ऊर्जा खबर
काठमाठौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई जबर्जस्ति हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा आफैंले राखेका छन् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार शाक्यको मुद्दाको सुनुवाई आज (भदौ ८ गते) २ नम्बरमा छ ।
आज मध्यान्नसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा फैसला हुने बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै इजलाशमा पेशी राखेको हुँदा अन्तरिम आदेश हुन सक्ने केही कानुनविद्ले बताएका छन् । यद्यपि, अन्तिम निर्णय हुँदासम्म यसबारे पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि दायर गरिएका रिट निवेदनको पहिलो पेशी भदौ २ गते बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेञ्चमा परेको थियो । तर, सो दिन समय अभावका कारण सुनुवाई हुन सकेन । शाक्यको मुद्दामाथि वरिष्ठ कानुनविद्हरू रमेश बडाल, पूर्णमान शाक्य र सतिषचन्द्र खरेलले बहस गर्नेछन् ।
आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट इच्छाविपरित पदमुक्त गरिएको हुँदा अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
सरकारको साउन २५ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तोकी शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञको जिम्मेवारीका लागि साउन २७ गते पत्र दिइएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेतृ भुसालले सम्हाल्ने वित्तिकै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।
