यशाेदा सुनुवार
काठमाडौं । लगानी जुटेकाे झण्डै ११ वर्षसम्म २० मेगावाटकाे बूढीगंगा जलविद्युत आयाेजना निर्माण गर्न नसकेकाे सरकारी निकाय विद्युत विकास विभागले पुनः अर्काे आयाेजना बनाउने भन्दै अगाडि बढाएकाे छ ।
अछामकाे बूढीगंगा खाेलामा निर्माण थालिएकाे बूढीगंगाकाे अहिलेसम्म ठेक्का सम्झाैता समेत हुन सकेकाे छैन भने यता विभागले ६१.०२ मेगावाटकाे हुम्ला कर्णाली आफैंले बनाउने भन्दै अगाडि सारेकाे छ । हुम्ला कर्णाली निर्माणकाे रुचिका साथ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेकाे छ ।
फेरि अर्काे आयाेजना निर्माण गर्ने तयारी भएकाे हाे भन्ने जिज्ञासामा विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटाैतले बिहीबार उर्जा खबरसँग भने, 'हामीले नै निर्माण गर्ने भन्ने तरिकाले अगाडि बढाएकाे हाेइन, अध्ययन गरिराखाैं भन्ने हाे ।'
आयोजनाको अध्ययन पूरा भएपछि सरकारको बास्केटमा जाने हुँदा चाह्याे भने निजी क्षेत्रले पनि निर्माण गर्न सक्ने चटौतले बताए । हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पहिचान भएकाे याे आयाेजनाकाे लागत १३ अर्ब ७५ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकाे छ ।
विभागले ताेकेकाे लागतकाे आधारमा आयोजजनाको प्रतिमेगावाट लगानी २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हुने देखिन्छ । याे लागत अहिलेकाे अवस्थामा सामान्य रहे पनि सरकारी निकायले निर्माण गर्ने आयाेजनाकाे लागत कसरी आकाशिँदै जान्छ भन्ने कुरा कुलेखानी तेस्राे, चमेलिया लगायतकाे उदाहरणले छर्लङ्ग पारिरहेकै छ ।
प्रस्तावित आयोजनाको लागि हुम्ला कर्णाली नदीको वारपार १० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गरी नदीको पानीलाई करिब ६९४१.६५ मिटर लामो सुरुङ र ४९१.३६ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत विद्युतगृहमा पुर्याइनेछ । पानीलाई नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा हुम्ला कर्णाली नदीको भू-सतहमा अवस्थित विद्युत गृहमा खसालिनेछ ।
आयोजनाको काम सन् २०२५ देखि सुरु हुनेछ । सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गर्न डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सबै संरचनाको काम पूरा गरी सन् २०२९ भित्र उत्पादन सुरु गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
हुम्ला कर्णालीकाे संक्षिप्त विवरण
ऊर्जा उत्पादन: आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक ३९०.२९ गिगावाट घन्टा विद्यत उत्पादन हुनेछ । सुक्खायाममा १४२.९० गिगावाट घन्टा र वर्षायाममा २४७.३९ गिगावाट घन्टा उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाका लागि जमिन: आयोजना निर्माणका लागि २१.४७३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । १६.९९५ हेक्टर स्थायी र ४.४७८ हेक्टर जमिन अस्थायी रुपमा आवश्यक पर्ने इआइए प्रतिवेदनले देखाएको छ । इआइएका अनसार स्थायी रुपमा २.३२८ हेक्टर जमिन निजी, १४.६६७ हेक्टर जमिन सरकारी रहेको छ ।
जनशक्ति: आयोजनाले ४८८ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । आयोजना निर्माण चरणमा करिब ४६१ जना र सञ्चालनको चरणमा २७ जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । निर्माण चरणमा ८० जना दक्ष, ६९ जना अर्धदक्ष, ३१२ जना अदक्ष आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको सञ्चालन ७ जना दक्ष, १७ जना अर्धदक्ष र ३ जना अदक्ष कामदार चाहिनेछ ।
परामर्शदाता: आयोजनाको परामर्शदाताको रुपमा हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरीङ लिमिटेड, सिमेट कन्सलटेन्ट प्रालि र प्रोफेसनल नेटवर्क प्रालि रहेका छन् । विभाग र परामर्शदाताबीच २०७६ फागुन १९ गते सम्झौता भएको थियो ।
बूढीगंगा र यसकाे हविगत
सरकार (विद्युत विकास विभाग) ले महत्त्वाकांक्षी योजना तथा घोषणालाई निरन्तरता दिइरहँदा यसको कार्यान्वयन के कति भयो भन्ने पक्ष केलाउन जरुरी हुन्छ । मन्त्रालय आफैंले आयोजना निर्माण गर्ने होइन । नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन तहमा सहजीकरण गरिदिने हो ।
तर, यहाँ विभाग आफैं आयोजना निर्माणमा उत्रिँदा कतिसम्म कन्तविजोग हुने रहेछ भन्ने उदाहरण ‘२० मेगावाट’ को बूढीगंगा बनेको छ । याे आयोजना वित्तीय स्रोत जुटेको झन्डै ११ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
