विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×

‘राज्य तथा किसानले भेरी-बबईबाट प्रतिफल पाउन कम्तीमा ३-४ वर्ष पर्खिनुपर्छ’

२०७७ पुस १२

काठमाडाैं । सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत पूरा भएको छ । गत वर्ष नै १२.२ किलोमिटरको सुरुङको काम सकिएको हो । सुरुङ सकिए पनि पानी फर्काउनका लागि बनाउनुपर्ने बाँध तथा विद्युत् उत्पादन गर्न चाहिने विद्युत्गृहको काम सुस्त छ । अबको करिब ३ वर्षमा बाँध र विद्युत्गृह पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । यही सन्दर्भमा आयोजनाको पछिल्लो प्रगति, स्थानीय समस्या समाधान तथा समन्वयमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र मन्त्रालयस्तरबाट गर्नुपर्ने नीतिगत सहयोगबारे आयोजना प्रमुख हरिनारायण यादवसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको संक्षिप्त वार्ता :

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ पूरा भइसक्यो । अब यसका बाँकी कामहरू के के छन् ?

सुरुङ त पूर्णरूपमा पूरा भइसकेको (छिचोलिइकेको) अवस्था हो । तर, यसको सुरु र अन्त्यको मुखमा गर्नुपर्ने केही काम छन् । यस ठाउँमा केही भिरालो जमिन रहेको र माटोको स्थायित्व नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा केही महत्त्वपूर्ण संरक्षणका काम गर्नुपर्नेछ । यसको योजना बनाएर काम भइरहेको छ ।

सीमित ठाउँ र बायो इन्जिनियरिङलाई समेत मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लागेको छ । किनारमा बिम राखेर बीचमा माटो भर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तो ठाउँमा झाडी तथा अन्य स–साना विरुवा उम्रिसकेपछि यसको स्थायित्व हुन्छ । यो काम करिब अन्त्य अवस्थामा छ ।

सुरुङ निर्माणकर्ता चिनियाँ ठेकेदारले काम सकेको हुँदा उसले आयोजना हस्तान्तरण गरेर प्रमाणपत्र पाइसक्यो ?

हो, चिनियाँ ठेकेदार कोभेकले भदौमा टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट (टिओसी) पाइसक्यो । तर, सुरुङभित्र र बाहिर गर्नुपर्ने प्रोटेक्सन तथा स–साना काम गर्नुपर्ने सर्तसहित प्रमाणपत्र दिइएको छ । आयोजना हामीलाई बुझाउनु अघि उसका केही दायित्व हुन्छन् । जस्तो अस्थायी क्याम्प, उसले ओगटेका ठाउँहरू खाली गरिदिने लगायत काम बाँकी छन् ।

उल्लेखित मसिना कामहरू बाँकी छँदै टिओसी दिइयो । पछि काम गराउन समस्या हुँदैन ?

त्यस्तो केही हुँदैन । त्यो ठेक्का सम्झौताकै एउटा अंग हो । उसले अहिले ती काम गरिरहेको छ । भविष्यमा उसको ‘डिफेक्ट एन्ड लायबिलिटी पिरियड’मा पनि उसले ती काम गर्नुपर्छ । हामीसँग उसको धरौटी छ । सम्झौता अनुसारको काम नगरे धरौटी कट्टा गर्न सक्ने हामीसँग अधिकार हुन्छ ।

बाँधको ठेक्का लागेर भर्खर काम सुरु भएको छ । त्यो पूरा भएर पानी फर्काउन अझै ३–४ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यतिबेलासम्म सुरुङ कसरी जोगाएर राख्ने त ?

सुरुङको बाँधस्थलमा अस्थायी रूपमा सुरक्षित तरिकाले त्यसको मुख बन्द गरेर राखेका छौं । मान्छे वा अरू चिज पस्न नदिने । त्यस्तै, सुरुङ अन्त्य हुने ठाउँमा पनि उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षा व्यवस्था अपनाइनेछ । सुरुङमा कंक्रिटका रिङहरू राखेको हुँदा खिया लाग्ने वा बिग्रने वा चर्किने भन्ने हुँदैन । हामीले सुरुङको मुख (इनलेट) र अन्त्य (आउटलेट) बचाएर राख्नुपर्छ ।

३–४ वर्षसम्म सुख्खा हुने हुँदा सुरुङभित्र फुट्ने वा चर्किने समस्या आउँदैन ?

त्यस्तो केही हुँदैन । किनभने, सुरुङभित्र जे जति सिमेन्टका ब्लक वा रिङ राखिएका छन् । ती परीक्षण (क्युरिङ) गरेर राखिएको छ । जमिनमुनि रहेकाले यो त्यति सुख्खा पनि हुँदैन ।

बाँधको ठेक्का लागेको एक वर्ष भइसक्यो तर भर्खर काम सुरु भएको छ । ठेकेदार कमजोर परेकोले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसो हो भने त समयमा बाँध सकिँदैन नि ?

