ऊर्जा खबर
काठमाठौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई जबर्जस्ति हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेञ्चमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शाक्यको मुद्दा रेग्मीको बेञ्चमा पारेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
अन्तरिम आदेशका लागि दायर गरिएका रिट निवेदन १० वटा रहेको र शाक्यको मुद्दा दशौं नम्बरमा परेको छ । सकेसम्म आज (बुधबार, भदौ २ गते) अन्तरिम आदेश हुन सक्ने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । रेग्मी प्राधिकरणका पूर्वकानुनी सल्लाहाकार समेत हुन् ।
झापा स्थायी घर भएका न्यायाधीश रेग्मी नेपाली काग्रेस निकट मानिन्छन् । एउटै जिल्ला भएको हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेको हुँदा शाक्यको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने बताइएको छ । शाक्यको मुद्दामाथि वरिष्ठ कानुनविद्हरू रमेश बडाल, पूर्णमान शाक्य र सतिषचन्द्र खरेलले बहस गर्नेछन् ।
आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट इच्छाविपरित पदमुक्त गरिएको हुँदा अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
सरकारको साउन २५ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तोकी शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञको जिम्मेवारीका लागि साउन २७ गते पत्र दिइएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेतृ भुसालले सम्हाल्ने वित्तिकै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
१. अन्तरिम आदेश माग्दै हितेन्द्र गए अदालत, पद सम्हालेको छैटौं दिनमै कुलमानको कुर्सी हल्लियो
२. प्राधिकरणबाट जबर्जस्ति पदमुक्त गरेको भन्दै हितेन्द्र शाक्य अदालत जाँदै
