ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भारतको दिल्लीस्थित डिआरपिएल नामको वितरण कम्पनीले २५ देखि ७०० मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति गर्न इच्छुक संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गर्यो । यही प्रस्तावको आधारमा २५ मेगावाट आपूर्ति गर्न सक्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरण प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामा सामेल भएको छ ।
प्राधिकरण आफैं भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा जान पाउँदैन । त्यहीँको कम्पनीमार्फत जानुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरको बाटो (प्रसारण लाइन) हुँदै भारतबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) लिमिटेडसँग बिजुली किन्ने गरेको छ । त्यहाँ बिजुली बेच्ने प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पनि प्राधिकरणले एनभिभिएनकै हात समातेको छ ।
भारततिर बेचिदिन भन्दै अनुरोधपत्र पठाएपछि प्राधिकरणले यता विद्युत् नियमन आयोगसँग अनुमति माग्यो । किनकि, देशभित्र वा बाहिर बिजुली उत्पादन गरी किनबेच गर्दा आयोगको सहमति चाहिन्छ । यो सँगै प्राधिकरण ऐनअनुसार कुनै मुलुकलाई बिजुली बेच्न चाहे सरकारको अनुमति पनि चाहिन्छ । प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै अनुमति दिएको छ ।
गत पुस २१ गते (मंगलबार) बसेको आयोग सञ्चालक समितिको ९८औं बैठकले प्राधिकरणको मागअनुसार अनुमति प्रदान गर्यो । आयोगले एकीकृत विद्युत् प्रणालीमार्फत नेपालीको आन्तरिक माग भरपर्दो तथा प्रभावकारी तरिकाले प्रत्याभूति गर्दै बढी भएको ऊर्जा बेच्न पाउने सर्त पनि राखेको छ ।
२०५२ साल जतिबेला महाकाली सन्धि भयो त्यतिबेलादेखि हामीले भारतमा बिजुली बेच्ने सपना देखिरह्यौं । करिब २५ वर्षसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भारतभन्दा पहिला हामी नै जिम्मेवार छौं । अहिले जब देशभित्र बिजुली खेर जाने अवस्था उत्पन्न हुँदैछ तब हामी हतारिएका छौं ।
सुरुमा २५ मेगावाट नै सही, बेच्नका लागि सरकार तथा नियामक निकायले अनुमति दियो । नेपालतर्फ सैद्धान्तिक पाटोको काम सकिएको छ । अब प्राविधिक रूपमा यहाँको बिजुली भारतको बजारसम्म कसरी पुर्याउने त ? यो गम्भीर र एउटा अन्त्यहीन प्रश्न हो ।
ससर्ती हेर्दा, बिजुली बेच्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी सीमापार प्रसारण लाइन तयारी छ । यसले हजारदेखि १२०० मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्छ । ४ सय केभी ढल्केबर सबस्टेसनमा पनि ३१५ एमभिएको ट्रान्सफर्मर थपेर भरपर्दो बनाइएको छ । अब भारतले ७०० मेगावाटसम्मको आपूर्तिकर्ता खोजिरहँदा किन २५ मेगावाटका लागि मात्र अनुरोध ?
पछिल्लो प्रश्नको उत्तर खोजिरहँदा सँगसँगै देखा पर्छन्, असंख्या र अदृष्य प्राविधिक जटिलताहरू । पहिलो, नेपालले भारतबाट बिजुली किन्ने दर निश्चित छ । बेच्ने छैन । बेच्ने दर कसले तोकिदिने ? यसमा पनि अनगिन्ती उपप्रश्नहरू छन् ।
नेपालले सोझो रूपमा भनिरहेको छ, हामी उताबाट जुन दरमा किनिरहेका छौं । त्यही दरमा बेच्छौं । यस खालको काल्पनिक अभिव्यक्ति बडो सुखद सुनिन्छ । तर, के त्यस्तो होला ? अहँ कुनै अवस्थामा पनि हुने सम्भावना छैन । सम्भावना मात्र होइन असम्भव नै देखिन्छ ।
अब हाम्रो बिजुली बेच्ने दर कसले तोकिदिने ? भारत सरकारले वा त्यहाँको बिजुली खरिद–बिक्रीकर्ता दलाल कम्पनीले वा प्रान्तीय राज्यले ? यी कुनै पनि प्रश्नको छोटो र छरितो जवाफ छैन । यी कल्पनाति प्रश्नको उत्तर जे पनि हुन सक्छ । भारतले नेपाललाई कसरी कुन स्तरसम्मको दया देखाउँछ वास्तवमा हाम्रो बिजुलीको मूल्य त्यही हुन्छ ।
नेपाल–भारतबीच बिजुली किनबेचको सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, २०७१ साल कात्तिक ४ गते भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) मार्फत । तर, नेपालको बिजुली आफ्नो बजारमा निर्वाध प्रवेश गराउने गरी त्यसको कार्यान्वयनमा भारतले सधैं अत्तो थापिरहेको छ ।
यसका बलियो नमुना हुन्, सन् २०१६ मा जारी विभेदयुक्त अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन । यो लाइन बन्नुपूर्व नै हामीले २५ वर्षका लागि भाडा लिइदियौं, जसको वार्षिक शुल्क नै १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । यहाँबाट हामीले १२०० मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने परिकल्पना गर्यौं तर लिखित सम्झौता गरेनौं ।
