विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ३, सोमबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

भूमिका

नेपालमा विद्युत् शब्दले प्रायःजसो जलविद्युत्‌काे अर्थमा मात्रै लिने र बुझ्ने गरिन्छ र जलस्रोतबाट उत्पादित विद्युत्‌काे सन्दर्भमा मात्र लिइन्छ । हामीले “नेपालमा जलविद्युत्‌काे अपार सम्भावना छ । नेपाल जलविद्युत्मा ब्राजिलपछि दोश्रो धनी राष्ट्र हो” जस्ता भनाइ स्कूलदेखि नै सुन्दै र पढ्दै आएका छौँ । यी कति सत्य छन् वा तथ्यमा कति आधारित छन्, अहिले त्यता नलागाैँ । सत्य के हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति जलविद्युत् उत्पादन क्षमता उच्च छ तर सम्भाव्यताको तुलनामा उपयोग न्यून छ । जलविद्युत् मात्र नभएर सौर्य ऊर्जा (विद्युत् लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको सन्दर्भमा पनि संभाव्यताको तुलनामा उपयोग न्यून छ । फलतः हाम्रो ऊर्जा प्रणाली (ग्रिड) मा जलविद्युत्‌काे परिमाण धेरै छ ।

यसको परिणामस्वरूप हामी हिउँदमा मागको ३५ प्रतिशतसम्म विद्युत् भारतवाट आयात गर्छौं, त्यतिले नपुगेर केही अघोषित लोडसेडिङ पनि गर्छौं । अर्कोतिर, बर्खा याममा १५०० मेगावाटसम्म विद्युत् राति खेर जानसक्ने अवस्था छ । भारतले आगामी बर्खा याममा नेपालको विद्युत् नकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी जलविद्युत् उत्पादक र वित्तिय प्रणालीमा सङ्कट देखिनेछ ।

त्यसैगरी, हिउँदमा भारतले विद्युत् नदिए दैनिक ८–१० घण्टा लोडसेडिङ पनि हुनसक्छ । भारत हाम्रो निकट छिमेकी मित्रराष्ट्र भएको र दुवै देशबीच आपसी सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि प्रगाढ भएको हुँदा विश्वास गरौँ त्यस्तो अवस्था आउने छैन, यद्यपि, भारतले नेपालसँगको ऊर्जा व्यापार एवम् आदानप्रदानमा देखाउनुपर्ने सदाशयता नदेखाएको र सहयोग नगरेको गुनासा व्यापक सुनिन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको ऊर्जा नीति आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता सकेसम्म आफैँ पूरा गर्ने र उत्पादित ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गरी औद्योगिक एवम् आर्थिक गतिविधि बढाउने हुनुपर्छ तर हाम्रा नीति, कार्यदिशा र आवश्यकता एकीकृत छैनन् । हाम्रो प्राथमिकता, ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीचको खाडल कम गरी ऊर्जाका स्रोतहरूको विविधीकरण र विकेन्द्रीकरण गरी ऊर्जा आत्मनिर्भरता कायम गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हो, जुन विगतमा खासै हुन सकेन । परिणाम हाम्रो सामु छ । हालसम्मका ऊर्जा नीति र कार्यदिशाले ऊर्जामा परनिर्भरता बढाएकाले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन हामीले नीति र कार्यदिशा बदल्न ढिला भइसकेको छ ।

कहाँ छ समस्या ?

हामीले अनुभव गरेकै हो पोखरातिर विद्युत् खेर जाँदा विराटनगरतिर लोडसेडिङ भएको । त्यस्तै, राति विद्युत् खेर जाँदा साँझ बेलुका विद्युत् आपूर्तिले माग धान्दैन । हिउँदमा चरम विद्युत् सङ्कट हुँदा बर्खामा विद्युत् खेर जाने सदावहार समस्या त छँदै छ, जुन अझै धेरै वर्षसम्म रहिरहने स्पष्ट छ ।

विद्युत् आपूर्ति प्रणाली जलविद्युत्माथि अझ खासगरि नदी प्रवाही (run off river) जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निर्भर भएकाले विद्युत् आपूर्ति पनि खहरे प्रकृतिकै छ । हामीले खहरे आपूर्ति रोक्ने उपाय सोच्यौ्र, लम्बेतान भाषण पनि गर्‍यौँ तर कार्यान्वयन गरेनौँ । अर्कोतर्फ हामीले जलविद्युत्बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत पनि विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छन् भन्ने विचारलाई सकेसम्म निषेध गर्‍याैँ । अझ ठूला प्राकृतिक विपत्ति आइपरे हामीले भोग्नुपर्ने ऊर्जा सङ्कट अकल्पनीय हुनेछ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पनि जलाशययुक्त बनाउनुपर्नेमा अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही बनाइयो । जलाशययुक्त परियोजनाहरू जटिल एवम् विशेष प्रकृतिका हुने हुँदा राज्यले नै नेतृत्व लिएर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अब के गर्ने ?

