ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले आफूलाई जबर्जस्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरेको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले अदालत जाने तयारी गरेका छन् । उनले सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाएर भोलि (साउन २८ गते) सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ‘ऊर्जा विशेषज्ञ’मा तानिएको छ । उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दिएको पत्रमा ‘सरुवा’ गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छैन । 'उनलाई हटाएकाे वा अवकास दिएकाे अवस्थामा मात्र कार्यकारी निर्देशककाे पद रिक्त हुन्छ र यसमा नयाँ व्यक्ति ल्याउन मिल्छ,' एक कानुन व्यवसायीले भने ।
शाक्यलाई दिइएको पत्रमा “नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाइपाइ आए सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरह) मा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको” उल्लेख छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त वा अन्यत्र सरुवा नगरी वा नहटाई उक्त पद खाली हुँदैन । खाली नभएको पदमा अर्को व्यक्ति ल्याउनु सोझै गैरकानुनी हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकको साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार सो पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरी बुधबार उनलाई पत्र थमाइसकेको छ ।
सरकारले आफ्नाे पक्षमा चित्त बुझ्दाे निर्णय नगरेकाे अझ अन्याय गरेकाे हुँदा अदालत जाने तयारी गरेकाे बताए । 'मैले इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेकाे थिएँ, मेराे कुनै गल्ती नहुँदा पनि किन यस्ताे निर्णय गरियाे,' उनले भने, 'मलाई लाग्छ, कानुनले मलाई साथ दिनेछ ।'
घिसिङले बुधबार अपरान्ह नै प्राधिकरणमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । घिसिङले यसअघि २०७३ साल भदौ २९ गतेदेखि २०७७ भदौ २८ गतेसम्म ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका हुन् । कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै उनी आफू दोहोरिन चाहेका थिए तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पुनःनियुक्ति गरेन ।
सत्ता परिवर्तन भएर नेपाली काँग्रेस र माओवादीको साझेदारीमा सरकार बनेपछि घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न दबाब परेको थियो । घिसिङको आफ्नै इच्छा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाबमा उनलाई पुनः प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याइएको छ । उनले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै सबैकाे मन जितेर सरकारले दिएकाे जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका छन् ।
घिसिङको क्षमता र दक्षतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नहोला तर यसो गरिरहँदा सरकारले एक इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र निष्कलंक इन्जिनियर शाक्यमाथि अन्याय गरेको देखिन्छ । शाक्य अदालत गएको अवस्थामा उनले तुरुन्त अन्तरिम आदेश पाउने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
यसो हुँदा प्राधिकरण तथा सिंगो ऊर्जा क्षेत्र सधैं अस्थिरताको शिकार बनिरहन्छ । अदालत शाक्यका पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन त्यो केही दिनमै प्रस्ट हुनेछ ।
