नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कहर र आगामी कार्यदिशा

जलवायु परिवर्तन विश्वकै लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ । बढ्दो तापक्रम र चरम मौसमी परिघटनाले सबै प्राणीलाई असर गरिरहेको छ । विश्वका २०० बढी राष्ट्रका आठ अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्या जोखियुक्त जीवनमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासशील राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीररूपमा परेको देखिन्छ । अहिले गम्भीर प्रकृतिका प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ । हिमाली क्षेत्रको स्थायित्व र वातावरणीय तत्त्वमा भयङ्कर नोक्सान हुँदै गएको छ । २०८१ साल असोज ११ र १२ गते गएको भीषण बाढी–पहिरो र ग्लेसियर विस्फोटनले ठूलो जनधनको क्षति भयो । यही नै जलवायु परिवर्तको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

शक्ति राष्ट्रहरू कार्बन उत्सर्जनमा नसुने जस्तो गरी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । शक्ति आर्जनको होडमा औद्योगिक मुलुकले तापमान बढाउन सहयोग गरिरहेका छन् । परिणामतः गरिब राष्ट्र भने वातावरणीय प्रभाव, प्रदूषण, बाढी–पहिरो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुख्खापन र यसले निम्त्याएको उत्पादनहीनता, भोक, अभाव, गरिबी, विभिन्न किसिमका रोग र द्वन्द्वको सामना गर्दै छन् । जनजीवनको भाषामा भन्दा ‘मरूपरु’को शोक मनाइरहेका बेला शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू पल्लो घरमा उत्सव र नाचगान गरिरहेका छन् ।

यसरी तापमान बढ्दै जाँदा भावी सन्ततिले सामुहिक आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्दछ । अनेक महामारी र रोगहरूले एकैचोटी करोडौँको सङ्ख्यामा प्राणीजगतको विनाश हुने खतरा आउँछ । यसबाट नेपालसमेत अछुतो रहन सक्दैन ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा विश्वव्यापी बन्दै गएको यस सन्दर्भमा यस लेखमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर देखिएका प्राकृतिक र वातावरणीय सङ्कट र त्यसले प्राणी जगतमा निम्त्याएको सङ्कट के छ ? सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई बचाउन र मानवजीवनकै दिगो भविष्यको रक्षार्थ कस्ता नीति कार्यक्र अवलम्बन गर्ने ? यस लेखमा तिनको आधार तय गर्ने कोसिस गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्ध नेपालको दौड नागरिकलाई बचाउनु मात्र नभई, भावी सन्ततिको सुरक्षित, दिगो भविष्य निर्माण तथा भावी पुस्ताको जीवनरक्षा पनि हो ।

मुख्य शब्दहरू

जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, हरितगृह, जलवायु अनुुकुलन, जलवायु वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा, ओजोन तह ।

विषय प्रवेश

जलवायु असरका कारण आज जमिन र पानीमा फरकपन देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ । अर्गानिक अन्न कमीले मानिसको भोजन र पोषणमा असर पारेको छ । आफ्नै जमिनको उत्पादनमा ह्रास आएपछि अरूसँग भर पर्नु परेको छ, जसले हामीलाई आयातमुखी बनाएको छ । बर्सेनि प्राकृतिक विपत्विरुद्ध सुरक्षा तथा वैकल्पिक सिँचाइ वा खानेपानीमा लगानी बढाउनु पर्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । फलतः हिमालबाट पहाड, पहाडबाट मधेश र सबै क्षेत्रबाट शहरमा बसाइँ सर्नेको लर्को बढ्दो छ । यसो हुनुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन नै देखिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का अनुसार सन् २०५० सम्म जलवायु प्रकोपको रोकथाम र पुनर्निर्माण गर्दा वार्षिक २.२ प्रतिशत गार्हस्थ उत्पादनमा नोक्सानी हुने छ । वैज्ञानिकहरूले हिउँ पग्लिँदा खडेरी हुने, बाढी–पहिरोको जोखिम हुने र अनेक प्राकृतिक प्रकोप निम्तिने औँल्याएका छन् । यसबाट जोगिन जलवायु अनुकुलन (Climate Adaptation Plan) मा सक्रिय कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसका लागि ग्यास तथा कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । कोप–२१ को पेरिस सम्झौताले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सिएसमा रोक्ने सम्बन्धी महत्त्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो । औद्योगिक राष्ट्रले यसलाई वेवास्ता गरी कार्बन उत्सर्जनलाई बढावा दिँदै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेशले जलवायु परिवर्तनको मामलामा मानवजाति हार्दै गएको र शक्ति राष्ट्रहरू संवेदनशील नबने विश्वले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् । विश्वका नेताहरूले समेत जलवायु परिवर्तनको सङ्कटको आरम्भ भइसकेको र त्यसको रोकथाममा पर्याप्त मानवीय प्रयास नहुने चेतावनी दिएका छन् । यो तथ्य तथा राष्ट्र संघको आग्रहलाई भारत र अमेरिका लगायत पुँजीवादी राष्ट्रले नस्वीकारेको देखिन्छ ।

नेपाली हिमालहरू नेपालका लागि मात्र होइन, अन्य मुलुकले गरेको कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा समेत महत्त्वपूर्ण छन् । यिनले विश्वकै तापक्रम चिस्याउन मद्दत गरिरहेका छन् । जबकि, हिमाल पग्लिँदा नेपालका पर्वतमा कालोपन मात्र नदेखिएर विश्व वायुमण्डलमा समेत असर परेको छ ।

अध्ययनहरूले देखाउँछन्, नेपालको हरितग्यास उत्सर्जन हिस्सा ०.०२५ प्रतिशत मात्र हो तर ०.०५६ सेल्सियसले यहाँको तापमान बढिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा सहभागी भई निर्दोष नेपालले बेहोर्नुपरेको हानीनोक्सानीमा क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसले ‘क्षतिपूर्ति पाउनु गरिब तथा निर्दाेष देशहरूको याचना नभई अधिकार हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो । परिणामतः पहिले–पहिले तटीय क्षेत्रको जोखिममा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको सम्मेलनले गत वर्षदेखि पर्वतीय क्षेत्रलाई आफ्ना मुद्दामा राखेको छ । कोप–२९ मा प्रभावित राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी एक ‘कोष’ स्थापना गर्ने र त्यसमा १२.५ अर्ब अमेरिकी डलर राख्ने घोषणा भएको छ (घिमिरे, २०८१) ।

