ऊर्जा खबर
काठमाडौं । जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएलगत्तै नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । राजनीतिक पार्टीपिच्छेका सरकारले अनुकूलका विषय थप्ने र हटाउने विवादले वर्षौंदेखि ऐन अलपत्र थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै कार्यकालमा ऐन जारी गर्ने तयारी थियो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार ऐन तयार गर्नुपर्ने भन्दै राजाको पालाको मस्यौदा संशोधन गर्न थाल्यो । तत्कालीन एकीकृत माओवादी र एमाले समेत सम्मिलित कोइराला सरकारले संसदको ढोकासम्म पुगेको विधेयक राजाको पालाको भन्दै फर्कायो ।
त्यसयता धेरै राजनीतिक उथलपुथल भयो । दर्जन प्रधानमन्त्री र त्यति नै ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री भए । ऐनको मस्यौदा राजनीतिक स्वार्थ अनुसार कहिले चर्चामा आउने र कहिले सेलाउने भयो । पहिलो संविधानसभा चुनावपछि लामो समयसम्म संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिमा छलफल भयो । काँग्रेस, एमाले र माओवादीका सभासदले १ सय ४२ वटा बुँदामा संशोधन पेश गरे ।
त्यतिबेला अधिकांश जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र एमाले निकट व्यक्ति तथा व्यवसायीको हातमा थियो । यही कारण जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले पार्टी कार्यालय बल्खु लगेर अनुकूल हुने गरी मस्यौदा संशोधन गरेका थिए । संशोधित मस्यौंदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधायन समितिमा छलफल भयो । समितिमा काँग्रेस र माओवादीले आपत्ति जनाएपछि पास हुन सकेन । यसरी, विधेयक दुई पटक संसद पुगेर फर्कियो ।
देश संघीयतामा गएको बेला आइएलओ–१६९ अनुसार पानी र बिजुलीमाथिको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विवाद र द्विविधा थियो । २०४९ सालमा बनेको विद्युत ऐन, जलविद्युत विकास नीति र २०५० सालको नियमावलीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने फरक–फरक विधि र प्रक्रिया छन् ।
ऐनमा अनुमतिपत्र फस्ट कम फस्ट (पहिला निवेदन दिनेले पाउने) आधार र करारमा दिने उल्लेख छ । नीति र अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्ययोजनाले प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको छ । आयोजना निर्माण गर्न दिएबापत सरकारले पाउने रोउल्टी, लगानी सुनिश्चितता, वैदेशिक लगानी आकर्षण, डलरमा गरिने विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र स्थानीय अधिकारका विषयमा ऐन, नीति र नियमावली बाझिन्छ ।
यी सबै विषयमा एकरूपता कायम गर्दै विद्युतको आधुनिक तथा गुणस्तरीय विकास गर्ने उद्देश्यले नयाँ ऐनको परिकल्पना गरिएको हो । साथै, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण व्यवस्थित गर्ने योजना पनि थियो । २०७१ साल असोजमा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद लैजाने तयारी भएको थियो । तर, एकाएक रोकियो ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनपछि पुनः ऐन संशोधन, छलफल र परामर्श सुरु भयो । र, झन्डै १८ वर्षपछि संघीय ढाँचाको विधेयक तयार भयो भनियो । यही विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेश गर्यो । त्यहाँबाट पास गरी चैत ८ गते संसद पठाइएको छ । संसद बसेपछि त्यसमा छलफल होला नै ।
संसद पुगेको विधेयक मोटो रूपमा विश्लेषण गर्दा यसमा अनुमतिपत्र नियन्त्रण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अठ्याउँने बाहेक अग्रगामी प्रावधान बढी छैनन् । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा आह्वान गरेको २७–२८ वर्षमा उसले यो क्षेत्रलाई सास्ती दिन काम बढी गर्यो । वन, वातावरण, भूमिसुधार तथा तिनका भगिनी संस्था नै जलविद्युतका बाधक छन् । बेला–बेला अख्तियारको आगो पनि झोसिन्छ ।
जलविद्युतमा आजसम्म निजी क्षेत्रले १ सय २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । अहिले नै ६ खर्ब रुपैयाँ खोलामा हालिरहेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । अर्को ४–५ वर्षमा थप ६–७ खर्ब रुपैयाँ आउने देखिन्छ ।
ती सरकारी बार भत्काउँदै, छल्दै र कहिले तिनको भोटे–ताल्चा खोल्दै निजी क्षेत्रले काम गर्दै आएको छ । सरकारले १ सय ८ वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धि निजी क्षेत्रले २७ वर्षमै देखायो । जलविद्युतमा आजसम्म निजी क्षेत्रले १ सय २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । अहिले नै ६ खर्ब रुपैयाँ खोलामा हालिरहेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । अर्को ४–५ वर्षमा थप ६–७ खर्ब रुपैयाँ आउने देखिन्छ ।
आज सरकार र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन बराबरी छ । यसले विद्युत संकट अन्त्य गर्न खेलेको भूमिका, राज्यको ढुकुटीमा थपेको रोयल्टी, कर तथा रोजगारी सिर्जनाको योगदान प्रशंसनीय छ । यो पक्षलाई सरकारले महत्त्व दिएको पाइएन । सम्झौं, आज निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत नभएको भए अवस्था के हुन्थ्यो ?
शताब्दी पुग्न लागेको बैंकिङ उद्योग करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छैन । पर्यटन, सिमेन्ट, डन्डी, कृषि, घरेलु लगायत उद्योग खासै फस्टाउन सकेका छैनन् । आर्थिक विकासको तुलोमा सबै उद्योग एकातिर र ऊर्जा तथा जलविद्युत अर्कोतिर राखेर जोख्दा पनि जलविद्युतको भार बढी देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सानो–सानो पुँजी जोडेर विद्युत उत्पादनमा मरिमेटिरहेका प्रवर्द्धकको लगानी सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्छ ।
यही प्रगतिको आधारमा सरकार निजी क्षेत्रप्रति लचिलो र कल्याणकारी हुन जरुरी छ । तर, विधेयकले यस्तो संकेत देखाएन । अझ नियमअनुसार काम नगरे, ढिलो गरे वा समस्या सिर्जना भएर प्रवर्द्धक असक्षम ठहरिए आयोजनाको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । जुन काम वित्तीय संस्था अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।
‘जलविद्युत क्षेत्रमा विकृति, विसंगति वा आर्थिक अपारदर्शी गतिविधि छैनन्’ भन्न सकिँदैन । तर, ती समस्या समाधानको बाटो व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनु पक्कै होइन । ३०–४० वर्षको अनुमतिपत्रको अवधिमा राज्यले यो वा त्यो नाममा प्रवद्र्धकलाई निरुत्साहित गर्न थाल्यो भने यो क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी आउने बाटो बन्द हुँदै जान्छ ।
विधेयकले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा पनि विभेद गरेको छ । सरकार वा सरकारी निकायले विदेशी कम्पनी, संस्था वा निकायसँग मिलेर आयोजना निर्माण गरे प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने उल्लेख छ । लगानी बोर्ड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), विद्युत उत्पादन कम्पनी, विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने विदेशीले सजिलै अनुमतिपत्र पाउने भए ।
सरकार आफैंलाई प्रतिस्पर्धा लागू हुने भएन । अब प्रश्न उठ्छ । प्रतिस्पर्धा कसका लागि ? यिनै ३०–४० मेगावाट वा सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने स्वदेशी प्रवर्द्धकका लागि ? राज्य विदेशीको हकमा त्यति उदार र स्वदेशीका लागि यति निकृष्ट बन्न मिल्छ ? स्वदेशी प्रवर्द्धकलाई हातखुट्टा बाँधेर कोठामा थुन्ने र आयोजना निर्माण गर भन्ने सरकारको नीतिले दुर्घटना बाहेक केही हुने देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका करिब साढे ६ सय मेगावाटमध्ये २ सय मेगावाटमा मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी देखिन्छ । त्यसमा पनि १० देखि २० प्रतिशत स्वदेशीकै पुँजी छ । साढे ४ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने आफ्ना प्रवद्र्धकलाई निचोरेर त्यसको रस विदेशीलाई चुसाउने सरकारको कस्तो नीति ?
झन्डै दुई दशक लगाएर तयार गरेको विधेयक कम्तीमा सय वर्षको योजना, दृष्टिकोण र लक्ष्यसँग तादम्यता मिल्ने हुनुपर्थ्याे । ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रका विद्यमान जटिलताको गाँठो फुकाउँदै समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गरिनुपर्थ्याे । सरकार र निजी क्षेत्रबीच कसिलो सहकार्य हुनु जरुरी थियो । मुलुक आत्मनिर्भर हुन स्वदेशी पुँजी निर्माण, परिचालन र रोजगारी सिर्जनाका आधार तय गरिनुपर्थ्याे । तर, विधेयकले यसमा आँखा चिम्लेको देखिन्छ ।
अब बल निजी क्षेत्रको कोर्टमा पुगेको छ । सरकारले घाँटीमा तेर्स्याएको तरबारबाट सेरिन तयार हुने वा बाँच्न चल्मलाउने/छट्पटाउने ? केही घरेलु उद्योग चलाएका वा सिमेन्ट, डन्डी, चाउचाउ, चिउरा, चक्लेट, दाल–चामल, बिस्कुट र गाडी बेच्नेहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले परेको बेला सरकार हल्लाउँछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिषघ समेत एकै ठाउँ उभिन्छन् ।
दशकौंसम्म जलविद्युत निर्माणमा वन, वातावरण र जग्गाका समस्या उही छन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहणको पाटो अझ पेचिलो हुँदैछ । स्वदेशी र विदेशी कम्पनीबीच विद्युत खरिद प्रक्रिया र मूल्य विभेदकारी छ । विधेयकले यी पक्षलाई सम्बोधन गरेको भए नीति निर्माणमा सरकार एक कदम अघि बढेको महसुस हुन्थ्यो ।
‘वातावरण र वनका जटिलताका गाँठा कसरी फुकाउने’ उल्लेख छैन । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको हदबन्दी हटाइयो । ‘तर, अधिग्रहणमा देखिने स्थानीय समस्या कसरी हटाउने’ लेखिएन । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ को अप्ठ्यारो सहजीकरण गर्ने उपाय सुझाइएन । ‘आयोजना निर्माणक्रममा समस्या देखिए प्रदेश र स्थानीय निकायले कसरी भूमिका खेल्ने’ एक शब्द परेन ।
निर्माणाधीन र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनालाई कसरी विद्युत उत्पादनको अवस्थासम्म पुर्याउने भन्ने उपाय छैन । यसरी विधेयक लेख्ने कलमकाे मसीमा पक्कै विदेशी आइएनजिओको गुलियो झोल परेको हुनुपर्छ । नत्र यस्तो पक्षपाती वाक्य पर्ने थिएनन् । फगत, सरकार निजी क्षेत्रलाई चिढ्याएर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सपना कोरलिरहेछ । निजी क्षेत्रबिना अर्थतन्त्रले खुट्टा टेक्न नसक्ने आधार हुँदा–हुँदै सरकार किन उसलाई यो वा त्यो नाममा बाँधिरहेछ ?
अब बल निजी क्षेत्रको कोर्टमा पुगेको छ । सरकारले घाँटीमा तेर्स्याएको तरबारबाट सेरिन तयार हुने वा बाँच्न चल्मलाउने/छट्पटाउने ? केही घरेलु उद्योग चलाएका वा सिमेन्ट, डन्डी, चाउचाउ, चिउरा, चक्लेट, दाल–चामल, बिस्कुट र गाडी बेच्नेहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले परेको बेला सरकार हल्लाउँछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिषघ समेत एकै ठाउँ उभिन्छन् ।
बैंकिङ उद्योग सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेको छ । विडम्बना, ६–७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको देशमा पुँजी निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो उद्योग (ऊर्जा तथा जलविद्युत) सधैं सरकारी चेपुवामा काम गर्न बाध्य छ । अब जलविद्युत प्रवर्द्धक यसरी नै राज्यबाट लुटिइरहन तयार भइरहने त ? यसो हो भने त यसको उपचार छैन ।
होइन भने, सर्वसाधारणसँग रोइकराइ गरेर उठाएको र आफ्नो पुँजी सुरक्षित गर्न उठ्ने बेला भएन ? निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको रूपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) छ । तर, अहिले यो हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य छैन । किनकि, यसको नेतृत्व वा पदाधिकारी आफ्नै स्वार्थको झोला भिरेर डुकुलन्डकझैं हिँडिरहेका छन् ।
इपानको छाता ओढेर हरेकले लोभ, मोह, इर्स्या, स्वार्थ जस्ता कुटिर उद्योग चलाइरहेका छन् । यदि, सिंगो निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्ने हो र सरकारको अन्यायविरुद्ध संगठित हुन बल सञ्चय गर्ने हो भने इपान पदाधिकारी तथा हरेक प्रवर्द्धकले कुटिर उद्योग छोड्नुपर्छ । दुई दशकपछि आउन लागेको नयाँ ऐनमा निजी क्षेत्रको भूमिका खोज्न जुट्नुपर्छ ।
जलविद्युत उद्योगसँग जोडिएका हरेक व्यक्ति, संस्था निकाय, ठेकेदार, परामर्शदाता वा विज्ञ एक ढिक्का नहुँदासम्म सरकारले निजी क्षेत्रको आवाज सुन्दैन । त्यो हिजोका दिनमा देखिइसक्यो । उता संसदमा पुगेको विधेयकबारे छलफल हुँदा सांसदहरूले जलविद्युतमार्फत कल्पना गरिएको समृद्ध मुलुकको परिकल्पनालाई मनन् गर्नुपर्यो । त्यसमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको आधा योगदानलाई बिर्सिन भएन । अन्यथा, जलविद्युतमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको अवसान धेरै टाढा देखिँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
