ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । करिब ४ वर्ष अगाडि ‘देशलाई लोडसेडिङमुक्त’ घोषणा गरियो । यसका नायक मानिएका थिए, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन (हाल पनि) कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । त्यतिबेला, भारतबाट चाहिएजति विद्युत आयात गरिएको थियो । आयात गर्न आवश्यक पूर्वाधार (प्रसारण लाइन) पनि तयारी अवस्थामा थियो ।
उता निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष प्रणालीमा १००–१५० मेगावाट विद्युत थपेका थिए । त्यही समयमा प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ प्रणालीमा जोडिए । उद्योगलाई पिक आवर (उच्च माग) मा ‘उद्योग नचलाउनू’ भनेर गार्हस्थतर्फ आपूर्ति बढाइयो ।
उल्लेखित घटनाक्रमले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन प्राधिकरणलाई सजिलो भएको थियो । सुरुमा काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त भनिए पनि तराई तथा देशका अन्य भागमा दैनिक ४ देखि ६ घन्टासम्म र औद्योगिक क्षेत्रमा १० घन्टा लोडसेडिङ थियो । विस्तारै आयात बढाउँदै र आन्तरिक उत्पादन थपिँदै गएपछि व्यवस्थापन थप सजिलो भयो । अन्ततः शून्य लोडसेडिङ घोषणा गरियो ।
घोषणामा लोडसेडिङ नभए पनि दैनिकजसो विद्युत कटौती हुने समस्या करिब उस्तै थियो । हावाहुरी, झरी वर्षा हुँदा त घन्टौं, कहिले दिनहुँ आपूर्ति बन्द भइरहन्थ्यो । भइरहेकै छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो नहुँदाको परिणाम विद्युत उपलब्ध भएर पनि सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो/छँदैछ ।
पछिल्ला महिनाहरूमा देशभित्र पर्याप्त विद्युत (बर्खामा) उत्पादन हुँदै आएपछि भारतबाट हुने आयातको परिमाणलाई क्रमशः कम गर्दै लगिएको हो । आज देशको प्रणालीमा करिब २१०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत उपलब्ध छ । तर, हिउँदमा यो उत्पादन ८–९ सय मेगावाटभन्दा हुँदैन । अतः फेरि पनि बर्खामा थोरै र हिउँदमा मागको करिब आधाजसो विद्युत भारतबाटै किन्नुपर्ने परिस्थिति छ ।
प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका अनुसार बुधबार (चैत १६ गते) प्रणालीको माग १४०० मेगावाट रहेको छ । यसमध्ये ४०० मेगावाट भारतबाट महँगोमा किनिएको छ । यता, ठूला उद्योग कलकारखानालाई साँझको ६ बजेदेखि बिहान ६ बजे ( १२ घन्टा) लाइन काटिएको छ । यसर्थ, औद्योगिक क्षेत्रमा ३००–४०० मेगावाटको लोड काटिएको देखिन्छ ।
देशभित्र निर्माण भएका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू नदीको बहाबमा आधारित (आरओआर) भएको हुँदा हिउँदको विद्युत उत्पादन करिब एक तिहाईमा झर्छ । यही कारण हिउँदमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन भारतबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन । आउने एक दशकसम्म वा जलाशय आयोजना नबन्दासम्म यही परिस्थिति भइरहन्छ । यद्यपि, संख्यात्मक र परिमाणात्मक रूपमा आरओआर आयोजनाहरूको निर्माण बढिरहेको तथा यो सँगै बर्खामा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय हामी बर्खामा बढी हुने विद्युत निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । यही क्रममा, भारतीय पावर एक्सचेन्ज बजारमा ३९ मेगावाट निर्यात गर्ने सम्झौता भई निर्यात पनि भइरहेको हो । तर, अचानक विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदल (रुस–युक्रेन युद्ध) ले नेपालको विद्युत माग–आपूर्ति र आयातको चक्रमा दख्खल पर्न गएको छ ।
