कुमार प्र. अर्याल
काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरीकलाई ‘कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचबिखन र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी’ उल्लेख गरेको छ । यससँगै सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने र सोको अधिग्रहण गर्दा विद्यमान कानुनका आधारमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसो हुँदा, जलविद्युत लगायत अन्य आयोजनाका लागि निजी जमिनको अधिग्रहण प्रक्रिया र यस कार्यका लागि आकर्षण हुने केही मुलभूत कानुनहरूका बारेमा यहाँ चर्चा गरीएको छ ।
विस्तृत तथा सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाका विभिन्न संरचनाहरू रहने स्थानको पहिचान गर्नेछ । विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सम्भव भएसम्म आवास र कृषियोग्य जमिन नमासिने गरी गरिनुपर्ने र स्थानीय बासिन्दामा आयोजनाको नकारात्मक असर न्यून हुने गरी छनोट गरिनुपर्नेछ ।
आयोजना सञ्चालन गर्दा वन, बस्ती, धार्मिकस्थल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विकस्थल आदिलाई सकेसम्म कम असर पर्ने गरी गरिने व्यवस्था छ । यसरी पहिचान गरिएका जमिनको स्वामित्व छुट्याउन प्रारम्भिकरूपमा स्थलगत अध्ययन, स्थानीय निकाय तथा स्थानीय समुदायसँगको छलफलमार्फत गरिनेछ ।
यो सँगै निजी आवाधि जमिन विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहने हुँदा जमिनको स्वामित्व फरक नपरोस् तथा अधिग्रहण गर्ने जमिन कुन–कुन व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा छ भनी थाहा पाउन सबै जमिनको कित्ता, नापी नक्साबाट कुन–कुन कित्ताहरू आयोजनामा पर्नेछ भनी पहिचान गरिनेछ । साथै, ती कित्ताहरू कुन व्यक्तिको नाममा छ भनी सम्बन्धित जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट उतार गरी जग्गाधनीको नाम पहिचान गरिनेछ । ती परिवारलाई आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित घरधुरीमा समावेश गरी वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन गरिनेछ ।
जलविद्युतलगायत विकासे आयोजनाहरूको मुख्य उद्देश्य प्रभावित बासिन्दाहरूको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर नपोस् भन्ने हो । असर पर्न गए क्षतिपूर्ति, न्यूनिकरण तथा वैकल्पिक माध्यामबाट उनीहरूको जिविकोपार्जन सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरिने रहेको छ । यसका लागि आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित घरधुरीसँग अन्तर्वार्ता मार्फत विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणीय अवस्थाको विवरण संकलन गरिनेछ । सो विवरणमा प्रभावितको परिवार संख्या, धर्म, बसाइसराइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, शिक्षाको स्तर, आर्थिक गतिविधि, जग्गाको अवस्था जस्ता जानकारी संकलन गरिनेछ ।
संकलित विवरणका आधारमा प्रभावित परिवारहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, जग्गाको स्वामित्व र अधीग्रहण भई बाँकी हुने जमिन तथा संरचनाको आधारमा अति प्रभावित परिवारहरू वर्गिकृत गरिनेछ । सबै प्रभावित परिवारलाई मूल्यांकनको आधारमा आयोजनाले वितरण गर्ने मुआब्जामा एकरूपता गरिन्छ । अतिप्रभावितलाई जिविकोपार्जन सुधारसम्बन्धी थप उपायहरूको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
आयोजना प्रभावित परिवारहरूका लागि सबैभन्दा चासोको विषय जग्गा तथा संरचनाको मूल्यांकन के, कसरी र कति गरिन्छ भन्ने रहन्छ । प्रथमत: कुनै आयोजनाका लागि आवश्यक जमिन लिन जग्गाधनी र आयोजनाबीच समझदारी गरी मूल्य निर्धारण गरिन्छ । टुङ्गोमा पुग्न नसकेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र आयोजना प्रमुखसहितको मुआब्जा निर्धारण समिति मार्फत मुआब्जा निर्धारण गरिन्छ ।
मुआब्जा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गाको मूल्यांकन, मालपोत कार्यालयको मूल्यांकन, स्थानीय बैंकबाट धितो राखीदिएको ऋणको मूल्यांकन, मालपोत कार्यालयको अन्तिम मितिमा त्यस क्षेत्रमा पास भएको जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरको आधारमा विभिन्न चरणको बैठक र निर्णयका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।
मुआब्जा निर्धारणपछि सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि सूचना जारी गरिनेछ । यदि, जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले तोकेको क्षतिपूर्ति चित्त नबुझे उसले जिल्ला प्रशासक (सिडिओ) समक्ष १५ दिनभित्र गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछ । यसैगरी, राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ ले जग्गाधनी सहमत भई मुआब्जा बुझिसकेपश्चात् जग्गाधनीका परिवारका कुनै सदस्य वा हकवालाहरूले आयोजना समक्ष आफ्नो हकदाबी गर्न नमिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्छ । साथै, आयोजनाले जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई पुँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम दोहोरो स्वामित्व भएको मोहियानी जग्गाको हकमा भने मोहीलाई जमिनको मूल्यांकनको ५०५ र जग्गाधनिलाई ५०५ रकम दिइनेछ । तर, उक्त जग्गामा मोहीले घर बनाई बसेको र सोको असर हुन गएमा यसबापत निज मोहिले नै पूरै मुआब्जा पाउने उल्लेख छ । यसैगरी, आयोजनामा पर्ने घरहरूको अधिग्रहण गर्दा चलनचल्ती अनुसार घर बनाउँदा लाग्ने रकम तथा घर भत्काउन र भत्काएको सामान ओसारपसार गर्न आवश्यक रकमसमेत व्यवस्था गरिन्छ ।
प्रभावित घरधुरीको अर्को बसोबास गर्ने ठाउँ नभए घर बनाउने कम्तीमा ६ महिनासम्म घरभाडास्वरूप केही रकमसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति, २०७१ ले यो व्यवस्था गरेको छ ।
विस्थापित परिवारले नयाँ स्थानमा पुनस्र्थापना हुन चाहेमा सम्भव भएसम्म आयोजनाले उनीहरूले बसोबास गरिरहेको स्थान नजिक र सम्भव नभए उनीहरूको सामाजिक तथा सास्कृतिक अवश्थालाई समेत ध्यान दिएर पुनर्बास योजना बनाउनुपर्छ । जनजाति र आदिवासीको सम्मेलन, १९८९ नम्बर ९, १६९० ले कुनै असाधारण परिस्थितिमा ती व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए उनीहरूको सहमतिमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी स्थानान्तरण गर्दा पूर्ण विस्थापित हुने परिवारलाई नयाँ स्थानमा सडक, विद्युत, खानेपानी जस्ता सरकारी निकायबाट दिइने सेवाहरू प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइने प्रावधान राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ ले गरेको छ । तर, जलविद्युत आयोजनाका लागि सुरुङ तथा अन्य भूमिगत संरचनाको प्रयोग गरिने जमिनमुनिको भाग मुआब्जा दिइरहनु नपर्ने, यस्ता स्थानहरूमा देखिन सक्ने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू मूल्याङ्कन गरी सोको न्यूनिकरणका उपायहरू अवलम्बन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
उता प्रसारण लाइनका लागि जमिनमाथिको तार लैजाँदा सो तारमुनिको जमिनलाई मूल्यांकन गरी मुआब्जा रकमको केही प्रतिशत (आयोजना अनुसार १० देखि २२ प्रतिशत सम्म) मुआब्जा वितरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यो जमिन प्रतिबन्धित जमिनको रूपमा मात्र राखी जग्गाधनीकै नाममा राखिने अभ्यास विकास हुँदै आएको छ तर टावर बस्ने भागको जमिन अधिग्रहण नै गरी आयोजनाको नाममा ल्याउनुपर्छ ।
यसरी, जलविद्युत लगायत आयोजनाका लागि निजी जमिन प्राप्ति विद्यमान कानुनहरूको आधारमा गरिने गरेको छ । भूमिसँग सम्बन्धित कानुन, आपसी समझदारी र कतिपय अवस्थामा निर्माण तथा सञ्चालन चरणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले अवलम्बन गरेका अभ्यासलाई पनि अनुशरण गर्ने गरिएको छ । नीतिगतरूपमा अस्पष्ट कतिपय सवालहरूमा विभागीय मन्त्रालयमार्फत मन्त्री परिषद्को बैठकमा लगी निर्णय गराएर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । विभिन्न समयमा गरिएका मन्त्री परिषद्का निर्णय तथा अदालतका नजिरलाई समेत हेरिने गरिएको छ ।
लेखक, वातावरणीय तथा समाजिक अध्ययता हुन्
