हरेक वर्षको बजेटमा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका गुनासै गुनासा

काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार (जेठ १५ गते) संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण सरकारले चालू आवमा भन्दा आगामी आवका लागि बजेटको आकार खुम्च्याएको छ । सोही अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासमा पनि चालू आवभन्दा कम्ती बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि ४२.५२ करोड रुपैयाँ घटेको छ ।

समग्र बजेटको आकार घटेसँगै ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ पनि २१.१५ अर्ब रुपैयाँ कम्ती विनियोजन गरिएको छ । जबकि, चालू आवमा १ खर्ब ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार गर्ने तर्फ जोड दिइएको छ ।

बजेटमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ । लगानी प्रवर्द्धक, औद्योगिक विकास, व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा परेका छन् ।

विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने विषयलाई महत्त्वका साथ कार्यक्रम ल्याइएको छ । वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्ने, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने लगायत विषयसमेत समेटिएका छन् ।

यद्यपि, बजेट तथा कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका विविध पाटाहरूलाई समेट्न नसकेको निजी ऊर्जा उद्यमी, विश्लेषक तथा सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ । अझ निजी प्रवर्द्धकहरूले त बजेटले जलविद्युत विकासलाई बेवास्ता गरेको समेत गुनासो गरेका छन् । यही सन्दर्भमा ऊर्जा खबरले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान), ऊर्जा क्षेत्रका प्रवर्द्धक, अध्येता, विश्लेषकहरूको प्रतिक्रिया समेटेको छः

‘लगानीमा स्रोत नखोज्ने इपानको मुद्दा ओझेलमा’

  कृष्णप्रसाद आचार्य
  अध्यक्षः इपान

प्रसारण लाइनमा द्रुत गतिमा काम होला भन्ने थियो तर बजेट राखियो, स्पष्ट बोलिएन । १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदासम्म लगानीको स्रोत नखोज्ने भन्दै आएको थियौं । यसमा पनि केही भएन । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको ढोका खोलेको भनियो तर यो पनि प्रस्ट छैन । जलाशय आयोजना केन्द्रीत भएर आएको छ । डुबान क्षेत्रको मुआब्जा सरकारले बेहोरिदिए जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्र आउन सक्ने सम्भावना थियो । हामीले भनिरहेको यो विषयसमेत समेटिएन ।

‘निजी क्षेत्र उत्साहित हुने ठाउँ छैन’

शैलेन्द्र गुरागाई  
निवर्तमान अध्यक्षः इपान  

समग्रमा सबै समेट्न खोजिएको छ तर केही पनि समेटिएजस्तो लागेन । निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउने कुरा सकारात्मक छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बजेट राखिएको छ, यसलाई पनि राम्रै भन्नुपर्छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो ज्यादै फितलो हुने कुरा विगतदेखि नै हेरिँदै आएको हो । मुख्यतः स्वदेशी पुँजी निर्माणको विषय कार्यक्रममा आउनुपर्थ्याे । यसो नहुँदा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधानका उपायहरू आएनन् । बजेटमा नयाँ कुरा खासै छ्रैन ।

‘रुग्ण जलविद्युतलाई उत्थान गर्ने व्यवस्था भएन’

  कुशकुमार जोशी
  प्रबन्ध सञ्चालकः नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ प्रालि

बिजुली बेच्ने कुरामा जोड दिइएको छ तर ऐन आएको छैन । स्वदेशमै खपत गर्ने योजना आउनुपर्थ्याे । १० मेगावाटभन्दा साना रुग्ण जलविद्युतको समस्या समाधानका केही उपाय समेटिएन । बैंकको ब्याजदर घटाएर तिनीहरूलाई सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्थ्याे । आयोजनाहरू निर्माण लागत बढ्दै गएको छ । यो पक्ष व्यवस्थापन गर्ने भन्ने केही उल्लेख छैन । कि ब्याज घट्नुपर्यो कि विद्युत खरिद दर बढाउनुपर्यो । नत्र आयोजना कसरी सस्तो हुन्छ ?

‘स्वदेशी पुँजी निर्माणमा बेवास्ता गरियो’

  कुमार पाण्डे  
कार्यकारी अध्यक्षः नेशनल हाइड्रो पावर लिमिटेड  

जलविद्युत आयोजनाका लागि दिनुपर्ने सहुलियत केही छैन । व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने भनिए पनि विद्युत ऐन नआएसम्म केही हुँदैन । अरू उद्योगलाई सहुलियत दिएर ऊर्जा क्षेत्रलाई घटाइयो । पुराना समस्याहरू जहाँको त्यहीँ रहे । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’को केही व्यवस्था भएको देखिँदैन । जग्गा मुआब्जाका लागि छुट्टै कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो, यसबारे पनि केही भएन । आयोजना लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा बजेट चुक्यो, मौद्रिक नीतिमा आउँछ कि ? स्वदेशी लगानीमा ऊर्जा विकास गर्ने र शान्ति सुरक्षाका विषय व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा केही बोलिएन ।

‘त्यति विश्वस्त हुने आधार छैन’

  डा. कृष्णप्रसाद दुलाल
  जलविद्युतविद

प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत दर बढाएर ४५० किलोवाट घन्टा पुर्याउने, आयातित ऊर्जा घटाउने, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने पक्ष राम्रा छन् । अरुण, कर्णाली र भेरी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसले नयाँ विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण हुने सम्भावना बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ; यसले जलविद्युतमा नयाँ मोडल स्थापना हुन सक्छ । खर्च गर्ने संरचना पुरानै छ । जल तथा ऊर्जा आयोगलाई सबल बनाउने भनिए पनि कसरी काम हुन्छ, स्पष्ट छैन । धेरै कुराहरू पुरानै भएकाले त्यति विश्वस्त हुने आधार छैन ।

‘बिजुली बेच्न नसके अवस्था विकराल हुन्छ’

गुरुप्रसाद न्यौपाने  
ऊर्जा उद्यमी  

निजी क्षेत्रका लागि केही आएन । अहिले धेरै आयोजना निर्माणाधीन छन, निर्माणमा जाने तयारीमा छन्, त्यहाँ लगानी छैन । विद्युत प्राधिकरणले पनि स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था भएपछि निजी क्षेत्रमा लगानीको संकट उत्पन्न हुन्छ । सरकार निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी भएर आयो, जुन राम्रो पक्ष होइन । अहिले पिपिए गर्ने भनिएका १५०० मेगावाटका आयोजनाहरू लगानी नपाएर रुने दिन सुरु भयो । अतः निजी क्षेत्रको भविष्य छैन । विद्युत व्यापारको पनि कुरा मात्र हो, भारतमा १०००–१२०० मेगावाट निर्यात गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । नत्र अवस्था विकराल हुनेछ । बजेटमा खुसी हुनुपर्ने कारण केही छैन ।

‘स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा विभेद’

  कृष्णप्रसाद भण्डारी
  जलविद्युत अभियन्ता

आक्रामक बजेट छैन । प्रसारण लाइन बनाउने, विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने कुरा राम्रै छ । बजेट घटेको राम्रो होइन । पूर्वाधार, प्रसारण लाइन, जलाशय आयोजनामा वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने कुरा एकदम राम्रो हो । जलविद्युतमा लगानी गर्न बैंकको ब्याज एकल विन्दुमा ल्याउने कुरा बोलिएन । विदेशी लगानीलाई आकर्षित र स्वदेशीलाई विभेद गर्न खोजिएजस्तो छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको बारेमा केही बोलेको देखिँदैन ।

‘लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अवस्था भएन’