बर्खामा जतिसुकै फालाफाल विद्युत भयो भने पनि हिउँदमा भारतमाथि निर्भर हुनैपर्छ । यो नेपालका लागि तीतो यथार्थ हो । यो वर्ष पिक आवरमा ५०० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिएको थियो । भारतले नेपाललाई बेच्ने भनेको आयातित कोइलामा आधारित विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत हो । भारतीय ऊर्जा नीति अनुसार स्वदेशी कोइलाबाट उत्पादित विद्युत निर्यातमा बन्देज लगाइएको छ ।
भारतको कूल जडित क्षमता (करिब ४ लाख मेगावाट) मध्ये कोइलामा आधारित विद्युतगृहबाट ७० प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुन्छ । भारतले रसिया, अष्ट्रिया, ब्राजिललगायत देशबाट कोइला आयात गर्ने गरेको छ । र, आयातित कोइला प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत नेपाललाई बेच्ने गर्छ । यसै सन्दर्भमा, रसिया र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भयो । र, भारतमा कोइला आयातमा असर पर्यो ।
कोइला आयातमा कमीसँगै महँगो हुन गएपछि कोइला प्लान्टको विद्युत पनि स्वभाविकरूपमा महँगो हुने नै भयो । आफूले महँगोमा उत्पादन गरी नेपाललाई सस्तो बेच्न भारत कसरी तयार होला ? उसको यो राष्ट्रिय नीति स्वभाविक पनि हो । यही कारण, भारतले नेपाललाई दिइरहेको सस्तो विद्युतमा कटौती गर्यो ।
नेपालले द्विपक्षीय विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट प्रतियुनिट भारु ४.१२ र टनकपुरबाट प्रतियुनिट भारु ४.१६ मा विद्युत किनिरहेको थियो । उता बिहारका सीमा रक्सोल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया जस्ता १३२ केभी लाइनमार्फत प्रतियुनिट भारु ६.१८ मा किनिरहेको थियो । कोइला संकट गहिरिँदै र कोइला विद्युत (ब्ल्याक इनर्जी) महँगो भएपछि भारतले सस्तो दरका यी विद्युत बेच्न बन्द गर्यो ।
भारतमै कोइलाको विद्युत प्रतियुनिट भारु २० सम्म पुग्यो । सस्तो विद्युत नदिँदा र तत्काल महँगो किन्न नसक्दा नेपालमा विद्युत संकट भयावह देखिन थाल्यो । प्राधिकरणले केही दिन अगाडि जस्तोसुकै संकट आए पनि वा महँगोमा बिजुली किनेर भए पनि लोडसेडिङ नगर्ने बाचा गरेको थियो । तर, त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफ्नो बोलीमा एक साता पनि अडिन सकेनन् । औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १४ घन्टासम्म विद्युत कटौती गर्न थालियो ।
पूर्वको मोरङ औद्योगिक कोरिडोरदेखि वीरगन्ज, भैरहवा लगायत देशका मुख्य सहरमा स्थापित उद्योगले दिनको १२ देखि १४ घन्टासम्म विद्युत पाएका छैनन् । उनीहरूले यसको खरो प्रतिरोध गरिरहेका छन् । उद्योगीहरू भनिरहेका छन्– लोडसेडिङ हटाएँ भनेर कुलमान घिसिङले देशलाई नै गुमराहमा राखे ।
देशमा पर्याप्त विद्युत (हिउँदमा) नहुनु, चाहिएजति आयात गर्न नपाउनु र महँगो हुनुले परिस्थिति पक्कै जटिल र भयावह भएको पुष्टि हुन्छ । यो खुसीको कुरा हुँदै होइन । यो विकराल अवस्थामा ‘घिसिङले महँगो भए पनि किनेर विद्युत दिन्छु’ भनेर किन औद्योगिक क्षेत्रलाई आश देखाए ? हुन त, उनी परिस्थिति अनुसार कुरा गर्ने, बोली फेर्ने, सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने र सर्वसाधारणमाथि भ्रम छरिरहने व्यक्ति हुन् । उनले कहिल्यै वास्तविकता बोल्ने प्रयास गरेनन् ।
