सागर शिवाकोटी
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा विवादास्पद विषयले प्रवेश पाएको छ । त्यो हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खण्डिकरण । सुरुमा विद्युत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद पठाएपछि यो विषय व्यापक चर्चामा आयो ।
दशकौंदेखि योजनामा रहेको यो विषय पटक–पटक प्राधिरणका कर्मचारी र ट्र्रेड युनियनहरूको आपत्ति र विरोधका कारण सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । यही जेठ १५ गते सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसो हुँदा खण्डिकरणको विषय अझ विवादास्पद बनेको छ ।
सरकारको यो योजनालाई सजिलो भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ, प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने बेग्ला–बेग्लै कम्पनीमा टुक्रा गर्ने, टुक्रिएर बनेका कम्पनीलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन दिने र दीर्घकालमा बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने । साथै, २ वर्षअघि स्थापना भएको विद्युत् नियमन आयोगले यसरी निर्माण भएको नयाँ ऊर्जा बजारको नियमन गर्ने ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने काम एउटै निकायबाट गर्नुपर्छ वा अलग अलग ? यो प्रश्नको एउटै ठोस जवाफ हुन सक्तैन । यसको जवाफ दिन सुरुमा केही अन्य प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक हुन्छ ।
जस्तै, देशमा विद्यमान ऊर्जा सेवाको संरचनागत अवस्था कस्तो छ ? यो क्षेत्रमा कानुनी परिपक्वता कति छ ? विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण जस्ता कामका लागि आवश्यक भौतिक र आर्थिक पुर्वाधारहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् ? औद्योगिकरण र विद्युत् खपतको अवस्था कस्तो छ ? एउटै निकायमा संगठित कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन संस्था टुक्रिएपछि कसरी गरिन्छ ?
जब उत्पादन, प्रशारण र वितरणका काम एउटै संस्था वा निकायमार्फत एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा वित्तीय हिसाबले प्रभावकारी हुँदैन तब ऊर्जा उत्पादन वा वितरणमा प्रतिस्पर्धाको खाँचो महसुस हुन्छ । यहाँ परिवर्तनको खाँचो रहन्छ । ९० भन्दा धेरै देशमा यस किसिमको खण्डिकरण गरिएको छ । ती देशमा विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री र प्रसारणका काम स्वतन्त्र कम्पनीमार्फत हुने गर्दछ ।
उपभोक्तालाई सस्तो र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्न ती संस्थाको संरचना कस्तो छ भन्ने कुराले मुख्य भूमिका खेल्छ । २०औं शताब्दीको अधिकांश समय विश्वभरि एकीकृत निकाय (इन्टिग्रेटेड युटिलिटिज) ले विद्युत् सेवा प्रदान गरे । तर, प्रविधिको विकास, विद्युत बजार र वित्तीय प्रणालीमा आइरहेको तीव्र परिवर्तनसँगै एकीकृत निकायको कार्यप्रणाली र कार्यशैली मेल खान नसकेको महशुस हुन थाल्यो ।
विकसित राष्ट्रहरूले विस्तारै एकीकृतबाट खण्डिकृत मोडलको बोध गर्न थाले । सबैभन्दा सुरुमा चिली, बेलायत र बेल्सले सन् १९८० को दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन गरे । ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा प्रतिस्पर्धा स्थापना गर्ने, ऊर्जा दक्षता र सेवाको गुणस्तरमा अभिबृद्धि गर्ने र उपभोक्ताले व्यहोर्ने खर्चमा कमी ल्याउने उद्देश्यले यी राष्ट्रले एकीकृत निकाय खण्डिकरण गरे । र, उत्पादन, प्रशारण र वितरण सेवा छुट्टा छुट्टै निकायमार्फत प्रदान गर्न थाले । यहाँ सम्झनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जुन बेला यी देशमा खण्डिकरणको अभ्यास सुरु गरियो, त्यो बेला त्यहाँ औद्योगिकरण तीव्र थियो र विद्युत उत्पादन अधिक ।
