आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको नीतिले यतिबेला देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ । यो बहस मूल्य, करको प्रतिशत वा रुपैयाँभन्दा ज्यादा सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति केन्द्रित देखिएको छ ।
सरकारको पक्षमा भ्याट...}
वर्तमान सरकारले राजस्व जोरजाम गर्न बिजुलीको भाउ बढाउनुभन्दा विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, ५० युनिटमाथिको खपतमा भ्याट लगाउँदा निम्न–मध्यम वर्गका आम उपभोक्ताले राहत पाउनुको साटाे आहत हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
सरकारले यदि...}
काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा बहुआयामिक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भूमिगत जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा चु...}
दशकौँदेखि नेपालमा ऊर्जा विकासमा हुने लगानी मूलतः जडित क्षमता अर्थात् मेगावाट थप्नुमा मात्र केन्द्रित देखियो । हाल विद्युत्को उत्पादन जडित क्षमता ४ हजार २ सय मेगावाट नाघिसकेको छ, जुन दैनिक उच्च मागको करिब दुई गुणा हो । हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
राष्ट्रको वर्तमान आवश्यकता परिमाण बढा...}
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका लागि कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिइएको देखाएकाे छ । कुल बजेटमध्ये ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विद्युत्को उत्पादन, प्...}
नेपालले गत वर्षायाममा करिब १,४०० मेगावाट स्वच्छ विद्युत् खेर फाल्यो । बिजुली उत्पादन त भयो तर खपत वा निर्यात गर्ने पर्याप्त बाटो थिएन । भारतले दिएको १,१४१ मेगावाटको निर्यात स्वीकृतिभन्दा बढी उत्पादन हुँदा बाँकी अधिकांश बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै केन्द्रहरूमा खेर गयो । ठीक केही महिनापछि सुख्खा...}
काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । खास गरी ५० मेगावाट माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको नीतिको अधि...}
काठमाडौँ । स्वतन्त्र नीति अनुसन्धान निकाय ‘नेशनल पोलिसी कन्सर्न एन्ड रिसर्च’ले ऊर्जा क्षेत्रका गम्भीर तथा जटिल समस्याहरू समाधानको माग राख्दै प्रधानमन्त्री र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संस्थाले यस क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि २०७० अघि र पछिको विद्यु...}
नेपालमा ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा हामी ८३,००० मेगावाट जलविद्युत् तथा अपार सौर्य ऊर्जाको सम्भाव्यता र हाइड्रोजनको भविष्यबारे कुरा गर्छौँ । यथार्थमा आज पनि देशमा कुल ऊर्जा खपतको ६८ प्रतिशत परम्परागत जैविक स्रोतबाट प्राप्त ऊर्जाको उपयोग भइरहेको छ । आधुनिक ऊर्जा खपतको हिस्सा जम्मा ३२ प्रतिशत छ । ७ प्रतिशत...}
एक्काइसौँ शताब्दीको सुशासन भरपर्दो बिजुली, द्रुत गतिको इन्टरनेट र कर्मचारी–नागरिक दुवै पक्षको डिजिटल साक्षरताबिना अधुरो रहन्छ । बिजुली अर्थात् ऊर्जाबिना न मोबाइल चल्छ, न त घर र उद्योग चल्छ । अब त यातायात पनि नचल्ने हुँदैछ । कृषिमा आधुनिकीकरण त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । ऊर्जाबिना पर्यटन विस्तार...}
