मनिराम कँडेल
नदी तथा जलाशयको प्रयोग गरी उत्पादन गरिने नवीकरणीय ऊर्जा नै जलविद्युत् हो । बदलिँदो विश्व परिवेश, औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण एवम् विद्युतीय यन्त्र उपकरणको बढ्दो प्रयोगका कारण पनि विश्वव्यापी रूपमा विद्युत्को उपयोगिता बढी नै छ । यसरी, ऊर्जा आपूर्तिको विषय संवेदनशील बनिरहेको बेला जलविद्युत् उत्पादन र वितरणको सवाल पनि बहसको विषय बनिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) ले प्रकाशित गर्ने ‘वल्र्ड इनर्जी आउट–लुक’ र विश्व बैंकले दिने ऊर्जा सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू जलविद्युत्को वैश्विक अवस्था र क्षेत्रीय उत्पादनका बारेमा प्रमाणीत स्रोत मानिन्छन् । जसअनुसार हाल विश्वभर उत्पादित कूल विद्युत ऊर्जामध्ये जलविद्युत्को हिस्सा लगभग १६ प्रतिशत रहेको छ ।
हाल विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने तापीय विद्युत् (थर्मल पावर) हो । यस प्रकारको विद्युत् उत्पादन गर्न कोइला ,पेट्रोल, डिजेल लगायत जैविक इन्धनहरूको प्रयोग गरिन्छ, जुन पृथ्वीको पर्यावरण र दीर्घकालीन हितप्रतिकुल मानिन्छ । जसकारण जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि, ओजोन तहको विनाश, अनावृष्टि, अतिवृष्टि लगायत पर्यावरणीय असन्तुलन र जोखिम सिर्जना हुने गर्दछ । त्यसैले, यस्ता विद्युतीय स्रोतलाई निरुत्साहित गर्दै जलविद्युत् जस्ता वैकल्पिक स्रोतमा लगानी बढाउनु वैश्विक आवश्यकता हो । यी मुद्दाहरू केन्द्रमा राखेर काम पनि भइरहेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्नु अगाडि नै प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ । सम्भावित जोखिमको पहिचान गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरी जोखिममुक्त बनाइन्छ । साथै, जलविद्युत्को प्रयोगले जैविक इन्धनको प्रयोगबाट जस्तो वातावरणीय जोखिम पनि सिर्जना गर्दैन । जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि लगायत वैश्विक वातावरणीय समस्या बढाउन सघाउ पुर्याउने जैविक इन्धनहरूको विकल्पमा जलविद्युत्लाई सही ढङ्गले उत्पादन र वितरण गर्न सके ऊर्जा सङ्कटको दीर्घकालीन समाधानसहित पर्यावरण सुरक्षामा पनि सघाउ पुर्याउँछ। प्रदूषणरहित र दिगो ऊर्जा स्रोत मानिएको जलविद्युत् व्यापारबाट प्राप्त आम्दानीलाई ‘ह्वाइट डलर’ पनि भनिन्छ । यसले विशेषतः जलविद्युत् उत्पादन र बिक्रीबाट देशको अर्थतन्त्रमा भएको विदेशी मुद्राको आम्दानीलाई जनाउँदछ ।
उत्तरतिर उच्च हिमस्रोतयुक्त स्थायी नदीहरू क्रमशः दक्षिणतर्फ झुक्दै गएको भूगोलको उपस्थिति हुनु नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि सुखद् अवसर मान्न सकिन्छ ।
जल–सम्पदाको हकमा धनी देशहरूमध्ये मानिने नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको पनि पर्याप्त सम्भाव्यता छ । उत्तरतिर उच्च हिमस्रोतयुक्त स्थायी नदीहरू क्रमशः दक्षिणतर्फ झुक्दै गएको भूगोलको उपस्थिति हुनु नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि सुखद् अवसर मान्न सकिन्छ । सन् १९६५ मा डा. हरिमान श्रेष्ठको शोधका अनुसार नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसमध्ये ठूला नदीहरू कोशीबाट २२ हजार मेगावाट, गण्डकीबाट २१ हजार मेगावाट र कर्णालीबाट ३२ हजार मेगावाट तथा अन्य नदीहरूबाट ८ हजर मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उनको शोधको निष्कर्ष थियो । सरकार (जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय) ले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताको दृष्टिले नेपालमा करिब ७२ हजार जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सम्भाव्यता केलाउँदै र लगानी बढाउँदै जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको साँचो मानिरहँदा अन्य जटिल समस्या देखा पर्न थालेका छन् । नदीका मुख्य स्रोत मानिएका हिमालहरू विस्तारै पग्लिँदैछन् । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हाम्रा हिमालको सौन्दर्य मात्र होइन, नदीहरूको स्रोतसमेत जोखिममा परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपात घट्दैछ । हिमालमा हिउँ पग्लेर निख्रिँदै जाँदा हिमाल काला पत्थरझैँ देखिन थालेका छन् ।
हामीले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउँदै जाने तर जलवायु परिवर्तन लगायत वैश्विक समस्याका कारण नदीहरू सुक्दै जाने जोखिम बढेको छ । यसो हुँदा, अब हामीले नदी प्रणालीमा आधारितभन्दा जलाशयमा आधारित जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा अथाह जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको भनिए पनि आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार २०८० फागुनसम्म कुल जलविद्युत् जडित क्षमता २८१८.९१ मेगावाट मात्र रहेको छ । उता, ९८ प्रतिशत जनतासम्म विद्युत्को पहुँच पुगेको भनिएको छ । अहिले पनि करिब ६ लाख नेपालीहरू बिजुलीको पहुँचबाट वञ्चित छन् ।
