ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको ऊर्जा विकास परिषदले जलविद्युत् आयोजना निर्माणक्रममा लगाउने भ्याटका कारण प्रतिमेगावाट लागत १.२५ करोड रुपैयाँ थपिने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जारी गर्ने बजेटको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो दाबी गरिएको हो ।
भ्याटकै कारण जलविद्युत् आयोजनाको लागत महँगो हुँदै गएको भन्दै यसलाई आगामी आव (२०७८/७९) को बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग राखिएको छ । विगतका बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि परिषद्को माग छ ।
यसैगरी, विद्युत उत्पादनका लागि अहिलेको ‘क्यू–४०’ डिजाइनको प्रावधान हटाउनु पर्ने, विश्वमै प्रचलनमा रहेको ‘इकोनोमिक अप्टिमाइजेसन मेथोड’बाट निर्माण गर्दा आयोजनाहरू सस्तो हुने परिषद्को तर्क छ । यो प्रविधिबाट आयोजना निर्माण गर्दा प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ पर्ने आयोजना १५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुने पनि दाबी गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगरेको विद्युत ‘पावर विलिङ’ मार्फत आवश्यक उद्योगीले सुलभ मूल्यमा किन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । साथै, २०८० चैत मसान्तसम्म दिएको आयकर सुविधा २०८५ चैत मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘एक प्रदेश एक जलविद्युत÷ऊर्जा आयोजना’ अवधारण ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी आवभित्र कम्तिमा एक आयोजनाको प्रारम्भिक निर्माण सुरु गर्ने र २ वर्षभित्र ७ वटै प्रदेशमा ७ आयोजना निर्माण सुरु गर्न सकिने परिषद्को भनाइ छ ।
बजेटमा प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्र अन्तर्गत ‘एक घर एक बिजुली चुलो’ अवधारण लिई २ सय मेगावाट विद्युत् खपत गरी आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्न सकिने औंल्याइएको छ । विद्युतीय सवारी वृद्धि गरी पुरानै रेटमा आयात व्यवस्था गरिए अझ बढी विद्युत् खपत गर्न सकिने परिषद्को सुझाव छ ।
मुलुकले वार्षिक खर्च गर्ने विभिन्न शीर्षकमध्ये वार्षिक ऊर्जा खर्च वर्तमान बजेट अंकभन्दा बढी रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण वार्षिक ऊर्जा खर्चमा वातावरण मैत्री, जलविद्युतको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोले अबका दिनमा आयातित ऊर्जा विस्थापित गर्नुपर्ने सुझाव छ । यसो सर्वाधिक मुद्रा विदेशिनबाट रोकिनेछ ।
परिषद्का अनुसार करिब ७ सय ५० मेगावाट विद्युतले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा थप १ प्रतिशत योगदान गर्नेछ । साथै, निकासी गरे करिब ५० अर्बको निकासी क्षमता वृद्धि हुनेछ । बंगलादेशले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने बताउँदै आएकोले सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन परिषद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
