‘विद्युतीय ऊर्जालाई हाइड्रोजनमा परिणत गर्दा ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ’

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले जलविद्युत क्षेत्रका लागि हजारौं प्राविधिकहरू उत्पादन गरिसकेको छ । यहाँ इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेकाहरूले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूमा काम गरिरहेका छन् । केही विदेशीमा आकर्षक जागिर खाइरहेका छन् । केयूको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई अहिलेको चरणसम्म ल्याइपुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरूमध्ये प्रा. डा. भोला थापा पनि एक हुन् ।

सन् १९९४ देखि केयू प्रवेश गरेका थापाको सेवायात्रा करिब ३० वर्ष भइसक्यो । मेकानिकल इन्जिनियर उनले लेक्चररदेखि विश्वविद्यालयमा सेवा सुरु गरेका थिए । नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधी गरेका उनी अहिले केयूको उपकुलपति छन् । केयूको इन्जिनियरिङ शिक्षा र यहाँबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबारे ऊर्जा खबरकी धना ढकालले थापासँग गरेको कुराकानी :

तीन दशकअघि र अहिलेको केयूको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?

नेपालमा प्राविधिक विषय पढाइ हुने राम्रो विश्वविद्यालय थिएन । विद्यार्थी विदेश गएर पढ्दा ठूलो धनराशी विदेशिने गरेको थियो । यही कुरा मनन गरेर नै २०४६ सालको जन–आन्दोलनपछिको  पहिलो संसद बैठकले केयू स्थापनाको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यो तत्कालीन सरकारले नेपाली युवाहरू विशेष गरेर इन्जिनियरिङ, मेडिसियन तथा अन्य प्राविधिक विषय पढ्न भारत, बंगालादेश, फिलिपिन्स तथा युएसएसआरको पतनपछि बनेका सोभियत गठराज्यहरूमा जानुपर्ने बाध्यता रोक्ने उद्देश्यले केयू स्थापना गरेको थियो ।

सुरुमा इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, वातावरण विज्ञान, कम्प्युटिङ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ) विज्ञानलगायत पठन– पाठन गर्न स्कुल अफ इन्जिनियरिङको रूपमा केयू खुल्यो । त्यसयता, विस्तारै नयाँ विधा तथा विषयहरू थपिँदै गए । अहिले, इन्जिनियरिङतर्फ मेकानिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर गरी सबै विधाको पढाइ हुन्छ । यहाँ पठनपाठन हुने विधाहरूमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने गरी विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने गरिएको छ ।

मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विधा देशको जलस्रोतको उपयोग हुने गरी जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले राखिएको हो । वन–सम्पदा भएकाले तथा प्रशस्त जडिबुटी पाइने हुँदा यसबाट देशको आयस्रोत बढाउन सकिन्छ भनी वातावरण विज्ञान र फार्मेसी थपियो । स्थापनाको ३० वर्षसम्म आइपुग्दा केयूमा वाणिज्य, मानविकी तथा कानुनशास्त्रसमेत पठनपाठन हुन्छ । जुन संकायको पठनपाठन गरे पनि देशका लागि योग्य जनशक्ति तयार गर्नु नै केयूको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

केयूको सम्बन्धनमा मेडिकल शिक्षा सुरु गर्दाको रोचक प्रसंग छ । सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो भारत भ्रमण भएको थियो । त्यो बेला वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भनी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न भारतका दुई वटा व्यापारिक समूह मणिपाल र डिबाई पाटिलसँग सम्झौता गरेर उहाँ स्वदेश फर्किनुभएको थियो ।

उहाँ फर्किएपछि सरकारले मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने स्वीकृति दिएअनुरूप पोखरा र नेपालगन्जमा कलेज खुले । तर, ती कलेजलाई डिग्रीको सम्बन्धन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएन । पछि सरकारकै अनुरोधमा केयूले यी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो र मेडिकल शिक्षा सुरु भयो । उद्योग व्यवसाय र कर्पोरेट प्रणाली विकास हुँदै गइरहेकाले यस क्षेत्रका लागि आवश्यक कानुन व्यवसायीहरू उत्पादन गर्न केयूले कानुन संकाय थपेको छ ।

केयूबाट वार्षिक कति प्राविधिक जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् ?

