लक्ष्मण वियोगी
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरिरहेको भूमिगत प्रसारण लाइनअन्तर्गत ललितपुर, भक्तपुर, चितवनको भरतपुर र पोखरामा न्यून गुणस्तरको तार (कन्डक्टर) राख्ने पाइप (फ्लेक्जिबल पाइप) प्रयोग भएको पाइएकोमा अहिले मधेस प्रदेशमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ ।
पाँच लटमा विभाजन गरी भूमिगत लाइन विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मधेसमा चार वटा लटमा मापदण्डभन्दा कम तौल र लम्बाइको पाइप आयात भएको पाइएको हो । तोकिएको गुणस्तरभन्दा कमको पाइप उत्पादन भई आयात हुनु र त्यही प्रयोग गर्नुले यो काममा स्वयम् प्राधिकरणसहित उत्पादक र ठेकेदारसम्मको मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । ललितपुर, भरतपुर र पोखरामा जस्तै मधेसमा पनि तौल १ देखि १.५ केजी र पाइपको मोटाइ (थिकनेस) १ एमएमदेखि १.२५ एमएमसम्म कम पाइएको छ ।
मापदण्डभन्दा न्यून गुणस्तरको पाइप देखिएपछि त्यो परीक्षणका लागि लखनउ (भारत) स्थित सिपेट (सिआइसिइटी) ल्याबमा पठाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । ‘न्यून गुणस्तर भेटिएका सबै पठाउनुपर्ने हो तर मोटाइ वा तौल पुगेको भागको एक–दुई नमुना मात्र पठाई गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय थाहा नपाइने गरी कामको गुणस्तरमा निकै लापरबाही भएको छ ।’ हाल सामान लखनउ पठाउने प्रक्रिया परिवर्तन गरी उत्पादककै फ्याक्ट्री रहेको जयपुर पठाउने तयारी भइरहेको पनि बताइएको छ ।
पाइप गुणस्तरअनुसारको नपाइएपछि आयातकर्ता ठेकेदार टाटा प्रोजेक्टस् लिमिटेडलाई पत्र लेखी परीक्षणमा पठाउने तयारी भइरहेको लट–३ र ४ का आयोजना प्रमुख रणधीर पाठकले बताए । ‘मैले हेरेको लटमा करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको २० किलोमिटर जति पाइप आएको छ,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सिपेटका ल्याबहरू लखनउ, देहरादुन, राँची र जयपुरमा छन्, अनुकूलता हेरेर हामी यसै साता नमुना परीक्षण गर्न पठाउँछौँ ।’
उता, लट–१ को काम भने सबस्टेसन अन्तर्गतको रहेको हुँदा यसमा कुनै समस्या नरहेको त्यसका आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले बताए । सबैभन्दा बढी समस्या लट–२ मा पाइएको छ तर यसका आयोजना प्रमुख अमित भगतले काम गर्ने क्रममा यहाँ कुनै पनि समस्या नआएको बताए । ‘मैले हेर्ने लटमा समस्या नआए पनि अन्यत्र समस्या देखिएको हुँदा तेस्रो पक्षको रोहवरमा केही नमुना परीक्षणका लागि पठाउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणपछि मात्र गुणस्तरअनुसार रहे वा नरहेको थाहा हुन्छ ।’ उनका अनुसार लट–२ अन्तर्गत ८/९ करोड रुपैयाँ बराबरको सय किलोमिटरभन्दा बढी पाइप आइसकेको छ । यो लट अन्तर्गत करिब १६० किलोमिटर भूमिगत लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी, लट–५ अन्तर्गत २ पटक गरी करिब ३८ किलोमिटर पाइप आयात भइसकेको यसका आयोजना प्रमुख धुपेन्द्र झाले बताए । ‘अन्यत्र जस्तै मेरोमा पनि ६ मिटरको लम्बाइमा दुवैतर्फ ठिक छ तर बीचको भागमा मापदण्ड पुगेको देखिँदैन, परीक्षणका लागि हामीले टाटालाई भनिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘केहीमा त हुनुपर्ने न्यूनतम मोटाइ र तौल पनि कम पाइएको छ ।’
हरेक पाइपको लम्बाइ ६/६ मिटरको हुने, यसको दुवै छेउ मापदण्डअनुसार रहे पनि बीचमा काटेर परीक्षण गर्दा गुणस्तर नपुगेको पाइएको छ । ललितपुर, भरतपुर, पोखरासहित मधेसको काम एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा भइरहेको छ । अझ मधेसमा त नर्वे सरकारको अनुदानसमेत रहेको छ ।
हरेक पाइपको लम्बाइ ६/६ मिटरको हुने, यसको दुवै छेउ मापदण्डअनुसार रहे पनि बीचमा काटेर परीक्षण गर्दा गुणस्तर नपुगेको पाइएको छ । ललितपुर, भरतपुर, पोखरासहित मधेसको काम एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा भइरहेको छ । अझ मधेसमा त नर्वे सरकारको अनुदानसमेत रहेको छ । दाताको ऋण र अनुदानमा भएका काममा चरम लापरबाही हुनु र विकास साझेदारको समेत कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले यसको आर्थिक अपारदर्शितामाथि अझ शंका बढाएको छ । अहिले यी सबै काम प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गतको वितरण लाइन सबस्टेसन विभागअन्तर्गत भइरहेको छ ।