केही काबुबाहिरका चिजहरू आए; जस्तो, कोभिड नै आयो । यो त हामी कसैले सोचेको होइन । यसले ७–८ महिना अवरोध त भयो । ठेकेदारसँग सम्झौता भई फिल्डमा आएर काम गर्दा उसले ६ महिना पनि राम्रो काम गर्न पाएन । सुरुमा रुख कटान, जग्गा अधिग्रहणलगायत काममा समय लाग्यो । यी काम सकेर ठेकेदार परिचालन हुँदा नहुँदै कोभिड सुरु भयो ।

यसो हुँदा ठेकेदारले क्षमता देखाएर काम गर्न पाएन जस्तो लाग्यो । उसले कफर ड्याम पनि सुरु गर्यो । यो काम भइरहँदा नदीको तीब्र बहाब र बर्खाका कारण कफर ड्याम भत्कियो । कोभिडका कारण जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या आउँदा पनि काम हुन पाएन । यसो भन्दैमा ठेकेदारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ भन्ने होइन । हामी कडाइका साथ अनुगमन गर्दै काम लगाउँछौं । र, समयमै पूरा गर्न दबाब दिन्छौं ।

ठेकेदारको अहिलेकै काम गराईले ठेक्का अवधिभित्र काम सकिने देख्नुहुन्छ ?

अब धेरै काबु बाहिरको अवस्था छैन । र, आउँदैन भन्ने लाग्छ । हामीसँग ३ वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । यो मात्रै होइन, योजना र कार्यस्थलमा भइरहेको कामबीच तालमेल मिलेको छ÷छैन भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ । निरन्तर अनुगमन, सहजीकरण, दबाब दिँदै आपसी छलफलबाट कामलाई तीव्रता दिने हाम्रो प्रयास हुनेछ । आशा गरौं, हामी समयमै काम सक्छौं ।

ठेकेदारलाई सहजीकरण गरिदिने वा उसले तोकेको काम समयमै सक्ने गरी अलग्गै योजना बनाउनु भएको छ ?

क्याम्प र डाइभर्सन सडक बनाउँदा केही समस्या आए । स्थानीयसँग बसेर समस्याहरू समाधान भएका छन् । अहिले पनि ठेकेदारको माग छ, स्थानीयले अवरोध पुर्याएका छन् । यसैले, हामीलाई सुरक्षा चाहियो । यसका लागि जिल्लास्तरीय सुरक्षा समिति जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षमा हुन्छ । यससँग कुरा भएको छ ।

हामीले अनुरोध गरे अनुसार सिडिओले सशस्त्रको एउटा टोली राखिदिने भन्नुभएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने जानकारी पाएका छौं । सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था भयो भने ठेकेदारको त्रसिद अवस्था समाधान हुन्छ ।

यो आयोजना कर्णाली प्रदेशमा छ । यहाँबाट केही सहयोग तथा समन्वय भएको छ कि छैन ?

अहिलेसम्म हामीलाई समन्वयमा कुनै समस्या छैन । जुन विषयमा हामीले छलफल गरेर अगाडि बढेका छौं त्यसमा प्रदेशले सहयोग नै गरेको छ । नियमित तालिका अनुसार बाँधको काम सकेर भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने हो । त्यही योजना अनुसार हामी काम गरिरहेका छौं ।

बाँध सँगसँगै विद्युत्गृह निर्माण पनि एक साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अवस्था के छ ?

विद्युत्गृहबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हो । बाँधसँगै यसको काम अगाडि बढिरहेको छ । सिभिल वक्र्स अन्तर्गत बाँध, गेट अर्थात् ब्यारेज, सर्ज ट्यांक, विद्युत्गृह लगायत काम सिभिल ठेकेदारले नै गर्छ । हेडवर्क्स तयार भएर विद्युत्गृह बन्दैन कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन ।

ठेकेदारका २ वटा समूह हुन्छन् । एउटाले बाँध र अर्कोले विद्युत्गृह निर्माण गर्छ । यसो हुँदा हेडवर्क्स पूरा हुँदासम्म विद्युत्गृह पनि पूरा हुन्छ । तर, यसमा केही कम्पोनेन्ट छन्, जस्तो हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल ।

हाइड्राे मेकानिकलको गत वर्ष पनि ठेक्का भएको हो तर केही प्राविधक कारणले रद्द भयो । यसको पुनर्मूल्यांकन गरेर अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । हाइड्राे मेकानिकलको लागत पनि तयार छ तर विभागबाट पुनर्मूल्यांकन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यो आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का सक्यौं भने बाँध र विद्युत्गृह तयार हुँदासम्म विद्युत्गृहमा जडान हुने सामान आइपुग्छन् । र, एकसाथ काम पूरा हुन्छ । सिभिलको काम नसकेसम्म हाइड्रो तथा इलेक्टो मेकानिकलको काम सुरु हुँदैन । यसो हुँदा हामी तालिकामै छौं र तोकिएको अवधिमै निर्धारित काम सक्नेछौं ।

विद्युत्गृह निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटी के हुन्छ ?

