मन्त्रीज्यू इतिहास रच्ने कि भित्तामा फोटो टाँस्ने ?

काठमाडौं । माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको आज (साउन २० गते) २३ दिन भएको छ । यस अवधिमा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायको जानकारी लिएर त्यही अनुसार काम सुरु गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अवस्था हो । भुसाल आफैं पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको उत्पादन अर्थात् ‘ओभरसियर’ भएको हुँदा प्राविधिक विषय अझ बढी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो/छ र हुनुपर्छ भन्ने चाहना हो ।

तर, यस अवधिमा मन्त्रीको ध्यान केवल एउटै एजेण्डामा मात्र केन्द्रित रह्यो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक फेर्ने । केपी शर्मा ओलीको सरकार बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनमा बाँधिएको माओवादीको पहिलो एजेण्डा नै ऊर्जा मन्त्रालय हात पार्ने र कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने रहेछ ।

यदि, यसो हुँदैनथ्यो भने प्राधिकरण र यहाँको कार्यकारी निर्देशकमाथि किन यति बढी चासो, चिन्ता, आक्रोस र दबाब ? मन्त्रालयअन्तर्गत दर्जनौं निकाय छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइको सिंगो क्षेत्र छ । मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने मौसम तथा जलवायु क्षेत्र, बर्खाको बाढी, डुबान र नदी कटानका धेरै विषय छन् । यी साराको तुलनामा प्राधिकरण तुच्छ हो ।

मन्त्रालयको दृष्टिकोणमा प्राधिकरण १० प्रतिशतको हिस्सामा पनि पर्दैन । तर, अहिले ९० प्रतिशत प्राधिकरण र १० प्रतिशत अरू निकाय रहे जस्तो साराका सारा ध्यान यहीँ तानिएको छ । के ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भनेको ‘विद्युत प्राधिकरण’ मन्त्रालय हो ? प्राधिकरणसँग यति बढी स्वार्थ किन गाँसिएको छ ?

प्राधिकरणले अहिले एउटा लयमा काम गरिरहेको छ । नेतृत्व अर्थात् कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि उनको समूह प्राविधिक र व्यवस्थापकीयरूपमा अहोरात्र खटिएकै छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन काम भइरहेका छन् ।

यी कामलाई नजरन्दाज गर्दै कार्यकारी निर्देशक वा उनको समूहले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने ? मन्त्री आएको २३ दिनमा कार्यकारी निर्देशकको कामको के कति मूल्यांकन गरियो ? यो अवधिमा उनले गरेका खराब काम के के रहे भन्नेमा मन्त्रीको ध्यान पुगेको हो ?

मन्त्रीले २३ दिनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा माग्ने अवस्था आएको हो ? यसो हो भने २३ दिनमा मन्त्रीले गरेका कामको प्रगति के कति भए भनेर उनीमाथि प्रश्न उठाउन पाइने कि नपाइने ?

हुनत, विगतदेखि नै सरकारमा आउँदा माओवादीले एउटा फिक्स वा सेटिङ एजेण्डा लिएर आएको पाइन्छ । सुरुमै आफ्नो पार्टी निकट आस्था नराख्ने, इमान्दार र देशका लागि समर्पित कर्मचारीमा उनीहरूको आँखा पुग्छन् । तिनीहरूले जति नै राम्रो काम गरे पनि आलोचना गर्न पुग्छन् । पार्टीप्रति लचिलो हुने, नेताको भक्ति गाउँने र भ्रष्टाचारका अनेक शुंखला सुरु गर्ने व्यक्ति तिनका प्रिय हुन्छन् । यो कुरा विगतले देखाइसकेको छ ।

यसो भन्दैमा अरू दलका नेता दूधले धोएका हुन्छन् भन्ने हुँदै होइन । हिजो उनीहरूले चमत्कार नै चमत्कार गरे भन्ने पनि होइन । मात्र, माओवादीले किन यसरी ‘फिक्स एजेण्डा बोकेर किन हिँडेको छ’ भन्ने प्रश्न हो ।