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पातलो मानवबस्ती एवम् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि प्रतिकुल हुने जटिल भू–धरातलीय स्थितिका कारण पनि विद्युत् पहुँच विस्तारमा अझै कठिनाईहरू बाँकी नै छन् । तथापि, दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङको समस्याबाट गुज्रिँदै आएका नेपालीका लागि विद्युत् आपूर्तिमा आत्मनिर्भर मात्र बन्न सक्नु ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले देखाएको चासो र उत्सुकता, सरकारले अङ्गीकार गरेका नीति तथा कार्यक्रम एवम् तयार पारेको अनुकूलित वातावरण तथा कुशल व्यवस्थापकीय नेतृत्वका कारण नेपाल विद्युत् आपूर्तिमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर छ ।
अबको बाटो
प्रथमतः आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति हुने गरी जलविद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिँदै प्रसारण लाइनलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने छ । साथै, विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित जनतासम्म सेवा विस्तार गर्नु अपहरिहार्य छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई पर्याप्त र नियमित विद्युतीय सेवाको सुनिश्चितता गर्नु दोस्रो काम हो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा भएका अन्तरदेशीय सम्झौताको व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु उतिकै आवश्यक छ । नदी प्रणालीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका कारण बर्खामा बढी हुने र हिउँदमा अपुग हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी जलाशय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु नेपालको परिप्रेक्षमा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि र विकासको बलियो खम्बाको रूपमा जलविद्युत् विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । सम्बद्ध निकाय, पक्ष र संयन्त्रहरूले उच्च प्राथमिकताका साथ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विशिष्टीकृत सहयोग जुटाउन ढिलो भइसकेको छ ।
साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय लाइनमा आबद्ध गर्नु, चुहावट नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नु, जैविक इन्धनमा चल्ने सवारीलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । इन्धन आपूर्तिमा समेत आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्नु ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने महत्तवपूर्ण रणनीतिक कार्यहरू हुन् । जलविद्युत् विकासमा भएका नवीन प्रविधिको उपयोग गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नु, लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत आधार प्रदान गर्नु, स्थानीय–स्तरबाट सञ्चालित आयोजनालाई तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पन्न गर्न तिनै तहका सरकारबाट अभिभावकीय नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनी छनोट गरिएका क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी तुल्याई पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ । जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद र समस्या समाधान गर्न नीतिगत स्पष्टता र आधारहरू तयार गर्नु उतिकै अपरिहार्य छ । जलविद्युत् विकासबाट देशलाई सम्पन्न बनाउन सम्बद्ध सरकारवाला निकाय, पक्षको ध्यान जानुपर्छ ।
जलविद्युत्लाई बाढी–पहिरो, भूकम्पलगायत दैवी प्रकोपले बर्सेनि ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ । ठूला कम्पनी र उद्योगले खपत गरेको विद्युत् महसुल उठाउने क्रममा राजनीतिक दबाव र स्वार्थ हाबी भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजना निर्माणका लागि राजनीतिक मतैक्य हुन नसक्नु तथा कतिपय ग्रामीण भू–भागमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न नसक्नु, विद्युत् चुहावट भइरहनु, सीमापार विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, कतिपय निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र छोडिनु लगायत समस्या छन् । तिनको समाधान गरी नेपाललाई दक्षिण एसियामै पहिलो जलविद्युत् उत्पादक र आपूर्तिकर्ता मूलुकको रूपमा विकास गर्दै अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
लेखक, वाल्मिकी विद्यापिठमा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
