काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसमक्ष ११ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ । इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधि टोलीले सोमबार कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भेटी उक्त मागपत्र पेस गरेको हो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले मागपत्र बुझाउँदै इपानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आरसिओडीको म्याद थपदेखि कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था खारेज गर्नेसम्मका ११ वटा मागको सुनुवाइ नभएकोबारे प्राधिकरणको जवाफ माग गरेका थिए ।
इपानको मागपत्रमा आरसीओडी म्याद थप गर्ने, खेर जाने विद्युत्काे व्यवस्थापन र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्ने, बिनासर्त २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न पिपिए खुलाउनुपर्ने तथा १० मेगावाटसम्मको पिपिएलाई यथाशीघ्र सुचारु गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको लागि पिपिए खुला गर्दा राखेका सर्तहरू हटाउनुपर्ने माग समेटेको छ ।
त्यस्तै, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असरको सम्बोधन गर्नुपर्ने, 'टेक एन्ड पे' पिपिए खारेज हुनुपर्ने, पोस्टेड रेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिनुपर्ने, एक्सेस इनर्जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइनको लस हटाउनुपर्ने र जलविद्युत्बारे विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा (सोलार र ब्याट्री भएपछि जलविद्युत् आवश्यक नपर्ने भनाइबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने) सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले अहिले पनि २२ आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा चलिरहेको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताए । बजेटमा 'टेक एन्ड पे' समावेश गरेपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पिपिए पनि रोकिएकोले त्यसलाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
इपानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए नै नगर्ने हो भने विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन पनि रोक्नुपर्ने र कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि गराउन नहुने बताए । एउटा निकायले आश देखाउने र अर्को निकायले लगानी गरिसकेपछि बिजुली किन्दिन भन्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।
उनले १० मेगावाटभन्दा साना र ठूला भनेर दुई थरी नीति लिन नहुने पनि बताए । साना आयोजनालाई भनेर दिएका सुविधा ठूला आयोजनालाई पनि बराबरी दिनुपर्ने उनले बताए ।
इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पादन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका काम छिटोछरितो नभएको गुनासो आएको भन्दै निजी प्रवर्द्धकहरूसँग दूरी बढाएर अघि नबढ्न शाक्यलाई आग्रह गरे ।
उनले १० मेगावाट साना आयोजनाको पिपिए पनि रोकिँदा लगानीकर्ताहरू पलायन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । इपान कार्यसमिति सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठले आरसिओडी म्याद थपका विषयमा फोर्स मेजर भनेर मात्रै हेर्न नहुने बताए । उनले एउटा जिल्लामा बाढी आएर पुल बगाउँदा त्यही जिल्लाका आयोजनाले आरसीओडी थप पाउँदा त्यही पुलबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अर्को जिल्लाको आयोजनाले भने उक्त सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
विद्युत्काे व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा ढिलो बिजुली उत्पादन हुँदा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भए पनि किन सबै आयोजनाको आरसिओडी म्याद थप नगर्ने भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले सबै आयोजनाका विद्युत्गृहमा १/१ मेगावाट सोलार राख्न अनुमति दिए हिउँदको माग व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । त्यसका लागि उक्त बिजुलीको पिपिए दर पनि जलविद्युत्ले हिउँदमा पाउने दर नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान विद्युतीय चुलो लगायतका संरचना निर्माणमा खर्च गरेर विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बताए ।
सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजान्छु : शाक्य
