जलवायु परिवर्तनका कारण संकटमा अर्थतन्त्र

पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढिरहेको छ । हामीले कल्पना नै नगरेका विपद्हरूको सामना गर्नुपरेको छ । अर्थात् विपद्को स्वरूप नै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । जसले प्राकृतिक विपद् बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, डुबान, हिमताल बिस्फोट जस्ता घटनाहरूको तीव्रता र पुनरावृत्तिमा आएको वृद्धिले हाम्रो जीवन नै खतरामा पारिरहेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

जलवायुले निम्त्याएको जोखिमका ज्वलन्त उदाहरणहरू अझै हामीसँग ताजै छ । यही साउन ३२ गतेको दिउँसो साढे १ सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको आएको बाढी पनि जलवायुजन्य विपद्को ताजा उदाहरण हो । उक्त विपद्ले सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको थामे गाउ पूर्ण नष्ट भएको र त्यहाँको विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा समेत असर गरेको थियो ।

यस्तै, गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकका अधिकांश स्थानहरूमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद् अर्को उदाहरण हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार तीन दिनकै अवधिमा २५० जानाले ज्यान गुमाएका छन् भने  १८ जना अझै वेपत्ता छन् ।  १७८ जना घाइते भएका र झन्डै ६ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

तीन वर्षअघि नै मनसुन सुरुवातीकै समयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका मेलम्ची र इनद्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै क्षति गरायो । २ अर्बभन्दा बढी क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको तथ्यांक छ ।

क्लाइमेट एनालिटिक्सले गरेको अध्ययन अनुसार हालको जस्तै पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर वृद्धि भए नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सन् २०५० सम्ममा लगभग १८ प्रतिशतले र सन् २१०० सम्ममा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले असर गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा ३ गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को १ दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ ।

नेपाल सरकारले आगामी ३० वर्ष (सन २०२१–२०५० वा वि.स. २०७८–२१०८) का लागि तयार गरको राष्ट्रिय अनुकलन योजनामा विगतका तुलनामा वर्षामा आएका कमीले नदी–खोलामा पानीका बहाव कम भएकाले आ.व. २०७७/२०७८ मा ६.९ प्रतिशत जलुविद्यत् उत्पादन घटेको उल्लेख भएको छ । हामी ऊर्जा व्यापारमा जाने तयारी गरिरहेका छौँ । पानीको स्रोत नै घटेमा उर्जा उत्पादन समेत घट्दै जाने छ ।

बढ्दो तापमान वृद्धिसँगै न त हाम्रो हिमाल सुरक्षित छ । न त हाम्रा पानीका स्रोतहरू नै सुरक्षित बन्न सकेका छन् । पिउने पानीको अभाव मात्रै हुँदैन कि सिँचाईमा समेत अभाव देखिएर कृषि उब्जाउ कम हुँदै जाने छ । जलवविद्युत् उत्पादन कम हुने अर्को डरलाग्दो सम्भावना त छँदैछ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिगत ४४ वर्षको तापक्रमको रेकर्डलाई विष्लेषण गर्दा, नेपालमा औषत अधिक्तम तापक्रमका वद्धिदर वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियस रहको छ  । हिन्दकुश हिमालयका मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार विश्व तापक्रमका वृद्धि पेरिस सम्झौता बमोजिम १.५ डिग्री सेल्सियस कायम गर्न सकिए पनि हिमालय क्षेत्रका तापक्रम त्यो भन्दा औसतमा ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियस बढी हुने देखाएको छ । तापक्रम वद्धि १.५ डिग्रि सेल्सियसमा कायम राख्न सकिए पनि एक्काइसौँ शताब्दीकाे अन्त्यसम्म हिमालय क्षेत्रबाट ३६ प्रतिशत हिउँ पग्लने अध्ययनले देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तको असरका कारण कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड मानिने क्षेत्रहरूमा ठूलै असर गर्न सुरु गरिसकेको र त्यस्ता असरहरू अझ वृद्धि हुने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा, हालको बृद्धिदर भन्दा धेरै बढी हिमालका हिउहरू पग्लने, भविष्यमा समुद्र सतह अझ बढ्ने, वन डढेलो र अन्य जलवायुजन्य घटनाहरूको तीव्रता र पुनरावृत्ति बढ्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ ।

