नो योग्यता र विगतका योगदान र यस क्षेत्रमा बनाएको पहिचानले आफ्नो उम्मेदवारी उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्ने बताएका छन् ।
शैक्षिक योग्यता र पूर्वाधार क्षेत्रको विज्ञता
नेपालको ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रको जटिल संरचनाका बीच सक्रिय अनुभवी युवा इन्जिनियर पौडेल वि.सं. २०४२ असारमा स्याङ्जामा जन्मिएका हुन् । पौडेलले धरानस्थित पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रथम श्रेणीसहित स्नातक उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पूर्वाधार योजना तथा निर्माण व्यवस्थापन विषयमा विशिष्ट श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स डिग्री) हासिल गरेका छन् । स्नातकोत्तर तहमा उनले ‘इन्टरसिटी ट्रान्सपोर्ट इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन इन डेभलपिङ कन्ट्रिजः अ केस अफ काठमाडौँ तराई लिंकेज इन नेपाल’ विषयमा गहन शोधसमेत पूरा गरेर पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विज्ञको पहिचान समेत बनाएका छन् ।
१७ वर्षको इन्जिनियरिङ अनुभवसँगै युवा उद्यमी
इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेपछि २०६६ सालमा गुल्मीस्थित ५ मेगावाट क्षमताको रुरु जलविद्युत् आयोजनामा साइट इन्जिनियर भएर उनी ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । उनले भोजपुरमा ६ मेगावाटको पिखुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा आवासीय इन्जिनियर, ललितपुर स्थित सिप्याड कन्सल्टेन्सीमा डिजाइन इन्जिनियरको भूमिका निर्वाह गर्दै करिब एक दशक लामो इन्जिनियरिङ अनुभव हासिल गरे । त्यसपछि यही अनुभवलाई ऊर्जा उद्यमशीलतामा बदल्ने सोच अघि सारे ।
२०७१ सलमा ९९० किलोवाट क्षमताको सेलाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापक बनेर जलविद्युत् निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका पौडेल २०७३ बाट प्रबन्ध निर्देशक र २०७७ सालबाट उक्त आयोजनाको अध्यक्ष बनेका थिए । २०८१ बाट उक्त आयोजनाले व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेको छ ।
यसका साथै उनले २०७४ सालबाट जेन्युइन कन्सल्टेन्सी प्रालिमार्फत देशभर सञ्चालनमा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, निर्माण अनुगमन, ड्यु डेलिजेन्स, बिल प्रमाणीकरण, वित्तीय व्यवस्थापनमा मध्यस्थता लगायतका कार्यमा नेतृत्व प्रदान गरे । हाल ३.५ मेगावाटको देवढुङ्गा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइरहेका छन् ।
संस्थागत योगदान र नेतृत्व
२०८० जेठमा सम्पन्न निर्वाचनबाट इपानको सातौँ कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित पौडेलले तीन वर्षे कार्यकालमा नीतिगत सुधारको वकालत, विपत् व्यवस्थापन समन्वय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढीकरण, वैदेशिक लगानी आकर्षणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको दाबी गरेका छन् । साथै उनले इपानको इनर्जी बुलेटिन प्रकाशन समितिको संयोजकको रूपमा समेत काम गरेका छन् ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगशालासँग इपानको तर्फबाट समन्वय तथा सहजीकरणको नेतृत्व गर्दै उनले नवीन प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । साथै, इपानका तर्फबाट विपत् पूर्व तयारी तथा व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध भई ऊर्जा क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएका छन् ।
नेपाल हाइड्रोपावर एकेडेमीको अध्यक्ष
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता प्राप्त इन्जिनियर पौडेल नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसन, म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनलगायतका पेशागत संस्थासँग पनि आबद्ध छन् । पौडेल बीमा सर्वेक्षकको रूपमा पनि कार्य गरिरहेका छन् । उनले इपानमा रहेर ग्रामीण पर्यटन र ऊर्जा आयोजनालाई जोड्ने नयाँ अवधारणमा पनि गहिरो अध्ययन गरिरहेका छन् ।