अध्ययन विधि

यस अध्ययनमा मुख्यतः माध्यमिक सूचनालाई आधार बनाइएको छ । पूर्व–लिखित लेख, पुस्तक र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रकाशित दस्तावेजलाई आधार बनाइएको छ । साथै अनलाइन तथा छापा पत्रिकामा आएका सूचनामूलक सामग्री समेत लिइएको छ । विभिन्न सेमिनार र कार्याशालामा आफैँले सिके–जानेका विषय र अनुभवजन्य केही तथ्यहरू समावेश छन् । साथै, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा भएका सम्मेलन र तिनले अपनाएका विभिन्न नीति, ऐन र कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ । सङ्ख्यात्मकभन्दा व्याख्यात्मक एवम् विश्वेषणात्मक अनुसन्धान विधि अपनाइएको छ ।

जलवायु परिवर्तन के हो ?

पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदै वर्षा, तापक्रम, आद्र्रता, वायुको गति जस्ता उपागममा दीर्घकालीन प्रतिकुल अवस्था आउनु नै जलवायु परिवर्तन हो । पृथ्वीको सतह र वायुमण्डल असन्तुलन भई सम्पूर्ण प्रकृति, सजीव र निर्जीव वस्तुको गतिमा दीर्घकालीन असर पुग्नुलाई जलवायु परिवर्तनको असर मान्नुपर्छ । प्राकृतिक सन्तुलनको गतिमा मानवीय लापरवाहीले ऋतुसँग असङ्गति भई मौसम परिवर्तनले असन्तुलन सिर्जना भएको छ ।

यसको असरबाट तातोपन बढेर मानिसलाई मात्र नभई सम्पूर्ण प्राणी, चराचर तथा प्राकृतिक उपजलाई समेत हानी पुर्याउँदै आएको छ । विगत ४० वर्षदेखि वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरी पृथ्वी पहिलेको भन्दा १.१ प्र्रतिशत बढीले तात्दै गएको र त्यसको प्रभावले सबै प्राणीमा सङ्कट देखापरेको छ (युएन रिपोर्ट २०२१) । 

खासगरी ग्यास, कोइला, पेट्रोल, डिजेल तथा अन्य ऊर्जाशक्ति उत्पादनका कारण जमिन छिटो तात्ने गर्दछ । ती उत्पादित वस्तु प्रयोग र प्रतिउपजका कारण वायुमण्डलमा प्रदूषण बढ्छ । यसले मौसम परिवर्तन हुन्छ । यसका लागि प्रकृति आफैँ पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ । बेलाबेला देखिने ज्वालामुखी विस्फोट, भूकम्पका कारण पनि वायुमण्डललाई असर गर्दछ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई सघाउँछ ।

जलवायु परिवर्तनका असर

विश्वका केही दृष्टान्त हेर्दा जलवायु परिवर्तनले मुख्यतः पृथ्वीको तापमान बढाएको छ भने समुद्रहरू पनि तातिँदै गएका छन् । मुख्यतः ५ तत्त्व– हावा, पानी, हिमसतह, चट्टान/माटो र वनजङ्गलको विनास र तिनको रूपमा परिवर्तन आउँदा जलवायु परिवर्तन हुँदैगएको देखिएको छ (विक्किपिडिया) । जसका कारण समुद्री वायुमण्डलमा असन्तुलन पैदा भई आगजनी, आँधीबेहेरी वा सुख्खापन उत्पन्न भई तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षतिसमेत भइरहेको छ । मुख्यतया जलवायु परिवर्तनका कारण तपसिलका घटनाहरू देखिरहेका छन् । तापमान बढ्ने क्रममा पृथ्वीको ताप शोषणशक्तिमा पनि ह्रास आई यसले वायुमण्डललाई अझ तातो बनाएको छ । जसका कारण मानिसमा स्वासप्रस्वास लगायत अनेकन् समस्या हुने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् (रातोपाटी, २०८०) ।

क. तापमान वृद्धि र अत्याधिक गर्मी

सन् १९८० देखि पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण विभागले जनाएको छ । कार्बनउत्सर्जनका कारण विश्वव्यापी तापमान बढ्दै जाँदा सन् १९८० को तुलनामा कार्बन डाइअक्साइड ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसका कारण २०२३ मा हालसम्मै बढी गर्मीको रेकर्ड बनेको छ । अझ २०११ देखि २०२० सम्मको अवधिमा सबैभन्दा तातो भएको र त्यसले सुख्खापन ल्याई जताजतै आगजनी निम्त्याएको तथा वायुमण्डल समेत प्रदूषित भई मानव जगतले थाम्नै नसक्ने सङ्क्रामक रोग देखिएको युएनको रिपोर्टले देखाएको छ । खाद्यान्न, पानीका अतिरिक्त चरन क्षेत्रमा समेत सुख्खापन देखिएकाले केही दशकमै पशुपन्छीमा भोक र रोग देखा परी लोप हुँदै जाने जोखिम देखिएको छ (बिबिसी रिपोर्ट, २०२१) । उदाहरणका लगि दक्षिण–पश्चिम तथा उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको, दक्षिणी युरोप र चीनको तापक्रम ५० डिग्रीमाथि पुग्यो । गर्मीका कारण भारतमै मात्र बर्सेनी लाखौँ मानिस मर्ने गरेका छन् ।

ख. आगजनी र डढेलो

पृथ्वीमा बढेको तापमानले नियमित मौसम प्रणालीमा असन्तुलन देखिएको छ । जङ्गलमा तापमान बढ्दा रुखविरुवा हुर्कन नसक्ने, रुखका पात झर्ने र छिट्टै आगजानी भएर जङ्गल क्षेत्र र त्यो वरपरका जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । केही वर्षअघिकै घटना हेरौँ– स्पेनको भ्यालेन्सियामा बाढी–पहिरो गई ठूलो जनधनको क्षति भयो । सन् २०२१ मा अमेरिको ओरेगन जङ्गलमा भीषण अगालागी हुँदा जनधनको ठूलो क्षति भयो भने सो वर्ष इतिहासमै अमेरिकामा नभएको उच्चगर्मी (४९.९ से.) देखापर्‍यो ।

सन् २०२३ को मार्चमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, क्यानडाको अल्बर्टा र ब्रिटिस कोलम्बिया जङ्गलमा पनि ठूलो डढेलो लाग्यो । २०१९ अन्त्यमा अष्ट्रेलियाको दक्षिण–पूर्वमा भीषण आगलागी भई ८२ जनाको मृत्यु तथा करिब ३ अर्ब जीवजन्तुको विनाश भयो । सन् २०१७ देखि पानी नपर्दा त्यहाँको तापक्रम करिब ५० डिग्री सेल्सियस हुन पुग्यो । जबकि, सन् २०१३ सम्म ४० डिग्रीको तहमा मात्र थियो । विश्वको सबैभन्दा चिसो भूभाग साइबेरियामा समेत डढेलो लाग्यो (इसिमोड, २०२४०) ।

ग. खाद्यान्न अभाव र भोकमरी

जलवायु परिवर्तनले उत्पादन शक्तिमा ह्रास आएको, विभिन्न जीव नष्ट हुँदै गएकोले सम्पूर्ण प्राणीजगत्का लागि खाधान्नको अभाव सिर्जना हुँदैगएको छ । मानव जीवनलाई आवश्यक पर्ने प्रतिरोधात्मक पोषण नहुँदा हाम्रो शरीरमा अनेकन् समस्याहरू देखिइरहेका छन् । अझ उत्पादनमा क्रमशः ह्रास आइरहँदा बेरोजगारी समेत बढ्दै गएको छ ।

यसको सजिलो उदाहरण हो– २०८१ असोज ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरोले २३० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिनु र अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनु । जसका कारण सयौँ मानिसहरू तुरुन्तै बेरोजगार बने, भोकमरी देखापर्यो । यी  यस्ता घटनाले विश्वभर दुर्घटना निम्तिने र अर्बौँ मानिस बेरोजगार भई भोकमरी बढ्ने तथा ठूलो जनधनको क्षति हुने संकेत गर्दछ ।

आज विश्वमा प्रतिवर्ष १ करोड ३० लाख मानिस भोकमरीले मरिरहेका छन् । २ करोड ३१ लाख मानिस रोजगारी र सुरक्षाका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा र एक देशबाट अर्को देशमा सरिरहेका छन् । यसको प्रत्येक्ष वा परोक्ष कारण मध्येको एक मौसम परिवर्तन नै हो ।

घ. खडेरी तथा मूल सुक्ने

जलवायु असरले पृथ्वीको गर्भमा रहेको पानीको स्रोत घटाउँदा सुख्खापन देखिएको हो । हाल सिरियामा १० लाख मानिसले पानीको स्रोत गुमाएको, झण्डै ३० किलोमिटर टाढाबाट पानी खोजेर ल्याउने परेको, सुनभन्दा पानी महँगो भएको, अफ्रिकी मुलुकका मानिस पानीका लागि तड्पिरहेको तथा भारतका उडिसालगायत राज्यका किसानले पानी नपर्दा भोग्नु परेको नोक्सानी सहन नसकेर घटना हामीले देख्दै, भोग्दै, पढ्दै तथा सुन्दै आएका छौँ ।

यसैगरी नर्वे, क्यानडा, स्कटल्यान्ड र आइसल्याण्ड क्षेत्रमा हिमसागर पग्लेर गइरहेका छन् । हिमनदीको सतह प्रत्येक वर्ष ४० सेन्टिमिटरले घटिरहेको छ । नदीको बहाबको शैलीमा परिवर्तन आइरहेको छ । हरितगृह कार्बन उत्सर्जनका कारणले समुद्रका पानी समेत एसिडयुक्त देखिएको र त्यहाँका जीवलाई नोक्सान पुयाइरहेको छ (अधिकारी, २०८०) । पूर्वी–अफ्रिकामा विगत ५ वर्षदेखि वर्षा नहुँदा २ करोड २० लाख मानिसलाई खाद्यान्न सङ्कट भएको छ (अनलाइन खबर २०८०) ।

ङ. अस्वाभिक बाढी–पहिरो

जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतायुक्त समग्र पारिस्थितिक प्रणाली (Ecological System) मा असन्तुलन सिर्जना गर्दछ । वायुमण्डलमा औद्योगिक धुलो र धुवाँका कण (Industrial dust) जम्मा हुने र वाष्प वायु बहाबमा समेत असन्तुलन पैदा भई अनावृष्टि अतिवृष्टि हुने र त्यसले बाढी–पहिरो जाने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

उदाहरणका रूपमा दक्षिण–पूर्वी मोरक्कोस्थित सहारा मरुमूमिमा विगत ५० वर्षदेखि पानी नै परेको थिएन तर सन् २०१९ मा एक्कासी पानी परेर डुबायो । सन् २०२२ मै चीनको ग्वाङ्जाओमा ६२४ मिलिमिटर वर्षा भई ठूलो बाढी आयो, जुन एक वर्षमा हुनै नसक्ने वर्षा हो । बाढीका कारण सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । अर्बौँ डलरको भौतिक क्षति भयो ।

यसैगरी, पश्चिम जर्मनीमा अनपेक्षितरूपमा बाढी आयो । पाकिस्तानमा सन् २०२२ मा आएको बाढीले करिब ६०० जनाको मृत्यु भयो । लाखौँ मानिस विस्थापित भए । सन् २०१३ मा भारतको उत्तराखण्ड र केदारनाथमा ‘आरीघोप्टे वर्षा’ हुँदा ५ हजार जनाको ज्यान गयो । लाखौँ मानिस घरबारविहीन भए । नेपालमै पनि प्रायः पानी नै नपर्ने ठाउँ मुस्ताङको कागबेनीमा २०८० साल साउनमा आएको बाढीले बजार नै बगरमा परिणत गरिदियो । त्यसअघि २०७८ मा मुस्ताङकै थसाङ गाउँपालिकाको कोवाङ हिमालमा हिमपहिरोले ९ परिवार पुरिए । २०७९ मा मेलम्चीमा अस्वाभिक बाढीले पुरै बजार बगर बनायो । हालै ललितपुरको नख्खुखोलाले राजधानीमा आतङ्क मच्चायो ।

