विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८५३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३७५० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १५८५४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ९०२८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १७५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३८९१३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २००९ मे.वा.
२०८१ जेठ ११, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडौँ । आर्थिक विश्लेषकहरू भन्छन्– पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी थुप्रिएको छ । यद्यपि, ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रले भने अपेक्षितरूपमा लगानी पाइरहेको छैन । अझ, १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा लगानी गर्ने सवालमा त बैंकहरू पूर्णतः अनुत्तरदायी बन्दै गएको आराेप छ ।

विभिन्न कारणले साना आयोजनामा लगानी गर्नै नमान्ने बैंकहरूको व्यवहारका कारण प्रवर्द्धकहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गरेको झण्डै ३ महिना पुग्न लाग्यो तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा धेरैजसो आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।

लगानी खाेज्दा खाेज्दै कतिपय आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद नै सकिएकाे प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । यद्यपि, लगानी जुटाउन ताेकिएकाे म्याद बाँकी रहेका आयाेजनामा समेत बैंकहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

२०८० माघ २४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैकठले १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । सीमा नरहने गरी ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका वा हुने तयारीका नदी प्रवाही (आरओआर) तथा आंशिक जलाशय (पिआरओआर) आयोजनालाई ‘लिउ या तिर (टेक अर पे)’ प्रावधान अनुसार पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरेको भएको थियो । साथै, पिपिए भइसकेका आरओआर तथा पिआरओआर आयोजनाको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदासमेत सीमा नरहने गरी सम्झौता संशोधन गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुसार प्राधिकरणले २०८० फागुन दोस्रो साता एक सूचना जारी गरी १० मेगावाटभन्दा साना आरओआर र पिआरओआर आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको रोलक्रममा पिपिए गर्न बोलाएको थियो । यद्यपि, बैंकहरू साना आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक नभएका कारण पिपिएका लागि जान उत्साह नभएकाे पनि प्रवर्द्धकहरूकाे गुनासाे छ । वित्तीय व्यवस्थापन नै हुन नसकेकाे अवस्थामा यस्ता आयाेजनाकाे पिपिए खाेल्नुकाे कुनै  अर्थ नरहेकाे अधिकांश प्रवर्द्धककाे भनाइ छ ।

४२५ मेगावाटका साना आयोजना, झण्डै १०० अर्ब लगानी आवश्यक

प्राधिकरणका अनुसार देशभर निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका १० मेगावाटभन्दा साना ९२ वटा आयोजना छन् । यी मध्ये पिपिएका लागि आवेदन दिएका २२१ मेगावाटका ५१ वटा र कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका २०४ मेगावाटका ४१ वटा आयोजना छन् । समग्रमा यस्ता आयोजनाको जडित क्षमता ४२५ मेगावाट रहेकाे छ ।

पछिल्लाे समय साना आयोजनाकाे प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेकाे अनुमान छ । यही आधारमा सबै साना आयोजना निर्माणका लागि ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । कुनै आयोजनाकाे अझ प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेकाे प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । त्यसो हुँदा, झण्डै साना आयोजना निर्माणकै लागि १०० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यति ठूलो रकम कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा प्राधिकरणले ध्यानै नदिएकाे पनि विकासकर्ताहरू बताउँछन् । लगानी व्यवस्थापनमा सहजीकरण नै नगरी पिपिए खुला गर्नुमा लाइसेन्स खोसेर बास्केटमा लैजाने सरकारकाे नियत त होइन भन्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको आशंका छ ।

कति आयोजनाको पिपिए भयाे ?

