सरकार ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा

काठमाडाैं । ‘अब अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । दिगोरूपमा सरकार यसको अन्त्य गर्न लागेको छ । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढिसकेको छ ।’ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले यसो भनिरहँदा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैठक हल तालीले गुञ्जायमान भएको थियो ।

साँच्चै पछिल्लो तीन महिनादेखि देशका प्रमुख सहरले अँध्यारो भोग्नु परेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले समेत ठूलो राहात महसुस गरेका छन् । उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा डो¥याउनुको विकल्प नरहेको मन्त्री शर्माको उद्घोष छ ।

करिब पाँच महिनादेखि शर्माले मन्त्रालय हाँकेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा पनि उनले उस्तै जुझारु व्यक्ति ‘कुलमान घिसिङ’लाई नियुक्त गरेका छन् । विद्युत विकास विभागमा पनि अहिले काम गर्ने समूह बनेको छ । सबैको सहयोग र सहकार्यबाट मुलुकलाई उज्यालो अभियानमा लैजान सजिलो भएको मन्त्री शर्माले बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो सहयोग जनता र उद्योगी व्यवसायीको छ, सरकारको आग्रह नमानेर जथाभावी बिजुली उपयोग गरेको भए गाह्रो थियो,’ उनले भने, ‘सहकार्य ठूलो कुरा रहेछ, सरकार औद्योगिक क्षेत्रसँग मिलेर जान तयार छ ।’

महासंघले गत भदौ १५ मा मन्त्रीलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रियामा उठेका विषयले आज परिणाम हासिल गरेको महासंघको निष्कर्ष छ । महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारको अभियानमा औद्योगिक क्षेत्र सहयोगी बनेर काम गर्ने बचन दिए ।

मन्त्री शर्माले पनि ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा सहयोग गर्न उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी जलविद्युत उत्पादकसँग आग्रह गरे । निजी जलविद्युत उत्पादक, औद्योगिक क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शका क्रममा उनले राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्री इमान्दार नहुँदा हिजोका दिनमा सर्वसाधारणले अँध्यारो भोग्नु परेको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

आर्थिक समृद्धिमा अघि बढ्न पनि हरेक निकायको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको धारणा छ । आर्थिक समृद्धिमा जान अहिले भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको परिमाण कम गर्दै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु चुनौती देखिएको छ । गत वर्ष करिब ३ सय मेगावाट आयात भएकोमा यो वर्ष करिब साढे ३ सय मेगावाट बिजुली आयात भएको छ । यो अवस्था सुधार हुँदै जाने मन्त्री शर्माले अठोट लिएका छन् ।

नयाँ उद्याेग खाेल्नुस् सरकारले बिजुली दिन्छ

शर्मा, ऊर्जा मन्त्री

भारतबाट बिजुली आयात बढाएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्ने हल्ला सत्य होइन । गत वर्षभन्दा यो वर्ष जम्मा ४० मेगावाट बढी किनिएको छ । बाँकी विगतकैबाट व्यवस्थापन गरिएको हो । आगामी दिनमा आयातको दरलाई कम गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने अभियानमा समेत सरकार लागेको छ ।

उत्पादित बिजुली अहिले खपत हुन सकेको छैन । पूर्वाधार संरचना लथालिंग छन् । सबै समस्या एकै पटक समाधान गर्न सकिँदैन । आर्थिक समृद्धि व्यवस्थापनबाट सुरु हुँदो रहेछ । यही काममा म लागेको छु । उत्पादन बढाउन पनि व्यवस्थापनको विकल्प छैन । केही व्यक्ति तथा निकायले उत्पादन पुग्यो कहाँ बेच्ने भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् । समस्या खपतको होइन, उत्पादनको हो ।

उत्पादन बढाऔं खपत स्वतः बढ्दै जान्छ । सक्षम निजी क्षेत्रले अब ठूला आयोजना निर्माणमा जोड दिनुप¥यो । निर्माणमा भर्खर हात हालेका प्रवद्र्धकलाई साना आयोजना छोडेर अर्धजलाशय (पिआरओर) मा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ । सरकारले जलाशय र अर्थजलाशय आयोजनाको विद्युत खरिद दर निर्धारण गरेको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को अब समस्या हुँदैन ।

निजी क्षेत्रले मागेको प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट, नयाँ विद्युत खरिद दरलगायत काम मन्त्रालयले गरिसकेको छ । प्राधिकरणले गर्दै आएको लिउ र तिर (टेक एन्ड पे) पिपिए दर छिट्टै खारेज हुनेछ । यो बिजुली उत्पादन र दिगो आर्थिक विकासमा यसले बाधा खडा गर्छ । उत्पादन बढाउँदै जाउँ र देशमा उद्योग कलकारखाना पनि खोल्दै जाउँ । उत्पादित बिजुली यहीँ खपत हुन्छ ।

उद्योग कलकारखानाले अब खपत बढाउनुपर्छ । नयाँ उद्योग कसरी खोल्ने, कसरी बढाउने भन्नेमा उद्योगीले सोच्नुप¥यो । कहाँ नयाँ उद्योग खुल्दैछन्, ती क्षेत्रमा कति बिजुली चाहिन्छ ? व्यवसायीले भन्नुप¥यो । स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानी पनि भिœयाउनुपर्छ । विदेशी मुद्रामा पिपिए गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरेर काम भइरहेको छ ।

