ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । सरकारले २०७२, फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना’ जारी गर्यो । उक्त कार्ययोजनामा मासिक, त्रैमासिक अर्धवार्षिक तथा वार्षिकरूपमा गरिने कार्यतालिका समेत बनाइएको थियो । कार्ययोजनाअनुसार काम पनि भएका छन् । तर, तालिकाअनुसार परिणाम देखिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको ‘टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मन्त्रालयले हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको छैन । यस्तै, हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन नभए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान) हटाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नीतिगत निर्णय छिटो कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्री, प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) अधिकारीले फरक–फरक धारणा राखेका छन् ।
विद्युत देशमै खपत गर्ने हो
म निजी क्षेत्रलाई पराई ठान्दिन । सहयोद्धा ठान्छु । उहाँलाई प्रेरित गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्छ । म सबै कुरा गर्दै जानेमा प्रतिबद्ध छु । कतिपय निर्णय अन्य मन्त्रालयमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले चाहेको वनको, प्रसारण लाइनको समस्या समाधान होस् । छिटो छरितो ढंगले काम होस, व्याजदर सहुलियत होस भन्ने नै हो । यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट पूर्णरूपमा नभए केही न केही प्रयास भएको छ ।
जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दा ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रलयसँग पत्राचार पनि भएको छ । प्रसारण लाइनको हकमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ७ सय ६५ केभी र हरेक नदी बेसिनमा ४ सय केभी र मध्यपहाडी राजमार्गमा प्रसारण लाइन बनाउने काम अघि बढेको छ ।
विद्युत उत्पादन बढाउँदै खपत गर्दै जाने हो । अहिले उत्पादन र खपत बढाउने कुरालाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारा दिएर ल्याइएको कार्ययोजना जनतालाई लगानी गर्ने पाठ सिकाउन हो । देशभित्रकै लगानीमा आयोजना बनाउन जनताको लगानी हुँदा आयोजना बन्छ । गाउँघरमा बैक पुगेको छैन ।
ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा उल्लेखित विषय समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्यो
विगत ८/१० वर्षदेखि ऊर्जा मन्त्रीज्यूहरुलाई भेट्ने क्रममा हरेक पटक दोहोर्याएर एउटै कुरा भन्ने गरेका थियौं । विगतमा मन्त्रालय धाएर २/३ पटक निजी क्षेत्रका समस्या राखिसक्दा पनि अर्को भेटमा तिनै विषय नबुझेर प्रश्न गर्ने नेतृत्व मन्त्रालयमा थियो । वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीलाई भेट्न जाँदा भेटका क्रममा उहाँले निजी क्षेत्रका एजेन्डा के हुन भन्ने देखाउनुभएको थियो । हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी, टेक एन्ड पे तथा वातावरणका समस्या दोहोर्याएर बुझाउन परेन । यसपटक ऊर्जा क्षेत्रलाई बुझ्ने मन्त्री भएकाले छोटो समयमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन ।
अब लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा अल्झिनुपर्ने समय छैन । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । हामीले विद्युत खपत कसरी बढाउने र सम्भावित ठाउँ के–के छन, त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने समय भएको छ । देशभर अहिले सबैको भान्छामा एलपी ग्याँस छ । यो विस्थापित गर्नुपर्छ ।
हरेक नेपालीले ऊर्जा खपत बढाउने योजना बनाउने बेला आएको छ । मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्व एक भएमा यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रीले हरेक ठाउँमा गर्ने सम्बोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको पाउँछौ । यसले हामीलाई थप प्रेरणा मिलेको छ । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा लेखिएका कुरा चाँडै कार्यान्वयन होउन् भन्ने हतारो निजी क्षेत्रलाई हुने गरेको छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन क्रमशः भइरहेको छ । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने हुँदा कार्ययोजनामा आएका नीतिगत सुधारका विषय छिटो होस भन्ने चाहाना छ ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियान सफल
‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक, २०७२’ पछि ऊर्जा मन्त्रालयले गत भदौ १ मा ३७ बुँदे कार्यक्रम ल्याएको छ । योसँगै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान सुरु भएको छ । यसको उद्देश्य उपलब्ध विकल्पको उपयोग गरी एक वा दुई वर्षभित्र उल्लेख्यरूपमा लोडसेडिङ हटाउने हो । जलविद्युत र नविकरणीय ऊर्जाका स्रोतको मिश्रणबाट माग र आपूर्तिको सन्तुलत मिलाउने, दिर्घकालमा ऊर्जामा आन्तमनिर्भर भई निर्यात गर्ने उद्देश्य हो ।
राजधानी लगायतमा मुख्य सहरमा हामीले नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न सकेका छौं । अन्य क्षेत्रमा पनि केही घन्टा सीमितमात्रामा विद्युत कटौती भएको छ । यो अहिलेसम्मको महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो । खिम्ती–ढल्केबरलगायत प्रमुख प्रसारण लाइन निर्माण पूरा भएको छ । अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन पूरा भएर यहाँबाट विद्युत आयात भइरहेको छ ।
प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएका ठाउँको समस्या समाधान गर्दै नयाँ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ऊर्जा संकट विधयेक र नियमन आयोग ऐन ३ देखि ६ महिनाभित्र बनाइसक्ने भनिएको थियो । यसको मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको अनुमति लिएर छलफल गर्नुपर्ने हुँदा अर्थको सहमती लिएर कानुनमा पठाइएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट नियमन आयोग सम्बन्धी सहमति आएको छ । यो अब मन्त्रिपरिषद् लैजाने चरणमा छ ।