च. वायुमण्डल तथा ओजोन तह

पृथ्वीभन्दा करिब ३० हजार मिटरको उचाई वरिपरी ३ वटा परमाणूहरू (o₃) मिलेर बनेको ग्यासको तह नै ओजोनतह हो । जहाँ ०.२ प्रतिशत ग्यास अति विषालू हुन्छ । त्यो ओजन तहले सूर्यबाट आउने हानीकारक पैराबैजनी किरणलाई सोसेर पृथ्वीमा छिर्नबाट जोगाउँछ । तर सन् १९७० देखि प्लाष्टिकजन्य, कलकारखानाका धुलो–धुवा र रसायनिक कणहरूले त्यो तहलाई अझ विषालु र पालतो बनाइरहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । 

केही वर्षअघि एन्टार्टिक हिमखण्डमाथि ओजोनतह प्वाल परेको समाचार आएको थियो । यता २५० वर्षअघिको तुलनामा वायुमण्डलमा ५० प्रतिशतले तापक्रम बढेको छ । यो अझ बढ्दो क्रममा रहेकाले आगामी १०० वर्षमै शतप्रतिशत हुने देखिन्छ (पन्थी, २०८१) । गतवर्षकै तथ्याङ्कले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन ४०.६ खर्ब टन पुगेको देखाएको छ । यसरी हरितगृह उत्सर्जन तथा इन्धनको अत्याधिक धुवाँका कारण ओजोनतह पालतो हुँदा सूर्यका हानिकारक विकिरण पृथ्वीमा पर्ने र त्यसले छालाको रोग, स्वास–प्रस्वासमा समस्या र क्यान्सर जस्ता रोगसम्म हुने खतरा हुन्छ (BBC Report, 2021) ।

छ. पानीको अभाव

वैज्ञानिकहरूले पूर्व म्यानमारदेखि पश्चिम अफगानिस्तानसम्मको ३ हजार ५०० किलोमिटरमा फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँको मात्रा घट्दै गएको बताउँदै आएका छन् । यसले नेपाल, चीन, म्यानमार, भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायतका मुलुकका करोडौँ जनसङ्ख्यामा पानीको अभाव हुने देखिएको छ । अहिले यहाँका हिमालबाट बग्ने सिन्धु, अमुदर्या, गंगा, ब्रम्हापुत्र, ऐरावती, एलो र मेकांङ, अफगानिस्तानको हेलमन्ड तथा ह्यांङ्जी नदीमा पानीको घनत्व कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

हेलमन्ड, तरिम् र अमुदर्या नदीको पानीमा ३० प्रतिशतले कमी आएको छ भने सिन्धू नदीमा २३.३ प्रतिशत, भारतको गंगामा २० प्रतिशत, ब्रम्हपुत्रमा १५ प्रतिशत, चीनको ह्याङ्जी र प्लेटु नदीमा पनि १५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ (घिमिरे, २०८१) । यी नदीहरूका तटीय क्षेत्रमा २४ करोड मानिसहरूको बसोवास छ, तिनलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा स्वच्छ हावा, सुरक्षित आवास तथा उनीहरूको कृषि, रोजागारी, ऊर्जा र भोजनमा असर पार्ने बताइएको छ (इसिमोड, २०२४) ।

बढ्दो जोखिम

जलवायु परिवर्तनले मुख्यतः मौसममा परिवर्तन भई प्राकृतिक जोखिम देखापर्ने र हिमालय क्षेत्र सुख्खा र जमिन पानीविहीन हुँदै गएको छ । हिउँ पग्लने क्रममा केही वर्ष उतारचढाव देखिए पनि औषतमा प्रतिवर्ष ०.५ प्रतिशतले हिउँ पग्ली कालापहाडमा परिणत हुने गरेको देखिन्छ । नदीको बहाबमा समेत फेरबदल देखिएको छ । नेपालको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या जलवायुबाट सिर्जित समस्याबाट गुज्रिरहका छन् । यहाँको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्दै आएको छ । असार–साउनमा हुनुपर्ने वर्षा असोज–कात्तिकसम्म हुने, पुस–माघमा हुुनुपर्ने बढी जाडो चैतसम्म हुन थालेको छ ।

यसैगरी, कात्तिकमा भित्र्याइने धान मंसिरमा मात्रै तयार हुने जस्ता समस्या किसानले भोग्दै आएका छन् । मौसमी असरका कारण हाम्रो गाउँघरमा फल्ने कोदो, फापर तोरी, गहत, सस्र्युँ, जुनेलो जस्ता बालीनाली हराउँदै छन् । मकै र गहुँ उत्पादनमा ह्रास आएको छ । भिराला जमिनमा पानीको स्रोत सुकेर सुख्खा पहिरो जाने र कहिलेकाँही अनअपेक्षित वर्षा हुँदा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ ।

तापक्रम बढ्दा जङ्गलमा बोटविरुवा सुक्ने, डढेलो लाग्ने, जङ्गल किनाराका बस्तीमा पर्यावरणीय असर परेको छ । खयर, साझ, सतिसाल, राजवृक्षलगायत प्रजातिका रुखविरुवा जङ्गलमा उम्रिनै छाडेका छन् । भएका प्राणीसमेत विस्तारै सुरक्षित बासस्थानको खोजीमा सर्दै जाने हुनाले जङ्गली जीवहरू पलायन र लोप हुने खतरामा छन् ।

गाउँघरका सानासाना पानीका मुहान लोप हुने क्रममा छन् । गाई–भैँसी, जङ्गली पशुपन्छी र जनावरले पानी खाने र बस्ने आहाल प्रायः सबै हराइसकेका छन् । बाह्रैमास उस्तै रहने ताल–तलाउमा पानी निकै घटेको छ । यसले गाउँघरमा देखिने धनुष, कालिज, सारौँ, ढुकुर, ठेउवा तथा लाटोकोसेरो लगायत पन्छी लोप हुँदै छन् ।

