बैंकहरू जलविद्युतमा ‘लगानी गर्छु’ भनेर बाचा गर्छन् तर भुक्तानी दिँदैनन्

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको आँकडा अनुसार अहिले करिब ३१६७ मेगावाटका १४१ जलविद्युत तथा सोलार आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती मध्ये ५७.८ मेगावाटका १० सोलार आयोजना छन् ।

जलविद्युतको तुलनामा सोलारको निर्माण लागत आधाभन्दा बढीले कम हुन्छ । पछिल्लो समय जलविद्युतको प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड रुपैयाँ अनुमान गर्ने गरिएको छ । यसको आधारमा अहिले निर्माणाधीन ३१०९ मेगावाटका १३१ वटा जलविद्युतको लागत औसत ६ खर्ब २१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

अधिकांश आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत बैंकको ऋण रहने गरी लगानी संरचना तय गरिएको हुन्छ । उल्लेखित क्षमताका आयोजनाको कूल लागतको ७० प्रतिशतले हुन आउने करिब ४ खर्ब ३५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बैंकहरूले लगानी गरेको देखिन्छ । त्यति ठूलो रकम लगानीको बाचा गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले भने अहिले रकम निकासा गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै धर्मरिएको छ । यसको असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर त परेकै छ, बैंकहरूमा रहेको निक्षेप मौज्दात रित्तिँदै गएको छ । यही कारण जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाचा गरेर सम्झौता समेत भइसकेको अवस्थामा पनि बैंकहरूले पैसा दिन सकेका छैनन् ।

समस्या परेका वा तरलता कम रहेका बैंकको हकमा केही हदसम्म छुट हुन सक्ला तर केही सबल भनिएका बैंकहरूले समेत पैसा दिन नमानेको अधिकांश जलविद्युत प्रवद्र्धकको भनाइ रहेको छ । अहिले नेपालमा मात्र नभई विश्वमै समस्या देखिएको हुँदा सबै मिलेर समाधान खोज्न जरुरी रहेको बैंकरहरूको धारणा आइरहेको छ ।

समस्या भएको समयमा एक अर्काले आफू जोगिने कुरा गर्नुभन्दा विकासकर्ता र बैंकले मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बैंकर्स संघ नेपालका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । ‘कति आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा र कति बीचमा होलान्, यसैले प्रतिबद्धता गरिसकेका आयोजनाको हकमा जसरी पनि अगाडि बढ्नैपर्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘आजसम्म बैंकले सहयोग गरेकै छन्, अब पनि गछ्र्रन् । यत्ति हो, समस्याको समाधान दुवै पक्षबाट खोज्नुपर्छ ।’

बैंकहरूले लगानी गरेकै कारण ऊर्जा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको उद्योग बनेको सन्दर्भ जोड्दै केसीले भने, ‘अवस्था प्रतिकूल रहेको सबैलाई थाहै छ, असारमा सरकारको विकास बजेट केही हदसम्म बाहिर आउँछ । त्यसले तरलताको समस्यामा केही रहात प्रदान गर्ला ।’ देशभित्र तरलताको संकट गहिरिँदै गयो भने बैंक तथा प्रवर्द्धकहरू मिलेर विदेशी संस्थाबाट भए पनि पैसा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको जेठ ९ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कूल निक्षेप ४९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको मात्र निक्षेप ४३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । उता यस अवधिमा कूल लगानी ४७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मध्ये वाणिज्य बैंकहरूको मात्र ४१ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोही अवधिमा निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) ९०.३१ प्रतिशत कायम भएकाे छ । जबकि, ६५ देखि ७५ सम्मको सिडी रेसियोलाई स्वस्थ बैंकिङ प्रणालीकाे रूपमा लिने गरिन्छ । यसैले पनि देखाउँछ बैंकहरू अहिले सजिलो अवस्थामा छैनन् । यद्यपि, केही बैंकहरूले बढी ब्याजदर दिएको खण्डमा रकम निकासा गर्न सकिने भन्दै ‘ब्याजदरमा बोलकबोल’ गर्ने गरेको एक प्रवर्द्धकले ऊर्जा खबरलाई बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बैंकहरूबाट भुक्तानी नपाउँदा आयोजनाको लागत ५–७ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था रहेको बताए । ‘बैंकहरूले दिन्न भनेका छैनन् र दिइरहेका पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘रकम अभावकै कारण आयोजनाहरूमा पूर्णरूपले काम हुन पाएको छैन ।’

चैत र बैशाखमा जुनरूपमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचनले समेत असर पारेको हुँदा अब बर्खा लागेपछि धेरै काम नहुने उनले बताए । स्थानीय चुनाव र बैंकले रकम नदिएकै कारण आयोजनाहरूको निर्माण अवधि र लागत बढ्ने कुरा निश्चित रहेको गुरागाईंको भनाइ छ ।

उता विद्यमान परिस्थितिका बावजुत पनि आयोजनाले मागेको समयमा भुक्तानी भइरहेको सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा हामीले पूरा गरेकै छौं, अझ त्यो भन्दा माथि नै होला,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कर्जा र निक्षेपको अनुपातबीच सन्तुलन मिलाउनैपर्छ तर हामीले अहिलेसम्म कुनै प्रवर्द्धकलाई पैसा रोकेका छैनौं ।’

अवस्था प्रतिकूल रहे पनि बैंकहरू सम्झौता गरे अनुसारको रकम दिन्न भन्न नपाइने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए । ‘मौद्रिक नीतिले निर्देशित गरे अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नैपर्छ, नत्र बैंकहरूले पेनाल्टी तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोकुरा, दिन्छु भनेको रकम रोक्न मिल्दैन ।’

आयोजनाहरूलाई समस्या परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकमा आएर छलफल गर्न सकिने तर त्यो भन्दा पहिला लगानी गर्ने नेतृत्वकर्ता बैंकले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । ‘कुनै बैंकले वा नेतृत्वकर्ता बैंकले रकम दिन सकेन भने ऊ राष्ट्र बैंकका आउँछ, छलफल हुन्छ र निकास निकाल्ने प्रयास गरिन्छ,’ उनले भने ।

केही बैंकहरूले बोलकबोल ब्याजमा पनि रकम निकासा गरिरहेको एक प्रवर्द्धकले बताए । त्यसरी रकम लिने आयोजना प्रवर्द्धकले साढे १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । तैपनि, आफ्नो आयोजनामा भने समस्या नरहेको भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेडका महाप्रबन्धक रमेश अधिकारीले बताए ।

‘बैंकहरूमा तरलताको समस्या सबैतिर छ, नभएर नदिएको पनि होला,’ उनले भने, ‘हामीलाई काममै असर पर्ने गरी भुक्तानी नदिएको वा असहयोग गरेको अवस्था छैन । भिजन इनर्जीले रामेछामको उत्तरी क्षेत्रमा ५७.५ मेगावाटको नुप्चे–लिखु निर्माण गरिरहेको छ ।