त्यही समयमा अन्य केही अल्प विकसित र अविकसित राष्ट्रहरूले पनि खण्डिकरण अभ्यास थाले । तर, बेलायतजस्तो विकसित देशले पाएको सफलता कम विकसित देशले पाउन सकेनन् । किनभने, पर्याप्त अध्ययन र पूर्वाधारको तयारी बिना गरिएको खण्डिकरणको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणमा वैदेशिक सहायता भित्रयाउनु मात्र थियो ।
ती देशमा गरिएको पुनःसंरचना बहुर्राष्ट्रिय दातृ निकायको खटनमा भयो । र, पुनःसंरचनासँगै त्यस्ता निकायको विभिन्न स्वार्थ पनि जोडिएर आउन थाल्यो । विद्युत् पूर्वाधारको कमी, संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता र अपर्याप्त विद्युत् उत्पादनको अवस्थामा केही वैदेशिक सहायताको आशामा गरिएको पुनःसंरचना वा खण्डिकरण ती देशमा असफल भयो । अहिले सरकारले गरेको प्राधिकरण खण्डिकरणको प्रस्ताव पनि यस्तै अपरिपक्व लहड मात्र हो । यसका धेरै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर छन् ।
विद्युत् मूल्यमा बृद्धि
उपभोक्ताले तिर्ने प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्दा विद्युतगृह निर्माणदेखि सञ्चालन र संभार समेतको खर्च जोडिएको हुन्छ । राज्यको एउटा निकायले गैह्रनाफामुलक तवरले दिँदै आएको विद्युत् सेवा जब नयाँ कम्पनीमार्फत दिने व्यवस्था गरिन्छ तब ती नाफामुलक कम्पनीले पुरानो मूल्यमा प्रसारण लाइन प्रयोगको खर्च र नाफा समेत जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्न जान्छ । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो बिजुली किनेर बालिरहेका हामी उपभोक्तालाई यसले थप मार पार्ने निश्चित छ ।
दुर्गम क्षेत्र बञ्चित
विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने नाफामुलक कम्पनीले आफ्नो खर्च जोगाउन दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने सम्भावना न्यून रहन्छ । दीर्घकालमा बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम भएपछि यो समस्या हट्न सक्छ । यद्यपि, राज्यद्वारा सञ्चालित निकायले जसरी ती कम्पनीलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न बाध्य पार्न कठिन हुन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको खण्डिकरण देशको आर्थिक अवस्था र यस क्षेत्रको धरातलीय वास्तविकता अनुसार विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक व्याख्या अनुसार वा अरू देशले गरेको अभ्यास अनुसार मात्रै खण्डिकरण गरिनुपर्छ भन्ने छैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले सोचे जसरी प्राधिकरणको खण्डिकरण किन आवश्यक छैन त ? यो प्रश्नको जवाफ थाहा पाउन अहिलेको विद्युत् क्षेत्रको अवस्थालाई विभाजन गरेर बुझ्न जरुरी छ ।
१. उत्पादन
ऊर्जा क्षेत्रको खण्डिकरणको अन्तिम उद्देश्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु हो । आजकै दिनमा पनि देशमा विद्युत् उत्पादन गर्ने सयौं कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । हजारौं मेगावाटका आयोजना निर्माण चरणमा छन् । तर, सरकारले आकलन गरे जस्तो सन् २०२८ सम्म १५ हजार मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आउलान् त ? आयोजना निर्माण गर्ने हाम्रो अभ्यास र आजसम्मको प्रगतिको रफ्तारले त्यसतर्फ इंगित गर्छ त ?
