ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले सुदूरपश्चिममा पहिचान भएका रणनीतिक महत्त्वका दुई जलविद्युत आयाेजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय अनुमाेदन गरेकाे छ । लगानी बाेर्डकाे आज (साउन २३ गते) बसेकाे ५२औं बैठकले उक्त निर्णय अनुमाेदन गरेकाे हाे ।
वर्षाैंदेखि निर्माणकाे सपना देखाइएकाे ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय र ४५० मेगावाटको सेती नदी -६ संयुक्त आयोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता एनएचपिसी कम्पनीलाई दिने निर्णय भएकाे बाेर्डले जानकारी दिएकाे छ ।
यसैक्रममा बाेर्डले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, बैठकले ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ को अध्ययनको लागि हिमताल हाइड्राे पावर कम्पनी प्रालिलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको जनाइएकाे छ ।
त्यसैगरी, ९०० मेगावाटकाे माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनको सम्बन्धमा सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता Sustainable Infrastructure Investment Forum-2022 आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण-३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । यसमा अर्थ, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
सिमन्ट उद्योग परियोजनाहरू विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिहरूको अवलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीकाे जोड थियो । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको उच्च मूल्यांकन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी रहेकाे उनकाे भनाइ थियाे ।