इन्जिनियरिङ संकायमा वार्षिकरूपमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या करिब ४ सय छ । जसमा, मेकानिकलतर्फ १२० जना, इलेक्ट्रिकलमा ६० जना, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा ६०, जियोमेट्रिक्समा ६०, केमिकल इन्जिनियरिङ र आर्किटेकमा ३०-३० गरेर ६० जना भर्ना हुन्छन् । इन्जिनियरिङतर्फ यो हाम्रो सुरुवाती चरण । भर्ना भएमध्ये सबैले इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गर्छन् नै भन्ने हुँदैन । तैपनि, अरू संकायको तुलनामा इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण गर्नेको दर राम्रो र उत्कृष्ट छ । भर्ना भएमध्ये ९० प्रतिशत विद्यार्थी स्नातक उत्तीर्ण गरी इन्जिनियर भएर निस्कन्छन् । समग्रमा केयूले वार्षिक ३०० देखि ४०० प्राविधिक उत्पादन गरिरहेको छ ।

केयूबाट इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण भएका केहीले विदेश त केही नेपालमै काम गर्छन । दक्ष भएर श्रम बजारमा आउनेमध्ये ५० प्रतिशतले नेपालमै काम गर्छन् भने बाँकी उच्चशिक्षा तथा रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुग्ने गरेका छन् ।

केयूले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहे पनि मागको तुलनामा कम छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले ५० भन्दा बढी कलेजहरूलाई वार्षिक ८ देखि ९ हजार विद्यार्थी इन्जिनियरिङ विधामा भर्ना गर्ने स्वीकृति दिएको छ । यो संख्या हेर्दा थोरै नै मान्नुपर्छ । यसबाहेक विज्ञान, वातावरण विज्ञान, वातावरण इन्जिनियरिङ पनि प्राविधिक विषय नै हुन् । मेडिकलतर्फ भने वार्षिक करिब ९ सय विद्यार्थी केयूबाट दिक्षित हुन्छन् ।

मानविकी र शिक्षा संकायमा पनि सामुदायिक विकासको अध्ययन हुन्छ । पछिल्लो समय थपिएको नागरिक नीतिको विषय छ । यसमा खास गरी ऊर्जाको नीति के हुनुपर्छ भन्नेमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । कतै न कतै घुमीफिरी हामी ऊर्जा क्षेत्रमै केन्द्रीत हुने गरेका छौं ।

लामो समयदेखि जलविद्युतबारे अनुसन्धान गरिरहेको केयूले यस क्षेत्रमा कस्ता काम गरेको छ ?

जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू बनाउँदा विद्युत उत्पादनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको थियो । पहिलो चरण भनेको कसैले निर्माण गरिदिएको जलविद्युत केन्द्रलाई सञ्चालन गर्ने, बिग्रियो भने मर्मत संभार गर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको थियो । त्यो पूरा भयो ।

केयूबाट पासआउट भएका इन्जिनियरहरू जलविद्युतगृहको मर्मत÷संभार गर्न सक्ने भए । स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला जलविद्युत निर्माण गर्न थाल्यो । अबको ध्यान आफैंले लगानी गरेर जलविद्युत उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रीय हुनपुग्यो । यो चरणमा जलविद्युतमा काम गर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भनी सिभिल इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकता दियौं । त्यही अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्यौं । स्वदेशमै उत्पादित जनशक्तिले सिभिलको काम गर्न थाल्यो । म आफैं इन्जिनियर भएकोले भनिरहन्छु, अब नेपालीहरू आफैं सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने भइसके ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत निर्माण सुरु गरेकै समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू र विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका इन्जिनियरहरूको संख्या पनि बढ्दै गए । देशभित्रै जलविद्युत क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार हुँदै गयो । अहिलेसम्म आइपुग्दा स्वदेशकै जनशक्तिले जलविद्युत उत्पादन गर्नेदेखि परामर्श सेवा सेवा समेत दिँदै आएका छन् । यसलाई ऊर्जा विकासमा भएको ठूलो फड्को मान्नुपर्छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन थालेपछि फरक खालको समस्या देखियो ।  विद्युतगृहमा जडान भएका हाम्रा टर्बाइन र हाइड्रो मेकानिकल उपकरणहरू जुन हिसाबले डिजाइन गरिएका हुन्छन्, यहाँको भौगोलिक अवस्थाका कारण तोकिएको आयुसम्म टिक्न सक्दैनन् भन्ने अध्ययनका क्रममा पत्ता लाग्यो ।