नेपालको ७४ प्रतिशत पालिकामा पानीका मूल सुकेको इसिमोडको रिपोर्टले देखाएको छ । यस्तै, पानीको बहाबसँगै देखिने माछा हराएका छन् । यसरी चराचर र पशुपन्छी लोप हुँदै जानु मानव जीवनको पर्यावरणीय सन्तुलन समेत खलबलिनु हो । इसिमोडकै रिपोर्टले जाडोयाममा समेत हिउँ जम्ने मात्रा कम भएको र जमिरहने अवधि घटेको देखाएको छ । जसले गर्दा पानीको बहाबको समय र गतिमा फेरबदल देखिएको छ । यसले हिमतटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका बासिन्दालाई असर पार्ने, प्रकृतिक विपत् देखापर्ने र कृषि प्रणालीमा असर पुर्‍याउने चेतावनी दिइएको छ ।

पाकिस्तानी वैज्ञानिक शेर मोहम्दमले आफ्नो अध्ययनमा भनेका छन्, ‘हिमालमा हिउँ निक्कै कम जम्मा हुने गरेकोले वर्षामा पानीको गम्भीर सङ्कट देखापर्ने छ । विगत २० वर्षको तुलनामा हिउँ जम्मा हुने क्रममा १८.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । र, विगत ५ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि बर्सेनि ०.५ प्रतिशतले हिउँको घनत्व घट्दै गएको छ (इसिमोड, २०२४) ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निकालेको सन् २०१८ को एक प्रतिवेदनले नेपालमा प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको बताएको छ । यसकै कारण हिमालमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणः मुस्ताङ–मनाङतिर माटो वा ढुंगाको छानो हुनेगर्दथ्यो, जसमा बाक्लो हिउँ परे पनि तत्काल पग्लँदैनथ्यो तर अहिले केही दिनमै हिउँ पग्लेर घरभित्र चुहिन थालेको छ । यसले गर्दा ढुङ्गाको सट्टा मानिसहरू जस्तापाताको छानो लगाउन थालेका छन् ।

सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा समेत यस वर्ष कम हिउँ परेको र हिमरेखाहरू केही सरेको विशेषज्ञको धारणा छ । केही वर्षसम्म बाक्लो हिउँ पर्ने खम्बु क्षेत्रमा यसपाली भने कालापत्थर देखापरेका छन् । एक वर्ष अगाडि मुस्ताङमा आएको कालोमाटो सहितको बाढी, त्यसपछि मेलम्चीको बाढीपहिरो र सगरमाथाको थामेमा आएको हिमबाढी तथा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिने र हिमतालमा पानी भरिँदा च्छोरोल्पालगायत धेरै तालहरू विस्फोट हुने खतरा छ ।

जलवायु परिवर्तन र मानव भविष्य

जलवायु परिवर्तनका कारण केही दशकमै चरम मौसमी विपत्का घटना देखिने र त्यसले सारा विश्वलाई आक्रान्त बनाउने विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् । सन् १९८० मा ० डिग्री तापक्रम भएकोमा २०२१ मा पुग्दा विश्वको तापमान २.५ डिग्री पुगेको छ । यसैगरी, १९७३ मा समुद्रको तापमान माइनस १ डिग्री भएकोमा २०२३ मा आइपुग्दा प्लस ४.० डिग्री पुगेको छ । अझ २०३० देखि ४० को दशकमा वायुमण्डको तापमान १.५ डिग्रीले वृद्धि भई १५.१ डिग्री सेल्सिस पुग्ने र सन् २१०० सम्म उष्णीकरण ४ डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।

त्यसैले, मानव तथा प्राणी जगतमै अब भयावह चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखाएको छ । सो समयमा सबै जीव तथा प्राणी रोग, भोक र प्यासबाट बच्न बसाइँ सर्दै हिँड्नु पर्ने र त्यसले मानिसमा चरम गरिबी देखापर्ने तथा मानसिक समस्यासमेत वृद्धि हुने राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ (बिबिसी रिपोर्ट २०२१) ।

वायुमण्डलको तापमानमा हुने अधिकतम वृद्धिले प्राणीलाई मुख्यतः अक्सिजन पाउन गाह्रो हुन्छ । यसले स्वासप्रस्वास सम्बन्धी अनेक रोगको सामना गर्नुपर्ने अनुमान छ । अझ भयानक महामारी निम्तिन सक्छन् । सबै प्राणी भोक–प्यास मेटाउन र स्वच्छ हावापानी खोज्दै र बसाइँ सर्दै जाँदा एकदिन लोप भएर जानेछन् भने जीवजन्तु तथा चराचर लोप हुदैजाँदा यहाँको पर्यावरण खलबलिने छ र त्यसको सिधा असर मानिसमा हुनेछ ।

मानिसले पाउने न्यून उत्पादन हुनेछ । आवश्यक उत्पादन नहुँदा भोकमरी, बेरोजगारी भयावह हुनेछ । थोरै खाद्यान्न वा स्रोतसाधनका लागि मानिसहरू एकआपसमा लुछाचुँढी गर्नेछन् । त्यसले पनि मानिसमा विनाश निम्याउने छ । शरीरमा ज्वरो बढ्दै गएपछि शरीरका अनेक अंगहरू जसरी शिथिल हुँदै जाने, तिनले काम गर्न छाड्ने र अन्त्यमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैगरी पृथ्वीको तापमान बढेपछि सृष्टिका अंगले काम गर्दैनन्, सम्पूर्ण प्रकृतिमा अनियमितता र असन्तुलन पैदा भई सम्पूर्ण मानवजगत नष्ट हुनेछ ।

अहिले समुद्रको सतह प्रतिवर्ष ३.६ मिलिमिटर बढिरहेको छ । प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू डुब्ने खतरामा छन् । सन्तुलित वर्षा र बाढीका कारण समुद्री सतह बढ्ने र तटीय क्षेत्रहरूमा सुनामी पस्ने खतरा हुन सक्दछ । मानवीय बस्तीमा अचानक बाढी पस्दा जनजीवन अस्तब्यस्त पार्दछ नै, त्यसपछि बिजुली खाद्यान्न, ढलपानीका निकासहरूमा पनि असन्तुलन सिर्जना भई व्यवभार थप बढ्द छ ।

पृथ्वीभित्र रहेका ग्लेसियर समेत हराउँदै गएको छन् । यसरी, ग्लेसियर सुक्दा जमिनसमेत धसिँदै जानेछ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन कम हुने कारण मानववस्ती पातलिँदै छ । अन्ततः जलवायुका कारण पूरा हिमाल एकदिन मानववस्तीविहीन बन्न पुग्नेछ ।

