ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा दोहोरो दाबी गरेको खुलासा भएको छ। घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा सरकारको नियुक्ति अधिकारको पक्षमा जिकिर गरेका थिए तर सरकारले आफूलाई हटाएपछि भने उनले सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा २०७३ सालमा ४ जना उप-कार्यकारी निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्ध, शेरसिंह भाट, सुनिलकुमार ढुंगेल र सुरेन्द्र राजभण्डारी तथा हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दामा घिसिङले सरकारलाई नियुक्ति र हटाउने अधिकार भएको तर्क पेश गरेका थिए । अहिले सोही सिद्धान्तको विपरीत आफूलाई हटाउनु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्चमा बहसमा उठ्यो दोहोरो चरित्र
आजको बहसमा सरकारका तर्फबाट वकालत गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज उप्रेतीले घिसिङको दोहोरो चरित्र उजागर गरेका छन्। उनले घिसिङले यसअघि पेश गरेको दुई वटा लिखित जवाफ र ती सम्बन्धी फैसलाहरू अदालतसमक्ष पेश गर्दै एउटै व्यक्तिले अदालतमा फरक-फरक समयमा विपरीत दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाए ।
अघिल्लो दाबी
२०७३ भदौ ३१ गते, जब घिसिङ पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए, त्यसबेला उनले सर्वोच्चसमक्ष सरकारलाई नियुक्ति र हटाउने अधिकार हुने तर्क पेश गरेका थिए। तत्कालीन समयमा काफ्लेलाई जबर्जस्ति राजीनामा गराइएको थियो । घिसिङले काफ्ले बाहिरिएपछि आफू नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै उनले दायर भएको रिट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
घिसिङले त्यसबेला रिट निवेदकलाई अनुशासनहीन ठहर्याउँदै सरकारलाई आवश्यक ठानेमा नियुक्ति र हटाउने अधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए। शाक्यलाई हटाएर दोस्रो पटक आफू नियुक्त हुँदा पनि उनले सोही तर्क राख्दै रिट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
अहिलेको दाबी
अहिले सरकारकै निर्णयमा हटाइएपछि घिसिङले अघिल्लो दाबीको ठीक उल्टो तर्क गर्दै सर्वोच्च गुहारेका छन् । उनले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।
यो अवस्थाले घिसिङको दोहोरो चरित्र उजागर भएको सरकारका कानुनी प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। एउटै व्यक्तिले परिस्थितिअनुसार फरक तर्क गर्नु न्यायिक प्रक्रियाका लागि कत्तिको उचित हो भन्ने कानुनका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