हालसम्म जलविद्युत् अन्तर्गत ७६५० मेगावाट आरओआर र करिब ४५०० मेगावाट पिआरओआर गरी कुल १२१५० मेगावाट बराबरका आयोजनको पिपिए भएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुसार कुल पिपिएको १० प्रतिशत अर्थात् १२१५ मेगावाट सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाकाे पिपिए हुनुपर्छ । त्यसमध्ये हालसम्म करिब २०० मेगावाट सौर्य विद्युत्‌काे पिपिए भइसकेको छ । बाँकी ८०० मेगावाटकाे समेत हालै पिपिए खुलाइएको छ । १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने कुनै सीमा गणना नहुने भनिएकाे छ ।

ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ साल वैशाख २५ गते ल्याएकाे श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकाे छ । त्यसमा अपनाइएकाे मिश्रित ऊर्जा विकासकाे अवधारणा अनुसार जलाशय तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत रहेकाे छ ।

यसैगरी, २०७९ असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशय आयोजनाको हिस्सा १० प्रतिशतले घटाएर त्याे आरओआरमा थप गरेको थियो । जस अनुसार जलाशय २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतकाे लक्ष्य कायम गरियो ।

आरओआर लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट) को सीमामा १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत (६७५० मेगावाट) पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५०० मेगावाटको पिपिए खुला गर्ने बाटो खुलेको थियो । सोही बमोजिम पिपिए वृद्धि गर्नु परेमा आवश्यक कागजात र दस्तावेजसहित प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागमा निवेदन पेस गर्न प्राधिकरणले करिब ३ महिनाअघि नै आग्रह गरेको थियाे । तर, लगानी जुट्ने आधार नै नभएपछि साना आयोजना निर्माणकाे अवस्था जटिल माेडमा पुगेकाे छ ।

नीति निर्माता, ऊर्जा उद्यमी तथा बैंकरहरू के भन्छन् ?

'प्रतिफल चाँडो दिने गरी आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन गर्नुपर्छ'

जिबछ मण्डल; महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग

जलविद्युत् आयोजना भनेको जति ठूलो क्षमताको भयो लगानीका हिसाबले त्यति नै राम्रो मानिन्छ । तथापि, सबै नदी-खोलामा ठूला आयोजना बन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । विभागले खोलाको पानीको अधिकतम (अप्टिमम) प्रयोग हुनुपर्छ भनेर त्यसै अनुसार लाइसेन्स दिने गर्छ ।

अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हो । कुनै नदी तथा खोलामा बढीभन्दा बढी कति मेगावाटको आयोजना बनाउँदा लगानीको प्रतिफल आउँछ र ऋण तिर्ने अवधि कम हुन्छ त्यही आधारमा बनाउन अनुमतिपत्र दिइन्छ । यी सबै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउने विषय भए । राम्ररी अध्ययन गरिएको आयोजना छ र सानै भए पनि ऋण भुक्तानी अवधि (पे ब्याक पिरिएड) कम हुन्छ। त्यसमा बैंकले लगानी गर्नु नपर्ने कारण रहँदैन । बैंकहरूले लगानी गर्न किन गाह्रो मान्छन् भन्ने विषयमा भने संवेदनशील हुनुपर्छ ।

'प्रवर्द्धकले पनि निरिहता देखाउनु हुँदैन, ५१ प्रतिशतसम्म स्वपुँजी हाल्नुपर्छ'

गुरुप्रसाद न्याैपाने; ऊर्जा उद्यमी

१ देखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाले स्वपुँजी (इक्विटी) जुटाउन बैंकमा जानै पर्दैन । त्यस्तो निरिहता देखाउनु पनि ठीक हुँदैन । यस्ता आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको समूह बनाएर ५१ प्रतिशतसम्म स्वपुँजी जुटाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि, आयोजना अघि बढाउने र बाँकी ४९ प्रतिशत पैसा जुटाउन खोज्ने हो भने समस्या पर्दैन । सुरुमै बैंकमा गएर उनीहरूका सर्तमा नफसेकै राम्रो हुन्छ ।

