अपार न्यौपाने
नेपाल भौगोलिक विविधता एवम् जटिलतायुक्त देश हो । यही भौगोलिक विविधता प्रकृतिको अनुपम उपहार हो भने जटिलता समुन्नतिको बाधक पनि ।ऊर्जाको सन्दर्भमा नेपालको भौगोलिक विविधताले जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाका अवसरहरू सृजना गरेका छन् । राष्ट्रको आवश्यकता, क्षमता, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अनुसार जलविद्युत्काे विकासक्रम धेरै पहिले सुरु भयो र त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । सौर्य ऊर्जाले विगत केही वर्षदेखि लय समातेको छ । अहिले तीव्र गतिका साथ अघि बढिरहेको छ । वायु ऊर्जाको समय चाँडै सुरु हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भौगोलिक विविधता र विकटताले सिर्जित ऊर्जा आवश्यकताका समस्यालाई दिगो समाधान गर्न ऊर्जाका स्रोत र प्रकृतिमा विविधिकरण गर्नु अपरिहार्य छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका दुर्गम बस्ती तथा घरहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउनु असम्भव प्रायः छ । हाम्रा परम्परागत जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बर्खे पानीमा भर पर्ने र प्रायः ऊर्जाको माग जलविद्युत् आयोजनाभन्दा टाढा हुँदा आपूर्ति प्रणाली भरपर्दो छैन । अझ बाढी–पहिरो, भूकम्पलगायत दैवी प्रकोपजन्य घटनाले वर्तमान ऊर्जा प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन ।
यस्तै, समस्यालाई मध्यनजर गरी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि आपूर्ति प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सरकारले स्रोतमा विविधिकरण गर्ने नीति र उद्देश्य लिएको छ । सोही नीति अनुरूप माग केन्द्र नजिक जलाशय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्रोतको विविधिकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सौर्य ऊर्जालाई जडित क्षमताको निश्चित अनुपातमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
त्यसका अतिरक्ति माग केन्द्र र भिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा हुने विद्युत्का स्रोतहरूको खाँचो महसुस गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ठाँउमा मिनी ग्रिड, माइक्रो ग्रिड, साना घरायसी सौर्य प्रणाली, सौर्य सिँचाइ तथा खानेपानी प्रणाली विस्तार गरिएको छ । साथै, सहर र उद्योग परिसरमा सम्भाव्य क्षमताका विभिन्न प्रसारण लाइनमा जोड्न मिल्ने छानामा राखिने सौर्य ऊर्जा प्रणाली प्रवर्द्धन गरी अधिकतम एक मेगावाटसम्म नेट मिटरिङ गर्न मिल्ने नीति लिइएको छ । सोही नीति अनुसार सयाैँ सौर्य ऊर्जा प्रणाली विद्युत् प्राधिकरणसँग नेट मिटरिङमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
राष्ट्रको ऊर्जा आवश्यकता अनुसार हाम्रा नीति बनेका छन् । समयासापेक्ष परिमार्जन पनि हुँदै आएका छन् । कहिलेकाहीँ ती नीतिहरू पूर्ण नहुन पनि सक्छन् । समस्या नीतिमा भन्दा कार्यान्वयन पक्षमै छ ।
ग्रिड–कनेक्टेड सोलार रूफटपका सन्दर्भमा सरकारले अधिकतम एक मेगावाटसम्म नेट मिटरिङ गर्न मिल्ने नीति लिएको छ । यसलाई कार्यान्वन गर्न प्राधिकरणले आन्तरिक कार्यविधि बनाउँदा त्यो क्षमतालाई ५ सय किलोवाटमा झार्यो । नेट मिटरिङको समयावधि सामान्यतः दुई वर्ष गर्यो । यसैले अनिश्चितता बढायो । अझ ५ सय किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमता तर ५ सय किलोवाट पिकभन्दा केही बढी क्षमतामा दर्जनौँ आयोजनाको नेट मिटरिङ भइसकेको छ ।
हाल आएर ५ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको नेट मिटरिङ रोकिएको छ । सोलार आयोजनाको जडित क्षमता किलोवाटमा हुन्छ । प्राधिकरणमा यो ज्ञान सबैलाई छ तर कार्यान्वयनमा बाधा छ । अझ नेट मिटरिङको प्रक्रिया अत्यन्तै लामो, झन्झटिलो र प्राधिकरणमा कसैले चासो र अपनत्व नलिने विषय बनेको छ ।
नेट मिटरिङको समस्या एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । राष्ट्रको आवश्यकताका, जनतालाई चाहिने, सरकारी नीतिमा समेटिएका तर कार्यान्वयन तहमा अंकुश लगाउने प्रवृत्ति विद्यमान छ । साथै, त्यसलाई अपव्याख्या गर्ने, जिम्मेवारी नलिने, जिम्मेवारी पन्छाउने र साना/खुद्रे काममा कसैले चासो नदिने हुँदा समस्या सबैको जानकारीमा रहे पनि प्राथमिकतामा पर्दैन ।
विकेन्द्रित ऊर्जाका स्रोतहरू आज नेपालको मात्र आवश्यकता होइन । विश्वका सबै राष्ट्रहरूले ऊर्जा सुरक्षा र भरपर्दो प्रणालीका लागि विकेन्द्रित ऊर्जाका स्रोतको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । नेपालले पनि यसलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ तर कार्यगतरूपमा यो राज्यको नजरमा पर्न सकेको छैन ।
लेखक, सिम्पल इनर्जी प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