मानिस मुख्य जिम्मेवार

पत्रकार झा जलवायुको असर देखिनुमा आध्यात्मिक कारणसमेत जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रकृति जीवनको सञ्चालक हो भने जीव जगतको जीवदायिनी । प्रकृतिलाई जीवित राख्न मानिसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । इतिहासमा मानिसले प्रकृतिको पूजा गरेर सृष्टि र सभ्यताको सुरक्षाको कामना गर्दथे, जसलाई प्रकृति पूजा पनि भनिन्छ । यही पूजामा पराशक्तिको सम्मान, समर्पण र आस्थासँगै जोडिएको हुन्छ । जबकि, सूर्य प्रकृतिको ऊर्जा केन्द्र हो, त्यही ऊर्जाले सम्पूर्ण सृष्टि सम्वाहन भइरहेको हुन्छ ।

मानिस अनेकरूपमा सौर्य, वायु र अग्नीको पूजासँगै नदीनाला र तलाऊ, वरपीपलमा गई पूजा गर्दछ । ती पूजाहरू अदृश्य देवताप्रतिको आस्था मात्र होइन, वायु, जमिन, जलसम्पदा तथा जङ्गलको संरक्षण र स्वच्छता पनि होस् भन्ने कामना पनि हो । यसैले जमिन, जल, जलाधार अनि जङ्गल जोगाउन पहिलेका मानिससचेत थिए ।

त्यसैले, मानिसले सूर्य, वायु, जल तथा पहाडलाई पूजा गर्थे, रुख–विरुवालाई ढोग्थे । यो सृष्टिको कल्याणका लागि थियो, जसलाई पछि धर्म भनिएको हो । मानव र अन्य जीवजगतको निरन्तरता र निरोगिताका लागि त्यो आदरभाव र आस्था गरिन्थ्यो तर अहिले डिजिटल विज्ञानको विकास हुँदै जाँदा मानिसमा प्रकृतिप्रति आदर हराउन थालेको छ । मानिसमा कुनै प्राणी जगतप्रति आस्था छैन । सृष्टिको सुरक्षा र मानवकल्याणका लागि धनी राष्ट्रको कुनै सोच नै छैन । मान्छे–मान्छे एकअर्कामाथि जाइलागिरहेको यो समयमा अरू प्राणीको के कुरा गर्नू ।’

औद्योगिक राष्ट्रहरूले पुँजी र शक्ति निर्माणको आधार प्रकृतिका यिनै उपजहरूलाई बनाएका छन् । सकेसम्म वायुमण्डल सौर्यमण्डल, जल, जमिन, जलाशय सबैलाई उनीहरूले ऊर्जा केन्द्रको रूपमा दोहन गरिरहेका छन् । अमेरिका तथा युरोपियन राष्ट्रहरूको औद्योगिक प्रतिस्पर्धा तथा रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध शक्ति निर्माणकै प्रतिस्पर्धा हुन्, जसले निर्दोष प्रकृतिलाई घाइते बनाइरहेको छ । यसले सौर्य शक्तिको नियमित प्रवाहमा व्यवधान सिर्जना भएको छ । यसैले पनि छिटोछिटो तापक्रम बढ्ने गरेको हो । यी सब घटनाले पुष्टि गर्छ– जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा देखिने खतराको जिम्मेवार मानव जगत नै हो । (wikkipedia/climatechange)

संयुक्त राष्ट्रसंघ र जलवायु सम्मेलनहरू

जलवायुको असर सम्बन्धमा सन् १९७० देखि नै चासो, चिन्ता र अध्ययन हुन थालेको हो । सङ्गठित रूपमा भने बर्लिन कोप सम्मेलन (सन् १९९५) बाट शुरु भएको हो । जापानमा भएको तेश्रो कोपमै (१९९७) क्योटो प्रोटोकलले विकसित राष्ट्रहरूलाई उत्सर्जन लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न बाध्यकारी निर्देशन गरेको थियो तर कोप– २८ (दुबई) सम्म आइपुग्दा ती राष्ट्रहरूले उत्सर्जनलाई कम गर्दै लाने भन्दा झन् बढाएर लगेको देखिन्छ ।

दुबई सम्मेलनले राष्ट्रियरूपमा निर्धारण गरिएका इन्डिकेटरहरू कोप सम्मेलन (२०२५) सम्म पूरा गर्न फेरि निर्देशनसमेत दिएको थियो । सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतलाई तीन गुणा वृद्धि गर्न र वैकल्पिक ऊर्जालाई दोब्बर बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ (National Adaption Plan, 2024) । कोप–२८ ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई ग्रीन क्लाइमेट फण्ड अन्तर्गत १२.८ अर्ब डलर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसले विकासशील मुलुकहरूको वातावरणीय रूपान्तरण र पर्यावरणीय स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउने रणनीति अपनाइएको छ । यसबाट नेपालजस्ता प्रभावित देशले समेत ठूलो सहयोग पाउने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनकै मूलमुद्दामा यही नोभेम्बर ११–२२ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा कोप–२९ सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । सन् २१०० सम्म पेरिस सम्झौतामा तय भएको ‘विश्व तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियमा सीमित राखौँ, कोही कसैलाई पछाडि नराखौँ (Keep 1.5 degree celsius alive and leave no one behind)Ú भन्ने मूल नारा लिएको यस सम्मेलनमा मुख्यतः जलवायु वित्तको विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जामाथिको तीव्र सङ्क्रमण र जलवायु परिवर्तनका कारणले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका देशलाई क्षतिपूर्ति कोष वृद्धि गर्ने तीनवटा एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रभावितलाई राहत पुनर्निर्माणको अवसर दिलाउने र प्रभावित देशलाई क्षतिपूर्ति दिन जलवायु वित्तीय कोष स्थापना गर्ने, त्यसमा धनी देशले सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३० अर्ब डलर जम्मा गर्नुपर्ने र त्यस मध्येमा २५ अर्ब डलर ती देशको रोजगारी, उत्पादन तथा पुनर्संरचनाका लागि लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । सम्मेलनले पहिलोपटक फोसिल फ्युललाई फेजडाउन गर्ने र सन् २०५० सम्ममा नेटजिरो अर्थात् शून्य कार्बन हासिल गर्ने लक्ष्यलाई कायमै राख्ने तथा जलवायुबाट पीडित मानिसलाई बीमाको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ (अनलाइन खबर, २०२४) ।