पत्रिका वा सञ्चार माध्यममा सूचनामार्फत लगानी आह्वान गरेर पनि प्रवर्द्धक सेयर उठाउन सकिन्छ । राम्राे आयाेजना भएमा 'आउनुहोस्, मिलेर लगानी गराैँ' भनेर आह्वान गर्न सकिन्छ । यसबाट, ५०/१०० जनाको समूह बनाइयो भने पैसा उठिहाल्छ । अहिले मान्छेसँग पैसा थुप्रिएको छ । सेयर बजारमा दैनिक ५ अर्बको कारोबार भइरहेको छ, त्यसतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउने, आयोजनालाई चाहिने निर्माण सामग्री (फलाम, सिमेन्ट, मेसिन लगायत) केही वर्षका लागि उधारोमा लिने जस्ता अनेक उपाय हुन सक्छन् । हामीले अहिले एउटा ठूलो आयोजनाका लागि ५ वर्षसम्म उधारोमा मेसिन ल्याएका छौँ ।अहिले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको ७.५ प्रतिशतमात्र ऊर्जामा प्रवाह गर्दा पुग्ने व्यवस्था छ । यो सीमालाई बढाएर १५ प्रतिशतकाे व्यवस्था गरियो भने लगानी जुटाउन गाह्राे हुँदैन । पहिलो आयोजना बनाएकाे अनुभव छ र आयाेजनाले आम्दानी गर्न थालेकाे छ भने त्यही आयोजना धितो राखेर बैंकले अर्कोका लागि ऋण दिन सक्छ ।

'विकास बै‌ंक र वित्तीय संस्थाले साना आयोजनामा लगानी गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ'

डा. कृष्णप्रसाद दुलाल; ऊर्जाविद्

बैंकहरूले यो क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सिलिङ तोकेका छैनन् तर कुल ऋणको निश्चित प्रतिशत ऊर्जा, पर्यटन र कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दशकौँ अघि नेपाले साना जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउँदै गरेको बेला जस्तो हाल बैंकको पुँजी र आकार सानो छैन ।

बैंकको क्षमता निकै विस्तार भइसकेको छ । यसले गर्दा उनीहरू १ र १० मेगावाटको आयोजनामध्ये कुनै एक छान्नुपर्दा १० मेगावाट नै छनोट गर्छन् । किनभने, १० मेगावाटको आयोजना लागत २०० करोडको हुन्छ भने १ मेगावाटको २० करोड रुपैयाँ हुन्छ तर ऋण प्रक्रियाका लागि उनीहरूले गर्नुपर्ने काम बराबर हुन्छ ।

त्यसो हुँदाऽ उति नै काम गरेर बढी आम्दानी केबाट हुन्छ, त्यसैमा बैंकहरू लगानी गर्न चाहन्छन् । धेरैजसो बैंकहरू साना आयोजनाको ऋण आवेदन नै लिँदैनन् । हामी सानामा लगानी गर्दैनौँ नै भन्छन् । विगतमा बैंकहरूको जोखिम बहन क्षमता कमजोर थियो । साना आयोजनामा पनि २–३ वटा बैंक मिलेर अघि बढ्थे । अहिले एउटैले ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएकाले सानामा लगानी गर्न गाह्रो मान्ने गरेका छन् ।

अर्कोतिर, जोखिम लिन सक्ने क्षमता साना आयोजनामा कम हुन्छ । जस्तो, मैले १ मेगावाटको बनाएर चलाइरहेको छु । त्यसकाे निर्माणक्रममा मलाई केही विपद् आएको भए १ करोडसम्मको जोखिम लिँदा लागतमा ५ प्रतिशत वृद्धि हुन्थ्याे तर १० मेगावाटको आयोजनाका लागि २ करोड रुपैयाँ निकै कम अर्थात् २ प्रतिशतमात्र हो । निर्माणक्रममा छुट्ट्याएको कन्टिन्जेन्सी रकमबाटै त्याे व्यवस्थापन हुन सक्छ तर सानामा हुन सक्दैन । प्रवर्द्धकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले समस्या पर्छ र आयोजना अघि बढ्दैन भनेर बैंकहरू हिच्किचाउँछनं । म आफैँले अहिले २ मेगावाटको आयोजना अघि बढाउन खोज्दा लगानी गर्न कुनै बैंक अघि सरेका छैनन् ।

