वीरेन्द्रप्रसाद महताे
पहिला देशमा केही कलकारखानाहरू थिए । श्रमिकले रोजगारी पाएका थिए । रोजगार नहुने कृषि पेशामा संलग्न थिए । कृषि उत्पादन राम्रो थियो । श्रमिक मजदुरहरूको हकहित संरक्षण गर्ने नाममा हामीले कलकारखाना खायौँ (सिध्यायौँ) । रोजगारी दिने नाममा युवाको विदेश पलायनलाई बढावा दियौँ । विस्तारै कृषि पेशा नै हामीले खायौँ (सक्यौँ) । खाँदा खाँदा धेरैजसो क्षेत्र खाइसकेको भए पनि अझै हामीसँग देश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण केही क्षेत्र बाँकी छन् । ती क्षेत्रलाई भने नखाऔँ । तिनलाई बचाऔँ ।
ती क्षेत्र भनेका जलस्रोत, वन र पर्यटन हो । जागिर सुरु गरेको दिनदेखि नै वनका कर्मचारीलाई एउटा कुरा दिमागमा हालिन्छ, त्यो के भने ‘देशमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, होटल जस्ता पूर्वाधार बनुन् चाहे नबनुन्, वनको रुख चाहिँ काट्नु हुँदैन । देश चाहे भाँडमा जाओस्, वनको रुख छुँदै नछुनु । वन कटान जति कम हुन्छ वा रोकिन्छ, त्यति नै तिम्रो पदोन्नति, छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गर्न जान पाउँछौँ’ भनेर सिकाइएको हुन्छ ।
त्यही सिकाइबाट प्रेरित भएर पदोन्नति र छात्रवृत्तिसहित वृत्ति–विकासको लोभमा देशको विकास होस्, नहोस् कर्मचारीले रुख कटानको टिप्पणी कम उठाउँछन् र कम स्वीकृति दिन्छन् । जुन कर्मचारीले रुख कटानको कम स्वीकृति दिन्छन्, तिनलाई विदेशी एनजिओ विदेश पढ्न छात्रवृत्ति थपिदिन्छ । देशको विकास त्यो कर्मचारीलाई मतलब हुन्न अनि त्यही कर्मचारी मन्त्रालयका सचिव र विगभाका महानिर्देशक बनेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले चाहेर पनि काम गर्न सक्दैन ।
अर्कोतर्फ विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्रसारण लाइन वा उत्पादन आयोजना निश्चित समयभित्र मानौँ ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ‘पेनाल्टी’ लाग्ने गरी सम्झौता गरेको हुन्छ तर ४ वर्षसम्म त स्वीकृतिका लागि पेश गरिएका फाइल वन मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकाय र शाखामा घुमाइराखिएको हुन्छ ।
वन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका कर्मचारी मात्रै नभई हाम्रो न्यायपालिकासमेत प्रत्येक विकासमा बाधक बनिरहेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनमा अत्याधिक लगानी आर्कषित गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षण ऐन २०२९’ मा अध्यादेश मार्फत केही दफा संशोधन गर्यो । ‘विदेशीको डलर खाने’ कुनै एउटाले ‘डलर पचाउन’ मुद्दा हाल्यो । त्यो मुद्दामा संवैधानिक अदालतले अध्यादेश मार्फत थपेको दफा संविधानसँग बाजियो भनेर खारेज गर्न आदेश गर्यो तर खारेज गरेको ४ महिना बितिसक्दा समेत आदेशको पूर्णपाठ भने आएको छैन ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत थपेको दफामा खास केही छैन । ‘संरक्षण क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने’ भन्ने मात्र छ तर खारेज भयो । विषय के हो भने न्यायाधीशहरूका कारण वनका कर्मचारी तथा कार्यालयहरू अन्योलमा छन् । पूर्णपाठ नआँउदा कति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ का अन्य दफाहरू समेत प्रभावित हुने त हैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । वा उक्त ऐनको दफा अनुसार हाल भइरहेको कार्यहरूमा समेत बाधा पर्ने हैनन् भने त्रास भएको छ । फलस्वरुप अर्बौँ लगानी भइसकेको जलविद्युत् उत्पादन पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त छ । लगानी कर्ताहरु त्रसित छन् । वनले स्वीकृति रोकेर बसेको छ । म संसद र सभामुख मार्फत संवैधानिक अदालतलाई उक्त निर्णयको पूर्ण आदेश तत्काल दिन आग्रह गर्दछु । डलर खानेले कुनै अमुक व्यक्तिले केही न केही बहानामा मुद्दा हाल्छ । अनि अदालतले पनि झ्यापै निर्णय गरिदिन्छ । आदेश गरिदिन्छ तर पूर्ण आदेश दिन ढिलाई गर्दा त्यसले विकास निर्माणमा पारेको प्रभावबारे मतलब राख्दैन ।
हामीले खान बाँकी रहेका मध्ये जलस्रोत र वन क्षेत्र अब खान लागेका छौँ । आज पो ऊर्जाका जलविद्युत् प्रयोग भइरहेको छ । भारतले पनि किनिरहेको छ । विज्ञानको परिवर्तनले भोली वा १०–१५ वर्षपछि ऊर्जाका लागि हाइड्रो नै मुख्य स्रोत नरहन पनि सक्छ । जलविद्युतको भरपर्दो तथा सस्तो अन्य विकल्प आए भने त्यस्तो आवश्थामा हामी के गर्न सक्छौँ ? त्यसैले वन र जलस्रोत नखाउऔँ । देश विकासमा वातावरणसँग समायोजन गर्दै यसको सही प्रयोग गरौँ ।
सरकारलाई दुईओटा सुझाव :
१. वनका कर्मचारीलाई विदेशी सहयोगमा विदेश पठाउन रोक लगाउने र कार्ड विधि बनाएर मात्र पठाउने निर्णय गरियोस् ।
२. वनको एउटा इकाइ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा राखी त्यहीँबाट ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न एक द्वार प्रणाली बनाउने कोसिस गरियोस् ।
(पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सांसद साहले २०८२ वैशाख १६ गते प्रतिनिधि सभा संसद बैठकको विशेष समयमा दिएकाे मन्तव्यमा आधारित)
