डिल्ली घिमिरे
काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउन अझै पनि परम्परागत ऊर्जाको प्रमुख स्थान छ । दाउरा, गुइठा र कृषि जन्य वस्तुहरू नै खाना पकाउने प्रमुख उर्जा श्रोतको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । अझै पनी ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाना पकाउने ऊर्जा परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षदेखि आयातित एलपिजी ग्यासको प्रयोग पनि बढ्दो छ । सुधारिएको चुलो र बायोग्यास प्रवद्र्धन तथा प्रयोगको कार्यक्रम चालू भए पनि सुधारिएको चुलो उपभोक्ताले रुचाएका छैनन । बायोग्यास प्रयोगमा उपभोक्ताको रुचि भए पनि तत्काल लगानी धेरै लाग्ने भएकाले सर्वसाधारण र गरिब तथा न्युन आय भएका परिवारका लागि व्यवहारिक देखिएको छैन ।
गरिबका लागि खाना पकाउन आधुनकि ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग सहज बनाउन चुनौतीपूर्ण छ । सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोग आवश्यक हुन्छ । हालैका वर्षमा खाना पकाउने ऊर्जाको विस्तारै चर्चा हुन थालेको छ तर राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
खास गरेर विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत् खेर जाने खतरा बढनु र उपभोक्ताले सुधारिएको चुलो जस्ता प्रविधिप्रति अरुचि राख्नुले खाना पकाउन सफा उर्जा वा विद्युतीय चुलोको औचित्य बढाएको छ । घरभित्रको प्रदुषणबाट हुने क्षतिको मानव मूल्य विगतको द्वन्द्वबाट १० वर्षमा १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाउँदा हामीले बेहोरेको पीडाभन्दा ठूलो आकलन गर्न सकिन्छ ।
२०७२ सालको कहालीलाग्दो भूकम्पले ९ हजार नागरिकको ज्यान लियो । तर, दुषित वातावरणमा खाना पकाउनाले घरभित्रको धुवाँका कारण वर्षेनी ७ हजार मानिसको ज्यान गइरहेको छ । हामी यसलाई स्वीकारिरहेका छौं । तर, खाना पकाउने ऊर्जाको सवाल राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सकेको छैन ।
लामो समयदेखि खाना पकाउने ऊर्जाकै लागि भारतबाट एलपिजी ग्यासको आयात गरिरहेका छौं । देशको व्यापारघाटा बढाउन यसले विषेश योगदान गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा भारतबाट ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिण्डर ग्यास आयात भएको तथ्यांक छ । भारतसँगको व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्ने एउटा गतिलो उपाय हुन सक्छ ग्यास आयात रोक्नु वा न्यून गर्नु ।
खाना पकाउने ग्यास आयात गर्न विदेशिने विदेशी मुद्रा स्वदेशमा रहने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सके आयातित ऊर्जा खपत हुने सबै क्षेत्रमा स्वदेशी आधुनिक ऊर्जा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य सहयोग पुग्दछ ।
सरकारले आगामी ४ वर्षमा प्रतिव्यक्ति सरदर विद्युत् खपत बढाएर ७०० किलोवाट घन्टा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यतिबेला सरदर विद्युत् खपत २६० किलोवाट घन्टा छ । भान्छामा भरपर्दो विद्युतीकरण गर्न नसके यो लक्ष्य हासिल हुनै सक्दैन । विद्युत् प्राधिकरणले हालै विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छ ।
सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमले यसलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । प्राधिकरणको यो आह्वान र सरकारी कार्यक्रमबीच तालमेल र लय मिल्नु आवश्यक छ । निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा उपलब्ध हुने विद्युत् खपत हुन सक्दैन कि भन्ने त्रास प्राधिकरणमा देखिन्छ ।
काठमाडौंका पुराना घरमा ६० प्रतिशत बढी ५ एमपियरका जडान छन् । सामान्यतः तिनको क्षमताले विद्युतीय चुलो चल्दैन । पुरानो वितरण प्रणाली बिजुलीबाट खाना पकाउने क्षमता र उद्देश्यले बनेको छैन । यसको उचित सुधारबिना विद्युतीय चुलोको व्यापक प्रयोग गर्न सकिँदैन ।
प्रधिकरणलाई बिजुली खेर जाने चिन्ताले पिरोलेको पनि छ । आव २०७५÷२०७६ मा भारतबाट करिब २३ अर्बको विद्युत् आयात गरेको प्राधिकरणलाई खेर जाला भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । प्रधिकरणको विद्युत् खेर जाने स्थिति सिर्जना भयो भने विद्युतीय चुलो बिजुली खेर जानबाट कम गर्ने राम्रो उपाय हो, पूरा समाधान होइन । यसले करिब ४ घन्टाको बिजुली खपत गराउन सक्छ ।
विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन उपभोतmालाई आह्वान गर्नु तारिफयोग्य कुरा हो । तर, उपभोक्ताले बिजुलीको चुलोमा खाना पकाउन अनुकूल वातावरण तयार पार्नतिर पनि पहल गर्नु उतिकै जरुरी हुन्छ । यसो गर्न सरकार र प्राधिकरण दुवैको साझा पहल आवश्यक छ ।
नीतिगत सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण, चुलोको मापदण्डको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन, भन्सार दर तथा छुट र गुणस्तरीय चुलोको बजार तयार गर्ने काम सरकारले गर्ने हो । विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा धेरै सुधारका काम गरेर मात्र यस्तो वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
समग्रमा विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत सुधारमार्फत वातावरणीय स्वास्थ्यमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । धूवाँका कारण वर्षेनी मुत्यु हुने सख्या घटाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने, विद्युत् खपत बढाउने जस्ता बृहत लक्ष्य हासिल गर्ने अठोट लिनु आवश्यक छ । यस्तै, विद्युत् वितरणका संरचनागत सुधार गरेर सबै उपभोक्ताको भान्छा विद्युतीकरण हुने वातावरण तयार पार्न सकिन्छ । विद्युतीय सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण सवाल हुन आउँछ ।
खाना पकाउने समय प्राय सबैको एउटै हुने र सबैले खाना पकाउन विद्युतीय चुलो नै प्रयोग गर्दा सिर्जना हुने विद्युत् मागअनुसार आपूर्ति हुनुपर्छ । यसैगरी, उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि साँझ बिहान खाना पकाउने समयमा आवश्यक विद्युत् उत्पादन हुनुपर्छ । विद्युत् बजार नजिक स्टोरेज परियोजनाहरू निर्माण वा अधिक माग हुने समयका लागि बाहिरबाट आयातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो नगरी नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादनमा भर पर्ने हो भने करिब २० घन्टाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो व्यवस्था दिगो र लाभदायी हुँदैन । आर्थिक हिसाबमा अझै महँगो पर्न जान्छ ।
अर्कातर्फ, ६०–७० वर्ष अगाडिको प्रविधि र उपभोक्ताको मागको आधारमा विद्युत् आपूर्ति गर्न उपभोक्तातर्फको घरमा दिएको विद्युत जडानको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ । यसो नगरे विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन असुरक्षित हुन्छ । ५ एमपिएरको जडानलाई कम्तीमा १५ एमपियरमा बदली गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंका पुराना घरमा ६० प्रतिशत बढी ५ एमपियरका जडान छन् । सामान्यतः तिनको क्षमताले विद्युतीय चुलो चल्दैन । पुरानो वितरण प्रणाली बिजुलीबाट खाना पकाउने क्षमता र उद्देश्यले बनेको छैन । यसको उचित सुधारबिना विद्युतीय चुलोको व्यापक प्रयोग गर्न सकिँदैन ।
विद्युत् महसुल अर्को सवाल छ, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी महसुल हो । बिजुलीमा पकाउँदा न्यूनतम एलपी ग्यासभन्दा खर्च कम भए उपभोक्त उत्साही हुन्छन् । इन्धन खर्च कम भए उपभोक्तालाई एलपिजी या अन्य प्रविधिबाट बिजुली चुलोमा रूपान्तरित हुन प्रोत्साहान मिल्नेछ ।
अब ५ एमपिएरको जडान क्षमता न्यूनतम मानेर गरिएको व्यवस्था सान्दर्भिक भएन । त्यतिबेला, गरिबलाई लक्षित गरेरै ५ एमपिएर निर्धारण गरिएको थियो । तर, त्यतिबेला गरिबलाई उज्यालो भए पुग्थ्यो । अहिले चुलो, टिभी, मोबाइल फोन र उज्यालोका लागि न्यूनतम क्षमता आवश्यक हुन्छ ।
जडान क्षमता १५ एमपिएर र न्यूनतम ६० युनिटसम्म गरिबले समेत तिर्न बेहोर्न सक्ने महसुलले मात्र न्यून आय हुनेले बिजुलीमा खाना पकाउन सम्भव हुन्छ । बढी विद्युत् खपत नगरोस, गरिहाले माथिल्लो दरको महसुल दर लगाएर दण्डित गर्ने मनसायको महसुल संरचना बदल्न आवश्यक छ ।
महसुलले बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न उपभोक्तालाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । खाना पकाउने आवश्यकता धनी र गरिब समान हो । धनीले मात्र बेहोर्न सक्ने महसुलले विद्युत्का उपभोक्तालाई प्रेरित गर्दैन । यी पक्षलाई विचार गरेर प्रधिकरणले महसुल तर्जुमा गर्नुपर्छ छ । प्राधिकरण र सरकारको यतातर्फ ध्यान जाने हो भने विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा बृद्धि आउँछ । आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा पनि सुधार आउनेछ ।
लेखक, ऊर्जा अधिकार र पँहुच अभियान्ता हुन्