सरकारले दशकौंदेखि अगाडि बढाउन खोजेका पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, पञ्चेश्वरजस्ता ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण नभई हजारौं मेगावाटको युग प्रारम्भ हुन्छ ? सन् २०२५ वा २०३० सम्म यस्ता आयोजना बन्ने सञ्भावना छ ? के हामी सँधै घरेलु र न्यून औद्योगिक खपतमात्र गरेर तीव्र आर्थिक बृद्धि र देशको विकास हुन्छ भनेर मात्र तयार छौँ ?
यदि, बेला–बेलामा सरकारले जारी गर्ने श्वेतपत्र वा घोषणामा भन्ने गरेझैँ हजारौं मेगावाटको युगमा प्रवेश गर्न नै हामीलाई यति सकस छ । र, हाम्रो विद्युत खपत् अति न्यून छ भने भरे भोलि नै ऊर्जा खेर जाने प्रचारबाजी किन हुन्छन् ? अझै पनि केही हजार मेगावाट बिजुली देशभित्रै खपत हुन सक्छ । तर, त्यसको लागि घरेलु खपतमा मात्र भर परेर हुँदैन ।
औद्योगिकरणमा आजसम्म नगरिएको प्रगति गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँको स्रोत–साधन अनुरूपको औद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गरी लाखौं बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ । कृषि र सिँचाइलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारी चलाएर पेट्रोललाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । स्मार्ट शहरहरू बनाउनुपर्छ । यो सबै गर्न र सरकारले अनुमान गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न विद्युत्को खाँचो पर्छ । त्यसो हो भने, हामी विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुग्यौं भनेर किन भन्छौं ? आपूर्ति नै पर्याप्त छैन भने त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको कुरा कहाँबाट आउँछ ?
उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नै हो भने आजको दिनमा एउटै खरिद दरमा प्राधिकरणलाई विद्युत् बेचिरहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकबाट किन्ने दरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । यसो गरे ती उत्पादकले आयोजनाको कूल लागतमा अनावश्यक लोडिङ गर्ने प्रचलन हट्छ ।
उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नै हो भने आजको दिनमा एउटै खरिद दरमा प्राधिकरणलाई विद्युत् बेचिरहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकबाट किन्ने दरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । यसो गरे ती उत्पादकले आयोजनाको कूल लागतमा अनावश्यक लोडिङ गर्ने प्रचलन हट्छ । आयोजनाको वास्तविक लागत थाहा हुन्छ । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न उत्पादकहरू प्रेरित हुन्छन् । पेनाल्टीबाट जोगिन प्राधिकरणसमेत समयमै प्रसारण लाइन सक्न बाध्य हुन्छ ।
सरकार र प्राधिकरणका बुढीगंगा र त्रिशूली–३ ‘बी’ जस्ता कम्पनी समेत यो दायरामा आउनुपर्छ । यसले समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रकै निर्माण संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउँछ । यसको लागि निजी उत्पादकले उठाउँदै आएका कर फिर्ता, ब्याजदर लगायत अन्य जायज माग सरकारले पूरा गरिदिनुपर्छ । यसो हुँदा एकातर्फ उत्पादकलाई समयमै आयोजना निर्माण गर्न प्रोत्साहन हुन्छ । अर्कोतर्फ, प्राधिकरणले सस्तोमा किनेको बिजुली उपभोक्ताले समेत सस्तोमा पाउन सक्छन् । देशले साँच्चै औद्यौगिक र आर्थिक विकास चाहेको हो भने हामीलाई अहिलेको विद्युत नै अपुग छ । यस्तो अवस्थामा कृत्रिम प्रतिस्पर्धा सिजना गर्ने नाममा प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गर्नु तत्कालको आवश्यकता होइन ।
२. प्रशारण