५० वर्षका लागि भनेर डिजाइन गरिएको उपकरण खिएर, टुक्रिएर, भाँचिएर जाँदोरहेछ । यो एउटा अपवादमात्र नभई समान खालको समस्या देखियो । नेपालका जलविद्युतगृहमात्र नभएर नेपालको जस्तै समान भौगोलिक अवस्था भएका देशले पनि यस्तो भोगिरहेका रहेछन् । समस्या समाधान गर्न हामीले अनुसन्धानमा पाइला टेकेका छौं । जुन, केयूले २०औं वर्षदेखि गर्दै आइरहेको छ ।

विशेषतः विद्युतगृहसम्म पुगेर उपकरणमा क्षति गर्ने बालुवाको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा हामीले धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका छौं । अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामी विश्वमै माथिल्लो अवस्थामा आइपुगेका छौं । बालुवाले टर्बाइन तथा हाइड्रो मेकानिकल उपकरण खियाउने सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको खोजी हुँदा केयूको पनि नाम आउँछ । यसले हामीले गरिरहेको अनुसन्धान विश्वमा पुगेको पुष्टि हुन्छ ।

इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सिभिलतर्फको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा केयू एउटा तहमा पुगिसक्यो । अब विद्युतगृहमा जडान हुने टर्बाइन आफैंले डिजाइन र बिग्रियो भने आफैं मर्मत गर्न सकिन्छ । यसका लागि केयू परिसरमै टर्बाइन ल्याब स्थापना गरेका छौं । हामीले डिजाइन गरेका टर्बाइन देशकै उद्योगमा उत्पादन गर्न सके ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस विषयमा हामीले उद्योगहरूलाई घच्घच्याइरहेका छौं ।

उपकरण, प्रविधि, उपकरण र उत्पादन गर्न सक्ने प्रणाली तथा पद्दतीको कुरा मिलिसकेपछि स्वदेशमै टर्बाइन उत्पादन गर्न सकिन्छ । किनभने, युरोपको एउटा उद्योगले त्यहाँ ठेक्का लिएर चीनमा टर्बाइन निर्माण गरी दक्षिण अमेरिका लगेर बेच्ने सामर्थ्य राख्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? नर्वेले पनि यसरी नै बनाएर धेरै देशलाई टर्बाइन बेचेकै हो । उसँग फलाम खानी छैन । अर्को देशबाट किनेरै ल्याउने हो । एउटा देशमा निर्माण गरेर अर्को देशमा बिक्री गर्ने हो । हामी पनि त्यो मार्गमा जान सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं ।

नेपालको भौगोलिक बनावटअनुसारका टर्बाइन उत्पादन नहुँदा कम टिकाउ हुने भन्नुभयो । यससम्बन्धमा केयूले गरेको अनुसन्धानले के पत्ता लगायो ?

नदी तथा खोलाको पानीमा मिसिएको बालुवा विद्युतगृहमा पुगेर उपकरणमा क्षति पुर्याउने रोग त २० वर्षअघि नै थाहा भएको हो । समस्या पत्ता लागे जस्तो समाधान भने सहज नहुने रहेछ । म जुन बेला नर्वेमा पिएचडी गर्दै थिएँ । त्यहाँका एक सिभिल इन्जिनियरिङका प्रोफेसरले ठट्यौलीमा भन्नुभयो, ‘ए भोला, तिमीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न थाल्यो । हामी जुन डिसेन्डिङ बेसिनको डिजाइन, सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौं । तिमीले नखिइने टर्बाइन बनायौ, त्यसमा सफल भयौ भने त हामी जस्ताको जागिर जान्छ त ।’

बालुवाका कारण विद्युतगृहमा जडित उपकरणमा पुग्ने क्षति धेरै प्रकारको हुन्छ । देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर कम समय टिक्ने टर्बाइन जडान गर्ने वा वर्षौं टिक्ने जडान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । युरोपियन देशहरूले लामो समय टिक्ने भन्दा तत्काल बनाएर उत्तिखेरै पैसा कमाउने उद्देश्यले टर्बाइनहरू उत्पादन गरेर बेचिरहेका छन् । हामीलाई जडान भएको र्षदिनमै खिइने भन्दा लामो समय टिक्ने टर्बाइनको खाँचो छ । लामो समय टिक्ने टर्बाइनले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ ।

