अपार न्यौपाने
जलवायु परिवर्तन र वातावरणप्रति मानवीय सचेतनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाका श्रोतहरू र ऊर्जा सम्मिश्रणमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो) मा जाने धेरै राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धताले भावी ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन हुने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । यसका सुरुआती लक्षणका रूपमा हाल ऊर्जा आपूर्ति, प्रयोग र मागको प्रकृतिमा परिवर्तन देखिन थालिसकेको छ । आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जाको माग र प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जैविक ऊर्जा तथा खासगरी खानीजन्य जैविक ऊर्जाको प्रयोग क्रमशः घट्दै जाने देखिएको छ । ऊर्जा सम्मिश्रणमा विश्वव्यापी परिवर्तन देखिइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात बढ्दैछ भने जैविक ऊर्जाको घट्दैछ ।
ऊर्जा राष्ट्रको समृद्धि र शक्तिको प्रमुख श्रोत हो । त्यसैले, सबै राष्ट्र ऊर्जा सुरक्षाबारे चिन्तित छन् । शक्ति राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाभन्दा ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । रसिया–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन लगायतका द्विदेशीय युद्ध तथा विभिन्न राष्ट्रका शक्ति प्रदर्शनमा हुने ऊर्जा खपत वा ऊर्जाको दुरुपयोगले ‘नेट जिरो’को लक्ष्य हासिल गर्न सहज देखिँदैन ।
खानीजन्य जैविक ऊर्जाका साधनहरू आयात गर्ने देशहरूमा विश्वको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछ । यसले नेपालबासी जस्तै यी राष्ट्रमा बस्नेहरू ऊर्जा सुरक्षाबारे चिन्तित छन् । हाल विश्वव्यापी रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाका श्रोतहरूबाट करिब २९ प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । यो क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत र सन् २०५० सम्म ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भए पनि लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून छ । तथापि, सन् २०३० सम्म, सडकमा विद्युतीय र हरित हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधनको बाहुल्यता हुनेछ । सौर्य र वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यापक लगानी हुनेछ । खानीजन्य जैविक ऊर्जामाथिको निर्भरता क्रमशः कम हुनेछ । सन् २०२५ पछि ऊर्जा उत्पादनबाट हुने कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन घट्न थाल्ने अनुमान छ ।
नेपालको विद्युत् प्रणाली पूर्णतः नवीकरणीय स्रोतमा आधारित भए पनि समग्र ऊर्जा खपतमा पुरातन आयातित जैविक ऊर्जाको हिस्सा उच्च छ । नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू, विशेषतः जलविद्युत् र सौर्य विद्युत्काे उच्च सम्भाव्यता रहेको नेपालका लागि नेट जिरोतर्फको कार्यदिशा दीर्घकालमा लाभकारी हुने नै छ । यसलाई अझ फलदायी बनाउन पर्याप्त गृहकार्य र सशक्त कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।
छिमेकी देश भारतसहित विश्वव्यापी रूपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगमा भइरहेको आक्रामक वृद्धिसँगै ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ । चाहिएको बेला उत्पादन गर्न मिल्ने ‘डिस्प्याचेबल’ ऊर्जाको माग बढ्ने छ र ऊर्जाको मूल्यमा पनि त्यसै अनुसारका परिवर्तन आउनेछन् । ब्याट्री स्टोरेज, हाइड्रोजन सेल र जलाशय जलविद्युत्को माग र उपयोग बढ्नेछन् । हाल भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्जमा सौर्य ऊर्जाको व्यापक उपस्थिति छ । यसले दिउँसोको बिजुलीको मूल्य कम र रातीको बढी हुने दर स्थापित भइसकेको छ, जुन क्रमशः बढ्दै जानेछ ।
नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ ?
सुलभ तथा सरल तरिकाबाट आन्तरिक ऊर्जाको माग पूरा गर्ने र ऊर्जा सुरक्षा बढाउने हाम्रो ऊर्जा नीतिको लक्ष्य हुनुपर्छ । आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गरेपछि मात्र ऊर्जा निर्यात गर्नेतर्फ जानुपर्छ । आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न उचित ऊर्जा सम्मिश्रण र ‘डिस्प्याचेबल’ ऊर्जाको आवश्यक छ, माग र मूल्य व्यवस्थापन पनि अपरिहार्य छ । भरपर्दो र सस्तो विद्युत् औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड पनि हुनसक्छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी जलवायु परिवर्तनका मुद्दाबाट लाभ लिन निम्न कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१. जलविद्युत् : हाल धेरैजसो नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरू बनिरहेका छन् । प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म आरओआर रोकी दैनिक जलाशय (डेली पिकिङ रन अफ रिभर) जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ । ३–४ घण्टाको पानी सञ्चित गर्ने क्षमता भएको सानो जलाशयले ऊर्जा प्रणालीमा लचकता र उपयोगिता बढाउँछ, ऊर्जाको गुणस्तर बढाउँछ । सुख्खा यामलाई मध्यनजर गरी केही आयोजनाहरूमा ठुलो जलाशय (केही महिनाको पानी जम्मा गर्ने) पनि बनाउनुपर्छ । यसले ऊर्जाको मौसमी माग र बेलुकाको उच्च मागलाई सम्बोधन गरी भारतसँग ऊर्जा व्यापारमा रणनैतिक, व्यापारिक एवं आर्थिक लाभ पनि दिन्छ ।
२. ऊर्जाका श्रोतको समुचित सम्मिश्रण : ऊर्जा सुरक्षाको मूलमन्त्र नै ऊर्जाका श्रोतको विविधीकरण हो । त्यसैले, नदी प्रवाही जलविद्युत् परियोजनाको बाहुल्यता भएको ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा आंशिक जलाशय जलविद्युत् आयोजना, पम्प स्टोरेज, विकेन्द्रीकृत सौर्य ऊर्जा, केही वायु ऊर्जा र ब्याट्री स्टोरेज (भविष्यमा हुन सक्ने) प्रणालीमा भए ऊर्जा प्रणाली दिगो र भरपर्दो हुन्छ ।
३. ऊर्जाको गार्हस्थ्य मूल्य समायोजन : ऊर्जाको मूल्य माग–आपूर्तिका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसैले, आपूर्ति कम हुने सुख्खा याम र आपूर्ति बढी हुने बर्खा याममा फरक दरको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, बेलुकाको उच्च मागलाई व्यवस्थापन गर्न समय अनुसारको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरिनुपर्छ, जुन ठूला ग्राहकबाट शुरु गरी सानासम्म जानुपर्छ ।
४. खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) : विद्युत् प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रसारण लाइनमा ठूला ग्राहकका लागि नवीकरणीय ऊर्जा किनबेच गर्न खुला पहुँच शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले ऊर्जाको समुचित प्रयोग बढाउन सहयोग गर्छ ।
५. जैविक ऊर्जा विस्थापन एवं सुधार : नेपालमा दुई प्रकारका जैविक ऊर्जा प्रयोगमा छन्– आयातित र स्थानीय । हाम्रा कार्यनीति आयातित खानीजन्य जैविक ऊर्जा (पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी, फर्नेस तेल, मट्टीतेल, कोइला आदि) क्रमशः विस्थापित गर्ने हुनुपर्छ । स्थानीय नवीकरणीय जैविक ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा आदि) लाई प्रयोग विधि र प्रविधिमा सुधार गरी बढी वातावरणमैत्री बनाएर प्रयोग गरिनुपर्छ । जैविक ऊर्जा विस्थापन गर्न केही नीतिगत व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।
६. विद्युत् व्यापार : भारतसँगको विद्युत् व्यापार हालसम्म खुला र सहज हुन सकेको छैन । यसमा आगामी दिनमा पनि उतार–चढाव र व्यवधान आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छ । नेपालले आफ्नो ऊर्जाको रणनीतिक एवं व्यापारिक महत्त्व बढाउन नदी प्रवाही जलविद्युत्लाई निरुत्साहित गरी दैनिक जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाललाई उत्कृष्ट हुने बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार कठिन हुनेछ । हालै हुन लागेको ४० मेगावाटले तय गरेका अप्ठ्यारा बाटाहरूबाट आशा गर्न सकिए पनि धेरै उत्साहित हुने अवस्था छैन । नेपालले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संरचनाहरूमा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि उल्लेख्य पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. कार्बन क्रेडिट : वातावरणलाई विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्रदुषित गरिरहेका छन् । नेपालले गर्ने प्रदुषणको हिस्सा नगण्य छ तर त्यसको दुष्परिणाम हिमाली देश भएकाले नेपालले बढी भोगिरहनु परेको छ । यो तीतो यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी नेपालले वातावरण प्रदूषित गर्ने राष्ट्रहरूबाट कार्बन क्रेडिट पाउने व्यवस्थाको लागि आक्रामक पहल अघि बढाउनुपर्छ ।
८. बर्खे (खेर जाने) ऊर्जा खपत : नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनमा बर्खे (खेर जाने) ऊर्जाको व्यवस्थापन पेचिलो विषय बनेको छ । नदीनालामा जलसतह बढेसँगै ऊर्जा उत्पादन बढ्छ तर त्यस्तो ऊर्जाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा ऊर्जा खेर जाने अवस्था छ । भारतले यस्तो अधिक ऊर्जा किन्न चासो नदिएको, बंगलादेश निर्यात गर्न पनि भारतको सहजीकरण आवश्यक रहेको र नेपालमै सो ऊर्जा खपत गर्न ऊर्जा प्रणालीको लचकता नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । मौसमी माग सृजना गर्ने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेदेखि दीर्घकालीन उपायको रूपमा रासायनिक मल कारखाना र हरित हाइड्रोजनको विकल्पलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जीवन र दैनिकीलाई जटिल र विरूप बनाउँदै लगिरहेका छन् । भावी पुस्ताले यस्ता जटिलता अझ चरम रूपमा भोग्नुपर्ने अप्रिय आकलन भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न सभा, गोष्ठी र विदेश भ्रमणभन्दा पनि ठोस रणनीति, कार्यदिशा र सशक्त कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता छ ।