२० मेगावाटको आयोजना पनि टुंगोमा पुर्याउन नसकेको मन्त्रालयले कसरी विद्युत विकासको लक्ष्य भेट्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निजी क्षेत्रले समेत सरकारको लाचारीमा औंला तेर्स्याएका छन् । आयोजना निर्माण गर्न साउदी र कुबेत फन्डसँग सहयोग मागियो । ती निकायले सहयोग दिए । उनीहरूसँग ऋण सम्झौता भएको पनि ११ वर्ष पुगिसक्यो तर अझै आयोजना निर्माणमा जाने संकेतसम्म देखिएको छैन ।
वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग
जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर लगानी खोज्दै भौतारिने प्रवर्द्धक दर्जनौं पुगिसके । लामो समयसम्म लगानी जोहो गर्न नसकेका कारण सरकारले निजी प्रवर्द्धकलाई ‘झोले’ प्रवर्द्धक भन्न पछि पर्दैन ।
विभाग आफैँले अनुमतिपत्र दिँदा वा स्वीकृत गर्दा निजी क्षेत्रलाई अनेक आरोप लगाउँछ । निश्चित समयमा काम नगरी खोला ओगटेको भन्दै अनुमति रद्द गर्छ । तर, ऊ आफैँले २० मेगावाटको आयोजना सुरु गर्न वर्षौं लगाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको आयोजना निर्माण गर्न सरकारले साउदी र कुवेत फन्डसँग ऋण लिएको छ । ६ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुवेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ ।
बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकारले लगानी गर्ने योजना छ । कुवेतसँग २०६९ असार २० (सन् २०१२, जुलाई ४) मा र साउदीसँग २०७१ असार ४ (सन् २०१४, जुन १८) मा ऋण सम्झौता भएको थियो । ऋण सम्झौता भएको लामो समयसम्म निर्माण सुरु नहुनुले आयोजना निर्माणमा सरकारको उदासिनता पुष्टि भएको छ । अर्कोतर्फ, विदेशी सहयोग दुरुपयोग गरिएको छ ।
लोभ भत्ताको, बहना क्षमता विकास
आयोजनाको अनुमतिपत्र बाँड्ने र सामान्य अध्ययनमा सीमित रहेको विभागको दायरा फराकिलो बनाउन बूढीगंगा अघि बढाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म अध्ययनको टुंगो लागेको छैन । मन्त्रालय वा विभागका कर्मचारी आयोजनामा जाने तलब/भत्ता खाने तर सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आयोजनामा रहँदा कर्मचारीको वौद्धिक क्षमताभन्दा भत्ता र कमिसनको दायरा भने फराकिलो भएको देखिन्छ ।
आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न स्मेक उदय जेभीसँग २०७२ असार १४ (सन् २०१५, जुन २९) मा सम्झौता भएको थियो । धेरै ढिलाे गरेर डिपिआर तयार भए पनि समयमा तयार नहुँदा निर्माण सुरु नभएको आयोजना प्रमुखहरू दोहोर्याइरहन्छन् ।
ऋण तिर्ने समय घट्दै
विस्तृत अध्ययन र निर्माण अवधि ६ वर्षसहित ऋण तिर्ने समय २६ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि सरकारले प्रत्येक ६–६ महिनामा ऋण तिर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सम्झौता भएको छ ।
सरकारले ४० किस्तामा दुवै दाताको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रशासनिक खर्चसहित साढे २ प्रतिशत ब्याजमा दाताले ऋण दिने सहमति जनाएका हुन् । यता काम सुरु नै भएको छैन । उता ऋण तिर्ने समय घट्दै गएकाे छ ।
प्रतिशोधका कारण बूढीगंगा
प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्यो । नाफा कमायो । त्यहाँका कर्मचारीले भत्तामाथि भत्ता खाए । हामीले किन त्यो नगर्ने भन्ने प्रतिशोधले बूढीगंगा अघि बढाइएको हो । यसो त विभागसँग आयोजना निर्माण गर्ने कानुनी आधार छैन ।
जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निरन्तर अनुगमन, रोयल्टी वितरणलगायत काम विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । यी काममा कम चासो दिँदै विभाग आयोजना निर्माणमा हाम फालेको छ ।
के सरकारी निकायले एकअर्कासँग प्रतिशोध राख्न वा बदला लिन जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने हो ? जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व एकातिर पन्छाएर आयोजना निर्माणमा विभागले हात हाल्नु दुर्भाग्य हो ।
आयोजनाको अवस्थिति
अछाममा निर्माण हुने आयोजनाबाट वार्षिक १०६.२८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । स्थानीयले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउनेछन् । १५ वर्षपछि आयोजनाले वार्षिक करिब १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी स्थानीयलाई बुझाउनुपर्छ ।
उत्पादित बिजुली साढे ८८ किलोमिटर टाढाको लम्की सब–स्टेसनमा ल्याएर जोडिनेछ । चमेलिया–अतरिया १३२ केभी लाइनमा जडान गर्न सकिने वा उक्त बिजुली माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि पनि खपत हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले वैकल्पिक सम्भावना सुझाएको छ ।
यशाेदा सुनुवार आधा दशकदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।