इपानका समस्या सुनेर जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आरसीओडीको म्याद थपका लागि बनेको समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको र त्यसैका आधारमा म्याद थप हुने पनि उनले बताए । कतिपय आयोजनाको हकमा भने त्यसको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्ने शाक्यले भनाइ राखे । शाक्यको उक्त भनाइप्रति इपानका पदाधिकारीले भने आपत्ति जनाए । अहिलेको उपलब्ध विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ढिलो आयोजना बन्दा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भए पनि किन सबै आयोजनाको एकैपटक म्याद थप नगर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
शाक्यले अख्तियारको डर देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था भने तत्कालै खारेज गर्न नसकिने जवाफ दिए ।
शाक्यले भने, ‘कन्टिन्जेन्सी खारेज गर्नका लागि कि त निर्यात हुनुपर्यो , कि त आन्तरिक खपत बढ्नुपर्यो । होइन भने हामी यो हटाउन सक्दैनौँ । क्लज हुँदाहुँदै पैसा तिर्दा त म अख्तियारको फन्दामा पर्छु ।’
यो समस्या समाधानका लागि लाइनको क्षमता बढाउन र नयाँ बनाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । उनले पश्चिम सेती करिडोरमा निजी क्षेत्रसहितका ४ वटा निकायले संयुक्त रूपमा प्रसारणलाइन निर्माणमा हात हालिसकेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यसै गरी जानुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन बनाउँदा जलविद्युत् उत्पादनको पिपिए गरेजस्तै प्रसारणलाइनमा पनि त्यस्तै ढाँचा अपनाइने शाक्यको भनाइ छ ।
उनले पिपिए भइसकेर निर्माणमा गएका ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना र अब पिपिए हुने ४ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् ६ महिना सिधै भारतमा निर्यात हुने सुनिश्चितता गरेर थप आयोजनको पिपिए गर्नका लागि आफू लागिरहेको पनि बताए ।
त्यसका लागि प्राधिकरणले छिट्टै सूचना निकालेर प्रवर्द्धकहरूलाई छलफलमा बोलाउने र उत्पादन हुने मिति यकिन गरेपछि भारतलाई आयोजनाको विद्युत् आउने समयअनुसार यो मितिमा यति बिजुली दिन सक्छौँ भनेर सम्झौता गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको शाक्यले जानकारी गराए । उनले प्रवर्द्धकले त्यसरी भनेको समयमा विद्युत् दिन नसके भारतकै नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि संकेत गरे । यद्यपि, यी सबै काममा प्राधिकरण एक्लैले सबै जोखिम लिन नसक्ने भन्दै उनले जोखिम बाँडफाँटका लागि पनि इपानसँग आग्रह गरेका छन् ।
पिपिए खुला गर्ने अर्को विकल्प भनेको निजी क्षेत्रले नै विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने बाटो खुला गर्नु रहेको पनि शाक्यले बताए ।
‘हाइड्रोपावरको पछि नलाग्ने’ अभिव्यक्तिप्रति शाक्यको स्पष्टोक्ति
केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘प्राधिकरण जलविद्युत्काे पछि नालग्ने’ भन्दै आफूले दिएको अभिव्यक्तिबारे भेटमा कार्यक्रममा शाक्यले स्पष्ट पारेका छन् ।
आगामी दिनमा सौर्य ऊर्जा सस्तो हुँदै जाने भएकाले जलविद्युत्भन्दा सस्तो हुनुका साथै ब्याट्री स्टोरेज पनि गर्न सकिने हुँदा जलविद्युत्को उपदेयता कम हुन्छ की भन्ने चिन्ता आफूले उक्त कार्यक्रममा व्यक्त गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, 'सोलार सस्तो हुँदैछ, त्यही भएर पछि सस्तो बिजुली यताबाट आयो भने हाइड्रो के गर्ने भनेको हो । १० वर्ष पछि यस्तो अवस्था आउँछ भनेको हो, चाहिँदैन भनेको होइन ।' हाइड्रोले ६० प्रतिशत स्वदेशी सामान खपत गर्ने, स्वदेशकै जनशक्ति खपत गर्ने र सोलारलका प्यानलदेखि ब्याट्रिसम्म सबै आयात हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा जलविद्युत्कै योगदान बढी हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि शाक्यले बताए ।
‘आजको दिनमा जलविद्युत् नै सान्दर्भिक छ,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनको मूल्य तुलना गर्दा सोलार सस्तो पर्ने देखिन्छ तर सोलारले अर्थतन्त्र उकासिँदैन, त्यसमा म जानकार छु ।’
विद्युत् खपत बढाउन ग्यासमा दिइएको अनुदान बिजुलीबाट खाना पकाउनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने इपानको सुझावमा भने शाक्यले वितरण लागत महँगो पर्ने र खाना पकाउन बिहान बेलुका मात्रै विद्युत् खपत हुने हुनाले उक्त कुरालाई प्रवर्द्धन गर्न नसकिने बताए ।