नेपालको भूमिका नगन्य रहे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरित गृह ग्यास उत्पादन कम गर्दा, हाम्रै अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हाम्रो कुल आयातको ३३ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । ३ वर्षअघि नेपालले २ खर्ब १५ अर्ब र केही वर्षअघि कोरोनामा मारमा अर्थतन्त्र सिथिल हुँदा पनि १ खर्ब ६५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा २ खर्ब ६८ अर्ब खर्च हुँदा, देशको कुल निर्यात भने १ खर्ब ५२ अर्वको मात्र थियो । यसलाई, वार्षिक एक–दुई प्रतिशतले मात्र कम गर्दै जाने हो भने वार्षिक रूपमै अर्बौं रकम जोगाउन सकिन्छ । साथै, कार्बन उत्सर्जन कम हुनुका साथै, वायु प्रदुषणका कारण हुने रोगहरू पनि कम हुने छ ।  साथै यसले ब्यापार घाटामा पनि कमी ल्याउने छ ।

कोपमा के भयो ?

अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र सिथिल हुन सक्ने भन्दै आवाज उठाएका थियाैँ ।

कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्यूजी) का बारेमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक ३ सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि यो विकासोन्मुख देशहरूलाई आवाश्यकभन्दा निकै कम हो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवाश्यकता र माग वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलर भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । साथै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने मागमा सामान्य प्रगति मात्र भएको छ । क्षति र नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका समावेश गराउनेबारे पनि स्पष्टता पाएको छैन ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेण्डामा भने धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू सकरात्मक भने देखिएनन् । यस पटक कार्बन उत्सर्जन घटाएर पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सन्तुलन ल्याउने विषयको छलफलमा धेरै प्रगति हुन सकेन । यसमा विशेष गरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आश्रित अर्थतन्त्र भएका देशहरूको भूमिका असहयोगी रह्यो । 

हाम्रो जस्तो देशका लागि जलवायुजन्य असरहरू बढ्दो क्रममा रहेको र  पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सन्तुलन ल्याउन अत्यन्त्य जरुरी छ ।  यसका लागि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यसबारेको छलफल अर्को वर्ष जुन महिनामा फेरि छलफल हुने गरी टुंगिएको छ ।

कार्बन ब्यापारका लागि आवाश्यक नीति नियमहरू सम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि सहमति भएको छ । बजारमा आधारित कार्वन ब्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्वन ब्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । समग्रमा केही विषयमा प्रगतिसँगै, केही विषयको छलफलफाई निरन्तरता दिने सहमति गर्दै, बाकु जलवायु सम्मेलन सामान्य प्रगतिका साथ सम्पन्न भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका मुख्य मुद्दाहरू

जलवायुको मुख्य मुद्दा भनेकै विकासको होडमा विश्व जगतले प्रकृतिमाथि गरेको दोहन हो । विगतमा विकसित देशहरूले निम्त्याएको समस्या भए पनि, हाल आएर केही द्रुत गतिमा विकास भई रहेका विकासशील देशहरू पनि कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने देशहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका छन् । यसरी उत्सर्जन भएको कार्बन वायुमण्डलमा लामो समयसम्म रहने भएकाले, यसले पृथ्वीको तापमान बढाउन निरन्तर योगदान गर्ने गर्दछ । आर्थिक तवरले सम्पन्न देशहरूले निम्ताएको समस्या भए पनि पृथ्वीका औसत तापमान बढ्नाले निम्ताएको जलवायुजन्य प्रकोपका कारण, हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरूले धेरै मार भोग्नु परेको अवस्था छ ।

विगत १०० वर्ष जतिको अवधिमा पृथ्विको औसत तापमान १.४ डिग्रीले वृद्धि भई सकेको छ । यसले विभिन्न क्षेत्रमा असरहरू देखिन थालेको छ । विशेष गरी वर्षाको चरत्रिमा फेरबदल आएको हुनाले, थोरै समयमा धेरै ठूलो पानी पर्ने र लामो समयसम्म सुख्खा खडेरी हुने अवस्थाहरूमा वृद्धि भएको छ । यसका साथै, नयाँ नयाँ किसिमका जलवायुजन्य घटनाक्रमहरूमा वृद्धि भइरहेका छन् । नेपालको हकमा, बाढी, पहिरो, हिमताल बिस्फोट र अन्य जलवायु जन्य विपत्तीहरूको क्रममा अत्याधिक वृद्धि भएको अवस्था छ । यसका साथै, वर्षाको चरित्रमा फेरबदल आएको हुनाले, बिशेष गरी कृषि, पर्यटन, उर्जा उत्पादनका क्षेत्रहरूमा यसका असरहरू प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।

