'सरकारी नीति, प्रक्रिया र नियामकीय शैलीका कारण ऊर्जामा बैंकिङ लगानी चुनौतीपूर्ण'

काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनामा बैंकिङ लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारी नीति, प्रक्रिया र नियामकीय शैलीलगायत कारणले यो क्षेत्रमा बैंकको लगानी चुनौतीको विषय बनेको विश्लेषण गरिएको हो ।

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ऊर्जा नीति संवादको सोह्रौँ  शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (साउन १३ गते) को छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले उक्त कुरामाथि गहन विश्लेषण तथा विमर्श गरेका थिए । कार्यक्रममा एनएमबि बैंक दिगो ऊर्जा बैंकिङ प्रमुख दिनेश दुलालले ‘ऊर्जामा लगानी बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती कि जोखिम ?’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसबारे विस्तृत विश्लेषण गरेका थिए ।

ऊर्जा विकासका लागि सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य, विद्युत् ऊर्जाको बढ्दो माग तथा अन्तरदेशीय व्यापारको सम्भावनाका कारण ऊर्जामा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने नीति अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न लागेकोले पनि यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीको सम्भावना बढेको उनको भनाइ थियो । यी अनेक सम्भावना देखिए पनि लगानी ल्याउन वैकल्पिक उपाय नपनाई बैंकमा सङ्कलित निक्षेपबाट मात्र पर्याप्त लगानी गर्न नसकिने उनको विश्लेषण थियो ।

‘ऊर्जामा लगानी गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय क्षमता ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्रै छ,’ उनले भने, ‘लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्न अनुमति नदिने हो भने कतिपय बैंकले ऊर्जा आयोजनामा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था पनि छ, त्यसमाथि नीतिगत मापदण्ड तथा नियामकीय प्रक्रियाले अनेक अवरोध गरेका छन् ।’

त्यस्तै, विद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (इआइए) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मापदण्ड, नियामकीय स्वीकृति वा अनुमतिमा हुने ढिलाइ, प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने विषय, दायित्व मूल्याङ्कन, ड्युडेलिजेन्सको सत्यता, जलविज्ञान मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता जस्ता कारणले बैंक लगानीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको उनले बताए ।

जलविद्युत् आयोजनाको बिमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, प्रसारण लाइनको विकासमा भइरहेको ढिलाइ, विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था, आइपिओ जारी हुने ढिलाइ, विद्युत् प्राधिकरणले लिने जरिवानाको ढाँचा, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या जस्ता कुराहरू बैंकिङ लगानीको मुख्य जोखिमका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

लगानीको स्रोतमा विविधता अपनाउने, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, विस्तृत जलविज्ञानको अध्ययन, विपत्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, जलवायु तथा वातावरणीय अनुकूलतामा अभिवृद्धि गर्ने, नियामकीय सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, सामुदायिक सहभागिता तथा लाभ बाँडफाटको उपाय अपनाउने जस्ता कार्य गरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको जोखिम कम गर्न सकिने उनले बताए ।

सन् २०२७ सम्म बैंकहरूले कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नै पर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकको रहेको तथा हाल बैंकहरूको कुल लगानी ८ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको बताए । उनले एनएमबी बैंकले १ हजार ७७ मेगावाटका जलविद्युत् र ४० मेगावाटको सौर्य विद्युत् आयोजनामा लगानी गरिसकेकोको जानकारी दिए ।

छलफलमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को टेम्प्लेटले निम्त्याएको जोखिम हटाउन लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष तथा जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डेले ३५ करोड प्रतिमेगावाटको लागतमा बनेको इन्द्रावती-तेस्रोले समेत बैंक ऋणको साँवाब्याज तिरेको उदाहरण दिँदै ड्यु-डेलिजेन्समा हुने खर्च बैंकले दिन कन्जुस्याइँ नगरे तथ्यपूर्ण नतिजा आउने बताए । उनले जलविद्युत् प्रवर्द्धक, लगानीकर्ता बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सबै आक्रामक रूपले ऊर्जा विकासमा लागिपरेकोले नै अहिले ऊर्जाको देखिने गरी विकास भएको बताए ।

ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष एवम् ऊर्जा विज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा बढी जोखिम प्रकृतिलाई चुनौती दिएर बनाइएका कानुनी व्यवस्थाबाट भइरहेको बताए । ‘प्रकृतिलाई चुनौती दिने यस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न यही विषय पढेका इन्जिनिरहरू नै सम्बन्धित निकायमा किन चाहियो र ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि सबैभन्दा बढी जोखिम नियामकीय नीति र शैलीकै कारण भइरहेको बताए । ‘विद्युत् विकास विभागसँग कुनै प्रवर्द्धकले ४.९ मेगावाटको आयोजनाको अनुमति माग्यो भने विभागले ५ मेगावाट बनाएर अनुमति दिन्छ, ९.९ मेगावाटको अनुमति माग्दा ११ मेगावाट बनाएर दिन्छ,’ उनले भने, ‘विभाग राजस्व असुलीलाई मात्रै ध्यानमा राखेर अघि बढ्दा जोखिम बढेको छ ।’

उनले जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सिओडी) मात्रै नतोकी ‘आर’ थपेर आरसिओडी बनाउँदा झन् जोमिख बढाएको बताए । बैंकहरूले पनि स्थानीय मुद्दामा ज्यादा ध्यान दिँदा लगानी प्रभावित तथा जोखिम बढेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।