हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा कुमार रेग्मीको बेञ्चमा, होला त अन्तरिम आदेश ?

काठमाठौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई जबर्जस्ति हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेञ्चमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शाक्यको मुद्दा रेग्मीको बेञ्चमा पारेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

अन्तरिम आदेशका लागि दायर गरिएका रिट निवेदन १० वटा रहेको र शाक्यको मुद्दा दशौं नम्बरमा परेको छ । सकेसम्म आज (बुधबार, भदौ २ गते) अन्तरिम आदेश हुन सक्ने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । रेग्मी प्राधिकरणका पूर्वकानुनी सल्लाहाकार समेत हुन् ।

झापा स्थायी घर भएका न्यायाधीश रेग्मी नेपाली काग्रेस निकट मानिन्छन् । एउटै जिल्ला भएको हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेको हुँदा शाक्यको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने बताइएको छ । शाक्यको मुद्दामाथि वरिष्ठ कानुनविद्हरू रमेश बडाल, पूर्णमान शाक्य र सतिषचन्द्र खरेलले बहस गर्नेछन् ।

आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट इच्छाविपरित पदमुक्त गरिएको हुँदा अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

सरकारको साउन २५ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तोकी शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञको जिम्मेवारीका लागि साउन २७ गते पत्र दिइएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेतृ भुसालले सम्हाल्ने वित्तिकै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

१. अन्तरिम आदेश माग्दै हितेन्द्र गए अदालत, पद सम्हालेको छैटौं दिनमै कुलमानको कुर्सी हल्लियो

२. प्राधिकरणबाट जबर्जस्ति पदमुक्त गरेको भन्दै हितेन्द्र शाक्य अदालत जाँदै

३. कुलमानलाई एमडी बनाउने ठाडो प्रस्ताव अस्विकृत; विज्ञहरू भन्छन्– कानुन उल्लंघन गर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ

४. मन्त्रीज्यू इतिहास रच्ने कि भित्तामा फोटो टाँस्ने ?