हालसम्म भएका घटनाक्रमलाई हेर्दा, साथै वैज्ञानिक विश्लेषणहरू अनुसार, प्राकृतिक विपत्तीहरू पहिले पनि हुने गरेको भए पनि, हाल यस्ता घटनाक्रमहरू र यसले पार्ने असरहरू बढिरहेको छन् ।

३ वर्षअघिको मेलम्चीमा भएको घटनालाई निहाल्दा, त्यहाँ, लेदोसहितको बाढी आउनुमा अन्य धेरै कारणहरू सँगै जलवायु परिवरर्तन पनि एउदा मुख्य कारण देखिन्छ । वर्षाको चरत्रिमा आएको फेरबदलले, सो घटना हुनुभन्दा केही समय पहिला, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अचानक ठूलो पानी पर्नु पनि घटनाको कारक रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

काठमाडौँ लगायत क्षेत्रमा गत असोज १२ गते आएको बाढी जलवायुजन्य विपद् भए/नभएको निर्क्याैल गर्न घटनालगत्तै वर्ल्डस वेदर एट्रिब्युसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले मानवजन्य गतिविधिका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले वर्षाको सम्भावना, प्रवृत्ति र तिव्रतालाई बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्ययनले भारी वर्षाको घटना परम्परागत भए–नभएको निर्क्याैल गर्ने क्रममा पहिलाभन्दा वर्षाको गति १८ प्रतिशतले तिव्र बनेको देखाएको छ । साथै जलवायु अध्ययन मोडलहरूमा आधारित जानकारीलाई विश्लेषण गर्दा, अध्ययनले यस्तो विपद्जन्य घटना भविष्यमा १० प्रतिशतले बढ्ने र ७० प्रतिशतले त्यस्तो सम्भावना बढाएको देखाएको छ ।

साथै, यस्ता नयाँ किसिमका र अनुमान नगरेका घटनाहरू भविष्यमा अझ बढ्ने सम्भवना देखिन्छ ।  यी र यस्ता घटनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको केही न केही भूमिका रहेकाे नकार्न सकिन्न । त्यसैले, अब यी र यस्ता घटनाहरू जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएका हुन या हैनन् भन्ने भन्दा पनि, यसको रोकथाम र समस्या समधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

न्यूनीकरणका उपायहरू

जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने मुख्य उपाय भनेको कार्बन लगायत अन्य हरित गृह ग्यासहरूको उत्पादन कम गर्ने हो । यसमा विशेष जिम्मेवारी धनी देशहरू जस्तैः अमेरिका, युरोपियन देशहरू र अन्य कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरू जस्तैः चीन, भारत र अरब मुलुकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएको देखिन्छ ।

समग्रमा, ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग हुने कोइला साथै अन्य पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग, उद्योग, लगायतका क्षेत्रहरू वाट धेरै कार्बन लगायत अन्य हरित गृह ग्यासहरूको उत्पादन भइरहेको हुनाले, यी क्षेत्रहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन अपरिहार्य देखिन्छ ।

कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न होस् या अन्य जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई समधान गर्न सरकारको विशेष भूमिका छ । सबै देशहरूले आगामी केही दशकभित्र शून्य कार्बनको रणनीति लिन जरुरी छ । पहिले प्राथमिकतामा कार्बन उत्सर्जन नै कम गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको कार्बनलाई सोस्ने उपायहरू जस्तै वृक्षरोपण लगायतका उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । 

स्थानीय र प्रादेशिक सरकारी स्तरबाट जलवायु जन्य प्रकोपहरूसँग जुध्न र यसको असर कम गर्ने योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन उत्तिकै जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई छुट्टै अघि बढाउनेभन्दा पनि, विकासका योजनाहरू सँगसँगै अघि बढाउँदा लागत पनि कम लाग्ने हुँदा, हरेक विकासका कार्यक्रमहरूलाई जलवायुमैत्री तवरले अघि बढाउन जरुरी छ ।