विदेशमा उत्पादित टर्बाइन र हाम्रो आवश्यकताबीच ‘फिलोसफी’ नै फरक देखिन्छ । विदेशीको ध्यान गुणात्मक उत्पादनभन्दा संख्यात्मकमा गइरहेको छ । यसबाट समस्या समाधान हुनुको साटो बढिरहेको छ । हाम्रो आवश्यकता दिगो र बढी टिकाउ हो । भौगोलिक बनावटअनुसार उनीहरूको टर्बाइनको डिजाइन नै हाम्रा जलविद्युत आयोजनाका लागि उपयुक्त छैन भन्ने देखिन्छ । हाम्रो अनुसन्धानले देशका लागि फरक डिजाइनका टर्बाइन बनाउनुपर्छ भन्ने देखाएको छ  । हामीले मटेरियल प्रविधिमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा अनुसन्धान हुनै बाँकी छ । यसमा पनि केयूले पहल गरिरहेको छ ।

टर्बाइन मर्मत गर्ने कुरा पनि छ । बिग्रियो भने कसरी मर्मत गर्ने ? मर्मत गर्दा हामीले त्यसलाई अझै बिगारिरहेका हुन्छौं । सही तरिकाले टर्बाइन मर्मत नहुँदा थुप्रै समस्याहरू आउने गर्छन् । पर्याप्त ज्ञान नभएका कारण एउटा समस्या समाधान गर्दा अर्को थपिन्छ ।

अर्कोकुरा, विद्युतगृह कसरी सञ्चालन गर्ने ? सञ्चालनका क्रममा हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्ने रणनीति आवश्यक पर्छ । बर्खामा नदी–खोलामा बाढी आएर बालुवा मिसिएको लेदो बग्ने गर्छ । यस्तो बेला, विद्युतगृह बन्द गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । उपकरणको क्षति न्यूनिकरणमा डिजाइनदेखि सञ्चालनसम्म सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यसकारण, यसको एउटै औषधी यही हो भन्ने छैन । हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई विद्युतगृह सञ्चालन गर्दा आउने समस्या र समाधानबारे सुसूचित गर्दै गइरहेका छौं । जसमा केही हदसम्म सफल पनि भएका छौं । ऊर्जा उत्पादकले हाम्रा सुझाव पालना गर्नुभएको छ । १२ महिनामा उपकरण मर्मको समय कुन हो भन्नेले पनि फरक पार्छ । यसमा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । व्यापारिक उद्देश्यले निर्माण भएका जलविद्युतगृहले नाफा त हेर्नुपर्ने हुन्छ । मर्मत-संभारका लागि गलत समय छनोट गर्दा एक महिनामै टर्बाइन बिग्रन सक्छ ।

हामीले बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को १२ मेगावाटको झिमरुक जलविद्युत केन्द्रको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायौं । बिपिसीले उपकरण मर्मत गर्ने र हामीले सिफारिस गरेको समय फरक थियो । हामीले सिफारिस गरेको तालिका अनुसार उपकरणको मर्मत गर्दा बिपिसीलाई फाइदा भएको थियो ।बालुवा थिग्र्याउने पोखरीबाटै सफा पानी विद्युतगृहमा पठाउन प्राविधिकरूपले सम्भव छ कि छैन ?

सम्भव छ, यो त्यती ठूलो प्रविधि पनि होइन । यसका लागि विभिन्न किसिमका सेडिमेन्ट तथा फिल्टरिङ सिस्टम हुन्छन् । तर, यो आर्थिकरूपले सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । यो प्रविधि धेरै महँगो भएकाले पानी सफा गर्ने लागत नै बढी हुन आउँछ । नयाँ टर्बाइन फेर्ने भन्दा पानी सफा बनाउने लागत बढी पर्न आउने हुँदा प्रवद्र्धकले यो प्रविधिको उपयोग गर्दैनन् । अतः यो प्रविधि नेपालका लागि आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छैन । सम्भावना भनेको, ठूलो र गहिरो जलाशय बनाउनु हो । प्राकृतिकरूपमा बालुवा पिँधमा थिग्रियो भने विद्युतगृहमा केही सफा पानी पठाउन सकिन्छ ।

हाम्रो भूगोल सुहाउँदो प्रविधि विकास गरी स्वदेशमै टर्बाइन उत्पादन गर्न कतिको सजिलो छ ?

यो ठूलो इन्जिनियरिङ हो । जब नेपालीले सयौं वर्ष टिक्ने खुकुरी बनाउन सक्छन् तब खोलामा खेल्न सक्ने सीप र ज्ञान पनि उनीहरूसँग छ । खुकुरी, मूर्ति लगायत धातुका सामानहरू परम्परागतरूपमा निर्माण भइरहेकाले टर्बाइन बनाउनु पनि फलामकै काम हो । टर्बाइनमा मूर्तिको जस्तै ढलौटकै काम हुने हो । उपत्यकाका मठ मन्दिरमा सयौं वर्षअघि बनेका ठूला घन्टाहरू आजसम्म टिकिरहेका छन् । त्यो घन्टा बनाउनेलाई टर्बाइन बनाउन दिँदा उसले गर्न सक्छ । उसलाई टर्बाइन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थाहा छैन तर डिजाइन गरेर दिएपछि बनाउन सक्छ ।

यहीँ उत्पादन गर्ने सवालमा खुल्ला बजार अर्थनीतिले पनि प्रभाव पारेको छ । अहिले हामी जहाँ सस्तो पर्छ त्यहीँबाट ल्याएर जडान गरिरहेका छौं । हाम्रो ऐनले नै हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण खरिदका लागि सस्तो दर–भाउका कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छ । जसले, आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

‘म नेपालमै उत्पादित टर्बाइन खरिद गर्छु, बरु महँगो परे पनि तिर्न तयार छु’ कसैले भन्दैन । यही कारण टर्बाइन उत्पादन गर्ने उद्योगहरू खुल्न सकेनन् । यहीँ उत्पादन गर्दा महँगो देखिएपछि उद्योगहरूले यस्तो काम नै पाएनन् । अहिले चीनले विश्वको बजार कब्जा गर्ने रणनीति लिएर अघि बढेको छ । चीनले फलामकै दाममा विश्व बजारमा टर्बाइन बनाएर बिक्री गरिरहेको छ । फलाम आयात गरेर महँगोमा बनाउनुभन्दा टर्बाइनकै आयात सस्तो देखियो । यही कारण, हामीसँग आफैँ बनाउन सक्ने प्राविधिक ज्ञान भए पनि आर्थिकरूपले सम्भव देखिँदैन ।

सस्तो टर्बाइन लामो समय चल्छ/चल्दैन । वर्ष दिनमै फेर्नुपर्ने हो कि भन्ने हेक्का नराखी सस्तो खरिद गरेर ल्याइन्छ । र, चाँडै समस्या देखिन्छ । कालीगण्डकीको टर्बाइन नेपालमै मर्मत हुन सक्छ भने मर्मत गर्न सक्नेले बनाउन पनि सक्छ । हामीले बनाउन नसकेको होइन, विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको हो ।

नेपालीले नै उत्पादन गरेका टर्बाइनको वास्तविकता के छ ?

फलामको काम गर्नेहरूले दिइएको डिजाइनअनुसार टर्बाइन बनाउन सक्नुहुन्छ । तर, उहाँहरू यो काम गर्न मान्नुहुन्न । यसको कारण, नियमित काम नआउनु हो । बल्ल १० वर्षमा एउटा टर्बाइनको काम आउँछ । त्यो भन्दा बरु मूर्ति बनाएरै किन नबस्ने भन्नुहुन्छ । एउटा दुईटा बनाउँदा व्यावसायिकरूपमा फाइदा पनि देखिँदैन ।

टर्बाइनभन्दा मूर्ति, खुकुरी र कुटो, कोदालो बनाउनै फाइदा हुने हुँदा उहाँहरूको रुची यसमा देखिँदैन । तर, भविष्यमा यसको बजार बन्न सक्छ । अहिलेसम्म लघुजलविद्युतका लागि नेपालीले बनाएकै टर्बाइन उपयोग गरिएको छ । लघुविद्युतको बजार हुँदा विगतमा यहाँ बनेका टर्बाइन अफगानिस्ता, भुटान हुँदै तिब्बतसम्म पुगे । दक्षिण अमेरिकामा समेत लघुजलविद्युतमा लाग्ने टर्बाइन नेपालीले बनाएर पठाए ।