भारतले प्रसारण लाइनको भाडा स्वरूप वर्षको १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने सर्त राख्दा हामीले १२०० मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न पाउनुपर्छ भनेर त्यतिबेलै किन उसको हस्ताक्षर खोजेनौं ? यो लाचारीपनले हामी नीतिगत रूपमा हार्यौं । यही कारण आज भारतले यो लाइनबाट ६०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आउन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।
हामी बिजुली बेच्न भारतीय बजार अझ त्यो भन्दा पर बंगलादेशसम्म पुग्ने स्वैरकल्पना गरिरहेका छौं । यी स्वैरकल्पनाका अगाडि केही कागजी हस्ताक्षर पनि भएका छन् । के यसले मात्र हाम्रो बिजुली वा बढी भएर उब्रेको वा बर्खामा खेर जाने परिमाण भनेको ठाउँमा पठाउन सक्छौं ? यस प्रश्नको अगाडि फेरि पनि भारत अजंगको पहाड बनेर उभिएको छ ।
भारतको आफ्नो स्वदेश नीति होला, कसरी विकास गर्ने ? विदेशको विद्युत् कुन दरमा कतिसम्म ल्याउने भन्ने । भारतले जेसुकै गरेको होस्, हामीले हाम्रो तयारीमा ५ प्रतिशत काम पनि गरेको देखिँदैन । बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आए यसरी प्रस्तुत हुने वा यो दरमा दिने, अधिकतम यहाँसम्म लचक हुने भन्ने केही छैन ।
भारतले भुटानबाट कुन महिनामा कुन दरमा बिजुली किन्छ ? बंगलादेश निर्यात गर्दा कुन दरमा गरिरहेको छ वा दक्षिण एसियाली देशको विद्युत् आयात–निर्यातको दर के छ भन्ने अध्ययन नै छैन । कमसेकम यसको अध्ययन गर्न सकेको भए हाम्रो एउटा तहको तयारी हुन्थ्यो । र, त्यसलाई आन्तरिक बजारको दरसँग दाँजेर भारतसँग वार्तामा बस्न सजिलो हुन्थ्यो ।
भारतसँग ३ प्रकारसँग विद्युत् व्यापार गर्न सकिने आधार देखिन्छ । जस्तो : प्राधिकरणले भन्दै आएको ‘डे अहेड’ र ‘टर्म अहेड’ बजार । मानौं, भारतलाई एक दिनका बिजुली चाहियो भने २४ घन्टा अगाडि कम्प्युटर प्रणालीबाट बुकिङ गरेर बेच्न सकिन्छ ।
यो व्यवस्था हाम्रो जस्तो बर्खाको अझ रातीमा बिजुली खेर जाने देशमा उपयुक्त हुने प्राधिकरणको तर्क छ । तर, यो अभ्यास नेपाल र भारतबीच भएकै छैन । हाम्रोमा त्यस खालको प्रविधि र पूर्वाधार बनेको छैन । अर्को, टर्म अहेडमा निश्चित समय, दिन वा महिनासम्मका लागि सम्झौता गरेर विद्युत् किनबेच गर्ने हो ।
अर्को, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर किनबेच वा आयात–निर्यात गर्ने । प्राधिकरणले अहिले भारतबाट यही व्यवस्था अनुसार बिजुली किनिरहेको छ । अरू दीर्घकालीन योजनाका कुरा भए पनि काम भएको छैन । अल्पकालीन समस्या टार्न प्राधिकरणले त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ ।
आज भारतीय खुद्रा बजारमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट भारु १.९० रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हाम्रो महँगो लागतको जलविद्युत् भारतमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने आधार कमजोर छ । परेको बेला कुन दरमा हामी भारतीय बजारमा छिर्ने त भन्ने तयारी पनि छैन ।
पहिला त हामीले आन्तरिक बजार विस्तार गर्न हस्तक्षेप नै गनुपर्नेछ । यहाँ सम्भव भएसम्म यहीँ बेच्ने सम्भव नभएमात्र निर्यात गर्ने आत्मविश्सका साथ पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । निर्यात गर्दा क्षेत्रीय देशहरूको आयात–निर्यात बजार हेर्नुपर्छ । हिउँद, बर्खा वा घन्टा–घन्टाको दर के कस्तो हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने गहन अध्ययन जरुरी छ । जुन अध्ययनलाई समय–समयमा अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
यत्ति तयारी गरियो भने कम्तीमा भारतसँग बिजुली किनबेचको वार्तामा बस्दा हामीले हाम्रा कुरा राख्ने नैतिक आधार बनाउन सक्छौं । अबका दिनमा सरकार तथा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको काम हो । बिना तयारी ‘होस्ल्याङ’ तरिकाले बिजुली बेच्ने सपना देखिरहने हो भने हामीले हाम्रो परल मूल्यभन्दा निकै तल झरेर भारतले गरेको दयाको दरमा बेच्नुपर्छ ।
भारतको दयाको कचौरा समात्ने संस्कार, संस्कृति र पद्धत्तिबाट हामी कहिले माथि उठ्न सकौंला ! यदि, दया मागी लिने कुटनीतिमा रमाइरहने हो भने हामीले बिजुली बेचिरहेका हुँदैनौं । बिजुलीका नाममा हाम्रो (देश) नैतिकता सधैंभरि भारतको जुवाको खालमा दाउ थापिरहेका हुनेछौं ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
‘१३ रुपैयाँमा उद्योगीलाई बिजुली दिने कि ४ रुपैयाँमा भारतमा बेच्ने अब सोच्नुपर्छ’