प्रसारण क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको अर्थ हो, यसमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति । प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ । र, उसले सरकारी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भने प्राधिकरणको खण्डीकरणको औचित्य सावित हुन्छ । तर, सरकारी संस्थालाई टुक्रा पारेर बनेको प्रसारण कम्पनीले फेरि पनि एक्लै पहिलेकै तरिकाले काम गर्ने हो भने त्यो कार्य औचित्यहीन सावित हुनेछ ।
हाल १३२ केभीका ३१४३ किमि र ४००/२२ं० केभिका ३३३ किमि प्रसारण लाइन चालू अवस्थामा छन् । १३२ केभीका ९४९ किमि र ४०० केभिका ७५६ किमि र २२० केभिका १३१८ किमि लाइन निर्माणाधीन छन् । यस्तै, ४०० केभीका ३ हजार किमि र १३२ केभिका १६३० किमि लाइन योजनामा छन् । यिनलाई जोड्न हाल ५४ वटा उच्च भोल्टेजका सबस्टेशन संचालनमा, ३२ वटा निर्माणमा र २७ वटा योजना चरणमा छन् ।
यो केवल प्राविधिक तथ्यांक मात्र होइन । यो तथ्यांकले के जनाउँछ भने कतै डाँडाकाँडा, कतै नदी र खोला, कतै मानवबस्ती र कतै सयौं हेक्टर जंगल छिचोलेर जाने यी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राविधिक बाहेक अन्य कैयौं झमेला छन् । हजारौं रोपनी सरकारी र निजी जग्गा खरिद गर्न, सहज रूपमा जंगलका रुख कटान गर्न, अनुमान नै गर्न नसकिने स्थानीय समस्या समाधान गर्न र तारमुनि पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन सरकारलाई हम्मे–हम्मे परेको छ ।
यस्तो अवस्थामा यी काम गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ ? सरकारको हस्तक्षेप र सहयोगबिना कुनै कम्पनी एक्लैले यी काम फत्ते गरेर प्रशारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हो भने प्राधिकरण टुक्रिएर बन्ने नयाँ प्रसारण कम्पनीले अहिले गर्दै आएको भन्दा भिन्न के काम गर्छ ? उसले कुन सिस्टम अपरेटरसँग समन्वय गरेर कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ ? यस्तो खण्डिकरणको औचित्य के हो ? सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी नै पर्याप्त बिजनेस, पूर्वाधार र स्रोत अभावमा बसिरहेको अवस्थामा फेरि अरू कम्पनी बनाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन ।
३. वितरण
आजको दिनमा प्राधिकरणभित्रै वितरण र ग्राहक सेवाको कार्य प्रादेशिक रूपमा सञ्चालित छ । वितरणमा संघीय स्वरूपको अभ्यास सुरु भइसक्यो । खण्डिकरणको अभ्यास स्वरूप वितरण कार्यलाई प्रदेशिक सरकार मातहत ल्याउने चर्चा पनि नचलेको होइन । वितरणमा प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा वितरण कम्पनीहरूले आफ्नो सेवाको गुणस्तर बढाउन, न्यून आय भएका उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउन बाध्य हुन्छन् । तर, देशमामा आजसम्म लगानीकर्ताहरू विद्युत वितरणमा आकर्षित हुने अवस्था आइसकेको छैन ।
प्राधिकरणको खण्डिकरण भइहाले पनि तुरुन्तै वितरणसँग सम्बन्धित संरचनाहरू कुनै कम्पनीलाई हस्तान्तरण हुने होइन । केवल संस्थाको नाम र लोगो परिवर्तन हुने हो । प्राधिकरणकै कर्मचारीले अहिले भएकै पूर्वाधार प्रयोग गरेर सेवालाई निरन्तरता दिने हुन् । विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने काम स्वतन्त्ररूपमा आयोगले गरेकै छ । यो अवस्थामा प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गरेर वितरणलाई अलग्गै कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नु आवश्यक छैन ।
४. असन्तुष्ट कर्मचारी
