ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जा विकास तथा यसको व्यवसायीकरणमा सरकारले नै शुरूमा पहल गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन् । हाइड्रोजन विकासमा अध्ययन अनुसन्धान र एक चरणको परीक्षण पूरा भएको हुँदा अब विस्तारै व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताइएको हो ।
नेपाल इनर्जी फाउन्डेसन (एनईएफ) ले आइतबार (भदौ ३० गते) आयोजना गरेको ‘हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायिकताबारे छलफल : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहहरूले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस क्षेत्रमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) ले लामो समयदेखि अध्ययन÷अनुसन्धान गर्दै आएको छ भने उसैको हाइड्रोजन ल्याबमा एक चरणको परीक्षणसमेत सफल भएको छ ।
एनईएफले केयू, विभिन्न विदेशी गैरसरकारी निकाय (आईएनजीओ) को प्राविधिक एवम् आर्थिक सहयोगमा बागलुङको खर्बाङमा हाइड्रोजनबाट खाना पकाउने परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । उसले बडीगाड गाउँपालिकास्थित ७४ किलोवाटको गिरिङ्दी खोलाबाट उत्पादित जलविद्युत्बाट हाइड्रोजन विकास गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । यी नमुनाहरूकै आधारमा अब विस्तारै यसको व्यवसायीकरण गर्ने सन्दर्भमा बहस हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा थियो ।
आइतबारको कार्यक्रममा एनईएफका उपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले विशेष प्रस्तुति गर्दै हाइड्रोजन ऊर्जा विकासका केही परीक्षण सफल भएको हुँदा अब यसको व्यवसायीकरणतर्फ बहस थाल्नुपर्ने बताए । ‘नेपालले वर्षको करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ऊर्जा आयातमा खर्च गरिरहेको छ, यसको थोरै अंशमात्र पनि प्रतिस्थापन गर्न सकेमा व्यापारघाटामा फरक पर्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यकै आधारमा आज नै यसको व्यावसायिक विकास सम्भव नहोला तर सरकारले उचित कानुन तर्जुमा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो भने ‘ऊर्जा रूपान्तरण’तर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प नरहेको भाटले बताए । तत्काल हाइड्रोजन विकासको लागत महँगो परे पनि पृथ्वीको प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र भू–तापीय समस्या समाधानमा योगदान पुर्याएबापत नेपालले फाइदा लिन सक्नेतर्फ उनले इंगित गरेका छन् । उनका अनुसार यातायात, घरायसी प्रयोग (इ–कुकिङ तथा हिटिङ) र औद्योगिक क्षेत्रमा हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग गर्ने प्रशस्त सम्भावना छन् ।
हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग यातायातमै बढी देखिएकोमा जोड दिँदै भाटले विद्युतीय र हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग हुने सवारीमा खासै भिन्नता नरहेको प्रष्ट पारे । उनका अनुसार अमेरिकाले आगामी १० वर्षभित्र १ केभी हाइड्रोजन उत्पादनको लागत १ अमेरिकी डलरमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने हुँदा यसको उपयोगबारे आजैबाट सम्भावना र अवसरहरू पहिल्याउँदै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन प्रतिकेजी ५.२८ रुपैयाँ वा त्यो भन्दा कम पर्यो भने व्यावसायिकरूपमा यातायात इन्धनमा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ । यस्तै, घरायसी एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न प्रतिकेजी हाइड्रोजन उत्पादनको मूल्य १२ रुपैयाँभन्दा कम हुनुपर्ने भाटको प्रस्तुतमा उल्लेख थियो । यद्यपि, इन्धन उपयोग गर्ने उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन पर्याप्त सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा समेत उनको जोड थियो ।
हाल उपयोग भइरहेको १४.२ केजी एलपीजी ग्यासको मूल्य २ हजार रुपैयाँ हाराहारी पर्ने र त्यही मूल्य बराबरमा ५ केजी हाइड्रोजन उत्पादन हुँदा व्यावसायिकरूपमा सफल हुने भाटले स्पष्ट पारे । ५ केजी हाइड्रोजनको प्रयोग १४.२ केभी एलपीजी ग्यास बराबर हुने तथ्य उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।
हाइड्रोजनको व्यावसायिक विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर लैजानैपर्ने तर त्यो भन्दा अगाडि सरकारले नै केही ‘पाइलट आयोजना’ विकास गर्नुपर्ने भाटले सुझाएका छन् । सरकारी निकायका सवारीलाई हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग गर्ने गरी रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सोही अन्तरक्रियामा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले यातायात क्षेत्रमा हाइड्रोजन इन्धनको परीक्षण गर्न सरकारी तहबाट त्यति सजिलो नरहेको बताए । ‘यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशस्त गैरसरकारी तथा विदेशी गैरसरकारी निकाय छन्, जसले विदेशबाट हरित कोषमार्फत लगानी ल्याउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘ती निकायको सहयोगमा काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ यसमा सरकार सकारात्मक नै रहेको र अन्य सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा आयोग तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
आयोगकै सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारीले पनि हाइड्रोजन उत्पादनको मूल्य भविष्यमा कम हुँदै जाने देखिएकोले नेपालले आजैबाट यसमा काम गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘केही परीक्षणमुखी आयोजना विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयको मद्दत तथा विदेशी गैरसरकारी निकायबाट पनि सहयोग ल्याउन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, एनईएफका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले हाइड्रोजन विकासका क्षेत्रमा काम गर्न एउटा दरिलो निकायको खाँचो रहेको औंल्याए । ‘भरपर्दो निकाय बनेपछि मात्र यसले ऐन, नियमावली र निर्देशिका बनाएर काम गर्न सजिलो बनाउला,’ उनले भने, ‘अर्को हाम्रो उद्देश्य भनेकै यस क्षेत्रमा काम गरेर आयातित जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने र कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिने हो ।’ आगामी १० वर्षभित्र आयातित इन्धन प्रतिस्थापन हुने हुँदा यसमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
.jpg)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेले पनि विकसित देशमा भइरहेको हाइड्रोजन विकासको बहस र नतिजालाई अवलम्बन र अभ्यास गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘यसको मुख्य चुनौती पूर्वाधार विकास र लागत मूल्य नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा आर्थिकरूपमा पनि सम्भाव्य हुँदै जाला ।’
यसै क्रममा, एनईएफका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले हाइड्रोजन विकासको सन्दर्भमा बजार, प्रविधि र मूल्य नै मुख्य चुनौती देखिएको बताए । ‘कस्तो प्रविधि भयो भने हाइड्रोजन कुकिङ सफल हुन्छ वा यातायातमा यसको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र काम गर्दै जानुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘हामीले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा लघुजलविद्युत्बाट त्यसको थालनी गरिरहेका छौँ ।’
साेही कार्यक्रममा पत्रकार कृष्ण अधिकारीद्वारा लिखित ‘लघुजलविद्युत् र दिगो सञ्चालनको अभ्यास’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएकाे थियाे । नेपालमा लघुजलविद्युत् उत्पादनको इतिहास, यसको विश्व इतिहास र हालसम्मको अवश्था, यसका सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावसहित विविध आयामबारे पुस्तकमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हरेकका लागि पुस्तक ज्ञानर्द्धक सावित हुने देखिन्छ ।
