जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणमा कानुनी पक्षहरू

विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना तथा परियोजनाहरू निर्माणका लागि चाहिने जग्गा तथा संरचनाहरूको प्राप्ति तथा अधिग्रहण गर्ने कार्य ठूलै चुनौतीको रूपमा रहेको हुन्छ । सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले परियोजना¸ आयोजना¸ कार्यक्रम एवम् विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सडक मार्ग, कार्यालय भवन, कर्मचारी तथा श्रमिकहरूका लागि आवासगृह, सुरक्षा निकायका लागि ब्यारेक भवन, ठेकेदारका लागि क्याम्पजस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्न सार्वजनिक तथा निजी जग्गाहरूको आवश्यकता पर्दछ ।

विशेषगरी, जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रसम्म यातायात तथा प्रवेशमार्ग, काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीहरूका लागि आवासीय भवन, सामान ढुवानी गर्न विद्यमान कृषि सडकको स्तरोन्नति तथा विविध संरचनाहरू निर्माण गर्न जग्गा आवश्यकता पर्दछ । आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गाहरू सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्यमान कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गर्नुपर्दछ । जग्गा प्राप्तिका लागि राज्यले विभिन्न नीति, ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरू तजुूमा गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी पर्याप्त नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि केही तिनमा पुरानै शैलीहरू छन् । पछिल्लो पटक बनेका जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुन तथा कार्यविधिहरूमा स्पष्ट विधि तथा कार्यविधि छन् तर लागु गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावका कारण जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा निर्धारणमा व्यवहारिक समस्या देखाउँदै भएका कानुन तथा नीतिहरूको पालना भएको पाइँदैन । जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन भइसकेको लामो समयसम्म मुआब्जा निर्धारण नहुँदा प्रायः स्थानीयबासी, जग्गाधनी र आयोजना व्यवस्थापकबीच द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ । यसप्रकारको द्वन्द्वले आयोजना निर्माणमै प्रभाव पर्छ । यसको समयमै समाधान गर्न नसकिए स्थानीयबासीका अन्य मागहरू समेत जेलिएर गुजुल्टिँदै आउने गरेका छन् । अन्ततोगत्वा निर्माणमा अवरोध हुन्छ ।

आयोजनाहरूले व्यक्तिगत तथा सरकारी जुनसुकै स्वामित्वका जग्गा तथा संरचनाहरू आयोजनाको प्रयोजनका लागि लिँदा निश्चित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ । जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा यस अन्तर्गतका सम्बन्धित पालिकाहरूले बनाएको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यविधिहरू छन् । नेपालको संविधान २०७२, सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९, मालपोत ऐन २०३४, पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति, २०७१ लगायत कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा जग्गा आवश्यक पर्ने सम्बन्धित परियोजना प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न संयुक्तरूपमा जिम्मेवार निकायको रूपमा तोकिएको छ । कानुन बमोजिम बाहेक कसैको जग्गा वा सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा अधिग्रहण गर्न हुँदैन । जग्गा वा संरचनाहरू प्राप्ति गर्दा होस्, निश्चित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै स्थानीयबासीको अधिक्तम हित हुने गरी गर्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ सम्पत्तिको हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा “सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अन्य प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन” र उपधारा (३) मा  “सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३ मा मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने अधिकारी तोकिएको छ । जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १६ बमोजिम नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समय समयमा दिएको मार्ग दर्शन¸ जग्गा प्राप्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दाको समयमा प्रचलित जग्गाको मोल¸जग्गामा लागेको बाली तथा घर¸ पर्खाल¸ टहरो आदि सहित जग्गा प्राप्त गरेकोमा त्यसको मोल¸ जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र परेबाट व्यहोर्नु परेको नोक्सानी समेतको विचार गरी मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ कै दफा २६ बमोजिम जग्गावालाको मञ्जुरी भएमा रीत पुगेको मानिने र दफा २७ बमोजिम वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित पालिकाहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि एकरूपता हुने गरी कार्यविधि तर्जुमा भएका छन् । उक्त कार्यविधिमा संस्थाका लागि जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने, प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी, जग्गा प्राप्ति गर्ने विधि, जग्गाको अधिक्तम दररेट पहिचान गर्ने विधि, जग्गा प्राप्ति गर्ने काममा आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गर्न जग्गा व्यवस्था समिति तथा यसका काम कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त कार्यविधिले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेको बुझिन्छ । विद्यमान कानुनहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा रकम नदिई कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको मुख्य संरचना, प्रसारण लाइन, मुख्य प्रवेशमार्ग, आवासीय भवनहरू, क्याम्प तथा जुनसुकै संरचनाहरूको निर्माण गर्दा साझा समस्याको रूपमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण नै रहेका छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका ऐन कानुन तथा कार्यविधिले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारणमा सहजता भए पनि यसको उचित प्रयोग हुन नसक्दा यावत कामहरू समस्याग्रस्त भएका हुन् । ऐन कानुनको परिभाषा, कार्यविधि तथा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणका तौरतरिकाहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर फरक विधि र कार्यशैली अपनाएर जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण परियोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुने, असफल हुने, निर्माणमा प्रभाव पर्ने तथा स्थानीयबासीसँग बाराम्बार द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ । निश्चित समयभित्र जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा संस्थापक सेयरधनी, सर्वसाधारण लगानीकर्ता, जग्गाधनी तथा आयोजना स्वयम् प्रभावित हुने गरेका छन् । आयोजना व्यवस्थापक तथा प्रबन्धकहरूकै अदूरदर्शी, अदक्षता तथा कार्यक्षमताको अभावका कारणले पनि जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा निर्धारणमा समस्या आउने गरेको छ ।

परियोजनाका लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माणमा के कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो ? त्यसको प्राविधिक डिजाइनसहित जग्गाको नापजाँच प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नहुने, जग्गा पहिचान तथा अधिग्रहण नगरी आयोजना निर्माण गर्न ठेकेदार नियुक्त हुने तथा सम्बन्धित निर्माण क्षेत्रमा नगई जग्गाको अनुमान गर्ने जस्ता व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारण जग्गा प्राप्तिमा समस्या आउने गर्दछन् ।

अर्कोतिर, निर्माण ठेकेदार चयन भएपछि कार्यक्षेत्रमा गएर जग्गा जमिन खोजी गर्न थाल्छन् । यो गलत अभ्यासले पनि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणमा समस्या आउने गरेको छ । विवाद र द्वन्द्व नआउने गरी सम्बन्धित कानुन, नीति तथा कार्यविधि अवलम्बन गरी जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

लेखकः अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा निर्माण सम्पन्न राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र निर्माणाधीन रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारबाट तोकिएका प्रारम्भिक कार्यवाही अधिकारीको रूपमा समेत कार्यरत