विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ११६६० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २२६९९ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ३६४४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३६४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २१५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५०१२६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३०७ मे.वा.
२०८१ असार १, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना निर्माण र अन्य प्रयोजनका लागि खोलिएका दुई दर्जन कम्पनी अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘घाडो’ भएको छ । गर्ने काम, जिम्मेवारी र नीतिगत अस्पष्टताले यस्ता कम्पनी प्राधिकरणलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ हुँदैछ ।

खोलेको करिब २ वर्षसम्म कति कम्पनीको कामसमेत तोकिएको छैन । देश संघीयतामा गएको र त्यही अनुसार संरचना तयार हुने अन्योलले पनि प्राधिकरणभित्र कम्पनीको अवस्था भद्रगोल छ । यही रमाइलो उच्च नेतृत्व र व्यवस्थापनका लागि कमाउने धन्दा बनिरहेकाे प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणमा विद्यमान दर्जनौं बेथितिमध्ये सहायक कम्पनीहरू जन्माइरहनु अर्को ठूलो बेथिति हो । यता प्राधिकरण अर्थात् माउ कम्पनी थलिँदै गएको छ । उता यसका सहायक कम्पनी मोटाउँदैछन् ।

सहायक कम्पनीमात्र मोटाइरहेका छैनन् । त्यहाँ प्राधिकरणबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक, निर्देशकलगायत कर्मचारी पनि मोटाइरहेका छन् । माउ संस्था टाट पल्टिँदैछ ।

कम्पनी मोडलमा चिलिमे जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेपछि अहिले यही मोडलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नमात्र प्राधिकरणले १४ कम्पनी खोलेको छ । यसैगरी, ट्रान्सफर्मर उत्पादन तथा मर्मत, पोल र टावर, विद्युत व्यापार, इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।

उता करिब ५ वर्षअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ‘पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल (पिटिसिएन) खोलिएको छ । चिलिमेका सहायकसमेत गर्दा अहिले प्राधिकरणअन्तर्गत २० वटा कम्पनी छन् ।

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र ५७ मेगावाटका दुई सान्जेन आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना निर्माण गर्न खोलिएका कम्पनीको अवस्था अहिले नै नकारात्मक भन्न मिल्दैन ।

यद्यपि, पछिल्लो २ वर्षमा खोलिएका एक दर्जन कम्पनी कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् यकिन छैन । खोलिएका कम्पनी कसरी चलाउने ? तिनको व्यवस्थापन संरचना के हुने ? कसले कहिलेसम्म चलाउने ? सिंगो र दीगो योजना छैन । कुनै कम्पनी अहिलेसम्म प्राधिकरणकै कुनामा कागजको फाइलमा कोच्चिएको छन् ।

देशलाई संघीयतामा लतारिएको छ । उता कानुनी रूपमा प्राधिकरणलाई नै उत्पादन, प्रसारण र वितरण खण्डमा बाँडिएको छ । यस्तो अवस्थामा खोलिएका दर्जनौं कम्पनीको अवस्था के हुन्छ ? तिनले ताकेका काम हुन्छन् वा हुँदैनन् । प्राधिकरण नेतृत्वले वास्ता गरेको छैन ।

उत्तरगंगा (८२८ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (७२५ मेगावाट), दूधकोसी (८०० मेगावाट), तमोर (७६२ मेगावाट), आँधीखोला (१८० मेगावाट), तामाकोसी–५ (१०० मेगावाट), मोदी (६० मेगावाट), राहुघाट (४० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट) निर्माण गर्न कम्पनी खोलिएको छ । तर, काम भएकाे छैन ।

एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले मात्र अहिले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ । तामाकोसी–५, राहुघाट र त्रिशूलीको केही काम अघि बढे पनि अरू आयोजना निर्माण गर्न खोलिएका कम्पनीको अवस्था प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई नै थाहा छैन । उता विद्युत व्यापार, ट्रान्सफर्मर, पोल र टावर कम्पनी कागजमै थन्किएका छन् ।

कम्पनी नै कम्पनीको भद्रगोल र सम्हालिनसक्नुको बेथितिले प्राधिकरणको भविष्य के हुने थाहा छैन । व्यवस्थापनले ती कम्पनीहरू आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा गर्ने, राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिलाई जागिर ख्वाउने र सधैंभरि आफूले अकूत कमाइरहने धन्दामात्र बनाइरहेको त्यहाँका उच्च अधिकारी नै बताउँछन् ।

ट्रान्सफर्मर निर्माण, पोल तथा टावर, विद्युत व्यापारलगातक केही कम्पनीको अहिलको अवस्था थाहा छैन । त्यहाँ केही कर्मचारी प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा कार्यरत छन् । कम्पनी भत्ता खान्छन् । र, दिन काटिरहन्छन् ।

२० कम्पनीको अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक नै हुने प्रवधान छ । यसो हुँदा उनले शक्ति आफ्नो हातमा लिने, चाहेको गर्ने वा आफू नजिकको व्यक्ति राख्ने र बैठक भत्ता पचाइरहने काम गरेका छन् । पछिल्लो समय खोलेका कम्पनीमा योभन्दा अर्को काम भएको छैन ।

भविष्यमा यस्ता कम्पनीको सञ्चालन खर्च कसले बेहोर्ने, आम्दानी कहाँबाट गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन । न यसबारे कुनै नियम वा कानुन बनाइएको छ । उसो त अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको संस्थाले कम्पनी खोलेर आन्तरिक व्यापार गर्नु ‘आर्थिक अपराध’ मानिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit