ऊर्जा खबर
काठमाठौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई जबर्जस्ति हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा अन्तिरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् । उनले आज सोमबार (साउन ३२ गते) आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरी रिट दाएर गरेका हुन् ।
शाक्यले सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका छन् । शाक्यकाे मुद्दा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे पालामा महान्यायाधिवक्ताकाे जिम्मेवारीमा रहेका रमेश बडाल, कानुनविद्हरू पूर्णमान शाक्य, सतिषचन्द्र खरेलले लड्ने भएका छन् ।
रिट निवेदनमा घिसिङबारे लेखिएको छ– रामेछाप बेथान गाउँपालिका ७ स्थायी घर भई नेपाल विद्युत प्राधिकरण रत्नपार्क काठमाडौंमा कानुन प्रतिकूल कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएको भनिएका वर्ष ५४ को कुलमान घिसिङ । पहिलो पटक कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका घिसिङले प्राधिकरणमा दोहोरिनका लागि अनेक हतकण्डा अपनाउँदै आएका थिए ।
अन्ततः नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आर्शिवाद, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको लबिङका कारण उनी कार्यकारी निर्देशकमा फर्किएका थिए । यो निर्णयमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा लगायत माओवादीका इमान्दार नेताहरूले अपत्ति समेत जनाएका थिए ।
शाक्यले दायर रिटमा लेखेका छन्– म बिदामा बसेकोमा मलाई मेरो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुनै प्रकारबाट नहटाएको अवस्थामा र मैले राजीनामा नदिएको, मलाई नेपाल सरकारले मिति २०७७ माघ २६ मा मलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय कायम रहेको र सो निर्णय बदर नभएको, सो निर्णय बमोजिम मिति २०७७ माघ २७ को मेरो नियुक्ति रहेको उल्लेख छ ।
शाक्यले आफ्नो सहमति बेगर आफूलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र विपक्षी घिसिङलाई आफ्नो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट आफ्नो पदमा रही काम गर्ने अधिकारमा अघात पुगेको लेखेका छन् । साथै, यसबाट आफ्नो चरित्रमा अपुरणीय क्षति भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा तानेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई आयोगमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको भन्दै साउन २७ गते पत्र थमाएको थियो । उता प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सोही घिसिङलाई पत्र दिइएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेतृ भुसालले सम्हाल्ने वित्तिकै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएकी थिइन् । दाहाल प्रचण्डको निरन्तरको दबाबपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत यसमा मौन बसेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भन्दै शाक्यलाई बालुवाटार बोलाएर भुसालले उनको अपमानसमेत गरेकी थिइन् ।
मन्त्रालयमा सचिवलगायतका उच्च पदाधिकारीले समेत शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर उक्त पदमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिय कानुनसम्मत नहुने बताएका थिए । यसपछि मन्त्री भुसाल आफैंले शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् ।
सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकमा पेश भएको भुसालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थिएन । स्वीकृत नहुने वित्तिकै माओवादी अध्यक्ष दाहालले सोझै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । तत्काल मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई बालुवाटार बोलाएर सम्पूर्ण विवरण लेख्न लगाई शाक्यलाई पदमुक्त गरिएको थियो भने घिसिङ नियुक्तिको निर्णय भएको थियो ।
थप समाचार
१. प्राधिकरणबाट जबर्जस्ति पदमुक्त गरेको भन्दै हितेन्द्र शाक्य अदालत जाँदै