ललितपुर, भक्तपुर, भरतपुर, पोखरा र मधेसको समेत ठेक्का इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन अर्थात् अध्ययन, खरिद र निर्माण) मोडलमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टस् लिमिटेडले पाएको छ । यस्तै, पाइप उत्पादक भारत जयपुरको मोहित पाइप पोलिटेक रहेको छ । यी तीन वटै निकाय र प्राधिकरणको कहीँ न कहीँ संलग्नताबिना गुणस्तरमा यत्तिको लापरबाही हुन नसक्ने प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरू नै दाबी गर्छन् ।
मधेसमा सन् २०२२ को फेब्रुअरी तथा सन् २०२३ को जुन र अक्टोबरमा सामान आयात गरिएको छ । त्यतिबेला नै समस्या देखिए पनि यसलाई अहिलेसम्म सञ्चालक समितिमा लगेर छलफलसम्म नगरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अझ न्यून गुणस्तरको उत्पादन तथा ढुवानी र प्रयोगमा ल्याइसकिएको पाइपको विषयमा ठेकेदारलाई नै दोषी ठहर गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उल्टै जमिनमा प्रयोग भइसकेको पाइपको समस्या मिलाउन कार्यकारी निर्देशकले अग्रसरता लिएको देखिएको छ ।’
यस विषयमा टाटा प्रोजेक्टस् लिमिटेडको नेपाली साझेदार कम्पनी डेल्टा कोर प्रालिका प्रमुख अर्जुन गुरुङसँग सम्पर्क राख्दा उनले यसको विस्तृत जानकारी आफूसँग नरहेको बताए । ‘गुणस्तर अर्थात् मापदण्ड परीक्षणमा प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू जानुहुन्छ, के कस्तो गुणस्तर हो, त्यो पुगे/नपुगेको उहाँहरूले हेर्ने कुरा हो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘पाइपको लम्बाइअनुसार सबै एउटै मोटाइ नआउन सक्छ तर तौल पुग्नु पर्यो । तौलमा पनि समस्या छ भने त त्यो गलत हो ।’ गुणस्तर नपुगेको पाइप फिर्ता लैजाने कुरा टाटा प्रोजेक्टस् लिमिटेडले बताएको आफूले जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणबाट गएको टोलीले अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यही अनुसार उपकरण ढुवानी गरी आयोजनाले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हो । प्रक्रियागत हिसाबले यी काम सबै भएको देखिन्छ तर उपकरण कमजोर उत्पादन भएर आउनु आफैँमा शंकास्पद देखिन्छ । यो विषय विगतमा घटेको न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आयात काण्डजस्तै हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको शंका छ ।
ट्रान्सफर्मर काण्डमा प्राधिकरणका तल्लोदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म झण्डै ३५ जना दोषी ठहर भई जेल चलान भएका थिए । भूमिगत प्रसारण लाइन विस्तार प्राविधिकरूपमा राम्रो रहे पनि निर्माण क्रममा उचित विधि नपुर्याउने हो भने एम्बुसजस्तै हुन सक्छ । प्रविधिको सही प्रयोग नहुने हो भने यो एक खालको विद्युतीय धराप हुन्छ र यसले ठूलो संख्या जनधनको क्षति पुग्न जान्छ । अतः न्यून गुणस्तरको पाइप आयात र प्रयोगलाई ट्रान्सफर्मर काण्डभन्दा भयानकरूपमा अर्थ्याइएको छ ।
काठमाडौँमा भएको काम अहिलेसम्म करिब ७९.७५ प्रतिशत पूरा भएको जनाइएको छ । यहाँ भने महानगरपालिका र सडक विभागको क्षेत्राधिकारको विवाद र निर्माणस्थलको उपलब्धता नहुँदा काम निकै सुस्त छ । काठमाडौँ बाहेकका मुख्य जिल्लाहरूमा काम गर्दा यसरी समस्या आएपछि यसको दिगोपन, प्राविधिकरूपमा खतरा र जटिल एवम् न्यून गुणस्तरमा काम भएपछि यो प्रविधिमाथि नै अविश्वास उत्पन्न भएको छ । आगामी दिनमा यसमा सरकार, नियमनकारी निकाय र सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहाेस् ः भूमिगत प्रसारण लाइनमा न्यून गुणस्तरको ‘फ्लेक्जिबल पाइप’ प्रयोग, प्राधिकरण, ठेकेदार र उत्पादक कम्पनीबीच नै मिलेमतोको आशंका
जलस्रोत, ऊर्जा तथा समसामयिक आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।