किरण मल्ल  
अध्यक्षः हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालि  

जलविद्युत विकासमा नयाँ केही देखिँदैन । ठूला आयोजना निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने कुरा राम्रै छ । बाँकी पुरानै कुरालाई निरन्तता दिइएको छ । विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । स्थानीय स्तरमा वितरण हुने रोयल्टी द्रुत गतिमा हुने व्यवस्था भएको भए आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । काम गर्ने वातावरण बन्थ्यो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने खालको बजेट आएन ।

‘निजी क्षेत्रका धेरै समस्या परेनन्’

  गणेश कार्की
  उपाध्यक्षः इपान

वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) को स्वीकृत एक महिनाभित्र दिने, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने पक्ष राम्रो छ । २०८३ सालभित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई आयकर छुट दिने व्यवस्था २०८४ सम्म पुर्याइयो । जलविद्युतलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मान्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष नभने पनि समग्रमा राम्रै छ । स्रोतलाई महत्व दिएको छ । निजी क्षेत्रका धेरै कुराहरू बजेटमा परेनन्, अब मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्छ ।

‘निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणमा उदासिनता’

बटु लामिछाने  
अध्यक्षः सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड  

जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने स्टिल, प्लेट तथा पाइपमा दिँदै आएको सुविधा खारेज भएको छ । विद्युत निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने भनेको छ तर प्रस्ट छैन । जलाशय र आंशिक जलाशय आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने भनिए पनि निजी क्षेत्र आउने कार्यक्रम छैन । जलविद्युतमा लाग्ने कर र जग्गा प्राप्तिको सहजीकरणको बारेमा बोलिएन । जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्र धेरै अगाडि बढेको छ, यसलाई संरक्षण गर्ने योजना छैनन् । निजी क्षेत्रले कुनै दिन विद्युत केन्द्र बन्द गरे भने अवस्था विकराल हुन्छ । यस्तो सम्भावना बढ्दैछ ।

‘खपत बढाउने ठोस् कार्यक्रम छैनन्’

  कुुशल गुरुङ
  प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः विन्ड पावर नेपाल प्रालि

विषम परिस्थितीमा बजेट आउँदा संकुचित भएर आयो, स्वभाविक हो । वैकल्पिक ऊर्जाको बजेट घटेको छ । सबै ठाउँमा विद्युत पुर्याउने भनिएको छ, विद्युतीकरण गरेर मात्र हुँदैन । खपत बढाउने योजना पनि चाहिन्छ, त्यो छैन । खपत बढाएर प्रतिघन्टा ४५० किलोवाट घन्टा पुर्याउने भनिएको छ, एक वर्षमा १०० किलोवाट विद्युत खपत बढाउन सामान्य कामले हुँदैन । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा छ, प्रस्ट छैन । विद्युतीय चुलो तथा सवारी प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रम समावेश भएको देखिँदैन । नीति कार्यक्रममा ग्रिन हाइड्रोजनलाई समेटियो तर बजेटमा आएन ।

‘नवीकरणीय ऊर्जा विकासलाई बेवास्ता’

गुणराज ढकाल  
अध्यक्षः नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल  

तत्कालको संकटलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बजेट आएको देखिन्छ । शून्य कार्बन उत्सर्जन, दिगाे विकास लक्ष्यमा योगदान गर्ने खालका कार्यक्रम छैनन् । साना–साना उद्योग स्थापना गर्नेका लागि व्यवस्था राम्रै देखिन्छ तर कसरी कार्यन्वयन हुन्छ हेरौं । नवीकरणीय ऊर्जालाई कृषि र अन्य आयसँग जोडेर जान सकिने आधार त छन् तर स्पष्टता छैन । पुराना लघुजलविद्युत आयोजनाको उत्थान र केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने कार्यक्रम छैनन् । स्थानीय खोलाको प्रयोग गर्ने र विकल्पमा सौर्य ऊर्जा विकासमा जोड दिनुपथ्र्यो । नगरपालिकाको फोहोरलाई नवीकरणीय ऊर्जासँग जोड्ने गरी कार्यक्रम बनेन । खुसी भइहाल्ने वा दुःखी हुने अवस्था छैन् ।