नेपाल हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित प्राविधिक विकास गर्ने उद्देश्यले २०७८ सालमा स्थापित गैह्रनाफामूलक संस्था नेपाल हाइड्रोपावर एकेडेमीको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत उनले २०८२ सालबाट प्राप्त गरेका छन् । पौडेल नीति सल्लाहकार, प्रशिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा समेत परिचित छन् ।
चुनौतीसँग जुध्नसक्ने रणनीतिक सोच
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बद्ध निकाय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, नेपाल उद्योग परिसंघ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता संस्थाहरूमा आफ्नो अनुभव र ज्ञान साटेका पौडेल व्यक्तिगत जीवनमा सरल, इमानदार तथा अनुशासितसँगै पेसागत रूपमा भने जटिल परियोजना र नीतिगत चुनौतीसँग जुध्न सक्ने रणनीतिक सोच भएका व्यक्तिको रूपमा सुपरिचित छन् ।
सरकारको ‘स्पिड तथा स्प्रिट’ मिल्ने पात्र
इपान महासचिव पदका प्रत्याशीका रूपमा उनले आफ्ना ज्ञान तथा अनुभवबाट सिद्ध विचार कार्यान्वयन गर्न युवा तथा इन्जिनियर बाहुल्य वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् । साथै यस क्षेत्रलाई थप उचाइमा पु¥याउन सरकारको ‘स्पिड तथा स्प्रिट’ मिल्ने इपानको नेतृत्वमा दाबी गर्ने आफू एक मात्र इन्जिनियर उम्मेदवार रहेको उनको दाबी गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सेक्टर’ ऊर्जा
ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित नराखी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सेक्टर’ का रूपमा विकास गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ । ‘यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलाउने आधारशीला हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादनसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रलाई पनि समानान्तर रूपमा विकास गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, हाइड्रोजन विकास, माइनिङ, डाटा सेन्टरलगायत क्षेत्रहरूसँग जोडेर समग्र आर्थिक विस्तारको आधार बनाउन सक्छौँ ।’
इपानको पुनर्संरचना र सङ्गठन विस्तार
महासचिवका रूपमा उनको प्रमुख एजेन्डा मध्ये ‘इपानको सङ्गठन विस्तार र पुनःसंरचना’ पनि एक हो । अझै पनि सदस्य बन्न नसकेका धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न संस्थालाई विषयगत संरचनामा लैजान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नदी बेसिन तथा प्रसारण कोरिडोर अनुसार उपसमिति गठन गरी विपत् व्यवस्थापन, सडक, प्रसारण लाइन, विद्युत् खपत तथा निकासी र परियोजना निर्माणमा सहकार्यको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’
खासगरी बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला ऊर्जा आयोजनाहरू पहिलो प्रभावित हुने भएकाले इपानले ‘पूर्वचेतावनी प्रणाली’ निर्माणमा भूमिका खेल्नसक्ने उनको प्रस्ताव छ । नदी तथा खोलाहरूमा तथ्याङ्क साझेदारीको सञ्जाल बनाउन सके ऊर्जा उत्पादन र खपतको प्रक्षेपणमा मात्र नभई विपत्जन्य प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
इपान मार्फत व्यक्तिगत पहुँच होइन, संस्थागत सम्बन्ध विस्तार
पौडेल ऊर्जा क्षेत्रमा अझै पनि धेरै काम व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा हुने गरेको नमिठो अनुभव सुनाउँछन् । त्यसलाई संस्थागत ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । उनका अनुसार इपानले सरकारसमक्ष राख्ने मागहरू थप स्पष्ट र प्राथमिकतायुक्त बनाउनुपर्ने छ । ‘पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी माग के हुन् र सुझाव के हुन् भन्ने संस्थागत तयारी पुगेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संस्थाका पदाधिकारीले व्यक्तिगत पहुँच विस्तार गर्न भेटघाट गरे जस्तो मात्रै देखिन्छ । त्यसैले, अब अनुसन्धान, योजना र तथ्यमा आधारित संस्थागत माग र सुझावको प्राथमिकीकरणको तयारी आवश्यक छ ।’