त्यो बेला, त्यसको बजार थियो । सरकारले अनुदान दिएर प्रवद्र्धन गरिदिएको थियो । ठूलो बजार बनिसकेको थियो । तर, अहिले लघुजलविद्युतको निर्माण रोकियो । सरकारको अनुदान पनि छैन । दुर्गम क्षेत्रमा पनि ग्रिडको विद्युत पुग्दै गएपछि लघुजलविद्युतको क्षेत्र बन्दजस्तै भएको छ । यसका लागि टर्बाइन बनाएर बिक्री गर्नेहरू पेशाबाटै पलायन हुन पुगे ।

अहिले लघुजलविद्युतको टर्बाइन फेर्नु परे मात्रै फाट्टफुट्ट माग आउँछ । त्यसले पेशामा टिकिरहन सक्ने अवस्था छैन । बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि यो जनशक्तिले टर्बाइन बनाएर दिन सक्छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत निर्माण गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीले आह्वान गर्ने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन योग्यता नै पुग्दैन । प्रोत्साहन गरेर जानुपर्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्यता पुग्दैन भनेपछि कसरी बनाउने । यो दुःखद कुरा हो । जसबाट दक्ष जनशक्ति कामविहीन बनाएको छ ।

साना आयोजनामा जडान भएको विदेशी टर्बाइन खिएपछि जडान गर्न समस्या देखिन थालेको छ । टर्बाइन बेचेको कम्पनी बन्द भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दै सम्बन्धित व्यक्ति हामीकहाँ समस्या लिएर आउनुहुन्छ । समस्याको समाधान भनेको कि उस्तै डिजाइनको टर्बाइन बनाउने अर्को कम्पनी खोज्नुपर्यो, कि नेपालमै डिजाइन दिएर बनाउनुपर्यो । विदेशी टर्बाइन जडान गर्दा भोलिका दिनमा नयाँ बदल्न समस्या हुनेरहेछ भन्ने चेतना सबैमा आयो भने यो क्षेत्रको दिगो विकास हुन्छ ।

केयूमा विभिन्न अनुसन्धानहरू चलिरहेको देखियो । अहिले कुन–कुन क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ?

पुरानो डिजाइनलाई फ्रान्सिस टर्बाइनले प्रतिस्थापन गरेर विद्युतगृह चलाउन सकियो भने जडित क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुसन्धानले पुष्टि गरिसक्यो । यो केयूले नै गर्यो । खोलामा पानी कति छ र त्यसबाट अधिकतम कति विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन कम्प्युटरमा तयार हुने डिजाइनबाटै हेर्दा सहज भयो । यति पानीको फ्लोका लागि यस्तो टर्बाइन बनायो भने यति विद्युत उत्पादन हुन्छ भन्ने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ । त्यो नै जलविद्युतलाई दिन सकिन्छ । कम्प्युटरमा डिजाइन गरेपछि मात्र टर्बाइन निर्माण गर्न पठाउने अनुसन्धानमा हामी सफल भइसक्यौं ।

भौतिकरूपमा हामीले टर्बाइन बनाएका छौं । एक जना मुर्तिकारलाई ल्याबमा राखेर १ किलोवाटको डिजाइन दिएर टर्बाइन बनाउन लगाएका थियौं । पछि १ किलोवाटलाई बढाएर १४ किलोवाटको बनाउन लगायौं । यो फर्पिङको लागि भनेर डिजाइन गरिएको थियो । जुन मूर्ति बनाउने धातुबाटै बनाइएको थियो । ल्याबमा यसको परीक्षण सफल भयो ।

त्यसपछि, बुटवलस्थित नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकसँग मिलेर झिमरुकका लागि ९२ किलोवाटको फ्रान्सिस टर्बाइन बनाएका छौं । यो हाम्रो ल्याबमा पनि चल्छ । हामीले नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकका साथीहरूलाई टर्बाइन पनि गर्नुहोस् भनेर उत्प्रेरित गरिरहेका छौं । उहाँहरूले सिक्न इच्छा देखाउनुभएको छ । डिजाइन माग्नुभएको छ । डिजाइन पाए बनाउन कठिन होइन भन्नुहुन्छ । स्वदेशी प्रवद्र्धकले बाहिरको भन्दा १०–१५ लाख रुपैयाँ बढी दिएर बनाउन लगाए यहीँ राम्रो टर्बाइन बन्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुँदा आयातित भन्दा केही महँगो अवश्य पर्छ । देशमै भएको जनशक्तिले ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको टर्बाइन निर्माण गर्न सक्छ ।

केयूले विभिन्न देशका विश्वविद्यालयसँग जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सम्झौताहरू गरेको छ । कस्ता अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् ?

पहिलो, जलविद्युतको वास्तविक समस्या अध्ययन गर्न सम्झौता गरेका छौं । नर्वे र चीनका दुई विश्वविद्यालय हामीसँग जोडिन आइपुगेका छन् । नर्वेलाई पनि बालुवाले टर्बाइन खियाउने समस्याबारे धेरै थाहा छैन । यही कारण, नर्वेको विश्वविद्यालय संयुक्तरूपमा अनुसन्धान गर्न हामीसँग जोडिएको छ । नर्वे, नेपाल र भारतको रुड्की विश्वविद्यालय मिलेर भारतको उत्तराखण्डमा देखिएका समस्या अध्ययन गरिरहेका छौं ।

चीनको दक्षिणी क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था पनि नेपालको जस्तै हो, ठूलो परिमाणमा नदीमा बालुवा बगिरहेको हुन्छ । समस्या एउटै हो भनेर चिनियाँ विश्वविद्यालयसँग मिलेर थप अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले जोडिएका छौं । कुनै क्षेत्रमा चिनियाँहरूले भन्दा हामीले पहिला काम सुरु गरेकोले त्यहाँको विश्वविद्यालय हामीसँग जोडिन आएको छ ।

हामीले सार्वजनिक गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू उहाँहरूले हेरिरहनुहुन्छ । विशेष गरेर, थ्री गोर्जेज निर्माणका बेला स्थापना भएको बुहान विश्वविद्यालय केयूसँग जोडिएको छ । थ्री गोर्जेज निर्माण गर्ने बेला चीनको प्राथमिकता एउटा थियो, सञ्चालनमा आइसकेपछि टर्बाइनको मर्मत/संभार कसरी गर्ने, कसरी धेरै वर्षसम्म टिकाउने भन्ने भयो र प्राथमिकता फेरियो । यही कारण, बुहान विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न आइपुगेको छ ।

अध्ययन–अनुसन्धान गर्न यो विश्वविद्यालय आर्थिकरूपमा सबल र सक्षम छ । हामीले भन्दा छिटो र राम्रो अध्ययन भइरहेको छ । तर, एकेडेमिक हिसाबले केयूले २० वर्षअघिबाटै अनुसन्धान गरिरहेकोले हाम्रो लामो अनुभवसँग चीन जोडिन आइपुगेको हो ।

पछिल्लो समय केयूले विद्युतीय ऊर्जालाई हाइड्रोजनमा परिणत गरी इन्धनको रूपमा उपयोग गर्न सकिने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । विद्युतलाई कसरी हाइड्रोजनमा परिणत गरी इन्धनको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ?

आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले खपत बढाउन तथा विद्युतको बजार व्यवस्थापनका लागि हाइड्रोजनमा परिणत गरेर इन्धनको रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । केयूले यसबारे अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर काम सुरु गरेको हो । हाम्रा लागि नयाँ जस्तो सुनिए पनि यो कुनै नौलो विषय भने होइन । अरू देशहरूले उपयोगमा ल्याइसकेका छन् । पानीलाई टुक्राइयो भने हाइड्रोजन निस्किन्छ । यो सबैले जानेको आधारभूत विज्ञान हो । त्यसका लागि उपकरण मात्रै चाहिन्छ । हाइड्रोजन निकाल्दा त्यसको उपयोग धेरै काममा हुनेरहेछ ।

उद्योग, यातायात क्षेत्रमा इन्धनको रूपममा उपयोग गर्न सकिनेरहेछ । अब यसमा लागौं भनेर हामीले सुरु गर्यौं । धेरै क्षति नगरी पर्यावरणलाई बचाउन सकिने हुँदा यो अपरिहार्य छ भन्ने लागेर केयूले २ वर्षदेखि यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमसँगको सहकार्य गरेर काम गर्न सम्झौता गरेपछि मात्रै यो विषय बढी चर्चामा आयो ।

नेपालका लागि नौलो यो विषयलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न कति समय लाग्ला ?

यो कामलाई म क्रान्तिकारी मान्छु । संसार पहिलेदेखि नै हाइड्रोजन भनेर लागिरहेको रहेछ । हामी यसबारे अनविज्ञ भयौं । हामीले समयमै केयूमा यसको अध्ययन थाल्यौं । म यसैमा खुसी छु । सरकारले सार्वजनिकरूपमा यसको प्रवर्द्धन गरेको छैन । तर, केयूले सुरु गरिसकेकाले यो रेकर्डमा आइसकेको छ । हाइड्रोजन इन्धनको उपयोगले दाउरा र गुईंठा विस्थापन गर्न सक्यौं भने पर्यावरणमा हुने फाइदा नेपालका साथै छिमेकी देशहरूले पनि पाउनेछन् ।

आर्थिकरूपमा कसरी विद्युतीय ऊर्जालाई हाइड्रोजन इन्धनमा परिणत गरेर उपयोग बढाउने भन्नेमा विश्वले नै अध्ययन गरिरहेको छ । विद्युतबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने बजारको खोजी हुनुपर्छ । बजारको सुनिश्चित गरेर नै हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ । हामीले यसबारे सरकारलाई र उद्योगीहरूलाई बुझाइरहेका छौं । उद्योगीहरूले यसमा चासो देखाएका छन् ।

विद्युतीय ऊर्जालाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सके यातायातका साधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनलाई बालेर फेरि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले जुनसुकै ऊर्जाका स्रोतलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । बढी भएको विद्युत हाइड्रोजन बनाइसकेपछि स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ । यसरी राखिएको हाइड्रोजन आवश्यक परेको समयमा इन्धनको रूपमा जुनसुकै कामका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो परम्परागत खाना पकाउने दाउरा, गुईंठा, आयातित ग्यास, कोठा तताउने पुरानो शैलीलाई हाइड्रोजन इन्धनले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । अर्कोकुरा, हाइड्रोजन खपत हुने उद्योग पनि धेरै छन् । वेल्डिङको काम, वनस्पति ध्यू बनाउन, मल कारखानालाई हाइड्राेजन चाहिन्छ । भोलिका दिनमा खानीजन्य उद्योगहरू खुल्दै गए र धातु प्रशोधन गर्नुपर्यो भने त्यहाँ पनि हाइड्रोजन चाहिन्छ ।

भारतले अहिले कोइला तथा प्राकृतिक ग्यास बालेर त्यहाँबाट हाइड्रोजन निकाली उपयोग गरिरहेको छ ।  कोइला बालेर हाइड्रोजन निकाल्दा पर्यावरणमैत्री हुँदैन । स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाबाट हइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने हुँदा भोलि भारतलाई पनि यसको बजार बनाउन सकिन्छ । हामीले विद्युत खपत गर्न सकिने सम्भावना देखाउन खोजेका छौं । यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको सम्बन्धित क्षेत्रले हो ।

सरकारले यसको प्रवर्द्धनमा कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाइड्रोजनका सम्बन्धमा नेपालको नीति के हो त ? अहिलेसम्म कुनै नीति छैन । सरकारले नीति बनाउने काम गर्नुपर्छ । हाइड्रोजन उद्योग स्थापना गर्न अनुदान दिने हो कि ? केही सुविधा मात्रै दिएर सहयोग गर्ने हो कि ? हाइड्रोजन कसैले उपयोग गर्न माग्यो भने दिने हो कि ? यसका लागि नीति नै चाहिन्छ ।

हामीले ल्याबमा बसेर गरेको अनुसन्धानका आधारमा भनेको कुरालाई त लगानीकर्ताले विश्वास गरेर लगानी गर्दैनन् । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि नीतिगत व्यवस्था हेर्छ । त्यसकारण, नीति बनाउनुपर्छ । हिजोका दिनमा अक्सिजन नौलो कुरा थियो । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीमा संक्रमितको ज्यान बनाउन अक्सिजन चाहिएपछि देशभरमा धेरै अक्सिजन उद्योगहरू स्थापना भए । हाइड्रोजन बनाउन पनि यसरी नै उद्योग खोल्ने हो । अक्सिजन जसरी नै भरेर हाइड्रोजन सिलिन्डरमा राख्न सकिन्छ ।