अहिले जलवायु परिवर्तनको असरले हाइड्रोलोजीमा समस्या देखिएको छ । नदीमा पानीको बहाब उल्लेख्य मात्रामा घट्दा साना आयोजनाले आम्दानीको धेरै हिस्सा गुमाएका छन्, गुमाउँदैछन् । आम्दानी गुमाउँदा साना आयोजनालाई समस्या पर्छ । यस्ता कारणले सकेसम्म सानामा लगानी गर्नु नपरोस् भन्ने बैंकहरूको चाहना हुन्छ । साँच्चैऽ सानालाई आवश्यक लगानी जुटाउने हो बैंकको वर्गीकरण अनुसार लगानी गर्नुपर्छ ।

जस्तै, ‘क’ वर्गका बैंकले सबै क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्न पाउने, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको सीमा अनुसार साना तथा मझौलामा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, यी बैंकहरूले साना तथा मझौला आयोजनामा लगानी गर्न नेतृत्वकर्ता बैंकको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । अहिले त २० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण त फाइनान्स कम्पनीले पनि दिन सक्छन् ।

'लगानी सहजीकरणमा ध्यान नै नदिई साना आयोजनाको पिपिए खोल्दा समस्या भयाे'

सूर्यप्रसाद अधिकारी; ऊर्जा उद्यमी

सरकारले विगत १७ वर्षमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई २७ वटा सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । त्यही सुविधा पाउने भएपछि निजी ऊर्जा उत्पादकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । घोषित सुविधाहरू कार्यान्वयन गर्न लागेको हो भने त्यस्ता आयोजनाका लागि पिपिए खुला गर्नु औचित्यपूर्ण छ । यद्यपि, सरकारद्वारा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने र वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्नबाट पन्छिने हो भने प्राधिकरणको निर्णय विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ ।

कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था त्यसका विविध आयामलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत अवधारणाका आधारमा ल्याउनुपर्छ । जस्तो, प्राधिकरणले १० मेगावाटका आयोजनाको पिपिए खोल्छ भने त्यसमा बैंकहरूले लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् ? स्थानीय लगानी जुट्छ कि जुट्दैन ? वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणलाई चाँडोभन्दा चाँडो बिजुली चाहिएको र साना आयोजना समयमै बन्ने भएकाले पनि साना आयोजनाको पिपिए पूर्ण खुला गरेको हुन सक्छ । आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिनुपर्ने स्वीकृति रोकिँदा ५० भन्दा बढी आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । वन तथा वातावरणका लागि गर्नुपर्ने लगानीका कारण यस्ता आयोजनाको लागत १५ प्रतिशतसम्म बढिसकेको छ । साना आयोजनामा सञ्चालन खर्च बढी र तल्लो स्तरको भोल्टेजमा विद्युत् जडान हुने कारणले अध्याधिक आउटेज (प्रणाली विच्छेदन) हुँदा आम्दानीमा करिब १५–२० प्रतिशतसम्म घटेको देखिन्छ । त्यही कारण बैंकहरूको रुचि नभएको हुन सक्छ ।

साना आयोजना स्थानीय स्रोत र स्थानीय लगानीबाटै बन्न सक्छन् । अतः सरकारले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन समयमै निर्माण गर्ने, वातावरणीय अध्ययन (आईईई/इआईए), जग्गा प्राप्ति र वनको स्वीकृति सम्बन्धी अवरोध हटाउने, पिपिए दर पुनरावलोकन गर्ने जस्ता काम गरिदिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा बैंकहरू लगानी गर्न इच्छुक हुनेछन् ।

'साना आयोजना विकास गर्ने प्रवर्द्धकले स्वपुँजीको हिस्सा बढाउनुपर्छ'

दिनेश दुलाल; प्रमुख, दिगो बैंकिङ विभाग (एनएमबि बैंक)

