डा. विश्वनाथ पौडेल
काठमाडौं । हामीले सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा सफलता पाउन सकेका छैनौं । ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका हाम्रा लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् । हिजो योजनाकारहरूले जथाभावी लक्ष्य निर्धारण गरेर योजना बनाउने काम भयो । सरकारले पुँजीगत स्रोत संकलन गर्न नसक्ने, भएको समेत सदुपयोग गरेर समयमै प्रसारण र वितरणका पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने जस्ता कमजोरी देखिए । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जान आँट नगर्ने र निजी क्षेत्रले पनि सोचेजस्तो काम गर्न धेरै समय लगायो । यसले हाम्रो ऊर्जा विकासको गति सुस्त बनायो ।
प्रविधि, लगानी र बिनायोजनाको विगत
नेपालमा २०४८ सालमा सरकारले आर्थिक उदारिकरणको नीति लियो र कार्यान्वयन सुरु गर्यो । २०४९ सालको विद्युत् ऐन बनेपछि भने ऊर्जा विकासको गति केही तीव्र भएको हो । त्यसअघिसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा खासै केही गतिविधि नगरिएको जस्तो थियो ।
नेपालमा ऊर्जा विकासको कुरा गर्दा आमरूपमा १९६८ सालमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनालाई सुरुवात बिन्दु मान्ने गरिएको छ । ११० वर्षे जलविद्युत् विकासको यात्रामा ‘जम्मा २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्यौं’ भनेर आलोचना वा आत्मालोचना गर्ने गरिएको छ । तर, आजभन्दा ११ दशकअघिको विद्युत्को प्रविधि नै फरक थियो ।
त्यतिबेला जहाँ उत्पादन गरियो, त्यहीँ वरिपरि मात्रै विद्युत् खपत गर्न सकिने खालको प्रविधि थियो । अमेरिकामा समेत सन् १९६० सम्म जहाँ विद्युत् उत्पादन गरिन्छ त्यही क्षेत्रको वरिपरि उद्योग स्थापना गर्ने चलन थियो । त्यही पुरानो प्रविधिका कारण नेपालले पनि विराटनगरमा उद्योग चलाउन सन् १९३९ मा मोरङ हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गरी चिसाङ खोलामा ६७७ किलोवाटको शिखरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो ।
यसरी हेर्दा, ११० वर्षमा यति प्रगति भनेर तुलना गर्नु खासै सान्दर्भिक हुँदैन । के सत्य हो भने, जलविद्युत्लाई हामीले बुझेको ११० वर्ष भयो । २०४० सालतिर विद्युत विभाग, नेपाल विद्युत कर्पोरेशन र साना जलविद्युत विकास समिति गाभिएर (मर्ज) विद्युत् प्राधिकरण बनायौं । त्यसमा हामी सफल हुन सकेनौं ।
आवधिक योजना बन्नु अघिको अवस्थामा नेपालको जल–ऊर्जाको क्षेत्रमा एक–दुई कामबाहेक खासै केही भएको थिएन । ‘भारतमा बिजुली बेच्छु’ भनेर पद्मशम्शेरले दोस्रो विश्वयुद्धताका पैसा लिएर आएका थिए । दरबारहरूमा बिजुली बाल्न चन्द्रशम्सेरले ५०० किलोवाटको सानो फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना बनाए । उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वमा मोरङ हाइड्रो बन्यो । तर, त्यो बेला हामीले एउटा कुरा छुटाएछौं ।
सन् १९५० को दशकतिर अमेरिकाले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदै बनेका ठाउँ वरिपरि उद्योग स्थापनालाई तीव्र बनायो । पहाडका खोँचहरूमा समेत त्यही औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुँदै पछि घना बस्ती, बजार र शहर विकास भयो । विद्युत्लाई टाढासम्म प्रसारण गर्न सकिने आधुनिक प्रसारण प्रविधिको विकास नभइसकेको त्यो बेला हामीले पनि त्यस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्थ्यौं । भारतका कम्पनीहरूलाई ‘नेपालमा उद्योग लगाए सस्तो बिजुली दिन सक्छौं’ भनेर ल्याउन सकेको भए विकासमा त्यतिबेलै फड्को मार्न सकिने सम्भावना रहेछ । त्यो एउटा कमजोरी नै मान्नुपर्छ ।