इपान सचिवालयलाई विभागीय संरचनामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव समेत उनले अघि सारेका छन् । यसअन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजना, सञ्चालनमा रहेका आयोजना, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्थापन, कर प्रणाली, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र आयोजनाको सुरक्षासँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने उनको योजना छ । हाल कार्यसमिति सदस्यहरूले आफैँ फाइल तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सचिवालयलाई व्यावसायिक, दक्ष र अद्यावधिक बनाउनु अपरिहार्य रहेको पनि बताए । ‘तथ्याङ्क भण्डार, फाइल व्यवस्थापन र विज्ञ समीक्षा प्रणाली विकास नगरी संस्थागत परिणाम आउँदैन,’ उनी थप्छन् ।
निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा जोड
ऊर्जा उत्पादन विविधीकरण र ऊर्जा खपत विस्तार गर्नका लागि उत्पादन मात्रै सीमित निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा समेत सहभागी गराउनु पर्ने पौडेलको धारणा छ । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनासँगै, आंशिक जलाशय (पिआरओआर), जलाशय (स्टोरेज), पम्प जलाशय (पम्प स्टोरेज), सौर्य विद्युत्, बायोमास ऊर्जा आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन् ।
ऊर्जा खपतको विविधीकरण आवश्यक रहेको भन्दै उनले यातायात (पोड वे, रोप वे, इभी, केबलकार, हाइड्रोजन कार), घरायसी प्रयोजन तथा विद्युतीय ऊर्जा–आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यसको कार्यान्वयनका लागि इपानले नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका निकायसँग रणनीतिक सहकार्य गरी नीतिगत समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन् ।
अनुसन्धान र रणनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने योजना
पूर्वाधार अर्थशास्त्रमा विशिष्ट श्रेणीमा स्नातकोत्तर शोध गरेका पौडेलले आफूले पूर्वाधारले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा पार्ने प्रभावको गहिरो अध्ययन गरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार ऊर्जा पूर्वाधारलाई केवल परियोजना निर्माणको दृष्टिले मात्र नभई आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको माध्यमका रूपमा समेत बुझ्न आवश्यक छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका नीति, नियमन र संस्थागत सुधारका लागि इपान भित्रै अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । ‘विचारभन्दा पहिले तथ्य तथ्याङ्क हुनुपर्छ । तथ्यलाई प्रशोधन गरेर निचोड निकालेपछि मात्रै नीतिगत बहसमा जानुपर्छ,’ उनी भन्दछन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको आधार बनाउने पौडेलको दूरदृष्टिले इपानलाई केवल विकासकर्ताहरूको सङ्गठनमा सीमित नराखी, असल तथा दिगो नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान र रणनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
उद्यमीका पीडालाई प्रेरणामा र सङ्घर्षलाई सम्भावनामा बदल्ने प्रतिबद्धता
ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत बहसमा इपानको प्रभाव अपेक्षाकृत रूपमा बलियो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै पौडेलले संस्थालाई अनुभव र क्षमता अनुसार ऊर्जा उत्पादनको अनुभव साटासाट गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
नेपालका ८० देखि ८५ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त क्षमता र अनुभव छ । तर त्यो क्षमता सङ्गठित रूपमा प्रयोग हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । ऊर्जा उत्पादकहरूको पीडालाई प्रेरणामा र सङ्घर्षलाई सम्भावनामा बदल्न सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ छ ।
‘इपानले आफ्नो शक्ति आफैँ चिन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘राज्यलाई दिशानिर्देशमा सहायता गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामी अझै सरकारको सहायताका लागि ढोका ढकढक्याइरहेका छौँ ।’ इपानलाई केवल सरोकारवाला संस्था नभई सरकारको साझेदार संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ऊर्जा नीति निर्माण, कानुन संशोधन, नियामक संरचना तथा सुशासनका विषयमा तथ्यमा आधारित अध्ययन मार्फत संस्थागत धारणा निर्माण गर्नुपर्नेमा महासचिवका प्रत्याशी पौडेलको जोड छ ।