हिजो प्रणालीमा भएको विद्युत असन्तुलित ढंगबाट बाँडियो, जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने अपराध गरियो, विद्युत लुकाइयो वा घुस खाएर मनपरी उद्योगमा बाँडियो भन्ने जस्ता शब्दका अलंकार जोडिए । र, विगतमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई अपराधिकरण गरियो । यसको सेरोफेरोमा थिए, उनै घिसिङ ।
त्यतिबेला, उनले भन्दै हिँडे– मैले लुकेको विद्युत निकालेँ । मैले प्रणाली सन्तुलनमा ल्याएँ । मैले समानुपातिक विद्युत वितरण गरेँ । मैले नै दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेँ । लोडसेडिङ अन्त्य हुनुको पछाडि के कस्तो इतिहास थियो ? कसरी काम भएका थिए ? उनले कहिल्यै मनन् गरेनन् । सत्य बोल्टे आँट गरेनन् । प्राधिकरणको एउटा सिंगो इतिहासलाई खिल्ली उडाए ।
आज भारतले विद्युत कटौती गरिदियो । चाहिएजति आयात गर्न सकिएन र देश पुनः अँध्यारो संकटतिर फर्किन खोज्दैछ । यो बेलामा उनले संयमित भएर बोल्नुपर्थ्याे । यदि, दिन सकिँदैन थियो भने ‘महँगोमा किनेर दिन्छु’ भनेर किन बाचा गरियो ? यसबाट एउटा बलियो आधार के स्थापित हुन्छ भने, हिजो लोडसेडिङ हटेको वा हटाइएको कारण भारतीय विद्युत थियो ।
लोडसेडिङ हट्नुका पछाडि मुख्य कारक तत्त्व भारतीय विद्युत थियो भनेर भन्न अब किमार्थ लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन । उनै घिसिङ ५ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् । के अझै पनि कसैले विद्युत लुकाएको छ ? छ भने त्यो बाहिर निकालौं र समानुपातिकरूपमा वितरण गरौं । किनकि, अब देशमा लोडसेडिङ हुनु हुँदैन– त्यो औद्योगिक क्षेत्र होस् वा गार्हस्थ ।
लुकाएको विद्युत निकाल्न सकिँदैन वा हिजो जे जे भन्दै आइयो त्यो गर्न सकिँदैन भने भारतबाट विद्युत किनौं, सस्तो वा महँगो जे भए पनि । आज, सरकारले एलपिजी ग्यास आयातमा प्रतिसिलिण्डर ६६५ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । र, त्यो वर्षैभरि दिइरहन्छ । विद्युतमा अनुदान दिए पनि १–२ महिना मात्र हो ।
ग्यासमा दिइने अनुदानको न्यूनतम २० प्रतिशत कटाएर विद्युतमा दिने व्यवस्था गरौं । विद्युतमा वर्षैभरि प्रतिकूल अवस्था हुँदैन । कम्तिमा वर्षका ६ महिना हामीलाई हाम्रै विद्युतले पुग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यो वर्षको चैत र बैशाखभरि प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ परे पनि भारतबाटै किनौं । र, औद्योगिक क्षेत्रको आपूर्ति नकाटौं । यसमा सरकार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ । किनकि, विद्युत संकटको भार हरण गर्ने स्थानमा उनै विराजमान छन् ।
जेठ लागेपछि विस्तारै खोलामा पानीको बहाब बढ्छ र हाम्रै आरओआर आयोजनाबाट उत्पादन बढ्दै जान्छ । भारतबाट महँगो विद्युत किन्नुपर्दैन । यसर्थ, ‘प्रतियुनिट भारु २० मा विद्युत किन्न सकिँदैन, त्यसैले लोडसेडिङ बेहोर’ भन्नु गैरजिम्मेवारीको परकाष्ठा हो । व्यवस्थापनको नामर्दीपन हो । जाबो दुई महिना पनि विद्युत नकाटी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्ने प्रशासकले किन ‘मैले लोडसेडिङ अन्त्य गरेँ’ भनेर प्रचार गरेको ?
अतः प्राधिकरणको नेतृत्वमा थोरै पनि निष्ठा, व्यवस्थापकीय धर्म र उत्तरदायित्व बाँकी छ भने अबको करिब दुई महिना भारतबाट जतिसुकै महँगो भए पनि विद्युत किनेर औद्योगिक क्षेत्रको समस्या टार्नुपर्छ । बर्खा लागेपछि स्वतः सन्तुलन मिल्दै जान्छ । होइन भने, आफू नांगिएको वा आफ्नो चरित्र उदांगो भएको आफ्नै आँखाले हेर्नु जीवनको सबैभन्दा कहालीलाग्दो पक्ष हुन सक्छ ।