सन् १९६० को दशकपछि प्रसारण लाइनको आधुनिक प्रविधि आएपछि भने विद्युत् उत्पादन भएकै ठाउँमा वा नजिक उद्योग खोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेन । परपरसम्म पनि बिजुली लगेर उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था बन्यो । भारतको कुरा गर्दा, उनीहरू कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादनमा लागे । यथेष्ट कोइलाको उपलब्धता र जलविद्युत्को लागत बढी भएको कारणले उनीहरू यसतर्फ अग्रसर भए ।
भारतमा पनि आर्थिक पुनर्संरचनापछि सुरु–सुरुमा धेरै लगानी ऊर्जा क्षेत्रमै आएको थियो । भारतको ऊर्जा क्षेत्र पनि पहिला राम्रो थिएन । धेरै ‘युटिलिटी’ कम्पनी घाटामा थिए । त्यसैकारण, त्यहाँका धेरैजसो राज्यमा विद्युत् कर्पोरेशनहरू ‘अनबण्डलिङ’ भए ।
सन् १९९० भन्दा अघिसम्म नेपालबाट जलविद्य्त लैजान भारतले चासो देखाएन । यसको कारण थियो– त्यतिबेला उनीहरूसँग टर्बाइनलगायत उपकरण किन्ने पैसा समेत थिएन । १९९० मा भारतसँग जम्मा १ अर्ब अमेरिकी डलरको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति भएको देखिन्छ । तर, भारत आर्थिक उदारिकरणमा गएपछि उनीहरू वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । ९० को दशकमै उनीहरू नेपालमा आएर ‘हाइड्रो प्लान्ट’ बनाउन सक्ने थिए ।
भारतमै पनि कोइला र न्यूक्लियर ऊर्जामा आधारित आयोजना विकास गर्ने योजना बन्न सक्थ्यो । नेपाल–भारत ऊर्जा पुल बनाउन सक्ने गरी अघि बढ्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । पञ्चेश्वरदेखि कर्णालीसम्म उनीहरूको अनुभव त्यति राम्रो भएन । नेपाल पनि उत्साहका साथ प्रस्तुत भएन । उनीहरू ९० को दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । किनभने, त्यो क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न १५ देखि २० अर्ब डलर लगानी गर्नुपथ्र्यो । त्यो क्षमता उनीहरूसँग थिएन । नेपालको जलविद्युत् विकासमा यी पनि अवरोधका कारक रहे ।
नेपाल आफैं पनि ऊर्जा क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर कहाँ–कहाँ कति जलविद्युत् आयोजना बनाउने, प्रसारण र वितरण लाइन कति बनाउने भन्ने योजनाबद्ध ढंगलले लाग्नुपर्थ्याे । त्यसै अनुसार लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने थियो । यो पनि हाम्रो कमजोरी रह्यो । ‘प्रसारण लाइन समयमा नबनाइदिँदा विद्युत् खेर गयो’ भनेर गरिएको गुनासोको कारण यही हो ।
ऊर्जा क्षत्रेको स्पष्ट योजना वा गुरुयोजना हामीसँग थिएन । जलविद्युत् आयोजना बनाउन चाहनेलाई लाइसेन्स वितरण गर्दै गयौं । पछि आयोजना बन्यो, प्रसारण लाइन वा आयोजनाको विद्युत् आपूर्ति गर्ने लाइन बन्न सकेन । यसले उत्पादक र विद्युत् प्राविधिकरणबीच विवाद सिर्जना गर्यो ।
जस्तो हामीले पहिल्यै यो यो नदी वेसिन आयोजनाहरू विकास गर्छौं । यी आयोजनाको विद्युत् प्रसारणका लागि यी नदीकरिडोर प्रसारण लाइन विकास गर्छौं र यी क्षेत्रका आयोजना बनाउनका लागि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ भनेर स्पष्ट पारेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन ।
खासमा हामी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कामलाई ‘अनबण्डलिङ’ गरेर सबै क्षेत्रमा राम्रो नतिजा हात पार्न चाहन्थ्यौं । यसअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन छुट्टै निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको स्थापना गर्यौं । उत्पादन र व्यापार कम्पनी पनि छुट्टा–छुट्टै स्थापना गर्यौं । यी कुनै कम्पनीले योजना अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले नै यो खण्डीकरण वा ‘अनवण्डलिङ’लाई सकारात्मकरूपमा लिएनन् । यसमा विवाद खडा गरे । विवाद समाधान गरेर यी संस्थालाई सक्रियरूपमा अघि बढाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि देखिएन । यसले गर्दा नीतिगत सुधार खासै हुन सकेन । जलस्रोतमा जति सम्भावना छ, त्यसलाई आत्मसात गर्न नसक्ने ठाउँमा हामी पुगेको सत्य हो ।
नेपालमा २०१३ पछि आवधिक योजना बन्न थाले । त्यसका केही वर्षपछि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । ३० वर्ष पञ्चायत रह्यो । पञ्चायतकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा खासै काम भएनन् । आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा भएन । २०४६ सालसम्म जम्मा ९ प्रतिशत नेपालीहरू विद्युत्को पहुँचमा थिए । विदेशीले केही आयोजना बनाइदिएका थिए । कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत राजस्व पनि परिचालन गर्न सक्ने क्षमता पञ्चायतसँग थिएन ।
सरकारको २ अर्ब लगानी भएको सार्वजनिक संस्थानको नाफा जम्मा १ करोड रुपैयाँ भएको थियो । ६४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४८ वटा घाटामा थिए । देशकै राजस्व १२ अर्ब उठ्ने ठाउँमा सार्वजनिक संस्थानहरूको घाटा मात्रै २०४८ सालमा २ अर्ब थियो । त्यसो हुँदा ऊर्जामा लगानी गर्न पञ्चायतसँग पैसा पनि थिएन ।
सिमेन्ट र डन्डीको अभाव थियो । २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग स्थापनापछि देशमा ठूलै क्रान्तिको महसुस गरिएको थियो । अतः निर्माण सामग्री भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो ।
हामीले साँच्चै काम गर्न थालेको २०४८ सालपछि हो । २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आएपछि भने निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी भयो । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउन इच्छुक हुन थाले । सुरुमा महँगो मूल्यमै ल्याइएको भए पनि केही विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाले हामीलाई अनुभव, ज्ञान र सीप सिकायो ।
एक हिसाबले ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु भनेकै हाम्रो ठूलो नीतिगत परिवर्तन थियो । अहिले त निजी क्षत्रेले १०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्ने आत्मबल र अनुभव प्राप्त गरिसकेको छ ।
२०६० सालपछि आएको विदेश जाने लहरले हाम्रो रेमिट्यान्स ह्वात्तै बढ्यो । टर्बाइनलगायत उपकरण किन्नका लागि विदेशी मुद्राको अभावसमेत भएन । सिमेन्ट र डन्डी उद्योग खुले । विस्तारै टनेलका प्रविधि विकसित हुँदै गए । यी कुराले ऊर्जा आयोजनाहरू अघि बढ्दै गए ।
असफल अनुभव
अहिले निर्माणाधीन र अघि बढेकै आयोजनाहरू ७ हजार मेगावाटबराबर पुगिसकेका छन् । तर, प्रसारण तथा वितरण लाइन र बजारको समस्या छ ।