यसमा केही काम भएका छन् । तथापि, मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भएर विद्युत्को कम्पोनेन्टलाई ‘जनताको जलविद्युुत्’ कार्यक्रममा राख्ने तयारी भएको छ । अब यसलाई कुन मोडेलमा लैजाने भन्ने अन्तिम निर्णय माथिल्लोस्तरबाटै टुंगो लाग्ला ।

आयोजना निर्माण निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो पूरा हुने देखियो । अब सिँचाइ र विद्युत्बाट राज्यलाई प्रतिवर्ष हुने झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी त गुम्यो नि ?

जबसम्म बाँध पूरा भएर भेरीको पानी बबईमा खसालिँदैन तबसम्म यसबाट हुने आम्दानीको लेखाजोखा गर्नुको अर्थ देखिँदैन । काम नै पूरा नभइकन यहाँबाट यति आम्दानी हुन्थ्यो, गुम्ने भयो भनेर अनुमान मात्र गरेर त भएन ।

अबको ३ वर्षभित्र बाँकी सबै काम पूरा गर्नुपर्नेछ । यसका लागि विभाग वा मन्त्रालयबाट कस्तो खालको नीतिगत हस्तक्षेपको खाँचो आवश्यक छ ?

धेरै काम आयोजनाले नै गर्ने हो तर स्थानीयसँग समन्वय गर्दा कतिपय विषयमा विवाद हुन्छ । अवरोध आउँछ । जस्तो, जग्गा प्राप्तीको हकमा निजी जग्गामा समस्या हुँदैन । ऐलानी जग्गा जसको लालपुर्जा हुँदैन र जनताले उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा यससँग सम्बन्धी समस्याको समाधान आयोजनास्तरबाट गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यसको टुंगो मन्त्रिपरिषद्बाटै लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि पनि केही विषय मन्त्रिपरिषद्मा गएको पनि हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेर फाइल फिर्ता गरिदिएको छ । कार्यविधि नबनेसम्म यो काम अगाडि बढ्ने देखिँदैन । यस्तै खालका समस्या समाधान गर्न हामीलाई मन्त्रालय तथा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यस्तै, मन्त्रालय तथा विभागबाट आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्छ ।

यहाँ दरबन्दी अनुसार जनशक्ति पनि रहेनछ । यसले पनि निर्माणमा त असर पर्ने भयो ?

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) करिब दरबन्दी अनुसार छ । र, उहाँहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ । तर, इन्जिनियर र सबइन्जिनियर तहमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन । विभागबाटै यसको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।

जति ठूलो आयोजना त्यति नै स्थानीय र प्रभावितको आकांक्षा हुन्छ । यता सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यसमा अहिलेसम्म के–के काम भएका छन् ?

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अनुसार भेरी कोरिडोर सिँचाइ विकास कार्यक्रम भनेर छुट्टै आयोजनाको रूपमा स्वीकृत भएको छ । यसको गुरुयोजना पनि छ । सल्यानको राकमदेखि भेरी नदी कर्णालीमा मिसिने विन्दुसम्म १२५ किलोमिटरको कोरिडोरबीचमा साबिकका २५ गाविस पर्छन् ।

ती २५ गाविसमा इआइए प्रतिवेदनअनुसार गरिनुपर्ने सिँचाइ र तटबन्दसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्नेछ । सिँचाइको हकमा पानी तल र जग्गा माथि छ । त्यस्तो ठाउँमा लिफ्ट वा बोरिङ वा नजिकै स्थानीय मुल वा कुलो प्रयोग गरेर पानी खेतसम्म पुर्याइदिने काम हुनेछ । ती ठाउँमा विद्युत् नभएको हुँदा सोलार लिफ्ट गर्ने योजना पनि छ ।

स्थानीयको जीवनस्तर सुधार्ने वा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम छैनन् ?

हामीले यो काम पनि गर्छौं । स्थानीयस्तरमा काम पाइने केही सीपमुलक (डकर्मी, सिकर्मी) वा आफ्नो पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिम पनि परिचालन गर्ने योजना छ ।

स्थानीयसँग समन्वय गरेर काम गर्न कतिको सजिलो वा अप्ठ्यारो भइरहेको छ ?

यो ठूलो आयोजना । मान्छेका आकांक्षा पनि धेरै छन् । असीमित माग र इच्छा देखिन्छन् । आयोजनाले हरेक चिज पूरा गर्न त सक्दैन । सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीका माग आउँछन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य त ब्यारेज बनाएर सिँचाइ र विद्युत्बाट चाँडो भन्दा चाँडो प्रतिफल निकाल्ने हो । यद्यपि, इआइ अनुसार हामी गर्ने नै छौं । तर, सबै पूरा गर्न गाह्रो छ । पूरा गर्न नसकिने कामको हकमा उनीहरूलाई बुझाउने प्रयास भएको छ । बुझेपछि काममा अवरोध गर्ने वातावरण छैन ।

प्रतिक्रिया