सुनियोजित योजना

भुसालले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट शाक्यलाई हटाउने एकसुत्रीय एजेण्डा लिएर आएकी थिइन् । पार्टी, खुमलटार र उनको दिमागमा ‘रेडिमेड’ व्यक्ति छ, प्राधिकरणमा ल्याउने । खल्तीमा उसैको नाम राखेर त्यही जपिरहनु उनीहरूको दायित्व बनेको छ ।

यही एकसुत्रीय एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न मन्त्री भुसाल दिलोज्यानले खटिएको देखिन्छ । हिजो अर्थात् साउन १९ गते मंगलबार एक्कासी कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सचिवालयले बोलाइयो । उनी हतार–हतार बालुवाटार पुगे । बालुवाटार स्रोतका अनुसार खासमा सचिवालयले शाक्यलाई बोलाएकै होइन ।

मन्त्री भुसालको योजनामा अरू कसैले फोन गरेको रहेछ । शाक्य पुग्दा त्यहाँ मन्त्री भुसाल पनि उपस्थित थिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि भनिन्, ‘तपाईंको काम सन्तोषजनक रहेन । राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्यो ।’

मन्त्रीको कुरामा प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट एक नेताले ऊर्जा खबरलाई बताए । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै अगडि राजीनामा मागेपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले राजीनामा नदिने बताएको पनि ती नेताले प्रस्ट पारे ।

‘म बालुवाटार पुग्दा मन्त्रीज्यू पनि त्यहीँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्यो भन्नुभयो,’ उनले मंगलबार साँझ ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मैले, म ४ वर्षका लागि आएको हुँ, म आफैं जान्नँ । सरकारले जहिले पनि हटाउन र खटाउन सक्छ । यसमा सरकारको कुरा रह्यो भनेँ । मेरो अन्तिम धारणा पनि यही हो ।’

अचम्मको विषय, मन्त्री भएर आएको २३ दिनमा भुसालले शाक्यको काम सन्तोषजनक नरहेको कसरी ठोकुवा गर्न सकिन् ? उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका के के उपकरण प्रयोग गरिए ? उनका राम्रा र नराम्रा काम के के रहे ? उनलाई हटाउने तयारी गरिरहँदा यी विषय प्रस्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

अमुक व्यक्तिबाट फोन गराएर, चोरबाटोबाट प्रधानमन्त्रीका अगाडि उपस्थित गराएर र प्रधानमन्त्रीलाई समेत बदनाम गर्ने गरी राजीनामा माग्ने भुसालको योजना ‘ग्राण्ड डिजाइन’ नभएर के हो ? लगत्तै, साराका सारा सञ्चारमाध्याममा ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक हटाउन मन्त्रीलाई निर्देशन दिए’ भन्ने समाचार छापिए । यस्ता कपोल्कल्पित, भ्रामक र अतिरञ्जनापूर्ण समाचार उत्पादन गर्ने कारखाना कहाँ छन् ?

हचुवामा, अनुहार चित्त बुझेन भन्दैमा जतिबेला पनि जसरी पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा गलहत्याउन पाइन्छ ? के यस्तै हर्कत् गर्नका लागि केपी ओलीको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर पाखा लगाइएको हो ? हुनत, यसअघि हालका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा उनले पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको कार्यावधि एक महिना बाँकी छँदै उनलाई जबर्जस्ती हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेका थिए ।

यसपटक पनि भुसालले त्यही एकसुत्रीय एजेण्डा लागू गर्न मरिहत्य गर्नु, खुमलटारले बालुवाटारलाई दबाब दिइरहनु र पुरानै अनुहार पटक–पटक नेपथ्यमा उपस्थित भइरहनुलाई आश्चर्य मान्नु नपर्ला ! मन्त्री भुसालले बुझ्नुपर्ने एउटा तीतो सत्य को हो भने, शाक्य जति प्राविधिकरूपमा सक्षम, इमान्दार, आजसम्म विवादमा नमुछिएको र लोभरहित व्यक्ति प्राधिकरणको इतिहासमा नेतृत्वमा सायदै आएका थिए ।