एउटै घरमा २–३ वटा एसी राख्न सकिने, कम्तीमा एउटा वासिङ मेसिन र डिस वासर, राइस कुकर, इन्डक्सन चलाउन सक्ने गरी बिजुली दिने वितरण लाइन हामीसँग छैन । इलेक्ट्रिसिटी दि फ्रान्स (इडिएफ) को प्रतिवेदनले ४ अर्ब अमेरिकी डलरजतिको प्रसारण र वितरण लाइन बनाउनुपर्छ भनेको छ । यसलाई हामीले सरकारकै गुरुयोजनाका रूपमा स्वीकार गरेका छौं । तर, त्यसमा राम्रो प्रगति भएको छैन । धेरैजसो प्रसारण लाइन निर्माणका काम सुस्त छन् । उता एमसिसीले ‘दिन्छु’ भनेको पैसा प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाउन सकिएको छैन । प्रसारण लाइन विस्तार निकै विस्तारै भएको छ ।
नेपालको आफ्नै क्षमता पनि गतिलो छैन । हामी सडक बनाउन नसक्ने अवस्थामा छौं । प्रसारण लाइन ठूलो कुरा हो । आयोजना बनाउनुपर्यो । हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता र योजना तथा लक्ष्यबीच तालमेल हुन सकेन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीको क्षमता सरकारले बुझेको छैन । सरकारले गरेको अपेक्षालाई ठेकेदारले बुझेको छैन । ठेक्का लिने र आयोजनाको निर्माण ढिलाई गर्ने गलत परिपाटी हुर्किएको छ । काम लगाउने सरकार र ठेक्का लिने ठेकेदार दुवै इमानदार हुन सकेका छैनन् । नेपालमा लक्ष्य पूरा नगर्ने पुरानै रोग हो । बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा नहुने प्रचलन पहिल्यैदेखिको हो । यो हटाउनुपर्छ ।
हामीले चाहेको बेला विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने छबि निर्माण गर्न सकेका छैनौं । विभिन्न सुविधा दिएर जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु त पर्छ नै । ऊर्जा सन्तुलन मिलाउन निजी क्षेत्र जान नसक्ने ठूला परियोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्नुपर्छ । जलाशय आयोजना निर्माणमा आफैं अग्रसर हुनुपर्छ तर यसका लागि आवश्यक ठूलो पुँजी सरकारसँग छैन ।
अहिले पनि राजस्व संकलनकै हाराहारीमा सरकारको चालू खर्च छ । विकास खर्चमा हामी विदेशीमा निर्भर छौं । ऋण दिने विदेशीको पनि सर्त राम्रो हुनुप¥यो । उनीहरूको सर्त अनुसार हामीले ल्याउनुपर्यो । नेपालीसँग भएको पुँजी संकलन गरेर पनि समयमै लागत नबढाई आयोजना बनाउन सक्ने क्षमता सरकारसँग छैन ।
जर्मनीसँग मिलेर हामीले ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी १० अर्बमा बनाउने भनेर सुरु गर्यौं । तर, ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्यो । सरकारले बनाउन सकेको भन्दा यो असफलताको प्रमाणको रूपमा हेर्नुपर्छ । माथिल्लो तामाकोसी ३५ अर्बमा बनाउन सुरु गरेर ८५ अर्ब पुग्यो । समय पनि दोब्बर लाग्यो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना, ठेकेदारलगायत अनेक बाहाना बनाउन सकिन्छ । तर, जे बहाना बनाए पनि यो हाम्रो असफलता नै हो ।
अहिले पनि मान्छेले सरकारलाई उचालेर डेढ खर्ब रुपैयाँमा १००० मेगावाटको आयोजना बनाउन भनिरहेका छन् । तर, सरकारले डेढ खर्बमा बनाउन लागेको आयोजनालाई ३ खर्ब लगायो भने त्यसले सफलता दिँदैन । अनुभव, पुँजीगत क्षमता, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सबल हुनुपर्यो । यो हिसाबबाट पनि सरकारले ठूला आयोजना बनाउन सक्ने देखिएको छैन । सरकारले विस्तारै यसका लागि आफ्नो आत्मबल विकास गर्दै जनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्दा ऊ तुलनात्मकरूपमा सक्षम देखिन्छ । पहिला ५ मेगावाट, त्यसपछि १०, २०, ४० गर्दैै अहिले १०० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रतिमेगावाट १५–२० करोड रुपैयाँभित्रै निर्माण सक्न थालिसकेका छन् । त्यसो हुँदा, निजी क्षेत्रमध्येको उत्कृष्ट कम्पनी वा प्रवर्द्धकलाई ठूला आयोजना बनाउन लगाउने हो भने त्यसले राज्यलाई कुनै घाटा गर्दैन ।
कम लागतमा समयमै ठूलो आयोजना निर्माण भयो भने त्यसको लाभ देशले नै पाउने हो । निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजना पनि पछि फर्किएर सरकारकै बास्केटमा आउने हो । त्यसो हुँदा, निजीले बनाउँदा सरकारले ‘यो म होइन’ भनेर सोच्नु आवश्यक छैन ।
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गकै उदाहरण हेरौं, सुरुमा सरकारले यो आयोजना ११० अर्ब रुपैयाँमा विदेशीलाई बनाउन दिने भनेको थियो । त्यसको घोर विरोध भयो । विरोधपछि सरकार पछि हटेर आफैं निर्माण गर्ने भनेर नेपाली सेनालाई दिइयो । सेनाले ६ महिनापछि नै लागत बढाएर १७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्यायो ।
अझै मुख्य पूर्वाधारको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यसकारण, सरकारले विस्तारै अनुभव हासिल गर्दै जानुपर्ने हो । तर, जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा सरकारको सिकाइ संयन्त्र नै गतिलो भएन । यसो हुँदा, आयोजना निर्माण गर्न सक्ने सीप, ज्ञान, अनुभव र क्षमता प्राप्त गर्न सकिएन ।
बुढीगण्डकी जस्तो आयोजना हामीले अघि बढाउन सकेका छैनौं । यो बहुआयामिक लाभको आयोजना भएको हुँदा यो काम सुरु गरिहाल्नु पर्नेछ । यसमा हाम्रो झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च समेत भइसकेको छ । तत्काल यो आयोजना अघि बढाउन सरकारले सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आयोगको भूमिका
भारत र बंगलादेशमा ऊर्जा बजार खोज्ने कामलाई हामीले अघि बढाएका छौं । तर, टुंगोमा पुगेको छैन । यी दुवै देशका राजदूतहरूले मसँग नेपालको बिजुली तुरुन्तै लैजान तयार भएको बताएका छन् । तर, भारतले ‘नेपालको आयोजना आफ्नो ठेकेदारले बनाएन भने त्यो बिजुली नै किन्दिन’ भन्नु ठीक होइन । यसबारे उनीहरू लचिलो हुनैपर्छ । यसका लागि आवश्यक सहमति, नीति नियम, संयन्त्र र पूर्वाधारको निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं ।
यसमा सक्रियरूपमा लाग्नुपर्ने छ । ऊर्जा मन्त्रालय गर्नुपर्ने काम नगरेर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता नै रोकिरहेको छ । भारतमा बजार खोज्ने हो भने हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउन गाह्रो छैन ।
देशभित्रै आन्तरिक बजार खोज्न सक्छौं । तर, हाम्रोमा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वय नै गतिलो छैन । योजना आयोगले यसबारे सल्लाहा दिने, मार्गदर्शन पत्रहरू ल्याउने जस्ता काम गर्छ । आयोगले ल्याएको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा सरकारको गुरुयोजना निर्धारण हुनुपर्छ । आयोगले निर्धारण गरेका आवधिक तथा दीर्घकालीन योजना अनुसारका लक्ष्य तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले ल्याएनन् भने त्यसलाई आयोगले रोक्न सक्छ । यसमा मेरो सक्रिय भूमिका रहनेछ ।
(याे आलेख २०७८ पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)
