ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आंशिक जलाशय जलविद्युत आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यो आयोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्ने चर्चा चलिरहँदा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
‘माथिल्लो अरुणमा भारतको चासो हुनु अस्वभाविक होइन तर यो आयोजना हामी आफैं विकास गर्ने हो,’ बिहीबार (जेठ ४ गते) बिहान ऊर्जा खबरसँगको कुराकानीमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘लगानीका लागि आन्तरिक तथा बाह्य प्रयास पनि भइरहेको हुँदा आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्ने होइन ।’
अहिलेसम्म ९०० मेगावाटको अरुण–३, ४९० मेगावाटको अरुण–४ र ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले अनुमति लिइसकेको छ । अरुण–३ को त अहिलेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसकेको छ ।
अरुण बेसिनका सबैजसो आयोजना निर्माण गर्ने चासो देखिइरहेको सतलजले माथिल्लो अरुण लिन सरकारीदेखि कुटनीतिक तहमा निकै दबाब दिँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । हाल प्राधिकरणले नै अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड नामको सहायक कम्पनी स्थापना गरी अध्ययन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको अब हुने भ्रमणका क्रममा यही आयोजना लिने विषयलाई भारतले प्रमुख मुद्दाको रूपमा अघि सारेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ऊर्जा खबरलाई बताए । यही आयोजनाकै कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण लम्बिँदै गएको पनि बताइएको छ ।
माथिल्लो अरुणभन्दा माथिल्लो तटमा अर्थात् चीनको सिमानाम ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणको अध्ययन भइरहेको छ । यो आयोजना निर्माणमा चीनले चासो देखाइरहँदा केही चिनियाँ कम्पनीहरूले सरकारलाई लबिङ गरिरहेका छन् । अतः माथिल्लो क्षेत्रको किमाथांका अरुण र तल्लो तटका अरुण–३ लगायत आयोजनाको बीचमा माथिल्लो अरुण नेपाल आफैंले निर्माण गर्दा भारत र चीनसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुने देखिन्छ ।
नेपालले चीन र भारतसँगको भूराजनीतिक सम्बन्ध, कुटनीति र जलविद्युत विकासलाई सँगसँगै लैजान पनि माथिल्लो अरुण आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । अन्यथा, नेपाल दुई छिमेकी देशको चेपुवामा त पर्छ नै भौगोलिक सीमा सुरक्षाका दृष्टिले समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने प्रस्ट छ ।
माथिल्लो अरुणमा वैदेशिक लगानी जुटाएर नेपाललाई सहयोग गर्ने विषयमा प्रमुख विकास साझेदार निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच पनि छलफल चलिरहेको छ । यी दुई निकायले आयोजनामा ऋण ल्याउन एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इल्भेष्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) सँग समेत छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
उल्लिखित आयाेजनाहरू बाहेक अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीहरूलाई ९०० मेगावाटकाे माथिल्लाे कर्णाली (जिएआर इनर्जी कम्पनी), ७५० मेगावाटकाे पश्चिम सेती जलाशय र ४५० मेगावाटकाे एसआर-६ (एनएचपिसी लिमिटेड) काे अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकिएकाे छ । यस्तै, ४८० मेगावाटकाे फुकाेट कर्णाली र ४३९ मेगावाटकाे बेतन कर्णाली समेत भारतीय कम्पनीलाई दिने आन्तरिक सहमति भइसकेकाे मन्त्रालय स्राेतले जानकारी दिएकाे छ ।
यसरी जुटाइँदैछ लगानी
यो आयोजनाको अहिले वातावरणीय र सामाजिक अध्ययनको काम करिब पूरा भएको छ । यस अध्ययनअनुसार कूल लागत २१४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमभित्र पारिएको यस आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने गरी मोडालिटी तय गरिएको छ ।
ऋण लगानी मध्ये ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले जिम्मा लिएको छ । यसका लागि अप्पर अरुण र एचआइडिसिएलबीच २०७९ साल भदौ ३० गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा परेको आयोजना विकास गर्दा स्वपुँजी लगानीको ४१ प्रतिशत प्राधिकरण, ५–५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहने प्रावधान छ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत सर्वसाधारण नागरिक, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित, ३ प्रतिशत आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारी र ३ प्रतिशत प्रसारण लाइनबाट प्रभावित सर्वसाधारणको स्वामित्व रहनेछ ।
उल्लेखित संरचनाका आधारमा स्वपुँजी लगानी टुंग्याइने र बाँकी ऋण लगानीका लागि करिब ९७ अर्ब वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने र यो पुँजी जुटाउन विश्व बैंकले नेतृत्व लिने प्रारम्भिक छलफल भइसकेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक फणिन्द्रराज जोशीले बताए । ‘अहिलेसम्म वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव अध्ययन पूरा गरेर मुख्य परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘परामर्शदाताले ठेक्कापट्टाको कागजात तयारी, ठेकेदार छनोटमा सहजीकरण र निर्माणको अनुगमनसमेत गर्नेछ ।’
आयोजनाबाट फाइदा
वार्षिक ४.५० अर्ब युनिट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनामा ६ वटा युनिट जडान हुनेछन् भने ४ वटा युनिट हिउँदभरि नै सञ्चालन हुनेछन् । हिउँदमा सञ्चालनका बेला दिनको ६ घन्टा अर्थात् विद्युतको उच्च माग हुँदा आयोजनाले ६९७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रतियुनटि १० रुपैयाँमा बिजुली बेचे पनि वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिन्छ । यति आकर्षक र १०औं हजार व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगार दिन सक्ने आयोजना नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । आयोजना सन् २०२५ मा निर्माण सुरु गरी २०३० मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाबाट करिब २३ घरधुरी भौतिकरूपमा र ३३५ घरधुरी मात्र आर्थिकरूपमा विस्थापित हुने हुँदा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू अत्यन्त न्यून रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।