सरकार जुन संस्थालाई टुक्र्याउन खोज्दैछ, उसले त्यही संस्थाको व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रतिनिधिसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय नगरेको प्रतित हुन्छ । यो लेख लेखिरहँदा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सरकारको यो निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । संस्था टुक्रिसकेपछि स्थायी, ज्यालादारी र करारका गरी करिब १२ हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
सेवा प्रवेशको बेला एउटा निश्चित सर्त अन्तर्गत आएका कर्मचारी भोलि नयाँ संस्थाको कर्मचारी बन्दा कस्तो अवस्था आउँछ ? यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाई सरकारको यो कदममा साथ दिन कर्मचारीहरु तयार हुँदैनन् । यसो भन्ने अधिकार कर्मचारीले किन पनि पाएका छन् भने, उनीहरूकै परिश्रम र लगनको फलस्वरूप वर्षौंसम्म लोडसेडिङको मारमा परेको देश विगत केही वर्षदेखि उज्यालो यात्रामा छ । वर्षौंसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरण अब निकट भविष्यमै आफ्नो सञ्चित घाटालाई शून्यमा झार्न सफल हुँदैछ । यो अवस्थालाई अझै केही वर्ष कायम हुन दिने हो भने सरकारले धैर्यता देखाउनैपर्छ ।
अन्त्यमा
संस्था खण्डिकरणका विभिन्न स्वरूप हुन सक्छन् । संस्थाको नाम र लोगो परिवर्तन गर्नु मात्र खण्डिकरण होइन । ऊर्जा क्षेत्रमा खण्डिकरणको अन्तिम उद्देश्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउनु हो । उत्पादनमा सिमित प्रतिस्पर्धा अहिले नै छ । यसलाई अझै सुधार गर्न सकिन्छ । प्रसारणमा तत्कालै प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छैन ।
वितरण कार्य अहिले नै प्रादेशिक रूपमा छुट्टिएकै जस्तो छ । बजारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको अवस्था क्रमिक रूपमा सुधार गरेर दीर्घकालमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । एकैपटक उफ्रिन खोजेर हुँदैन । केही वर्ष उत्पादन र प्रसारण कार्यलाई विभागीय रूपमा खर्च, आम्दानी र अन्य आर्थिक प्रणालीलाई अलग राखेर वा सहायक कम्पनीको रूपमा विकास गरेर कर्मचारीलाई यसमा अभ्यस्त बनाएर मात्र दीर्घकालमा पूर्ण खण्डिकरणको बाटोमा जान सकिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको खण्डिकरण आफैँमा गलत होइन । आज अधिकांश देशमा यो अभ्यास गरिएको छ । कतिपय विकसित देशमा यो अभ्यास सुरुदेखि नै सफल भयो भने पर्याप्त तयारी र पूर्वाधारबिना यसलाई अवलम्बन गरेका देशले महँगो पाठ पनि सिकेका छन् । जब देशमा आन्तरिक खपतका लागि आवश्यकता भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ जब औद्योगिकरण तीव्र हुन्छ ।
जब प्रसारण लाइन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसमेत सक्षम हुन्छन् जब नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच निर्वाध रूपमा विद्युत् किनबेचको बाटो फराकिलो हुन सक्छ । यथेष्ट पूर्वाधार निर्माण भएर इनर्जी पुल मार्केटमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । त्यो बेला स्वतः बजारले ऊर्जा क्षेत्रको खण्डिकरणको माग गर्छ । त्यो बेला कसैले चाहेर पनि एउटै निकायबाट एकीकृत रूपमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका काम गर्न सक्तैन ।
बजारमा आवश्यक नै नभएको वा हिउँदयाममा आन्तरिक खपतको लागि नै बिजुली अपर्याप्त भएको अवस्था छ । यस्तो बेला अहिलेकै संरचनामा प्राधिकरणले सन्तोषजनक काम गरिरहेको छ । केवल सुधार गरेजस्तो देखाउनमात्र प्राधिकरणको खण्डिकरण गर्न खोजिएको हो भने त्यो सरकारको कुसमयको लहड मात्र सावित हुनेछ ।
