ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले दुई प्रसारण लाइन र एक जलविद्युत् आयोजनाका लागि लक्षित वन क्षेत्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाको स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
वन क्षेत्र उपभोगको स्वीकृति पाउने पूर्वाधार संरचनामा केराबारी–न्यू मर्स्याङ्दी (दरौँदी कोरिडोर) १३२ केभी डबल सर्किट र सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण गर्नुपर्ने १३२ केभी प्रसारण लाइन रहेका छन् । यस्तै, माथिल्लो जुनबेँसी खोला निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गर्न पाउने गरी पनि निर्णय भएको छ ।
सुशीला कार्की सरकारले लामो समयदेखि वन क्षेत्रको भोगाधिकार नपाउँदा रोकिएका आयोजना अघि बढाउने बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ । वनको समस्याका कारण कामलाई तीव्रता दिन नसकेको अवस्था अब अन्त्य भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले बताए ।
‘यो प्रसारण लाइन निर्णयसँगै दरौदी नदी कोरिडोर क्षेत्रमा उत्पादित करिब १२० मेगावाट विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध भई प्रवाह गर्न सहज हुने छ,’ उनले भने, ‘अब हामी छिट्टै निर्माण कार्यलाई गति दिएर निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने छौँ ।’
यसैगरी, सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्रको भोगाधिकारको बाटो खुलेको छ । यो कदमले निजी प्रवर्द्धकले समस्याको गाँठो फुकेको अनुभूति गरेका छन् ।