पेरिस सम्झौतामा भएको प्रावाधान अनुरूप सम्पूर्ण देशहरूले प्रत्येक ५/५ वर्षमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन योजना तयार गरी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले सन् २०१६ मा पहिलो र २०२० मा दाेस्रो योजना बुझाएको थियो । हाल तेस्रो योजना तयार गर्ने क्रममा रहेको छ ।  यी योजनाहरूले जलवायु परिवर्तनलाई प्रत्येक देशहरूले कसरी प्राथमिकीकरण राखेका छन् भन्ने देखाउनुका साथै, सम्पूर्ण देशहरूले बुझाएको यस्ता योजनाहरू पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सिमित गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न पर्याप्त छ या छैन भन्ने मूल्यांकन हुनेछ । नेपालले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन योजनामा उल्लेखित कार्यहरूको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ ।

यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर लेखाजोखा गर्ने सम्झौता अनुरूप नै छुट्टै प्रक्रिया हुन्छन् । त्यस्ता प्रक्रियाहरूमा नेपालले गरेका कामहरू सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ । साथै, राष्ट्रिय स्तरमा हामीले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपबाट बच्न र जनतालाई सुरक्षित राख्न के कति पहल गरेका छौँ, साथै जलवायुमैत्री विकासको अवधारणालाई कतिको अवलम्बन गरेका छाैँ भन्ने मूल्यांकन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

पूर्वतयारीका हिसाबले केही नमुना कार्यक्रमहरू पनि भएका छन् । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाउने कार्य सँगै, त्यो पानीको सतह बढ्दा सूचीत गर्न पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरिएको छ । साथै, नेपालका सबै प्रमुख नदीहरूमा पानीको सतह बढ्नेवित्तिकै स्थानीय जनस्तरमा जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिएको छ । बाढी पहिरो र अन्य जलवायुजन्य प्रकोपहरूलाई कसरी कम गर्ने र त्यस्ता प्रकोपहरूबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे जनचेतना जगाउन केही पहल भएका छन् र तिनलाई जनस्तरमा पुर्‍याउन उत्तिकै आवश्यक छ ।

अब सरकारी स्तरमा र विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूले, जलवायुजन्य प्रकोपहरूको लेखाङ्कन गरी, त्यसै अनुरूप योजनाहरू तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यस्ता प्रकोपहरूसँग जुध्न विशेष गरी स्थानीय तहहरूको भूमिकालाई संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य देखिन्छ । 

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपालले लामो समय आफूलाई गरिब र जोखिममा रहेको देश भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने भनाई प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । यो गरिब र दुःखको कथाबाट बाहिर निस्किएर, अब नेपाल जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा मोडल देशको रूपमा चिनाउन जरुरी छ ।  गरिबी र दुःखको कथा सुनेर कसैले आफैँ सहयोग गर्न आउने पनि होइन । आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विकसित देशहरूको जिम्मेवारी भए पनि अन्तराष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त हुने सहयोगहरू सरल र सहज तवरले उपलब्ध हुँदैनन् ।

त्यसैले, यदी नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउने हो भने, नेपालकै लागि हो । माथि भनिए झैँ, हामीलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउँदा फाइदा हुने क्षेत्रहरू जस्तै यातायात क्षेत्र र खाना पकाउन देशमै उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्दा, नेपाललाई नै फाइदा हुने हो । सस्तोमा स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत्) बेच्नुभन्दा देशमै खपत बढाउन सके दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने देखिन्छ । त्यसैले, अब विश्व सामु अनुकुलन र न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नवीनतम कार्यहरू गरी, जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा उदाहरणीय मुलुकको पहिचान बनाउन जरुरी छ ।

जलवायु संकटसँग जुध्दै जलवायुमैत्री कार्यहरूको कार्यान्वयनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनबाट निम्तन सक्ने संकटबाट बच्न अनुकूलनका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र क्षति र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको छ । यसैगरी अब जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरेर विपद्‌बाट पूर्वाधारमा गरिएका अर्बौँ लगानी जोगाउनु आवश्यक छ ।  यसो गर्न सकिएन भने जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै जाने छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूका बाबजुद जलवायुजन्य क्रियाकलापमार्फत आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका अवसरहरू प्रशस्त छन् । नागरिकको दिगो र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्न अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरूमा यसले पारिरहेको र दूरगामी रूपमा पार्ने असरहरूलाई ध्यानमा राखी, जलवायुमैत्री क्रियाकलापबाट हुन सक्ने अवसरहरूको सदुपयोग गर्न हाम्रा प्रयासहरू अघि बढ्न सके देशलाई फाइदा हुनेछ ।

ढकाल जलवायु विज्ञ हुन् । यो आलेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को वार्षिक स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो ।