मदन तिम्सिना
१. राणाकाल
नेपालमा जलविद्युत्को इतिहास अध्ययन गर्दा आजभन्दा करिब सवा-शताब्दी अघि राणाशाहीको समयमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर बेलायत घुमेर फर्केको समयतिर फर्किनु पर्छ । उनी भ्रमणबाट फर्के लगतै आफ्नो र भाइभारदारको दरबारमा पनि बेलायतजस्तै बिजुली बाल्ने चाहानाले ईन्जिनियर कर्णेल श्री किशोरनरसिंह राणालाई काठमाडौँबाट करिब १७ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने फर्पिङ क्षेत्रमा रहेका पानीका स्रोतहरू जम्मा गरी बिजुली निकाल्ने योजना र ईष्टिमेट तयार गर्न लगाए ।
वि.सं. १९६४ तिरै बिजुली निकाल्ने उक्त योजनालाई मूर्त रूप दिन बेलायती ईन्जिनियर बर्नाट प्वान्टेलाई समेत नेपाल झिकाइयो । करिब ४ वर्ष लगाएर ५ सय किलोवाटको फर्पिङ आयोजना सम्पन्न गरी वि.सं. १९६८ जेठ ९ गते सोमबार करिब ७ माइल लामो ११ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत टुँडीखेलस्थित सबस्टेसनमा जोडी तत्कालीन राजा श्री ५ पृथ्वी वीरविक्रम शाहबाट उद्घाटन गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा रु. ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न भएको थियो ।
लगभग सोही वर्ष (सन १९११) मै चीनको कुन्मिङ राज्यमा २४० किलोवाटको सिङ्लोग्वाङ र सन् १८९७ बृटिश उपनिवेश भारतको दार्जिलिङ नजिकै सिद्रापोङमा १३० किलोवाटका जलविद्युत्गृहबाट पहिलो पटक बिजुली उत्पादन भएको थियो । त्यसैले, फर्पिङलाई दक्षिण एसियाकै दोस्रो पुरानो र नेपालको प्रथम विद्युत्गृह मानिएको छ । विशेषगरी, राजा र राणाशाहीका दरबारमा बत्ती बाल्ने उ2श्यले उक्त बिजुली (जसलाई श्री चन्द्र ज्योति प्रकाश नामकरण गरिएको थियो) को उत्पादन भएको हो ।
समयक्रममा सो बिजुलीले तत्कालीन राणा शासक र भाइभारदारका घरमा नपुग भएपछि प्रधानमन्त्री जुद्धसम्शेरका पालामा वि.सं. १९९१ मा दोस्रो जलविद्युत् केन्द्रको रूपमा काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा रहेको सुन्दरीजलमा ६४० किलोवाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गरी वि.सं. १९९४ बाट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । बेलायती चिफ ईन्जिनियर आर.जी. किलवर्नको योजना र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा फर्पिङमा जस्तै नेपाली कामदारहरू नै खटिएर तत्कालीन सरकारले करिब रु. ६ लाख २२ हजार रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न गरेको थियो । ती चिफ ईन्जिनियर करिब १० वर्षसम्म नेपालमै सरकारी सेवामा कार्यरत रहेका थिए । सुन्दरीजलको सञ्चालनपछि भने उक्त बिजुली उपत्यकाका तीन प्रमुख शहरहरूमा समेत वितरण गरिएको थियो ।
वि.सं. १९९३ तिर पूर्वाञ्चलमा विराटनगर जुट मिल्सको स्थापनासँगै विराटनगर र वीरगन्जतिर उद्योग, कलकारखाना र व्यपार विस्तार हुन थाल्यो । उपत्यका बाहिर कुनै विद्युत्गृह नबनेको तर विद्युत् ऊर्जा आवश्यक भएकाले केही साना डिजेल प्लान्ट र वि.सं. १९९७ तिर मोरङ हाइड्रो इलेक्ट्रीक सप्लाई कम्पनी अन्तर्गत मोरङको लेटाङस्थित "शिखरबास" भन्ने ठाउँमा शुरूमा ६ सय ७७ किलोवाट (पछि २ हजार किलोवाटसम्म अपग्रेड गरिएको) क्षमताको तेस्रो जलविद्युत्गृह निर्माण गरी ३३ के.भी. लाइनमार्फत विराटनगर रानीस्थित मिल्स एरियामा बिजुली आपूर्ति गरिएको थियो ।
अमेरिकामा निजी प्रयासमा ईन्जिनियरीङ पढेर नेपाल फर्केका नेपाली युवा पदम सुन्दर मल्ल, राणा खानदान बाहिरका व्यक्ति भएका र सरकारको अनुमति बेगर अमेरिका गएका कारण नेपाल उपत्यकामा प्रवेश नपाएकोले शुरूका केही वर्ष कलकत्तामा पावरहाउस तथा कारखानातिर काम गरे तर मिल्स एरियामा बिजुली सप्लाई गर्न निजलाई नै उपयुक्त देखेर श्री ३ जुद्धशम्शेरले उनलाई नेपाल भित्र्याएपछि उनकै पहलमा शिखरबास जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भएको थियो । वि.सं. २००७ सालअघि देशमा उक्त ३ वटा जलविद्युत्बाट १८१७ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो ।