ऊर्जा प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गर्न सर्वप्रथम ऊर्जाको माग र आपूर्तिको प्रकृति विश्लेषण अपरिहार्य हुन्छ । माग र आपूर्तिको प्रकृतिअनुसार मागको प्रकृति र आपूर्तिका स्रोतहरूको विविधीकरण गर्नु ऊर्जा प्रणाली व्यवस्थापनको पहिलो खुड्किलो हो ।

जसरि लगानीमा जोखिम कम गर्न लगानी विविधीकरण (portfolio management) गरिन्छ त्यसैगरी, ऊर्जा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि ऊर्जाका स्रोतहरू विविधीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विकेन्द्रीकृत एवम् विविधिकृत ऊर्जाका स्रोतहरूको संमिश्रण (portfolio of diversified and distributed energy sources) अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो ।

त्यस्तै मागको उचित व्यवस्थापन (demand side management) शुरू गर्न पनि ढिलो भैसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिको प्रकृतिअनुसार माग चलायमान बनाउन हाल औद्योगिक ग्राहकमा मात्र लागू गरिएको दैनिक समयअनुसार फरक विद्युत् मूल्य (time of day tariff) लाई क्रमशः ठूला ग्राहक हुँदै साना ग्राहकसम्म लागू गर्नुपर्छ । त्यसैगरि, जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौतामा मात्र सीमित विद्युत्‌काे मौसमी मूल्य (seasonal tariff) औद्योगिक ग्राहकबाट शुरू गरी ठूला ग्राहक हुँदै साना ग्राहकसम्म लागू गर्नुपर्छ ।

सौर्य ऊर्जाको भूमिका

विद्यमान ऊर्जा समस्या समाधान गर्न सौर्य ऊर्जा अत्यधिक सहयोगी हुनेछ । नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा माग बढी (दिउँसोको समय) र आपूर्ति कम (सुक्खा याम) मा सौर्य प्रणालीवाट ऊर्जा उत्पादन हुने हुँदा माग व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।

ग्रिड पुगेको ठाउँमा ग्रिडमा जोड्न र ग्रिड नपुगेको ठाउँमा स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्न छोटो समयमा जडान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सौर्य ऊर्जा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्यको महत्त्वपूर्ण सारथी हो । नेपालजस्तो जलविद्युत्मा अत्यधिक निर्भरता भएको देशमा खडेरी, बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा समेत सौर्य ऊर्जा अत्यन्त उपयोगी हुन्छ ।

सौर्य ऊर्जा महँगो पनि छैन । हाम्रो आफ्नै घर, कारखाना, कार्यालय, स्कूल, अस्पताल आदिको छानामा सोलार प्यानल राखेर सौर्य ऊर्जा सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि छोटो समयमा । सौर्य ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा हुनुका साथै ऊर्जाको माग हुने ठाउँ वा त्यसको नजिक उत्पादन गर्न सकिने हुँदा ग्रिड संचालन/सन्तुलनमा सहयोगी हुनुका साथै प्रशारण र वितरणमा ऊर्जा खेर जाने समस्या (transmission and distribution
losses)
न्यून गर्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै प्राकृतिक विपत्ति वा दुर्घटनाले केही दिन ग्रिड बन्द भए पनि सौर्य ऊर्जाले हाम्रा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ ।

विकसित देशहरूमा शुरू भैसकेको सौर्य ब्याट्री ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम (Solar Battery Energy Storage System- BESS) नेपालमा पनि चाँडै भित्रिनेछ । BESS ले ऊर्जाको माग अत्यधिक हुने समय (बिहान, बेलुका) ग्रिडको विद्युत् खपत नगर्ने, बरु सानो मात्रामा भए पनि BESS बाट ग्रिडलाई विद्युत् दिन सक्छन् ।

यस्ता साना–साना क्षमताका BESS देशैभरि ठूलो सङ्ख्यामा भए नेपाल जस्तो ऊर्जाको माग र आपूर्तिमा व्यापक उतारचढाव हुने विद्युत् प्रणालीलाई स्मार्ट ग्रिड बनाई सन्तुलित रूपमा संचालन गर्न संजिवनी बुटीसरह हुनेछ । BESS लाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले Net metering policy परिमार्जन, BESS मा कर छुट, स्मार्ट ग्रिडका लागि अनुकूल विद्युत् महशुल दरलगायत केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सक्रिय लेखक सिम्पल इनर्जी प्रालिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३