कोप–२९ मा जलवायु वित्त तथा (क्लाइमेट फाइनान्स) र कार्बन क्रेडिट जस्ता विषयलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको सूचीमा राखिएकाले यसलाई ‘फाइनान्स कोप’ अर्थात् वित्त सम्मेलनसमेत भनियो । यस सम्मेलनमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) अन्तिम रूप दिने र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले सो कोषमा बढी नै रकम राख्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट प्रतिनिधित्व भयो । सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी–नोक्सानी, क्षतिपूर्ति, कार्बन व्यापार न्यूनीकरण, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा पद्दती, क्षमता अभिवृद्धि र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनजस्ता विषयहरू पेश गरेको छ । सो सम्मेलनमा अन्य मुलुकहरूले औद्योगिक राष्ट्रहरूका कारण विकासशील देशलाई पुगिरहेको असरवापत खर्ब डलरको कोष स्थापना गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाए ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समेट्दै हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा, जलवायु अनुकुलनको दीर्घकालीन समाधान न्याय र सहनशीलता, प्रभावितलाई वित्तीय सहयोग र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन र प्रभावित राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । सोही अनुसार राष्ट्रपतिले हाम्रो हिमाल र यसले नेपाललगायतका मुलुकहरूको सुरक्षा, आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता र क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमण

कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले नेपाल भ्रमण गरे । उनले लुम्बिनी,  अन्नपूर्ण क्षेत्र र सगरमाथा आधार क्षेत्र भ्रमण गरी जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पुर्‍याएको असर नजिकबाट नियाले । पछि दुबई सम्मेलनमा उनले आफ्नो मन्तब्यमा जलवायुका कारणले तीव्ररूपमा हिमाल पग्लिरहेको, त्यसले नेपालजस्ता मुलुकलाई ठूलै असर पारेको यथार्थ हेर्न जानु भनी १९५ देशका प्रतिनिधिलाई आह्वासमेत गरेका थिए । ‘ग्लोबल वार्मिङ मात्र होइन, ग्लोबल बोइलिङ’को युग सुरु भएको चेतावनी समेत दिए (पन्थी, २०८१) । महासचिवकै पहलमा त्यस सम्मेलनपछि जयवायु हानीनोक्सानी कोष (Climate Loss & Damage Fund) स्थापना भएको हो ।

निष्कर्ष

जलवायु न्याय भनेको तीव्र उत्सर्जन गर्ने विकसितले अल्पविकसित वा विकासशील राष्ट्रलाई मूल्य चुकाउने सिद्धान्त हो । यसले कार्बन उत्सर्जनकर्ता मुलुकलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ । नेपालले यही सिद्धान्तमा टेकेर प्रभावित मुलुकको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउनु पर्छ । त्यसको नेतृत्वसमेत गरी विकासोन्मुखको राष्ट्रको हकलाई जोडदाररूपमा उठाउनु पर्छ । साथै, विकासशील मुलुकले जलवायु अनुकुलनका लागि थप वित्तीय सहायता माग्नु पर्छ । कोप–२८ मा उठाइएको जलवायुजन्य हानी–नोक्सानी कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल लागिरहनु पर्छ । यसबाट नेपाललगायत मुलुकको नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना र प्राविधिक सहयोगमा औद्योगिक राष्ट्रले लगानी गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् । जसबाट दीर्घकालीनरूपमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र जलवायु अनुकुलन बनाउन मद्दत पुग्दछ । जलवायु परिवर्तका लागि ती राष्ट्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन र कार्बन उत्सर्जन घटाउन दबाब हुने छ ।

नेपाल देश गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । अतः अमेरिकाको कार्बन उत्सर्जनले यहाँको गाउँसम्म असर पार्दछ, पारिरहेकै छ । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनले प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष फाइदा र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने गरी ग्रामीण समुदायमा आधारित जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम तथा कृषि तथा जल व्यवस्थापन र हिमाली सुरक्षाका योजना बनाउनु पर्छ ।

ती योजनाहरू निम्नाअनुसार छन् -

१. मुख्यतः मानव जगतलाई प्रकृतिबाट प्राप्त ४ ‘ज’ अर्थात् जल, जमिन, जङ्गल र जीवको सन्तुलनलाई विनाश नपुग्ने गरी हाम्रा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।

२. भौतिक संरचनामा परावर्तनसहित वस्तुहरूको प्रयोग : गत मार्चमा लण्डनमा भएको ‘क्लाइमेट इनोभेसन फोरम’मा भाग लिँदा जलवायु परिवर्तनका लागि हाम्रा भैतिक संरचनामा कङ्क्रिटजन्य पदार्थको कमी गर्दै लैजानुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतको स्थायित्व र बहावलाई कायम राख्दै ताप परावर्तनजन्य पदार्थलाई निस्तेज गर्ने बहस भयो । परिणामतः बेलायतलगायत युुरोपियन मुलुकले जङ्गल, जीव, जमिन र जललाई विनाश नपुग्ने गरी घर तथा संरचना बनाउने, प्रशस्त फूलबारी राखी बस्ती विकास तथा हरित क्षेत्र वृद्धि गर्ने गरेको पाइयो । बेलायतका अधिकांश शहरमा यही नीतिअनुसार प्रशस्त गार्डेन, सिमेन्ट तथा कङ्क्रीटको कम र काठजन्य वस्तुको बढी प्रयोग, टीन तथा जस्ताजस्ता परावर्तनशील पदार्थलाई वर्जित गरिएको छ । नेपालले पनि संरचनामा काठ र माटो बढी र सिमेन्टको प्रयोग कम गर्दै लैजानुपर्छ ।

