ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई जबर्जस्ति हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाका विषयमा थप कागजात झिकाउने आदेश भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशशम्शेर जबराकै पेशीमा परेको मुद्दाबारे ‘मिसिल कागज झिकाउने’ आदेश भएको हो ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार आजको छलफलमा सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका विषयमा गरेका निर्णय र यससम्बन्धी कागजात झिकाएर अर्को साता मुद्दाको टुंगो लगाइने भएको छ । ‘आज अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा केही भए, अब अर्को साता काम टुंगिन्छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।
अन्तरिम आदेशका लागि दायर गरिएका रिट निवेदनको पहिलो पेशी भदौ २ गते बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेञ्चमा परेको थियो । तर, सो दिन समय अभावका कारण सुनुवाई हुन सकेन । शाक्यको मुद्दामाथि वरिष्ठ कानुनविद्हरू रमेश बडाल, पूर्णमान शाक्य र सतिषचन्द्र खरेलले बहस गर्नेछन् ।
आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट इच्छाविपरित पदमुक्त गरिएको हुँदा अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुद्दा नम्बर ०७८–डब्लूओ–०१६७ रहेको शाक्यको निवेदन सर्वोच्चमा भदौ १ गते दर्ता भएको थियो ।
उनले सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
सरकारको साउन २५ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तोकी शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञको जिम्मेवारीका लागि साउन २७ गते पत्र दिइएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेतृ भुसालले सम्हाल्ने बित्तिकै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले राखे हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको पेशी
हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा कुमार रेग्मीको बेञ्चमा, होला त अन्तरिम आदेश ?
अन्तरिम आदेश माग्दै हितेन्द्र गए अदालत, पद सम्हालेको छैटौं दिनमै कुलमानको कुर्सी हल्लियो
प्राधिकरणबाट जबर्जस्ति पदमुक्त गरेको भन्दै हितेन्द्र शाक्य अदालत जाँदै
