आश गर्दै, कार्यान्वयनको बाटो कुर्दै

काठमाडाैं । २०४९ सालमा विद्युत् ऐन र २०५० सालमा विद्युत् नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजनाहरू अध्ययन तथा विकासमा मनग्गे फड्को मारेको छ । अब सबै प्रकारका ऊर्जा उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत ऊर्जा नीति र ऐन आवश्यक भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको अवस्थालाई नियमित तथा अनुगमन गर्ने निकाय ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४’ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई आयोगले कार्य सुरु गरेको भए पनि अनुगमनका संयन्त्रहरू परिपक्व हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित र नियमित गर्न विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी विद्युत् विधेयक निर्माणको क्रममा रहेको छ । आशा छ, उक्त विधेयकले विद्युतसँग सम्बन्धित कानुनहरूको सुदृढिकरण र परिमार्जन गरी स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा र नियमनमा नयाँ आयाम थप्नेछ । उक्त विधेयकले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन, उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार (थोक र खुद्रा) मा राज्यको एकाधिकार अन्त्य गरी विद्युतकाे विकास र उपयोगमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सक्षम हुनेछ । साथै, नियमन आयोग ऐन, २०७४ लाई संकुचन नगरी नियमन र अनुगमनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नियम कानुनको अभाव पनि पूर्ति गर्नेछ ।

विद्युत् उत्पादन र आयोजना अध्ययन

यो आलेख तयार गर्ने समयसम्म देशको कूल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता करिब २२०० मेगावाट पुगेको छ । आगामी २ वर्षभित्र थप २००० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसबाहेक करिब ७५०० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू सर्वेक्षण अध्ययन सम्पन्न गरी विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न पालो कुरेर बसेका छन् । निजी क्षेत्रसँग अध्ययन तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता १७,००० मेगावाट रहेको छ ।

प्रसारण तथा उपभोग संरचना

प्रसारण लाइन तथा विद्युत् उपभोग गर्ने संरचना (वितरण लाइन तथा सबस्टेसन) को दयनीय अवस्थाले उत्पादन क्षमता अनुसारको विद्युत् प्रसारण भइरहेको छैन । केही उच्च भोल्टेजस्तरमा आवद्ध भएका आयोजनाहरू बाहेक साना तथा ठूला गरी करिब २५० मेगावाटका आयोजनाहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण तथा सञ्चालन कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो र कमजोर हुँदा विद्युत आयोजनाहरूले विद्युत् प्रसारण गर्न पाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७६ ले १० मेगावाटभन्दा साना करिब १०० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूकोे वार्षिक ३८ करोड रुपैयाँको विद्युत् खेर गएको सार्वजनिक गरेको छ । सोही परिमाणको विद्युत् भारतबाट खरिद गर्दा करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको उत्पादन तथा सञ्चालन अवस्था बारे अध्ययन भएको छैन ।

प्रसारण लाइनको न्यून क्षमता र वर्षात्मा पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको कारण विगत ४–५ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणका ठूला विद्युतगृहहरूको उत्पादन घटाउनुपर्ने अवस्था यथावत छ । वर्षात्को समयमा तल्लो भोल्टेज स्तरमा आवद्ध भएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् गृहहरूले पनि विगत १० वर्षदेखि आफ्नो उत्पादन घटाउनुपर्ने पीडा भोग्दै आएका छन् । यो आलेख तयार गर्दै गर्दा वैकल्पिक व्यवस्था (Contingency Plan) मा राखिएका अपर छ्याङ्दी (४ मे.वा.) र अपर स्याङ्गे (२.४ मे.वा.) का आयोजनाहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रबाट ३३ के.भी. प्रसारण लाइनमा ओभर भोल्टेजको समस्या रहेको कारण देखाई अर्को सूचना प्राप्त नभएसम्म उत्पादन बन्द गर्न पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले खुदी हब सबस्टेसन समयमै नबनाएका कारण उल्लेखित आयोजनाहरूले उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

हालसम्म सञ्चालित जलविद्युतगृहहरूको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ४५ वटा आयोजनाहरू समयमै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा नआएका कारण वैकल्पिक व्यवस्था (Contingency Plan) अन्तर्गत रहेर विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । वैकल्पिक व्यवस्था भनेको कानुनी रूपबाट पिपिए बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आवद्ध नहुनु हो; प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत् पूर्णरूपमा प्रवाह हुन नसक्नु हो । जसले गर्दा आयोजनाको उत्पादन Dispatch Instruction जारी गरी घटाइन्छ र प्रवर्द्धकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।

समग्रमा वर्षात्मा प्रसारण लाइनको न्यून क्षमताका कारण निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका जलविद्युतगृहहरूको उत्पादन उल्लेख्यरूपमा घटाइने गरेको छ । यसबाट गत आर्थिक वर्षमा (वर्षात्का ३ महिना) जडित क्षमताको करिब ३५ प्रतिशत (५०० मेगावाट) उत्पादन खेर गएको तथ्यांक प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो ।

राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाह हुन नसक्नु र खेर जानु दुई फरक तथ्यहरू देखिएको छ । प्रसारणको उचित क्षमता नभएर उत्पादनलाई प्रणालीमा आवद्ध गराउन नसक्नु प्रवाह नहुनु हो; संरचना भएर पनि कमजोर हुनु र पटक–पटक प्रणालीबाट विच्छेद हुनु (ट्रिपिङ) भनेको खेर जानु मानिन्छ ।

प्रसारण प्रणालीको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्रवाह हुन नसक्ने विद्युतकाे परिमाण बर्खामा करिब २० देखि २३ प्रतिशत र हिउँदमा ५ देखि ६.३ प्रतिशत देखिएको छ । यसैगरी, खेर जाने विद्युत् परिमाण बर्खामा १७ देखि १९ प्रतिशत र हिउँदमा ३ देखि ५.५ प्रतिशत देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रणालीको उच्च भोल्टेज स्तर (६६ केभी भन्दा मािथ) विद्युत् उत्पादनमा विच्छेदन करिब १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने निम्न भोल्टेज स्तर (३३ केभी र ११ केभी) मा १६ देखि २३ प्रतिशत देखिन्छ ।

वितरण प्रणालीमा त यो अवस्था अझ भयावह छ । शहरी क्षेत्रमा ११ केभी र ४०० भोल्ट वितरण लाइनको वितरण सबस्टेसनसँगको विच्छेदन (ट्रिपिङ) ११ देखि १७ प्रतिशत छ भने पहाड तथा अन्य ग्रामीण इलाकाहरू (३३ केभी, ११ केभी र ४०० भोल्ट) मा यसको दर करिब ३० प्रतिशतसम्म रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । यस्तो भयावह अवस्थाले गर्दा एकातिर निजी क्षेत्रको उत्पादनमा ठूलो असर परेको छ भने ११–३० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् प्रवाहको विच्छेदनले प्राधिकरणको आम्दानीमा समेत उल्लेख्य ह्रास आएको प्रस्ट हुन्छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारी भूमिका

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साना जलविद्युत् आयोजनाहरूका प्रवद्र्धकहरूले ‘रुग्ण जलविद्युत् आयोजना संघर्ष समिति’ बनाई २०७६ साउनदेखि यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका थिए । लामो समयको छलफल तथा अन्तरक्रियापछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक ४ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो ।

‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिकरूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या’ समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिलाई संकटग्रस्त आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन अवस्था, पिपिए, बैंकको ऋण, वित्तीय अवस्था लगायत क्षेत्रको अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि राय/सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

समितिले सरकारका घोषित सुविधा र पिपिएका प्रावधानहरू, समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा देखिएका समस्या तथा उत्पादनमा परेको असर, साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय अवस्था, आयोजनामा लगानी भएको ऋणको अवस्था एवम् ब्याजदर, पिपिएमा भएका असमानता आदिको  अध्ययन गरी २०७७ असार ३१ गते मन्त्रालयलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आव २०७६/७७ सम्म आर्थिकरूपमा समस्याग्रस्त २८१.५९ मेगावाटका ६६ वटा आयोजनाहरूको आव २०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्मको वित्तीय तथ्यांक अध्ययन गर्दा बैंकहरूले जलविद्युतमा उपलब्ध गराएको लगानी जोखिमयुक्त रहेको देखाएको थियो । ती मध्ये १७०.८१ मेगावाटका ३९ वटा आयोजनाहरूको वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा साँवा ब्याज नियमित गरेका तर प्रक्षेपित आम्दानी गर्न नसकेका ५८.५१ मेगावाट बराबरका १३ वटा आयोजनाहरू रहेको उल्लेख छ । बैंकको ब्याजसमेत धान्न नसकेका २३ वटा आयोजनाहरूको कूल जडित क्षमता ८१.९५ मेगावाट रहेको र सञ्चालन खर्च धान्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले किटान गरेको छ । अध्ययन गरिएका मध्ये करिब १६ वटा आयोजनाहरूको पिपिए दर प्रतियुनिट वर्षात्मा रु.४ हिउँदमा रु.७ तथा वर्षातमा रु.३ र हिउँदमा रु.४.२५ रहेको छ । साथै, १३ वटा आयोजनाहरूको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन समयमै नबन्दा विद्युत् प्रवाह हुन नसकी वित्तीय अवस्था कमजोर देखिएको छ । १७०.८१ मेगावाटका कमजोर अवस्थाका आयोजनाहरूमा करिब २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता भएको देखिएको छ । ऋणको ब्याजदर औसत ११.५ प्रतिशत (आव २०७६/७७) र अधिकतम १४ प्रतिशत रहेको छ ।

३९ वटा संकटग्रस्त वित्तीय अवस्थाका आयोजनाहरू मध्ये २६ वटाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नभएको रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ (आव २०७५/७६) रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध तथ्यांकमा देखिएको छ । यी मध्ये ४ आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड, ९ आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड र १५ आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २०–२३ करोड रहेको उपलब्ध तथ्यांकमा देखिएको छ । बाँकी १० आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ ।

खोलामा पानीको बहाब कम भएका कारण हर्जना तिरेका आयोजनाहरूको संख्या वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म देखिएको छ । वार्षिक करार ऊर्जा (Contract Energy) को ५० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनाहरूको संख्या १३, वार्षिक करार ऊर्जाको बढीमा ८८.७१ र घटीमा ६१ प्रतिशत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूको संख्या पनि १३ रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

वार्षिक करार ऊर्जा (Contract Energy) उत्पादन नहुनुमा कमजोर प्रसारण लाइन तथा प्राधिकरणले समयमै लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न नसक्नु मुख्य कारण देखिएका छन् । त्यसैले, ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन हुन सक्ने ऊर्जा खेर गएको देखिन्छ । खोलामा पानीको बहाव कम भएका कारण २६ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन घटेको छ र आयोजनाको आन्तरिक समस्या, मर्मत–संभारका लागि आवश्यक उपकरण समयमै उपलब्ध नहुँदा ४ प्रतिशत उत्पादनमा कमी आएको देखिन्छ । हिउँदमा खेतबारीमा पानी उपयोग हुँदा केही आयोजनाहरूको वार्षिक उत्पादन ५६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

उल्लेखित तथ्यांकको आधारमा ‘आर्थिकरूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या’ सम्बन्धमा समितिमा भएको छलफलले विशेषतः निम्न अवस्थालाई संकट निवारणको कारण मानी सुधारका लागि सिफारिस गरेको थियो :

१. तल्लो भोल्टेस्तरको लाइनमा अत्याधिक आउटेज हुनु र प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको अभावमा आयोजना निर्माण भएर पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाहरू : २०६९ साल माघदेखि २०७८ सालसम्म ९.९६ मेगावाटको सिप्रिङ, २०७३ सालदेखि २०७७ सालसम्म ६.३६ मेगावाटको टुगुंन–ठोस्ने/खानी खोला, २५ मेगावाटको सिंगटी लगायतले उक्त समस्या भोगेका हुन् । तल्लो भोल्टेजस्तर (३३ केभी तथा ११ केभी) मा आवद्ध भएका आयोजनाहरूको २१ प्रतिशतसम्म प्रसारण आउटेज मापन हुँदा विद्युत् उत्पादनमा १७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यससम्बन्धमा प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्न र भएका समस्या निराकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

२. आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को पूर्वानुमान र पानीको बहाव कम भएका कारण तिर्नुपर्ने हर्जना : ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२’ ले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई हर्जना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर प्राधिकरणले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेन । उक्त प्रतिवेदनले सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्यो । सोही बमोजिम २०७७ चैत ८ गतेसम्म व्यापारिक उत्पादन गरेकालाई पूरै छुट र त्यसपछिका आयोजनालाई स्वघोषणा (Availability Declaration) को १० प्रतिशतमात्र हर्जना लाग्ने गरी २०७८ असोजदेखि पिपिए संशोधन गर्ने निर्णय भयो ।

३. विशेष पुनर्कर्जा : साँवा किस्ता सहित ब्याज नियमित भुक्तानी नगरिरहेका आयोजनाहरूको हकमा वास्तविक ऋण भुक्तानी हुने अवधिसम्म कर्जा अवधि कायम गरी कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरी सुविधा प्रदान गर्दा साँवा–ब्याज भुक्तान हुने देखिएका आयोजनाका लागि सहुलियत कर्जा सरह मानी बढीमा ५० प्रतिशत (कर्जा किस्ता खाम्ने हदसम्ममात्र) बाँकी अवधिका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत ब्याज उपलब्ध गराउने सिफारिस भएकोमा वाणिज्य बैंकहरूको असहयोगले यो सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७६ निर्देशन नं २ बुँदा ९ को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्था बमोजिम जलविद्युतमा परिभाषित गरी असल कर्जा सरह १ प्रतिशतमात्र कर्जा व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएकोले हाल वित्तीय संकटमा परेका आयोजनाहरूको ऋण असल कर्जाको रूपमा नीतिगत हिसाबले स्पष्ट भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसको अक्षरसः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

४. कम्पनी ऐनको व्यवस्था : कम्पनी ऐन बमोजिम आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताको सीमित दायित्व (Limited Liability) हुने हुँदा आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु भई पहिलो किस्ता भुक्तानी पश्चात् व्यक्तिगत जमानतलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने सिफारिसलाई केही निजी प्रवर्द्धकहरूको बेथिति र आर्थिक सुशासन कमजोर भएको भन्ने बैंकरहरूको अवधारणाका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था छ ।

बैंकहरूको ऋणको साँवा–ब्याजको किस्ता समेत नियमित भुक्तानी गर्न नसकेका आर्थिकरूपले संकटग्रस्त आयोजनाहरूलाई रुग्ण उद्योगसरह मानी राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने सिफारिस भएकोमा २०७७ को मौद्रिक नीतिमा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूलाई नीतिगत व्यवस्था गर्यो । यो पनि बैंकहरूको असहयोगले कार्यान्व्यन हुन सकेको छैन ।

५. सहुलियत/छुट कार्यक्रम : विगत १४ वर्षमा सरकारले जलविद्युत् केन्द्रित २७ वटा सहुलियत/छुटका कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् ऐन र नियमावलीको अधिनमा रही निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म २.४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । करिब ३००० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरूमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस्तै, करिब १७ हजार मेगावाटका अध्ययनक्रममा रहेका आयोजनाहरूमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । आगामी २ वर्षभित्र ऊर्जामा मात्र निजी क्षेत्रको करिब ८–१० खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण छ ।

छुट/सहुलियत सुविधा

नेपालमा २०४९ सालदेखि जलविद्युत्मा निजी लगानी प्रवेश भएको २९ वर्ष पूरा हुँदैछ । निजी क्षेत्रले काम थालेको झण्डै १० वर्षसम्म निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेन । सरकारले समेत माग–आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने गरी आयोजना विकास गर्न सकेन । यही कारण २०६० सालपछि ऊर्जाको चरम लोडसेडिङ सुरु भयो । लोडसेडिङ भयावह हुन थालेपछि सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता दिन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी विभिन्न छुट र सहुलियत दिने घोषणा गर्दै आइरह्यो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०६५ सालमा ‘राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजना’ ल्यायो । २०६७ साल चैत ९ गते संसदबाट देशमा पहिलो पटक ऊर्जा संकटकाल घोषणा पनि गरियो; लगत्तै २०६८ सालमा ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना’ आयो । यो क्रम रोकिएन, २०७२ सालमा ९९ बुँदे ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र’ घोषणा भयो । यी दस्तावेजमा अन्य धेरै विषयसँगै ऊर्जा संकटबाट पार पाउन निजी लगानीका आयोजनालाई दिने छुट/सहुलियतका कार्यक्रमहरू थिए । यति मात्र होइन, सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी प्रवर्द्धकका लागि छुट/सहुलियत दिने घोषणा नियमित जस्तै राखिए ।

१४ वर्षमा २७ सुविधा

२०६५ सालदेखि २०७८ सालसम्म (करिब १४ वर्ष) मा सरकारले विभिन्न दस्तावेजमार्फत निजी ऊर्जा उत्पादकका लागि छुट/सहुलियतका २७ वटा कार्यक्रम घोषण गरेको छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५ ले २ वटा, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ ले ८ वटा, ९९ बुँदे अवधारणापत्र २०७२ ले ११ वटा सहुलियत/छुटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरियो ।

ती बाहेक डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको आव २०६५/६६ को बजेटले २, डा. रामशरण महतले ल्याएको आव २०७१/७२ र २०७२/७३ को बजेटमा २ र विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको आव २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ र २०७९/८० को बजेटले एक–एक वटा छुट/सहुलियतका कार्यक्रम सार्वजनिक भए ।

यद्यपि, २०७५ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले ल्याएको श्वेतपत्र र सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको आव २०६६/६७ र २०६७/६८ को बजेट, भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको आव २०६८/६९ को बजेट, शंकरप्रसाद कोइरालाले ल्याएको आव २०६९/७० र २०७०/७१ को बजेट, विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको आव २०७३/७४ को बजेट, कृष्णबहादुर महराले ल्याएको आव २०७४/७५ को बजेट तथा डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको आव २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ बजेटमा भने केहीले घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोहोर्याए; केहीले निजी जलविद्युत्लाई सहुलियत दिने भनेर उल्लेख नै गरेनन् ।

५९ प्रतिशत कार्यक्रम (१६ वटा) थन्किए

मन्त्रिपरिषद् मार्फत निर्णय तथा संसदबाट पारित गरेका र कार्यन्वयन गर्छु भनेर घोषणा गरेका कूल २७ वटा छुट/सहुलियतका कार्यक्रममध्ये ५९ प्रतिशत (१६ वटा) अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, ११ प्रतिशत (३ वटा) मात्र पूर्ण रूपले कार्यन्वयन भएको छ, २२ प्रतिशत (६ वटा) कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । ८ प्रतिशत (२ वटा) कार्यक्रम भने आव २०७८/७९ र २०७९/८० आवमै घोषित कार्यक्रम भविष्यमा कार्यान्वयन होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

छुट/सहुलियत कार्यान्वयन  

क) ‘राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५’

यस कार्ययोजनामा सरकारले २८ बुँदे दीर्घकालीन र तत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । ९ पुस २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्वीकृत यो कार्ययोजनाको २ वटा बुँदामा निजी (क्षेत्र) ऊर्जा उत्पादकलाई सहुलियत र छुट दिने विषय उल्लेख छ ।

(१) ७ वर्ष आयकर छुट

कार्ययोजनाको ८ नम्बर बुँदामा २०६८ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनाहरूलाई ७ वर्षका लागि विद्युत्को आयकर छुट दिने विषय उल्लेख छ । पुस २०६५ देखि यो कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरिएको थियो; यो निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । यो भन्दा अघि बढेर तोकिएको समयभित्र निर्माण थालिएका आयोजनाका लागि १० वर्षसम्म शत प्रतिशत छुट र ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।

(२) थप अनुदान

कार्ययोजनाको बुँदा १९ मा लघुजलविद्युत् आयोजनाहरूको सीमा १ मेगावाटसम्म बढाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम २०६५ चैतभित्रै थालनी गरिने उल्लेख छ तर अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

ख) लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०६८ साल १७ माघ गते घोषित यस कार्ययोजनाका १० बुँदा मध्ये निजी क्षेत्रलाई पहिलो बुँदामा समेटिएको छ; जसमा निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

(३) सहुलियत ऋण

घोषित दस्तावेज लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ को बुँदा नम्बर १ को (ख) मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरू जुन आर्थिक संकटमा छन् । त्यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ४ वटा उपाय अपनाउने निर्णय छ । पहिलोमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले संकटग्रस्त भनिएका आयोजनालाई अहिलेसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छैन । आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा भने यो विषय पुनः राखियो । अहिले केही आयोजनाले यो सुविधा पाए पनि रुग्ण भनिएकाले पाउन सकेका छैनन् ।

(४) निर्माण सामाग्रीमा भ्याट छुट

लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा निर्माण सामाग्री तथा निर्माण कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला अनौपचारिक छलफलमा प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँ दिने विषयमा छलफल भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

(५) जरिवाना नलिने 

सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि तोकिएको मिति भन्दा ढिलाई भएमा विलम्ब बापतको जरिवाना मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन आएन । 

(६) पोष्टेड दर

सरकारले ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि पिपिएको विद्यमान सूचीकृत (पोष्टेड) दर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । कार्ययोजना २०६८ मा घोषित सुविधाहरू उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने निर्णय भयो । मन्त्रालयले निर्णय कार्यन्वयन गर्नका लागि कार्यविधि समेत बनायो । २०७१ चैतसम्म आउने १९ आयोजनालाई ७ वर्षका लागि पोष्टेड दर दियो । त्यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युत् उत्पादकले त्यो दर अनुसार भुक्तानी पाउनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म ५ वर्षसम्मको पोष्टेड दर अनुसार भुक्तानी पाए पनि अझै २ वर्षको भुक्तानी बाँकी छ ।

(७) निर्माण सुरु नभएकालाई सहुलियत ऋण

कार्ययोजनामा खरिद सम्झौता भएको तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको हकमा २०७१ साल चैतसम्म व्यापारिक उत्पादन गर्ने गरी तत्काल निर्माणमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ तर २०७१ साल चैतसम्म व्यापारिक उत्पादन गर्ने गरी निर्माणमा जाने निजी ऊर्जा उत्पादनकलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइएन ।

(८) निर्माण सामग्रीमा कर छुट

खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको हकमा २०७१ साल चैतसम्म व्यापारिक उत्पादन गर्ने गरी तत्काल निर्माणमा लैजान निर्माण सामाग्री तथा कार्यमा भ्याट छुटको निर्णय गरिएको थियो तर कार्यान्वयनमै आएन ।

(९) विलम्ब जरिवाना

खरिद सम्झौता भएको तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको हकमा २०७१ साल चैतसम्म व्यापारिक उत्पादन गर्ने गरी तत्काल निर्माणमा लैजान र तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नेलाई विलम्बबापतको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गर्यो । २०७१ चैत मसान्तभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी विलम्बबापतको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएन ।

(१०)  पोष्टेड दर दिने

पिपिए भई निर्माण सुरु नभएका आयोजनाहरूको हकमा पोस्टेड दर दिने गरी अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने भन्यो तर यो निर्णय पनि घोषणामै सीमित रह्यो ।

ग) राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ८ मंसिर २०७२ सालमा सार्वजनिक गरिएको यो ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र ऊर्जा संकट निवारणका लागि महत्त्पूर्ण मानिन्छ । किनकि, यो अन्य दस्तावेजको तुलनामा बृहत् छ । यस अवधारणा पत्रमा ९९ बुँदा समेटिएका छन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यस अवधारणापत्रले ऊर्जा संकटलाई १ वर्षभित्र आधारभूतरूपमा अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, १० वर्षभित्र ऊर्जा विकास गरी देशमा ऊर्जा सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यो दस्तावेजमा आब २०८२/८३ सम्मको योजना समेटिएकोले पनि महत्त्वपूर्ण छ । यस कार्ययोजनाले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

(११) समान मूल्यवृद्धि सुविधा

अवधारणापत्रको ६४औं बुँदामा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्दा २५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताका नेपाली मुद्रामा लगानी हुनेको हकमा तोकिएको सूचीकृत दर (पोष्टेड दर) मा दिइने वार्षिक वृद्धिदरको संख्या प्रचलित पिपिए दरमा ५ वटा रहेको थियो । यस्तै, २५ मेगावाटभन्दा माथि १०० मेगावाटसम्म ८ वटा वार्षिक वृद्धिदर दिने गरिएको थियो । तर, विद्युत् अभावको अवस्था हेरेर विद्युत् विकास दशक आव २०८२/८३ सम्म तोकिएको (आरसिओडी) भित्र व्यापारिक उत्पादन (सिओडी) गर्ने २५ मेगावाट जडित क्षमतासम्मका नेपाली मुद्रामा लगानी हुने आयोजनाका लागि समेत प्रोत्साहन स्वरूप २५–१०० मेगावाटसम्मका आयोजनहरूले पाएसरह मूल्यवृद्धि सुविधा (पोष्टेड रेट) उपलब्ध गराइने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सिओडी पश्चात् निरन्तर हुने उल्लेख छ ।

यसका लागि वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र त्यो प्राधिकरणले बेहोर्ने उल्लेख छ तर २०७२ सालअघि तोकिएको सूचीकृत दर (पोष्टेड दर) मा दिइने वार्षिक वृद्धिदरको संख्या प्रचलित पिपिएमा ५ बाट बढाएर ८ वटा बनाइएको छैन । नयाँ पिपिए गर्ने आयोजनालाई भने यो सुविधा दिइएको छ । यो निर्णय आंशिकमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । २०७२ सालअघि पिपिए गरेकाहरू यो सुविधाबाट बञ्चित छन् । किनकि, निर्णयमा विद्युत् विकास दशकसम्म तोकिएको उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) भित्र व्यापारिक उत्पादन गर्ने आयोजनाले पनि यो सुविधा पाउने उल्लेख छ । यस्तै, निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा वार्षिक भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणले विनियोजन गर्ने गरेको छैन ।

(१२) पिपिए अनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके जरिवाना नलिने

अवधारणापत्रको बुँदा ६५ मा सरकारले १० मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका कुनै जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षको कुनै महिनामा खोला र नदीमा पानीको बहाव (डिस्चार्ज) घट्न गई पिपिएमा भने जति ऊर्जा विद्युत् प्रधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा आपूर्ति हुन नसके, आपूर्ति हुन नसकेको परिमाणको ऊर्जा बापत प्राधिकरणले सम्बन्धित प्रवर्द्धकबाट कुनै क्षतिपूर्ति नलिने घोषणा गरिएको छ । यो व्यवस्था पिपिएमा गरिने र सम्झौता सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको हकमा समेत लागू गरिने उल्लेख छ । यसका लागि प्रमाणीकरणको उपयुक्त कार्यविधि २ महिनाभित्र बनाइने घोषणा थियो ।

यसमा प्राधिकरण जिम्मेवार निकायको रूपमा रहेको उल्लेख छ; सरकारले २०७२ सालको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई लगाउँदै आएको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (जरिवाना) हटाउने घोषणा गरेको थियो । खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घट्न गई पिपिए अनुसार तोकिएको बिजुली उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनालाई लक्ष्य गरेर यो सहुलियत घोषणा गरेको हो । यसको कार्यान्वयन निकै ढिला २०७८ साल असोज ३ गतेदेखि भएको छ । त्यसमा पनि २०७७ चैत ८ गतेपछि व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेका आयोजनालाई भने १० प्रतिशत पेनाल्टी लगाइएको छ । जबकि, निर्णयानुसार शतप्रतिशत छुट दिने भनिएको थियो  । 

(१३) सम्झौता सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (जरिवाना) नलिने

सरकारले १० मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका र सम्झौता भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा समेत लागू गरिने निर्णय गरेको छ । २०७७ चैत ८ गतेसम्म व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेका आयोजनालाई शतप्रतिशत छुट दिएको छ । यो निर्णय विद्युत् प्रधिकरणले कार्यान्वयन भएको छ । 

(१४) आयकर छुट कटौती

विद्युत् ऐन, २०४९ ले दिएको आयकरण छुट विभिन्न समयमा कटौती हुँदै आएको छ; ती सुविधा विद्युत् संकट निवारण दशकको अवधिसम्म दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने उल्लेख गरी जिम्मेवार निकायका रूपमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय तोकिएका छन् । सुरुमा आयोजनामा प्रयोग हुने सामान आयातमा केही सहुलियत थियो (जस्तैः इलेक्ट्रो मेकानिकल सामानमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार दर) । तर, अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल (आव २०७७/७८) मा फलाम र स्टीलमा ३३ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइयो । प्रवर्द्धकहरूका अनुसार जलविद्युत्मा प्रयोग हुने ७५ वटा वस्तुमा भन्सार लगाइएको थियो । चालू आव २०७८/७९ को बजेटमा भन्सार हटाइयो; यसरी कहिले भन्सार लगाउने र हटाउने गरी आर्थिक नीति अस्थिर र कमजोर बनाइएको छ ।

१५) पेमेन्ट फर इकोसिस्टम

अवधारणापत्रको बुँदा ३४ मा विद्युत् प्रवर्द्धकहरूले प्राकृतिक स्रोत–साधन उपयोग गरे बापत विद्युत् रोयल्टी लिई स्थानीय निकायमार्फत स्थानीय तहका आयोजनाहरूमा खर्च भइरहेको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रवर्द्धकहरूबाट वन तथा वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धन भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी वन तथा भू–सरंक्षण मन्त्रालयबाट लगाइएको पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सभिसेस् (पिइएस) प्रवर्द्धकहरूबाटै बेहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

१७) भूकम्प–पीडितलाई आरसिओडीको म्याद थप सुविधा

अवधारणापत्रको बुँदा २८ मा आव २०७१/७२ को विकाशकारी भूकम्प तथा बाढी पहिरोलाई नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेज्योर) मानी आवश्यक सुविधा दिने र त्यसमध्ये भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) बढीमा १ वर्ष थप गर्ने निर्णय भयो । जसअनुसार २०७२ सालको भूकम्प तथा बाढी-पहिरोलाई काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मज्योर) मानी सरकारले १ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भयो । क्षतिग्रस्त, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) बढीमा १ वर्ष थप गर्ने निर्णय पनि भयो । आव २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित आयोजनाहरूको उत्पादन अनुपतिपत्र २ वर्ष थप गर्ने उल्लेख भए पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

१८) आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थप

सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा पिपिएको RCOD को म्याद आवश्यकता अनुसार २ महिनाभित्र बढीमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (Generation License) को म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । 

१९) निर्माणाधीन  आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद थप

व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति र पिपिएको म्याद थप भएबमोजिम हुने गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको म्यादसमेत थपको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि पिपिएमा म्याद थप भएपछि यो घोषणा कार्यान्वयन हुने उल्लेख थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभाग जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।

२०) प्राकृतिक प्रकोप सहुलियत

बाढी पहिरोका कारण विद्युतगृहमा क्षति पुगी सञ्चालन अवरुद्ध भई आव २०७२/७३ भित्र पुनः सञ्चालन भएका वा हुने आयोजनाहरूको हकमा कार्यविधि बनाई उचित सहुलियतको व्यवस्था गर्ने र यसको जिम्मेवार निकाय ऊर्जा मन्त्रालय रहेको उल्लेख छ तर त्यस्तो सहुलियतका कुनै कार्यक्रम मन्त्रालयले ल्याएन; कार्याविधि पनि बनाइएन ।

२१) उद्योग पुनरुत्थान कोष

अवधारणापत्रको बुँदा ५८ मा उद्योग पुनरुत्थान कोषको रकम जलविद्युत्् क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यो काम तत्काल हुने र त्यसको जिम्मेवार निकाय उद्योग मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने सहयोगी निकायमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय रहने उल्लेख छ । उद्योग पुनरुत्थान कोषको रकम जलविद्युत्लाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि कुनै निजी उत्पादनकले अहिलेसम्म कोषबाट रकम पाएका छैनन् । रुग्ण आयोजनालाई सहयोग गर्ने गरी यो कोषको रकम प्रयोग गर्ने तयारी थियो तर रुग्णको वर्गीकरणमा जलविद्युत् परेन ।

२२) अनुमतिपत्र लिनुनपर्ने

एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि अनुमतिपत्र लिननपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई तीन मेगावाटसम्म पुर्याइने छ भन्ने उल्लेख छ तर बजेटमा गरिएको यो व्यवस्था कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा आएन ।  किनकि, अहिले पनि १ मेगावाटसम्मका आयोजनाको अनुमतिपत्र स्थानीय तहबाट लिनैपर्ने व्यवस्था छ ।

२३) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा छुट

डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको आव २०६५/६६ को बजेटको १३३ बुँदामा भनिभएको छ– एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि अनुमतिपत्र लिन नपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई तीन मेगावाटसम्म पुर्याइने छ । हाल दिइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने छुटको सीमा १० मेगावाटबाट ५० मेगावाट पुर्याइने छ । वन क्षेत्रको अनुमति तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृतिका प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिने छ ।

यो व्यवस्था केही वर्षसम्म कार्यान्वयन भयो; केहीको छुट सीमा १० मेगावाटबाट ५० मेगावाट पुग्यो तर अहिले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि जटिल बनाइएको छ ।

२४) भ्याट (VAT) अनुदान

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आव २०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने व्यवस्था बजेटमा गरे । यो व्यवस्था भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । किनकि, यसअघि नै प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने विषय नै अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन भने थप १० प्रतिशत त परको कुरा रह्यो ।

२५) पूर्वाधार निर्माणमा शोधभर्ना

तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश र २०७९/८० मा विद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरे लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम पनि कार्यन्वयनमा आउने/नआउने निश्चित छैन ।

२६) जलाशय र आंशिक–जलाशयमा आकर्षण

२०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा आंशिक–जलाशय आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्र आकर्षित भएको देखिँदैन ।

२७) कोभिड–१९ सुविधा

मन्त्रालयले कोभिड–१९ प्रभावित आयोजनाहरूका लागि सहसचिवस्तरमा अध्ययन कमिटि गठन गरी दिनुपर्ने छुट र सुविधाहरू सिफारिस भयो । जसमा, मुख्यतः उत्पादन अनुपतिपत्रको अवधि बढाउने र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा ८० प्रतिशत नवीकरण दस्तुरमा छुट दिन सिफारिस भयो तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्यो ।

अन्त्यमा,

निजी क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन सरकारले बेलाबेला, विशेषगरी ऊर्जा संकटको विशेष परिस्थितिमा जलविद्युत्् तथा ऊर्जा केन्द्रित सहुलियत एवम् राहत, छुटका कार्यक्रमहरू ऐन–नियम–निर्देशिका, अवधारणापत्र तथा बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । अधिकांश घोषित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । जसका कारण पटक–पटक ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अस्थिरता उत्पन्न भएको छ ।

घोषित कार्यक्रमहरू चरणबद्धरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्र त्यति उत्साहित छैन । विगत १४ वर्षमा १७ वटा सहुलियत एवम् छुटका कार्यक्रम भए तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ५९ प्रतिशत कार्यक्रम घोषणा मात्र भए, कार्यान्वयनमा आएनन् भने करिब ३३ प्रतिशत कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन भए बाँकी ८ प्रतिशत  कार्यक्रम ८ प्रतिशत (२ वटा) कार्यक्रम भने २०७८/७९ र २०७९/८०  आवमै घोषणा भएका हुन् ।

उल्लेखित घोषित र छुटका कार्यक्रमहरूलाई ऐन, नियम, निर्देशिका र बजेटमार्फत सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गरियो भने नेपालको समृद्धि जलस्रोतबाटै हुनेमा कसैको दुई मत नहोला । विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सहभागी गराउन सफल भयो । अब प्रस्तावित विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण, वितरण र व्यापारमा संलग्न गराउन सकियो भने विद्युत् उपयोग तथा ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अबका केही वर्षमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेछ ।

लेखक, जलविद्युत् विकासका अनुसन्धाता तथा प्रवर्द्धक हुन्, याे लेख २०७९ साल असार १ गते प्रकाशित भएकाे ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक जर्नलबाट साभार गरिएकाे हाे