२. प्रजातन्त्रकाल
वि.सं. २००७ को जनक्रान्तिपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो विद्युत् मागको तुलनामा आपूर्ति निकै कम थियो । त्यस समयमा तत्कालै थप जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भव नभएकोले डिजेल प्लान्टहरू स्थापना गर्ने नीति अपनाइयो । जसअनुसार २०१२/१३ सालतिर काठमाडौँमा १६०० किलोवाटको महेन्द्र डिजेल प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन थालियो । देशको प्रथम औद्योगिक नगरको रूपमा रहेको विराटनगरमा जलविद्युत् र डिजेल गरी १८६० र वीरगन्जमा २२५ किलोवाट उपलब्ध गराइएको थियो ।
प्रथम योजना प्रारम्भ अघि अर्थात आ.व. २०१२/१३ सम्म देशभर जलविद्युत् तथा डिजेल केन्द्रबाट गरी कूल ६२८० किलोवाट जडित क्षमताको विद्युत् उपलब्ध थियो, जसमा जलविद्युत् २०७७ र डिजेलबाट ४२०३ किलोवाट उत्पादन हुन्थ्यो ।
प्रथम योजना अवधि (२०१२/१३-२०१७/१८) मा विभिन्न कारणले प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाको टेकू र भक्तपुरमा डिजेल केन्द्रहरू स्थापना गरेर ७५० किलोवाटमात्र विद्युत् थपिन सक्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको सुत्रपात हुनुअघिको आ.व. २०१७/१८ मा देशभर सरकारी क्षेत्रबाटमात्र कूल ७,०३० किलोवाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ । सोही ताका कर्णाली, कालीगण्डकी नदीका साथै काठमाडौँ-हेटौंडा-वीरगन्ज प्रसारण लाइनको सर्वेक्षणसमेत शुरू गरियो । वि.सं. २०१७ सालपछि राष्ट्रिय विकास योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत बिजुलीको आपूर्तिमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो योजनाको बीचको अन्तरिम वर्ष २०१८/१९ मा डिजेल केन्द्र स्थापना गरी १,०५६ किलोवाट विद्युत् थपिएको थियो ।
३. पञ्चायतकाल
यसै बीचमा मोरङ हाइड्रो कम्पनीद्वारा सञ्चालित देशकै तेस्रो पुरानो शिखरबास (लेटाङ) पावरहाउस वि.सं. २०१८/१९ मा आएको बाढी-पहिरोले बगाएपछि अस्तित्वविहीन हुन पुग्यो । राजा महेन्द्रले दोस्रो योजनामार्फत विद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखी भविष्यमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका लागि आवश्यक आधारभूत विषयमा काम गरेको देखिन्छ । यसै समयमा सरकारी क्षेत्रमा विद्युत् विभाग र यसअन्तर्गत बिजुली अड्डा रही आएकोमा विद्युत् आपूर्ति सेवालाई संगठित संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युत् आपूर्तिमा सुधार ल्याई आपूर्ति सेवा सञ्चालन सुविधाजनक बनाउन नेपाल विद्युत् कर्पोरेशन ऐन, २०१९ जारी भयो । सोही वर्षको भदौ १ गते कर्पोरेशनको स्थापना गरियो । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण कार्य नेपाल विद्युत् कर्पोरेशनले रेखदेख गर्ने र अधिराज्यभरको विद्युत् व्यवसायको परिचालन, परिकल्पना, निर्माणलगायत काम विद्युत् विभागद्वारा गरिने भयो । यसरी वि.सं. २०२४ साउन १ गतेदेखि काभ्रे, नुवाकोट र भीमफेदीमा समेत उक्त ऐन लागू गरी कर्पोरेशनको कार्य क्षेत्र विस्तार गरियो । नेपाल विद्युत् ऐन, २०२० अनुसार २०२१ साल असोज २१ गते नेपाल विद्युत् समिति गठन गरियो । समितिको मुख्य उद्देश्य विद्युत् शक्तिको उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगसम्बन्धL नियम विनियम बनाउनु थियो ।
दोस्रो योजनाको (२०१९/२०-२०२१/२२) सो अवधिमा काठमाडौँ, हेटौंडा र वीरगन्जमा डिजेल प्लान्ट र पनौती तथा त्रिशूलीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै थियो । साथै, काठमाडौँ वितरण प्रणाली सुधार तथा काठमाडौँ-वीरगन्ज ६६ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण शुरू गरिएको थियो । उक्त योजना अवधिभित्र डिजेल प्लान्ट आयोजना अन्तर्गत पाटनमा १,४७० र वीरगन्जमा ५६० किलोवाटको डिजेल केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । साथै, सोभियत संघको सहयोगमा २,४०० किलोवाटको पनौती निर्माण गरी कूल ४,४३० किलोवाट विद्युत् क्षमता वृद्धि गरिएको थियो । सोही समयमा बृटिश सरकारको सहयोगमा हेटौंडामा ३ वटा डिजेल इन्जिनबाट जम्मा ४,४७० किलोवाट डिजेल प्लान्ट जडान गरिएको थियो । काठमाडौँ-वीरगन्ज ६६ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सुनकोशी र कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण जारी राखिएको थियो ।
तेस्रो योजना (२०२२/२३-२०२६/२७) ले औद्योगिक विकास र यसका लागि हुने विद्युत्को मागको दृष्टिकोणबाट देशलाई केन्द्रीय, पूर्वीय र पश्चिमी गरी ३ भागमा विभाजनसहित योजना तर्जुमा गरेको थियो । कूल लगानीको १५ प्रतिशत विद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि छुट्टाइएको सो अवधिमा विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरिँदा उत्पादन क्षमतामा २० मेगावाट थप वृद्धि हुन पुगेको थियो । जसमा, नुवाकोटस्थित त्रिशूली नदीबाट पहिलो चरणमा १२ मेगावाट, पोखराको फेवाबाट १ मेगावाट, हेटौंडा डिजेल प्लान्टबाट थप ४.५ मेगावाट प्राप्त भएको थियो । साथै, काठमाडौँ-वीरगन्ज ६६ के.भी.को निर्माण पूरा गरी धरान-दुहवी प्रसारण लाइनको निर्माण शुरू गरिएको थियो ।
चौथो योजना (२०२७/२८-२०३१/३२) को अन्त्यसम्म देशका १२ अञ्चलका कमसेकम एक-एक स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति लिइएको थियो । यस योजना कार्यान्वयन गरिएका ठूला, मझौला तथा साना जलविद्युत् र डिजेल प्लान्टबाट योजनाकालमा ३१ मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन भएको थियो । यसमा त्रिशूली जलविद्युत्बाट थप ९ मेगावाट, सुनकोशीबाट १० मेगावाट, कोशी सम्झौता अन्तर्गत कटैया पावरहाउसबाट ६.८ मेगावाट र धनकुटा साना जलविद्युत्बाट २४० किलोवाट उत्पादन हुनुका साथै विभिन्न स्थानमा रहेका डिजेल प्लान्टबाट कूल ५.३ मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको थियो । विद्युत् उपयोग तथा वितरण कार्ययोजना अनुसार देशका विभिन्न शहरमा विद्युतीकरण गरिएको थियो । त्यस्तै, भैरहवा–लुम्बिनी-तौलिहवा २४ किलोमिटर, तौलिहवा-बहादुरगन्ज २९, भद्रपुर-अनारमणि-शनिश्चरे २०, बुटवल-पाल्पा ९, कोशी क्षेत्र ३० र गण्डक-परासी-बुटवल ५१.२ किलोमिटर गरी १५४.२ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा गरिएको थियो ।
त्यसैबेला वि.सं. २०३१ असोज २५ गते मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका लागि छुट्टै पूर्वाञ्चल विद्युत् कर्पेरेशनको स्थापना भयो, जुन पछि वि.सं. २०३९ साउनमा पुनः नेपाल विद्युत् कर्पेरेशनमै गाभिएको थियो । गण्डक सम्झौता भएको करिब २०वर्षपछि वि.सं. २०३६ सालमा भारत सरकारले नारायणी नदी (गण्डक) मा बराज, दुवै देशमा सिँचाइका लागि पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई वटा नहरका साथै सुरजपुरामा १५ मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत्गृहसमेत निर्माण सम्पन्न गरी वि.सं. २०३८ भदौ १५ गते नेपाल सरकारलाई हस्तारन्तरण गरिएको थियो ।
पाँचौ योजनाकाल (वि.सं. २०३२–२०३६) मै भारत सरकारकै सहयोगमा देवीघाट (नुवाकोट), जापान सरकार, विश्वबैंक र ओपेकको संयुक्त लगानीमा देशकै पहिलो जलाशय आयोजना (कुलेखानी) सहित पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पहाडी दुर्गम ठाउँमा करिब दर्जनको संख्यामा ५०० किलोवाटमुनिका साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण चरणमा थिए । उक्त अवधिमा ठूला जलविद्युत्बाट १५ र साना जलविद्युत्बाट १.२ मेगावाट गरी कूल १६.२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन थपिएको थियो ।
त्यस्तै, डिजेल केन्द्रहरूको स्थापनाबाट २.५ मेगावाट थपिएको थियो । यसरी योजना अवधिमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १९ मेगावाट वृद्धि भएको थियो । सार्वजनिक वितरणका लागि नभई औद्योगिक इकाइहरूको आफ्नै उपभोगका निमित्त ११.५ मेगावाट बाट (डिजेलतर्फ ७.८ मेगावाट र स्टिमलर्फ ३.७ मेगावाट) थपिएको थियो । सबै मिलाउँदा पाँचौ योजनाको अन्त्य २०३६/३७ सम्म देशमा कूल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ८० मेगावाट पुगेको थियो । यद्यपि, सार्वजनिक वितरणका लागि कूल ६८ मेगावाट मात्र उपलब्ध थियो ।
छैटौं योजना (२०३७-०४२) कालले लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न ठूला तथा मझौला आयोजनाका साथै लघुजलविद्युत् र डिजेल केन्द्रहरू पनि सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो ४ वर्षको ठूला जलविद्युत्मा कुलेखानी प्रथम (६०) र देवीघाट (१४), ८ लघुजलविद्युत्बाट १.३ मेगावाट डिजेलतर्फ हेटौंडा डिजेल केन्द्रबाट १० मेगावाटसहित साना डिजेल प्लान्टबाट ६७४ किलोवाट गरी ८६ मेगावाट उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएको थियो ।
सम्पन्न भएका साना-जलविद्युत् आयोजनामा गोर्खे (६४ किलोवाट), फिदिम (२०६ किलोवाट), धादिङ (३२ किलोवाट), डोटी (२०० किलोवाट), जोमसोम (२६० किलोवाट), स्याङ्जा (८० किलोवाट), जुम्ला (२०० किलोवाट) र बागलुङ (१७५ किलोवाट) थिए । योजना अन्तिम वर्ष २०४१/४२ मा पोखरा जलउपयोग आयोजना अन्तर्गत पोखराको सेतीमा १.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिई कूल ८७.६ मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही अवधिमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी (दोस्रो), ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी लगायत १६ लघुविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गरिएको थियो । आ.व. २०४०/४१ मा देशभर विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता १५४.२ मेगावाट पुगेको थियो । २०४१/४२ सम्म थप सुधार भई १५६ मेगावाट पुगेको देखिन्छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ योजनाको प्रथम ४ वर्षसम्म ९० किलोमिटर १३२ के.भी. र ३८ किलोमिटर ६६ के.भी. गरी १२८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो । अन्तिम वर्ष २०४१/४२ मा १४९ किलोमिटरसहित योजना अवधिभर २७७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको थियो । १३२ के.भी. हेटौंडा-विराटनगर, बुटवल-नेपालगन्ज, दुम्कीबास-बुटवल जम्मा ५४२ किलोमिटर र धरान-धनकुटा, त्रिशूली-धुम्चे-सोमदाङ, खरीढुङ्गा-चरीकोट, घोराही-तुल्सीपुर गरी १३२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणधीन थिए । २०१७ सालअघि विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ७ मेगावाट रहेकोमा आ.व. २०४१/४२ मा १७० मेगावाट पुगेको देखिन्छ । २०१७ साल अघिसम्म कूल उत्पादन क्षमतामा जलविद्युत्को हिस्सा करिब ३० प्रतिशतमात्र भएकोमा आ.व. २०४१/४२ मा जलविद्युत्को हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ ।
४. विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना
विद्युत् विकासको क्षेत्रमा मन्त्रालय अन्तर्गत नियमनकारी सरकारी निकाय विद्युत् विभाग, निर्माणका लागि विभिन्न जलविद्युत् विकास समितिहरू, विद्युत् वितरण र ग्राहक सेवाका लागि नेपाल विद्युत् कर्पेरेशन जस्ता अलग-अलग निकायहरू रहेकोमा, संस्थागत पुनसंरचना गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्थापन गर्न वि.सं. २०४१ कात्तिक २७ गते लालमोहर लगाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ जारी भयो ।
माथिका सबै निकायलाई एकीकृत गरी वि.सं. २०४२ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना भयो । त्यही बेलामा विकास समितिमार्फत निर्माणधीन ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना वि.सं. २०४६/४७ सालमा निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् विकास समिति खारेज गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरियो । यसरी, २०४२ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना भएपछि विद्युत् सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही यसै संस्थामार्फत हुन गयो । यो स्थापनापछि २०४६/४७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना हुँदासम्म जर्मनी र बहुर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाको सहयोगमा ६९ मेगावाटको आंशिकजलाशय मर्स्याङ्दी र जापानी सहयोगमा निर्मित ३२ मेगावाटको क्यासकेड जलाशय कुलेखानी–दोस्रो पनि थपिए ।
५. ५० को दशक र निजी क्षेत्र
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्वव्यापी चलेको खुल्ला र उदार अर्थतन्त्र अनुशरण गर्दै नेपाल सरकारले जलविद्युत् विकास नीति, विद्युत् ऐन,२०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० जस्ता निजी क्षेत्र मैत्री नीति र कानून जारी गरी जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई खुल्ला गर्यो, जसलाई नेपाली जलविद्युत्को इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गा (माइलस्टोन) मानिन्छ । सोही समयमा विश्व बैकको लगानीमा निर्माण हुन तयार भएको बहुचर्चित अरुण तेस्रोको विवादपछि २०५१ सालमा बैंकले हात झिक्यो ।
तत्कालका लागि सो परियोजना अवरुद्ध भए पनि त्यसको सट्टा विभिन्न दातृ संस्थाहरू, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा कालीगण्डकी ए (१४४ मेगावाट), मोदीखोला (१४.८ मेगावाट), पुवाखोला (६.२ मेगावाट) जस्ता आयोजना एकैसाथ निर्माण चरणमा प्रवेश गरे । सोही समयमा मोरङको बाँसबारीमा फिनल्यान्डको सहयोगमा ३९ मेगावाटको मल्टीफ्यूल पावर प्लान्ट जडान भयो । साथै, सम्पूर्ण स्वदेशी पुँजीको लगानीमा प्राधिकरणबाट कम्पनी मोडेलमा २२ मेगावाटको चिलिमे, निजी क्षेत्रबाट ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी, ७.५ मेगावाटको ईन्द्रावती-तेस्रो, ३ मेगावाटको पिलुवा खोला (सानो) जस्ता आयोजना पनि अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी निर्माण चरणमा गए ।
यसरी ५० को दशकलाई नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रवर्द्धनको एउटा सुनौलो युग मानिन्छ । अनेकन शर्तहरू राखेर लगानी गर्न तयार भएको अरुण तेस्रो (जुन पहिलो चरणमा २०३ मेगावाट क्षमताको थियो र पछि ४०२ मेगावाटमा बनाउने योजना थियो) आयोजना अवरुद्ध भए पनि स्वदेशी लगानी र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा एक दशकमै करिब ३२५ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिनु सो समयको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
आ.व. २०५०/५१ सम्म भएको विद्युत् विकास
उत्पादन/सञ्चालनमा आएका प्रमुख जलविद्युत् : २२८.६५ मेगावाट
साना जलविद्युत् ; ९.९ मेगावाट
तापीय (डिजेल) : १७ मेगावाट,सौर्य ऊर्जा : १३० किलोवाट
कूल उत्पादन जडित क्षमताः२५५.६८ मेगावाट
प्रसारण लाइनको उपलब्धि
१३२ केभी : ११९१ किलोमिटर. सिगंल सर्किट, ६६ केभी : १५८ किलोमिटर (डबल सर्किट),६६ केभी : ६४ किलोमिटर (सिगंल सर्किट), ३३ केभीः १०९६ किलोमिटर (सिगंल सर्किट)
त्यसैगरी, ११ केभीदेखि १३२ केभीसम्मका सबस्टेशनको कूल क्षमता ४९२ एमभीए थियो ।
२०४२ सालमा तत्कालिन विद्युत् विभागलाई गाभेर विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना भएको भएतापनि २०५० श्रावण १ गते सरकारले विद्युत् क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सहज र समन्वय गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी विद्युत् विकास केन्द्रको स्थापना गर्यो । जसलाई २०५६ माघ २४ गते विद्युत् विकास विभाग नामकरण गरियो । वि.स. २०२३ तिर नर्वेजियन ईन्जिनियर अड हफ्टनको अगुवाईमा निजी स्तरमा स्थापित बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले स्थापनाकालमा १०२४ किलोवाटको तिनाउ पावरहाउस बनाएपछि २०५० सालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भयो । तत्पश्चात्, विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा बीपीसी संलग्न रहँदै आएको छ । ५० को दशकमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि १० वर्षको अवधिमा (आ.व. २०६०/६१) सम्म आइपुग्दा विद्युत् विकासमा देहायबमोजिमको प्रगति भएको थियो :
प्राधिकरणबाट सञ्चालनमा आएका प्रमुख जलविद्युत् : ३८९ मेगावाट
साना जलविद्युत् : १९ मेगावाट
तापीय (डिजेल) पावर प्लान्ट : ५६.८५ मेगावाट
निजी क्षेत्रबाट : १४४ मेगावाट (२४%)
कूल उत्पादन जडित क्षमता : ६०९ मेगावाट
उल्लिखित अवधिमा प्राधिकरणबाट ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी निर्माणधीन थियो भने निजी क्षेत्रबाट पीपीए गरी ४.६ मेगावाटका ३ आयोजना निर्माणधीन एवम् ४० मेगावाट बराबरका ११ आयोजना निर्माणको तयारीमा थिए । प्रसारण लाइनतर्फ ३३ केभीदेखि १३२ केभीसम्मका सिंगल र डबल सर्किट गरी ४४३४ किलोमिटर र सबस्टेशन क्षमता बढेर ९५० एमभीए पुगेको थियो । वि.सं. २०५० सालमा ४,२६,३५० विद्युत् ग्राहक संख्या रहेकोमा २०६० सालमा पुग्दा ग्राहकको संख्या बढेर १०,६०,७०० पुगेको थियो । त्यसैगरी, जनतामा विद्युत्को पहुँच १७ प्रतिशतबाट बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको थियो । वार्षिक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि १० वर्षमा ४० युनिटबाट बढेर ७५ युनिट पुग्यो ।
६. विद्युत् पूर्वाधारको निर्माणको शुरू ६० को दशक
२०६१-२०७१ को दशकमा जलविद्युत् विकासको तथ्याङ्क केलाउँदा, आ.व. २०७०/७१ सम्म निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन गर्न थालेको ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी सहित जलविद्युत्को क्षमता ४५९ मेगावाट पुगेको थियो । साना तथा ग्रामीण जलविद्युत् १८.७ मेगावाट, तापीय (डिजेल) प्लान्ट ५३.४१ मेगावाट गरी प्राधिकरणको जडित क्षमता कूल ५३१.४१ मेगावाट पुग्यो भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् क्षमता २५६ मेगावाट पुग्यो । सो समयमा देशभर ७८७ मेगावाटको विद्युत् प्रणाली हुँदा प्राधिकरणबाट चमेलिया, माथिल्लो त्रिशूली ३ए र कुलेखानी तेस्रो गरी १०४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणधीन थिए ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत स्वदेशी पुँजी र स्रोतमा अघि बढाइएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १४० मेगावाटको जलाशय तनहुँ, १११ मेगावाटको रसुवागढी लगायत कूल १०४४ मेगावाटका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट लाइसेन्स लिई प्रवर्द्धन भइरहेका १२० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणधीन थिए । विद्युत् आदनप्रदान सम्झौता अन्तर्गत ५० मेगावाटसम्म र सर्ट टर्म पीपीए अन्तर्गत ३० मेगावाट आयत र दीर्घकालीन सम्झौता गरी मुजफ्फरपुरबाट १५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयत गर्न भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि २०७०/७१ सम्म भइसकेको थियो ।
त्यतिबेलासम्म जम्मा विद्युत् ग्राहक संख्या २७ लाख २२ हजार पुगेको थिए भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर बढेर १४४ युनिट पुगेको थियो । विद्युत् ऊर्जामा जनसंख्याको करिब ५४ प्रतिशतको पहुँच थियो । प्रसारणतर्फ २१३० सर्किट किलोमिटरको १३२ केभी र ५११ किलोमिटरको ६६ केभी प्रसारण लाइन एवम् २१६० एमभीएको सबस्टेशन सञ्चालनमा आए । २०७०/७१ अन्त्यमा १३२ केभीका अतिरिक्त, ३७३ सर्किट किलोमिटर लामो २०० केभी र ५७० सर्किट किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण शुरू भएको थियो । अन्य धेरै प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गरी निर्माणका लागि प्रस्तावित थिए ।
७. ऊर्जा विकासको दशक
२०७१-२०८१ को दशक भने ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा धेरै प्रगति उन्मुख र फलदायी सिद्ध भएको छ । आ.व. २०८०/८१ को अन्त्यसम्म प्राधिकरणका जलविद्युत्बाट ५८३ मेगावाट, सहायक कम्पनीका जलविद्युत्बाट ४९३ मेगावाट, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सौर्य उत्पादनबाट १०७ मेगावाट, नेविप्रा तापीय ५३.४१ मेगावाट, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १९२१ मेगावाट गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली (ग्रिड) मा कूल जडित उत्पादन क्षमता ३१५७ मेगावाट पुगेको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मिनी तथा माइक्रो हाइड्रो पावर तथा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनमा काम गर्ने सरकारी निकायको रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले देशभरिमा जलविद्युत्तर्फ ४० मेगावाट र सौर्य ऊर्जातर्फ ५० मेगावाट गरी अफ ग्रीड मोडमा कूल करिब ९० मेगावाट जडान गरेको छ । यो समेत जोड्दा कूल जडित क्षमता ३२४७ मेगावाट पुग्दछ ।
नेपाल सरकारको सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गरी देशभित्र आन्तरिक खपत अत्याधिक वृद्धि गरी करिब १५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुरूप १०,३०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा पीपीए भएको छ भने थप करिब १० हजार मेगावाटको पीपीएको प्रक्रियामा छ । करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
देशकै सर्वाधिक ठूलो १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बहुउद्देशीय, ६,४०० मेगावाटको पञ्चेश्वर, १,०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जस्ता अनेकन बृहत् आयोजनाहरू विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन एवम् वित्तीय व्यवस्थापनको खोजीमा छन् । आयोजना विकास सम्झौता गरेर, भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) निर्माण गरिरहेको छ भने भारतीय कम्पनीहरूकै अगुवाईमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४९० मेगावाटको अरुण-४, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जस्ता निर्यातमुखी आयोजनाको प्रर्वद्धन गर्न विभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन् ।
विद्युत् विकासको क्षेत्रमा पछिल्लो १० वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । जसमा, लोडसेडिङको अन्त्य भई वर्षायाममा आन्तरिक खपतबाट बढी भएको करिब ७ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् भारतमा बिक्री गरी प्राधिकरण खुद निर्यातकर्ता बनेको छ । आन्तरिक विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको छ भने कूल उत्पादनमा जलविद्युत्को अंश करिब ९५ प्रतिशत र बाँकी सौर्य ऊर्जाको छ ।
विद्युत् ऊर्जाको पहुँच करिब ९९ प्रतिशत जनतामा पुग्नुकासाथै प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढेर करिब ४०० युनिट पुग्नु साविकमा १३२ केभीबाट चलेको अन्तरदेशीय र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली २०० केभी र ४०० केभीमा रूपान्तरण हुनु, विद्युत् ग्राहक संख्या बढेर ५९ लाख ३५ हजार पुग्नु, विद्युतीय सवारीका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण हुनु, विद्युत् चुहावट प्रतिशत १० वर्षमा २५ प्रतिशबाट करिब १३ प्रतिशतमा झर्नु, पछिल्लो चरणका सबैजसो जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानीमार्फत जनताको स्वामित्व रहनु र प्राधिकरण जस्तो सर्वाधिक ठूलो सार्वजनिक संस्था नाफामा जानु उल्लेखनीय उपलब्धि हुन् ।
लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