३. हरियाली तथा अक्सिनजन्य बोटविरुवाको वृद्धि : विकसित राष्ट्रले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न प्रशस्त हरियाली क्षेत्र निर्माण गरेका हुन्छन् । वायुको बहाव हुने अलग्गै आवासीय घरहरू निर्माण गर्ने गर्दछन् । नेपालमा पनि यो पद्धति लागु गर्नुपर्छ । छरिएका ग्रामीण बस्तीलाई निश्चित स्थान तोकी एकीकृत गर्दै शहरलाई समेत पातलो बनाई हरियाली क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै, परम्परादेखि मान्दै र आस्था राख्दै आएका वरपीपल, समी र तुलसीका बोटविरुवा वृद्धि गर्नुपर्छ । जबकि, पीपलले २४ सै घन्टा अक्सिजन उत्सर्जन गर्दछ ।

एउटा पीपलले सय वटा विरुवा शुद्ध पार्छ (अर्याल, २०७७) । वर र समीसमेत जमिनलाई चिसो बनाइराख्ने रुखहरू हुन् । तुलसीले मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड र सल्फर हुन्छ । यसले पृथ्वीबाट उत्सर्जन हुने ग्यास सोस्न र वायु प्रदूषण तथा ओजन तहको हावालाई शुद्ध गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । तुलसीमा युजेनल नामको कार्बन हुन्छ र यसले सूर्यको किरणबाट आउने परावैजनी विषाक्त किरणलाई रोक्ने गर्दछ । यसमा हाम्रो शरीरका मृत कोषिकालाई ब्युझाउन सक्ने  र विषाक्त केमिकललाई र अन्य सङ्क्रामक रोगसँग बचाउने एन्टिअस्किडेन्ट पदार्थ समेत हुन्छ (दैनिक भास्कर, २०१९) । तसर्थ, यी बोटविरुवा धार्मिक, आध्यामिक, आयुर्वेद तथा विज्ञानका दृष्टिले समेत मानव तथा जीवजगतलाई बचाइराख्न महत्त्वपूर्ण छन् । अतः यस्तो मान्यतालाई वैज्ञानिकीकरण गर्दै एक गाउँमा कम्तीमा ४/५ स्थानमा वरपीपल, समी र घरघरमा तुलसी रोप्नुपर्छ ।

४. वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा जोड : मुख्यतः उद्योग कलकारखानाबाट प्रत्योत्पादित ग्यास र धुवाका कारण वायुमण्डल प्रदूषण हुन पुगेको छ । त्यसको विकल्पको रूपमा जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । पानीबाट वैकल्पिक ऊर्जा दिन सक्यौँ भने जलवायु प्रदूषण हुने क्रम नियन्त्रण हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त जसरी खाडी राष्ट्रहरू तेल र ग्यासले समृद्ध भए, त्यसरी नै जलविद्युत् ऊर्जाको व्यापारले यो मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।

५. प्राणीको विनाशमा कमी : सृष्टिमा मानिस नै सर्वोपरी स्थानमा भए पनि अरू जलचर, थलचर र अन्य चराचर तथा वनस्पति हाम्रा लागि उत्तिकै आवश्यक छन् । इकोसिस्टममा आधारित सृष्टिलाई सञ्चालन गरिरहन मानिस जतिकै तिनको भूमिका हुन्छ । तिनैले मानिसका लागि आवश्यक पर्यावरणीय सन्तुलन मिलाउन सक्छन् । स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ हावा र पानीका लागि अनुकुलनको काम गरिरहेका छन् । त्यसैले, जलजीव, थलजीव, वायुजीव तथा वनस्पतिलाई लोप हुनबाट बचाउनु पर्छ । यसका लागि कृषिवन विकास र वातावरण संरक्षण, सीमसार, चरिचरन तथा जलाशय एवम् लोपोन्मुख वन्यजन्तु वनस्पति तथा जीवहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र दिगो व्यवस्थापनको खाँचो छ । साथै, मासु उत्पादन र प्रशोधनले कार्बन उत्सर्जनमा सहयोग पुगेकोले शाकाहारी भोजनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

६. भूमिको पुनर्उत्थान : उपरोक्त विषयबाहेक इन्धनयुक्त सवारीको निगरानी गर्ने, कच्चापदार्थ उत्खनन्, संरचना निर्माण एवम् सडक निर्माणमा पानी, माटो र चट्टानको क्षय हुन नदिन तथा क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्उत्थान गर्दै लाने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

७. जलवायु असर रोकथामका लागि सर्वपक्षीय संयन्त्र : अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय/गैरसरकारी संस्था, सरकारका सम्बन्धीत निकायहरू, युवासहितको राष्ट्रिय संयन्त्र बनाई स्थानीय नागरिकलाई जलवायु संरक्षकको रूपमा तयार पार्नुपर्छ । यी सबै विषयमा सरकार र कर्मचारी बढो संवेदनशीलशील भई जलवायु सम्बन्धमा बनेका संयुक्त राष्ट्र संघका रिजोलुसन, घोषणा, राष्ट्रिय ऐन–नीतिको व्यापक प्रचारप्रसार गरी नागरिकलाई सजग बनाउनु पर्छ ।

सन्दर्भ–सूचिहरू 

- अधिकारी, तोयानाथ, ऊर्जा खबर, मंसिर १३, २०८०

- अर्याल, एपी. समाधान अनलाईन, जेष्ठ २२, २०७७

- डा. कार्की, केदार, अन्नपूर्ण पोष्ट्, असोज १३, २०८१

- घिमिरे, विनोद. अनलाइन खबर. असार ६, २०८१

- झा, धमेन्द्र. सौर्य दैनिक, कार्तिक २१, २०८१

- पन्थी, रितेश. अन्नपुर्ण पोष्ट्, असोज १७, २०८१

- अनलाइन खबर. कोप २९ सम्मेलन. कार्तिक २५, २०८१

- दैनिक भास्कर, २०१९ नोमेम्बर ८, इन्डिया

- रातोपाटी अनलाइन, अष्ट्रेलियामा भीषण आगलागी, फाल्गुण २३, २०७९

- बिबिसी जलवायु रिपोर्ट (https://www.google.com/amp/s/bbc.com)

- HKH Snow update Report, इसिमोड, २०२४)

- www.un.org/en/cliatetech

- cem/m/wikkipedia.org

- वन तथा वातवारण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७

- COP 29 Declaration, UN Global Communications, Civil Society Unit, 2024

- Nepal Government, National Adaptation Plan 2021-2050