सरकारलाई महासंघले सहयोग गर्छ

पशुपति मुरारका : अध्यक्ष, महासंघ

उद्योगहरूमा अहिले लोडसेडिङ कम भएको छ । गत वर्ष यही समयमा उद्योगमा दैनिक १० घन्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । तर, यो वर्ष दैनिक ४ घन्टामा सीमित भएको छ । सरकारले उद्योगका लागि कति बिजुली आवश्वक छ, जानकारी दिनुहोस् भनेको छ । हामीले दिन सकेका छैनौं । उद्योग कलकारखानाले दैनिक २० घन्टासम्म बिजुली पाउँदा काम बढेको छ । यसले उत्पादन लागत घट्दै गएको छ । सरकारको उज्यालो नेपाल अभियानमा थप सहयोग गर्न महासंघ तयार छ ।

भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्नुपर्छ

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, जलविद्युत उद्यमी

पछिल्लो १०÷१५ वर्षको इतिहास हेर्दा मुलुकमा केही परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । सर्वसाधारणको दैलोसम्म बिजुली र पानी नपुग्दासम्म विकास भएको मानिदैन । तर, अहिले जनताले थोरै भए पनि यो महसुस गर्न पाएका छन् । बिजुली उत्पादनले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि भारतसँगको व्यापारघाटा कम हुनेछ ।

घरघरमा प्रयोग हुने खाना पकाउने ग्यासमात्र विस्थापित गर्न सके वर्षको २० अर्ब व्यापारघाटा कम हुन्छ । उद्योगले वर्षमा १६ अर्बको डिजेल खपत गर्छन् भने ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको इन्भर्टर, ब्याट्री लगायत उपकरण आयात हुन्छ । बिजुली उत्पादन बढाएर यो विस्थापित गर्न सकिन्छ । उत्पादन बढाउन सके राजनीतिक स्थायित्वमा कायम हुने देखिन्छ । ऊर्जा व्यवस्थापन जलविद्युतले नै गर्छ ।

बिहान र साँझ खान पकाउनमात्र २८ सय देखि ४ हजार मेगावाटसम्म बिजुली खपत हुन्छ । ग्यास विस्थापित गरेर आन्तरिक खपत बढाउन यसले ठूलो मद्दत गर्नेछ । आगामी डेढ वर्षमा रातीको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था देखिन्छ । हिउँदका केही समय भने आयात नगरी हुँदैन । हिउँद र बर्खाको बिजुली व्यवस्था गर्न भारतसँग जोडिनैपर्छ । बर्खाको बिजुली भारतमा बैंकिङ गरेर हिउँदमा बढी माग हुँदा आयात गर्न सकिन्छ ।

बिजुली बैंकिङ गर्न सके भारतसँग माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेबाट उत्पादित खेर जाने चिन्ता हुँदैन । यसो हुँदा आयातित बिजुलीको परिमाण पनि कम हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर विदेशी लगानी भिœयाउन जरुरी छ । उत्पादन बढाउँदै बिजुली खपतको नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गनुपर्छ ।

सरकारले अापूर्ति बढाउनुपर्छ

शैलेन्द्र गुरागाईं : अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)

प्राधिकरणले अहिले माग राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको छ । त्यहीअनुसार आपूर्ति भएको छैन । इपानले आपूर्ति गर्ने हो, यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ सम्बन्धी ९९ बुँदे कार्ययोजनामा पनि आपूर्ति बढाउने विषय उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

भ्याट छुट, टेक एन्ड पे पिपिए, जग्गाको हदबन्दी हटाउने र पिपिए बढाउने विषयसमेत सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । यो नहुँदासम्म निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सक्दैन । निर्माणमा बिटी (निर्माण र हस्तान्तरण) र बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने विषय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उत्पादन बढाउँदै बर्खाको बिजुली व्यवस्थापन गर्न भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’ मा जानुपर्छ ।

बिहान ५० प्रतिशतमात्र उद्याेग चलाउनुपर्ने हुन सक्छ

कुलमान घिसिङ : कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण

लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट बिजुली आयात गर्नु अहिलेको बाध्यता हो । जलाशय आयोजना नभएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती छ । भएका विद्युतगृह अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका थिएनन् । यो वर्ष पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको छ । अब भारतबाट थप ४० मेगावाटभन्दा बढी ल्याउन सक्ने बाटो छैन ।

आयात गरेर तत्कालको संकट समाधान गरिएको हो । यो माग व्यवस्थापन होइन । मागअनुसार आपूर्ति गर्न उत्पादन नै बढाउनुपर्छ । बिजुली भए पनि अहिले उपत्यकाको माग बढाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रसारण लाइन, पुराना ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसनलगायत संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । पुराना ट्रान्फर्मर परिवर्तन गर्न १० हजार आयातको तयारी भइरहेको छ । माग बढाउनकै लागि ५० प्रतिशत ट्रान्फर्मर किन्न लागिएको हो ।

विगतमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली असमान वितरण गरिएको थियो । त्यो अवस्था अहिले छैन । भारतबाट आयात भएको बिजुलीले मात्र लोडसेडिङ कम भएको होइन । औद्योगिक क्षेत्र तथा सर्वसाधारणले सहयोग गरेकाले सजिलो भएको हो । वर्तमान अवस्थालाई निरन्तरता दिन ठूलो चुनौती छ । साँझको तुलनामा बिहानको माग बढी हुँदो रहेछ । अबको डेढ महिनापछि उद्योगधन्दा बिहान ५० प्रतिशतमात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

उत्पादन थपिँदै गए पनि प्रसारण लाइन नबन्दा बिजुली खपत हुन सकेको छैन । यसैले अहिले सोलु र काबेली करिडोरको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । अब नयाँ आयोजना आउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदैछ । यस्तै, उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न ५ मेगावाटसम्म जिआइएस (ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी) गनुैनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।