विद्युत नियमावली संसोधन गरेर सय मेगावाट सम्मका आयोजनाको अनुमतिपत्र विद्युत विकास विभागबाटै जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको । यसबाट काम छिटो छरितो भएको छ । प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र पनि विभागबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २.८ प्रतिशत चुहावट घटेको छ ।
चुहावट घटेको आधारमा बिक्री मूल्य हिसाब गर्दा दैनिक ४५ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणको आम्दानी बढेको देखिएको छ । वार्षिकरूपमा हिसाब गर्दा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइ र इआइए) प्रक्रिया सरल बनाइएको छ । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खारेज भएको छ ।
हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी पनि हटेको छ । यसबाट सयभन्दा बढी आयोजना लाभान्वित हुने भएका छन । जग्गाको हदबन्दी, वन क्षेत्रको जग्गाको सोधभर्नाका विषयमा भने काम भएको छैन । ऊर्जा र वन मन्त्रालयबीच विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको छ ।
यसैगरी, ६० मेगावाट सोलारबाट उत्पादन गर्न पिपिए गर्ने तयारी भइरहेको छ । देशका २०/२१ ठाउँमा १ देखि ८ मेगावाटसम्मको सोलार प्यानल राखेर काम सुरु हुँदछ । जलाशय आयोजनाको पिपिए दर कायम भएको थिएन । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले यो काम पनि पूरा गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित हुने तयारीमा छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा वेबसाइट निर्माण गरिएको छ । अहिलेसम्म ७ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत र ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संस्थागत प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त प्रतिबद्धता रकम लगानी गर्ने आयोजना छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ ।
‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’ हटाउने निर्णय अझै अस्पष्ट
विद्युत उत्पादन मिश्रण प्रणालीमा लैजाने गरी सरकारले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म जलाशय, ३० प्रतिशत नदी प्रवाही र बाँकी अर्धजलाशय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको खाका बनाएको छ । १० वर्षपछि पूरा गर्ने लक्ष्य भएकाले अहिले कति पुग्यो भनेर प्रश्न गर्नु उचित देखिँदैन । अर्धजलाशय र जलाशय आयोजना इपिसिएफ (लगानी समेत गरेर एउटै कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण काम गर्ने) मोडलमा बनाउने भनिएको छ । तर, यसको मोडल आइसकेको छैन ।
अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको मौसमी विद्युत महशुल र प्रसारण शुल्क लिने भनिएको छ । त्यो भएको छ । निजी क्षेत्रले दुई वर्षदेखि संघर्ष गरेपछि सरकारले यस्तो शुल्क हटाएको छ । निर्माण हस्तान्तरण (बिटी) मोडलमा साना प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने भने पनि अघि बढेको छैन । नयाँ विद्युत ऐन सुधार गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले सुधार गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै रोकिएको छ ।
जग्गाको हदबन्दी हटिसकेको छैन । वनको जग्गाको ठाउँमा सोधभर्ना दिन भनिएकोमा यो त्यती उचित देखिँदैन । त्यस्तै, पर्यावरण मिल्दो जमिन सबै आयोजनाले दिन सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई ५० लाख सहुलियत दिने भन्ने कुराको सम्बोधन भएको छ तर पाएको अवस्था छैन । विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने केही काम भएका छन् । हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन नभए जरिवाना तिर्नुपर्ने) हटाउने भनियो । तर, त्यो प्रभावकारी भएको छैन ।
साढे ४ प्रतिशत चुहावट घटेको छ
ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी कार्ययोजनामा समेटिएका र त्यसबाहेकका केही विषय थिए । ती विषय समेटेर ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा ३७ बुँदे कार्ययोजना आएको हो । यसको उद्देश्य लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्ने नै थियो । यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी अघि बढेका थियौं र परिणाम देखिएको हो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी सफल भएका छौं ।
उद्योगलाई प्रशस्त विद्युत चाहिएको छ । आपुर्ति गर्न सके अहिले नै ३ हजार मेगावाट खपत हुने ठाउँ छ । मन्त्रालयले गरेको विद्युत मागको प्रक्षपणलाई आधिकारिक मान्दै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कार्ययोजना आएको हो । माग र आपुर्ति व्यवस्थापन गर्नेक्रममा चुहावट नियन्त्रणमा सफल भएका छौं । पछिल्लो ६ महिनामा साढे ४ प्रतिशत चुटावट घटेको छ ।
गत वर्ष साढे २७ प्रतिशत चुहावट रहेकामा यो वर्ष २३ प्रतिशतमा झरेको छ । साढे ४ प्रतिशत चुवाट नियन्त्रण हुँदा प्राधिकरणको १ अर्ब २५ करोड आम्दानी बढेको छ । अर्को ६ महिनामा त्यति नै बनाउन सके साढे २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी थपिन्छ । लोडसेडिङ अन्त्यपछि अब ठूला आयोजना निर्माणमा जानुपर्छ ।
प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा आयोजना अघि बढाउँदैछ । माथिल्लो अरुण, दूधकोसी लगायत आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी दर्ता भएका छन । इन्जिनियरिङ र पावर ट्रेडिङ कम्पनी छुट्टै दर्ता गरेका छौं । त्यसको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने गृहकार्य भइरहेको छ । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा १२ हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली बनाउने भन्ने उल्लेख छ । काठमाडौंको वितरण प्रणाली अहिले अस्तव्यस्त छ । काठमाडौको वितरण प्रणाली २ हजार मेगावाटको बनाउने योजना अघि बढाइएको छ । आगामी १० वर्षमा काठमाडौको माग १५ सय मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने भएकाले २ हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली बनाउने योजना छ ।