यस्तो व्यक्तिलाई पाखा लगाउन खोज्नुले पनि त्यहाँ कुत्सित स्वार्थ लुकेको छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपत्थ्यमा झुल्किरहने अनुहारलाई प्राधिकरणप्रति कत्रो मोह ? के विद्युत क्षेत्रमा उनले गर्न सक्ने, क्षमता देखाउन सक्ने र चमत्कार गर्न सक्ने अरू निकाय सकिएकै हुन् ? आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गरेर बाहिरिइसकेपछि पनि पुनः त्यही संस्थामा फर्किन एकोहोरिइरहन खोज्नु डरलाग्दो विषय हो ।

यसका दुई वटा कारण हुन सक्छन्–

पहिलो, अर्बौं रुपैयाँ बजेट सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणबाट अकूत कमाउने, पार्टीलाई पोसिरहने, आगामी चुनावका लागि कालोधन भण्डारिकृत गर्ने र आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक भविष्य सुरक्षित गरिरहने ।

दोस्रो, सफल कार्यकाल सकेर निवृत भइसकेपछि पनि पुनः पुनः फर्किन खोज्नु, प्राधिकरणबाहेक अरू निकाय, संस्था वा नीति निर्माणका तहमा जान नचाहनुमा ‘कमजोर मानसिक चिन्तन’ रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

६ महिनामा भएका काम

शाक्यले विगतका कार्यकारी निर्देशकले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै प्राविधिकरूपमा प्राधिकरण र यसको सञ्जाललाई अझ सुदृढिकरण गर्दै लगेको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । पछिल्लो ६ महिनामा देशकै ठूलो स्वचालित ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीका ४ वटा युनिट (३०४ मेगावाट) सञ्चालनमा आएका छन् ।

खिम्ती–ढल्केबर २२० केभीमा चार्ज, २२० केभी न्यू खिम्ती सबस्टेसन, कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत दाना सबस्टेसनसहित दाना–कुस्मा खण्ड, १३२ केभीका सिंगटी–लामोसाँघु एवं १३२ केभी समुद्रटार–त्रिशूली–३ ‘बी’ लगायत महत्त्वपूर्ण सबस्टेसन र प्रसारण लाइन पूरा भएका छन् ।

२२० केभीका मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, मस्र्याङ्दी कोरिडोर, १३२ केभी सोलु कोरिडोर लगायत प्रसारण लाइन पूरा हुँदैछन् । वितरणतर्फ, आन्तरिकरूपमा हजार मेगावाट विद्युत खपत बढाउन टास्क फोर्स बनेर काम भइरहेको छ ।

जनघनत्व बढी रहेका सहरी क्षेत्रमा भोल्टेज बढाएर वितरणलाई दिगो बनाउन ट्वीन कन्डक्टर प्रणाली लागू गरिएको छ । यी र यस्ता दर्जनौं काम भएका छन् । कति कामहरू योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । तर, मन्त्री भुसालले आफू आएको २३ दिनमा केही नभएको देख्नु ‘दृष्टिदोष’ हो कि !

दृष्टिदोषका कारण केही नभएको देख्नु र एक सुत्रीय एजेण्डा स्थापित गर्न खोज्नुले संस्थामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनेछ । यसबाट संस्थागत भ्रष्टाचार झांगिदै जाने तथा ऊर्जा क्षेत्र र मुलुक नै आर्थिक दुर्घटनातिर धकेलिनबाट रोकिनेछैन । विषम परिस्थितिमा त्रिशंकू तरिकाले बनेको सरकारमा भुसालका लागि यी दुर्गन्ध रोकेर फरक काम गरी पहिचान स्थापित गर्ने सुवर्ण मौका छ । अतः “इतिहास रच्ने कि भित्तामा फोटोमात्र टाँस्ने” निर्णय उनकै पोल्टमा छ ।