बैंकले साना आयोजनामा लगानी नगर्ने भन्ने हुँदैन तर साना र ठूलामा पहुँचमार्ग बनाउने खर्च उति नै लाग्छ । प्रसारण लाइनको लगानी उस्तै हुन्छ । आयोजनाले विकास गर्ने पूर्वाधारकाे लगानी पनि सानो र ठूलोमा खासै फरक पर्दैन । आम्दानीको हिसाबले सानोले भन्दो ठूलोले बढी दिन्छ । त्यसो हुँदा, धेरैजसो साना आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढी हुन्छ ।

साना र र ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुन बिजुलीको मूल्य पनि प्राधिकरणले समान गरेको छ । सानालाई बढी मूल्य दिएकाे भए वित्तीय व्यवस्थापन सहज बन्थ्यो होला । त्यसो हुन सकेको छैन ।

यस्ता कारणले अधिकांश साना आयोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य देखिँदैनन् । यसकारण, बैंकहरूले सानाको तुलनामा ठूलामा लगानी गर्न चाहन्छन् । कतिपय साना आयोजनाको रेट अफ रिटन (प्रतिफल) राम्रो हुन सक्छ । मुनाफा देखियो भने बैंकले लगानी नगर्नै कुरै हुँदैन ।

अर्कोतर्फ, आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको ‘प्रोफाइल’ कस्तो छ ? कुन क्षेत्रका मानिसले लगानी गर्दैछन् ? गरिएको लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? यी सारा विषय हेरेर बैंकले लगानीका विाषयमा निर्णय लिन्छन् । एनएमबी बैंकको हकमा १० मेगावाटभन्दा साना थुप्रै आयोजनामा लगानी गरिएकाे छ । राम्रोसँग अध्ययन गरिएको आयोजना छ, मुनाफाको सुनिश्चितता छ भने लगानी नगर्ने हुँदैन ।

लगानीका लागि बैंकलाई गाह्रो हुने आयोजनामा प्रवर्द्धकले स्वपुँजीको हिस्सा बढाउन सक्नुपर्छ । जस्तै, २० देखि ३० प्रतिशत स्वपुँजी र बैंक ऋण ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरियाे भने साना आयोजनामा समस्या हुँदैन । प्रवर्द्धकले ४० देखि ५० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले साना आयोजनाको लागत कम बनाउन विभिन्न सुविधा दिनुपर्छ

प्रकाश दुलाल; उपमहासचिव, इपान

प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ऊर्जा मिश्रणको सीमाभित्र गणना नगर्ने गरी पिपिए खुला गरेको छ । यसरी पिपिए खोल्दा ऊर्जा उद्यमीहरू प्रोत्साहित हुन्छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स–साना आयोजनाको विकसाले त्यस्ता ठाउँमा बाटोघाटो पुर्‍याउन, शिक्षा, स्वास्थ तथा रोजगारीका पूर्वाधार विकासमा सघाउँछ । यसले, ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सघाउँछ ।

प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पिपिए निर्वाधरूपमा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोगले यस्ता आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी छुट गर्ने भएपछि नेपाली उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । यो स्वागतयोग्य छ तर बैंकहरूले ऋण लगानी नगर्ने अवस्था छ । यसबाट साना आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन निकै चुनौती बनेको छ । सानाको नेटवर्थ कम हुने तथा प्रतिमेगावाट लागत बढी हुने हुँदा बैंकहरूले सकेसम्म ठूलोमा लगानी गर्ने र उनीहरूसँग नै सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेका हुन्छन् ।

वित्तीय व्यवस्थापन गर्नै समस्या परेका आयोजना विकासमा सहजीकरण गर्न सरकारले केही काम गर्नैपर्ने छ । सानाकाे लागत कम बनाउन १५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । ठूला र सानाको रोयल्टी दस्तुर एउटै छ । सानालाई रोयल्टी दर फरक हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सानालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सानाले वातावरणीय असर पनि कम गर्ने हुँदा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’का लागि ल्याइएको सस्तो ब्याजको ऋण तथा अनुदान यस्ता आयोजनामा लगानी गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit