महामारी र जलविद्युत विकासको स्वर्ण अवसर

काठमाडौं । महामारीको रूपमा संसारभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को पहिलो संक्रमण सन् २०१९, १७ नोभेम्बरमा चीनको हुबेइ प्रान्तको बुहानमा एक व्यक्तिमा देखियो । एक महिनापछि दैनिक ३–४ वटा शंकास्पद घटना देखिए । २० डिसेम्बरमा करिब ६० भन्दा बढी संक्रमित दर्ता भए । चिनियाँ नयाँ वर्ष सुरु हुनुअघि २ सय ६६ जना संक्रमित पुगे । अहिले विश्व हल्लिएको छ । दैनिक औसत ३ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसविरुद्ध संसारका सबै देश युद्धजस्तै लडिरहेका छन् ।

अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, इरान, टर्की लगायत देशमा कोरोना डढेलो झैँ फैलिँदो छ । उता चीनले यो युद्ध जिते जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान र हङकङले पनि कोभिड–१९ माथि सफलता हात पारेको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाले त कोरोना महामारीबीच संसदीय चुनाव नै सम्पन्न गर्यो । यद्यपि, तिनले संक्रमितलाई निको पार्न अझै बाँकी छ ।

आवश्यक सावधानी अपनाउन कन्जुस्याइँ गर्दा भाइरसले महामारीको रूप लियो । चीनमा पनि सुरुमा सावधानी अपनाइएन । चीन महामारीले रन्थनिइरहँदा बाँकी विश्व उसलाई खिसी गर्दै थियो । उत्तरी इटली बुहान नबनुन्जेल, स्पेन थर्थरी नकापुन्जेल र अमेरिकाको न्यूयोर्क शहर थला नपरुन्जेल बाँकी राष्ट्र ठट्टामै रमाए । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को चेतावनीपछि पनि हामी पश्चिमाहरूको लयमा हिँड्न खोज्दै थियौं ।

आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका लागि त यो महामारी महा–विध्वंशकारी साबित भएको छ । हाम्रो जस्तो विपन्न र गरिब राष्ट्रले यसको प्रकोप सहनै सक्ने छैन । यसविरुद्ध हालसम्म कुनै भ्याक्सिन बनेको छैन । यही कारण डब्लुएचओले निर्देश गरेको सुरक्षा सावधानी पालना गर्नु नै बच्ने उपाय हो ।

विश्वले बेहोरेका कतिपय महामारी अकल्पनीय छन् । जससँग मानव जाति जुध्दै आयो । केही मुख्य महामारीको जानकारी राखौं जसबाट धेरै कुरा सिक्न सकिएला !

एन्टोनिन (सन् १६८)

अनभिज्ञ प्राचिन महामारीको रूपमा एन्टोनिन प्लेगले सन् १६८ तिर एसियाको पश्चिमी प्रायःद्विपका देशहरू एसिया माइनर (हालको आधुनिक टर्की), इजिप्ट, इटली, ग्रीस लगायत देशमा प्रभाव जमायो । यसलाई विफर वा दादुरा पनि ठानिन्थ्यो । सन् १६५ मा मेसोपोटामियाबाट रोम फर्किदै गरेका सैनिकका कारण इटलीमा यो अन्जान रोगले ५० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्य भयो । के कारणले फैलिएको थियो भन्ने तथ्य हालसम्म पत्ता लागेको छैन ।

जस्टनियन प्लेग (सन् ५४१–५४२)

यो महामारीले करिब आधा युरोपको जनसंख्या सिध्याएको अनुमान छ । यो बुबोनिक प्लेगबाट महामारी फैलिएको थियो । यसले बाइजाइन्टिन साम्राज्य (पूर्वी रोमन साम्राज्य, जसको राजधानी आधुनिक टर्कीको इस्तान्बुल शहर थियो) र भू–मध्य सागरीय बन्दरगाहका शहरलाई आतंकित पार्यो । यसबाट करिब २ करोड ५० लाख मानिस मारिएका थिए ।

सम्भवतः बुबोनिक प्लेग पहिलो घटनाको रूपमा रेकर्ड गरिएको थियो । जस्टिनियन महामारीले पूर्वी भू–मध्य सागरको एक चौथाई जनसंख्या मार्दै विशाल कन्स्टाटिनोपल शहरलाई झन्डै तहसनहस पारेको थियो । जहाँ प्रतिदिन ५ हजार मनिस मरेका थिए । अन्त्यमा त्यो शहरको ४० प्रतिशत जनसंख्या सखाप भएको थियो ।

कालो मृत्यु (सन् १३४६–१३५३)

एसियामा उत्पन्न भएको ठानिएको कालो मृत्यु नामको महामारीले सन् १३४६ देखि १३५३ सम्म ७ करोड ५० लाखदेखि २० करोड मानिसको ज्यान लियो । यो प्रकोपले युरोप, एसिया र अफ्रिकालाई तहसनहस पा¥यो । यसको कारण बुबोनिक प्लेग नै थियो । जुन मुसामा पाइने उपियाँको माध्यमबाट फैलिएको थियो । ती मुसाहरू बारम्बार यात्रा गर्ने व्यापारिक पानीजहाजमा हुन्थे । ऊ बेला प्रमुख शहरी केन्द्रका बन्दरगाहहरू मुसा र उपियाँका लागि अनुकूल प्रजननस्थल थिए । यही कारण तीन महादेशले महामारी भोग्नु परेको थियो ।

थर्ड कोलेरा (सन् १८५२–१८६०)

भारतको गंगा नदीको डेल्टाबाट उत्पन्न थर्ड कोलेरा (हैजा) पहिलो र दोस्रो महामारी जस्तै थियो । यो ७ कोलेरा महामारी मध्ये ९९औं शताब्दीको सबैभन्दा घातक मानिन्छ । सन् १८५२ देखि १८६० सम्म यसले महामारीको रूप लियो । एसिया, युरोप, उत्तर अमेरिका र अफ्रिकामा हावा झैँ फैलिएर १० लाख बढी मानिसको ज्यान लियो । बेलायतका गरिब बस्तीहरूमा काम गर्ने क्रममा बेलायती चिकित्सक जोन स्नोले दुषित पानीले कोलेरा फैलिएको पत्ता लगाएका थिए । दुर्भाग्य, सोही वर्ष अर्थात् सन् १८५४ मा यसले महामारीको रूप लियो र २३ हजार बेलायती मरे ।

फ्लु पान्डेमिक (सन् १८८९–१८९०)

सन् १८८९ मे मा पहिलो पटक देखा परेको यो महामारीलाई ‘एसियन वा रुसी फ्लू’ भनिन्थ्यो । यो मध्य–एसियाको तुर्केमिनिस्तान, उत्तर पश्चिमी क्यानडाको अथाबस्का र ग्रीनल्यान्डमा देखा परेको थियो । जसले सन् १८८९ देखि १८९० सम्म १० लाखभन्दा धेरैको ज्यान लियो ।

यसको कारण ‘इन्फ्लुएन्जा ए’ भाइरसको उपप्रकार ‘एचटुएनटु’ प्रकोप मानिएको थियो । तर, पछिल्लो खोज तथा अनुसन्धानले ‘इन्फ्लुएन्जा ए’को उपप्रकार एचथ्रिएनए पत्ता लाग्यो । ९९औं शताब्दीमा शहरी क्षेत्रमा भएको द्रुत जनसंख्या बृद्धिले महामारी फैलाउन ठूलो भूमिका खेल्यो । ब्याक्टेरिया अध्ययन गर्ने विज्ञानका लागि यो पहिलो र यथार्थ महामारी थियो ।

छैठौं हैजा (सन् १९१०–१९११)

भारतमा उत्पन्न भएर मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका, पूर्वी–युरोप र रसियामा फैलिनुअघि यो हैजाले ८ लाख बढी मानिसको ज्यान लियो । यो महामारी अन्तिम अमेरिकी प्रकोपको स्रोत थियो । अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीले विगतका हैजाबाट पाठ सिकेर संक्रमितलाई सक्दो चाँडो आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखे । ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट बच्यो । परिणामः अमेरिकामा ११ जनाको मात्र मृत्य भयो । भारतमा यसको असर पछिसम्म रह्यो । तर, सन् १९२३ मा यो महामारी नाटकीय ढंगले निर्मूल गरियो ।

स्पेनिस वा फ्लु पान्डेमिक (सन् १९१८)

सन् १९१८ देखि १८१९ को मध्यतिर स्पेनिस फ्लुले घातक हतियारझैँ त्रासदी मच्चाउँदै संसारभरि बिस्फोट गरायोे । यसलाई फ्लु पान्डेमिक पनि भनिन्थ्यो । यसबाट तत्कालीन विश्वको एक चौथाई जनसंख्या संक्रमित थियो । ६ महिनामा २ करोड ५० लाख मानिसको मृत्यु भयो । यसबाट ५० करोडभन्दा बढी संक्रमित भई करिब १० करोड मानिसले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । जसलाई मानव इतिहासकै भयानक महामारी मानिन्छ ।

प्रथम विश्वयुद्धमा जनताको मनोबल उच्च राख्न जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स र संयुक्त अमेरिकाका संक्रमित र मृत्यदरको प्रारम्भिक रिपोर्ट सेन्सर गरियो । तर, युद्धमा तटस्थ बसेको स्पेनको महामारी प्रकोप रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारहरू स्वतन्त्र थिए । उनीहरूले गम्भीर बिरामी भएर मृत्यु भएका फ्रान्सका राजा अल्फोन्सो बाह्रौंको समाचार लेख्न भ्याए । यसबाट पनि स्पेनमा महामारीको नराम्रो छाप पर्याे । परिणामः फ्लु पान्डेमिक स्पेनिस फ्लु हुन गयो । यद्यपि, यही ठाउँबाट प्रकोप सुरु भएको भन्न ऐतिहासिक तथ्य पर्याप्त छैनन् ।

इन्फ्लुएन्जा प्रकोपले कम उमेरका वा धेरै बूढापाका मर्ने गर्छन् । युवामा प्रकोपसँग सामना गर्ने प्रतिरक्षा क्षमता बढी हुन्छ । तर, स्पेनिस फ्लुले तिनै प्रतिरक्षा क्षमता बढि भएका युवाको ठूलो जमातलाई सम्हार गर्यो । सन् १९१९ को ग्रीष्म ऋतुमा बिनाऔषधी वा खोप स्पेनिस फ्लु लुप्त भयो । यसको मुख्य कारण कि संक्रमित सबै मरे या शरीरमा रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भयो ।

एसियन फ्लु (सन् १९५६–१९५८)

एसियन फ्लु एचटुएनटु उपप्रकारको ‘इन्फ्लुएन्जा ए’ सन् १९५६ मा चीनबाट उत्पन्न भएर महामारीको रूपमा फैलियो । चीनको गुइझौबाट हङकङ, सिंगापुर र अमेरिकासम्म फैलियो । डब्लुएचओका अनुसार एसियन फ्लुबाट करिब २० लाख मान्छे मरे । सन् १९५८ सम्म रहेको एसियन फ्लुबाट अमेरिकामा मात्रै ६९ हजार ८ सयले ज्यान गुमाए ।

फ्लु पान्डेमिक (सन् १९६८)

फ्लु पान्डेमिक हङकङ फ्लुका नामले चिनिन्छ । यो सन् १९६८ मा एचटुएनटु उपप्रकारको आनुवंशिक जीन ‘इन्फ्लुएन्जा ए’ को एथ्रिएनटु स्ट्रेनबाट फैलिएको वैज्ञानिकले पत्ता लगाए । सन् १९६८ जुलाई १३ मा हङकङमा देखा परेर १७ दिनभित्रै सिंगापुर र भियतनामसम्म फैलियो । ३ महिनाभित्र फिलिपिन्स, भारत, अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिका पुग्यो । यसबाट करिब १० लाख मानिस मरेको तथ्य छ । हङकङमा कूल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख मानिसले ज्यान गुमाए । डब्लुएचओका अनुसार विभिन्न फ्लु–जन्य महामारीबाट सन् १९१८ देखि यता २ करोडदेखि ५ करोड मानिसले ज्यान गुमाए ।

एचआइभी/एड्स (सन् १९७६–२०१२)

सन् १९७६ तिर प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा पहिलो पटक देखिएको एचआइभी/एड्सले विश्वव्यापी महामारीको रूप लियो । र, ३ करोड ६० लाखभन्दा धेरैको ज्यान लिएको छ । हालसम्म ३ करोड ५० लाख मानिस एचआइभीसँग लड्दै छन् । ती मध्ये उपसहारा अफ्रिकामा मात्रै कूल जनसंख्याको ५ प्रतिशत अर्थात् करिब २ करोड १० लाख मानिस संक्रमित छन् ।

मानिसमा बढ्दै गएको जागरुकता र एचआभी/एड्स विरुद्धको उपचार विधि पत्ता लागेपछि यो महामारी नियन्त्रणमा छ । धेरै संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ । सन् २००५ देखि २०१२ सम्म विश्वमा एचआइभी संक्रमितको वार्षिक मृत्यदर २ करोड २० लाखदेखि १ करोड १० लाखमा झरेको थियो ।

कोरोना भाइरस–कोभिड १९

डब्लुएचओले सन् २०१९, ३१ डिसेम्बर मा चीनको बुहानबाट कोरोना उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ । तर, यो भाइरस १७ नोभेम्बरबाटै सुरु भएको थियो । यो महामारीले छोटो समयमै विश्व हल्लायो । डब्लुएचओले मार्च ११ मा कोभिड–१९ लाई महामारी घोषित गर्यो ।

लेख तयार गरिरहँदा कोरोना संक्रमित साढे २३ लाख, मृत्य हुने १ लाख ६१ हजार, र निको भएर घर फर्किनेको संख्या ६ लाख पुगेको छ । डब्लुएचओले हालसम्मका उपचार कामचलाउ मात्र भएको बताउँदै बिनाखोप नरोकिने चेतावनी दिएको छ । यो स्वाइन फ्लुभन्दा १० गुणा बिनाशकारी भनिएको छ । वैज्ञानिक तथा खोजकर्ताहरू कोरोनाविरुद्धको खोप तयार गर्न अहोरात्र जुटिरहे पनि अपेक्षित परिणाम आएको छैन । आशा गरौं, आधुनिक विज्ञानले यसविरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन सफल हुनेछ ।

आर्थिक क्षति

न्यूयोर्कको एमयुएफजीका प्रमुख अर्थशास्त्री क्रिस रुप्कीले ‘अर्थ–व्यवस्था भर्खरै चट्टानमाथि बजारिएर मन्दीमा परिणत भएको छ’ भनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि शिथिल आर्थिक गतिविधि विश्लेषण गर्दै महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्वमा मन्दी निम्तिने पूर्वानुमान गरेको छ । उता संयुक्त राष्ट्र संघले कोभिड–१९ का कारण विश्वको आम्दानीमा २० खर्ब डलरभन्दा बढीले कमी आउने अनुमान गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले मानवीय, आर्थिक तथा मानसिक ध्वंस कति गर्ने हो अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, केही विश्लेषकले कोरोनाले रन्थनिएको विश्व सन् २०२० को तेस्रो त्रैमास अथवा सेप्टेम्बरसम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने आकलन गरेका छन् । यसका लागि सरकारी आर्थिक उत्प्रेरणा, उपभोक्ताको विश्वास र उपचार पद्धतिले समयसीमा निर्धारण गर्नेछन् ।

मार्चतिर कोभिडबाट ८० हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको बताइन्छ । सीमित भए पनि सुधार सकारात्मक छ । महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय सफल भएका छन् । जसले आर्थिक गतिविधि पुनः सुचारु गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् । विश्व महामारीको दलदलमा भासिएको बेला भावी मार्गहरू अनिश्चितझैँ देखिन्छन् ।

चीनको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किँदैछ । उद्योग कलकारखाना खुल्न थालेका छन । ती ६०–७० प्रतिशतसम्म सुचारु भइसकेको तथ्य आइरहेको छ । विमानस्थल खुलेर उडान बृद्धि हुँदैछ । सपिङ मल र रेस्टुरेन्ट खुल्न थालेका छन् । उपभोक्ताहरू युद्धस्तरमा मलहरूमा फर्किँदैछन् । एप्पलले मेनल्यान्ड चीनमा बन्द रहेका आफ्ना सबै स्टोरहरू खुला गरेको छ ।

चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार कोभिड महामारीका कारण गत जनवरी र फेब्रुवरीमा मात्रै ५० लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाए । गएको दुई महिनामा स्थिर सम्पत्ति लगानीमा २४.५%,  खुद्रा बिक्रीमा २०.५%, निर्यातमा १५.९%, औद्योगिक उत्पादनमा १३.५% र सेवामूलक उत्पादनमा १३% ले गिरावट आएको थियो । सन् १९७६ पछि चीनले अनुभव गरेको यो सबैभन्दा संकुचित अर्थ–व्यवस्था भनिएको छ । तथापि, चीनले अनपेक्षितरूपमा आर्थिक रिकोभरी छिटो हासिल गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

ऊर्जासँग कोभिड साइनो

हरेक महामारी वा दैवी प्रकोपले मानवीय, आर्थिक र मानसिक अवस्थामा अपुरणीय क्षति पुर्याउने गर्छ । अप्रत्याशित महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले ऊर्जा तथा जलविद्युतमा पनि नराम्रो असर पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार कोरोनाका कारण चीनमा १४.८७ प्रतिशतले बिजुलीको माग घटेको छ । सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको इटलीको विद्युत माग ३८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यस्तै, स्पेनमा २७.४२%, फ्रान्समा २३.४%, जर्मनीमा १३.११% र बेलायतमा १८.६६% ले माग घटेको छ । अमेरिकामा हालसम्म करिब ७% ले मागमा ह्रास आएको छ ।

भारतमा बन्दाबन्दी भएयता २४.९% ले र नेपालमा करिब ५०% ले नै माग घटेको छ । अहिलेको समयमा पनि भारतबाट १५०–२०० मेगावाट आयात भइरहेको छ । हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले ५० प्रतिशत हाराहारीको मागमात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । विद्युत माग घटेर आम्दानी कम हुँदा विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करोडौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ ।

सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा गर्यो । त्यही दिनदेखि करिब २८०० मेगावाटका आयोजनाको काम करिब ठप्पै छ । सरकारको सहजीकरण प्रभावकारी भइरहेको छैन । केहीको काम सुरक्षा उपाय अपनाएर सुचारु गरे पनि आपूर्ति र मजदुर अभावले अगाडि बढेको छैन । परीक्षण सकेर व्यापारिक उत्पादन गर्ने तयारीका आयोजनालाई महामारीले घुँडा टेकाएको छ ।

निर्माणाधीन र निर्माणमा प्रवेश गर्ने तयारीका आयोजना पछि धकेलिँदैछन् । जलविद्युतमा कामको गति बढाउने तथा सिभिल संरचनाको प्रगति गर्ने अनुकूल सयम हिउँद हो । यो बेला नदी वा खोलाको मुख्य सिभिल संरचना, पहुँच सडक, पुलपुलेसाको निर्माण सक्नुपर्छ । हिउँदमा यी काम सकिएन वा अधुरै रहे अर्को हिउँद पर्खनुको विकल्प हँुदैन । यसको अर्थ, आयोजना ६ महिनादेखि एक वर्ष ढिलो हुनु हो ।

सरकारको सहजीकरण प्रभावकारी भइरहेको छैन । केहीको काम सुरक्षा उपाय अपनाएर सुचारु गरे पनि आपूर्ति र मजदुर अभावले अगाडि बढेको छैन । परीक्षण सकेर व्यापारिक उत्पादन गर्ने तयारीका आयोजनालाई महामारीले घुँडा टेकाएको छ ।

आयोजनाका मुख्य र जटिल उपकरण विदेशमा डिजाइन तथा निर्माण गरेर ल्याउनुपर्ने हुँदा आपूर्तिमा पनि प्रतिकूल असर पर्नेछ । कतिपय उपकरण निर्माता कम्पनीले कोभिड–१९ का कारण काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै ३ देखि ६ महिना आपूर्ति ढिलो हुने जानकारी दिएका छन् । विदेशी परामर्शदाता तथा ठेकेदारद्वारा काम गर्नुपर्ने आयोजना अझ नराम्ररी फसेको देखिन्छ ।

समयमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको काम नसकिँदा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने समयसीमा धकेलिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) मार्फत निर्माण हुने प्रसारण लाइन पनि प्रभावित हुँदैन भन्न सकिन्न । अमेरिकी अनुदानको यो परियोजनाका लागि अब उसले रकम नै उपलब्ध नगराउने सम्भावना समेत रहन्छ ।

दैवी प्रकोपमात्र भएको भए एकाध देश वा क्षेत्र प्रभावित हुन्थे । बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा देशले आर्थिक एवं मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउँथे । तर, कोरोनाबाट विश्व थलिँदैछ । यो महाविपत्ति टार्न विश्वव्यापी समन्वय गरी स्वास्थ्य र आर्थिक सहयोगमा सहकार्य गर्नुपर्छ । आइएमएफ एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक लगायत साझेदार राष्ट्रमार्फत आपतकालीन आर्थिक, नीतिगत र प्राविधिक सहयोग आदान–प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

दैवी प्रकोप वा महामारी जुनसुकै कारणले आयोजना ढिलो भए पनि स्वतः लागत बढ्छ । अहिले अधिकांश आयोजनाको निर्माण सुस्त भइसक्यो । तिनमा ‘कति आर्थिक क्षति हुन्छ’ भन्ने महामारीको प्रभावमा निर्भर रहन्छ । निर्माण रोकिँदा प्रतिदिन प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार थपिने नीजि प्रवद्र्धकको आकलन छ । प्रवद्र्धकले गुमाउने आम्दानी वा नाफाको लेखाजोखा झन् भयावह छ । यस्तो स्थितिमा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित आर्थिक सहयोगको प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।

उज्यालो पक्ष

ऐतिहासिक तथ्य केलाउँदा संसारमा ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजना निर्माण सन् १९०० यता स्पेनिस फ्लु, एसियन फ्लु, पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध तथा एचआइभी/एड्स महामारीकै बीचमा भएका छन् । एसियन फ्लु महामारीमै अमेरिकाले उल्लेख्य जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्यो । सेन्ट लरेन्स नदीमा १९५७ मेगावाटको मोसेक सन्डर्स ड्याम सन् १९५४ मा सुरु भई १९५८ मा सम्पन्न भयो ।

सन् १९५६ मा एसियन फ्लुले विश्व हल्लाउँदा अमेरिकाले कोलम्बिया नदीमा १३०० मेगावाटको रक्की रिच ड्याम सुरु गरेको थियो । नायगरा फल्समा २६७५ मेगावाटको रोबर्ट मोसेस नाइगारा आयोजना सन् १९५७ मै सुरु गरी १९६१ मा पूरा गर्ये । कोलम्बिया नदीमै १,०८५ मेगावाटको वानापुम ड्याम सन् १,९५९ मा निर्माण सुरु गरी १९६३ मा पूरा भयो ।

कोलम्बिया नदीमा जोन डे ड्याम, कंक्रिट ग्रेभिटी नदी प्रवाही ड्याम सन् १९६८ को फ्लु पान्डेमिक प्रकोपकै बेला निर्माण सुरु गरेर सन् १९७१ मा सम्पन्न भएका थिए । यसको जडित क्षमता २१६० मेगावाट थियो । यी हजारौं मेगावाटका आयोजना निर्माण हुँदा लाखौंले रोजगारी पाए । ती आयोजना सञ्चालनमा आउँदा अमेरिकाको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ठूलो योगदान पुगेको थियो ।

एसियन फ्लुको महामारी लगतै चीनले हान नदीमा ९०० मेगावाटको दाङयियाङ ड्याम सन् १९५८ मा निर्माण सुरु गरी १९७३ मा सम्पन्न गर्यो । उता भारतले कृष्ण नदीमा १६७० मेगावाटको श्री साइलाम ड्याम सन् १९६० मा सुरु गरी १९८१ मा सम्पन्न गरेको थियो । विश्व अनेक महामारीबाट आतंकित हुँदा पनि जलविद्युत निर्माण तथा विकास सम्भव रहेछ भन्ने उदाहरण हुन्, यी मेगा आयोजना ।

विभिन्न समयमा मानवमाथि निर्ममता साथ आइपरेका विपत्तिबाट प्रेरित हुँदै नेपालले पनि आत्मनिर्भरता र समृद्धिको बाटो समात्न सक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

मौलिक अवधारणा

विश्वका धेरै राष्ट्रले युद्ध, महामारी, दैवी प्रकोप, भोकमरी र गरिबीबाट पाठ सिकेर द्रुत विकास गरेका छन् । समृद्ध बनेका छन् । नेपालले पनि विगतमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, अनिकाल, बाढी–पहिरो, भूकम्प जस्ता दैवी प्रकोप र भारतीय नाकाबन्दी सामना गरेकै हो ।

कोरोनाले विश्वमै भयावह संकट निम्त्याइरहेकाले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला जस्तो  दातृ राष्ट्रको सहयोगको अपेक्षा गर्ने स्थिति छैन । आफ्नै मौलिक स्रोत–साधन, वौद्धिकता र धैर्यताको अधिकतम प्रयोग गर्ने समय छ । आर्थिक, सामाजिक र मानसिक गतिविधि सामान्य परिस्थितिमा फर्काउने उपायको खोजी गर्ने बेला आएको छ ।

कुनै समय संसारकै गरिब राष्ट्र मानिने इथियोपिया हाम्रा लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ । सन् २००८ सम्म त्यहाँ जलविद्युत, जियोथर्मल र डिजेल प्लान्ट गरी ७ सय ९१ मेगावाट जडित क्षमताबराबर विद्युत थियो । आज इथियोपिया हामीलाई धेरै पछाडि छोडेर दौडिसक्यो । ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सम्भावना रहेको इथियोपियासँग सन् २०१४ सम्म करिब २ हजार मेगावाट जडित क्षमता थियो । आज उसको कूल जलविद्युत जडित क्षमता ४३३० मेगावाट छ ।

नवीकरणीय र थर्मल इनर्जी सहित इथियोपियाको जडित क्षमता करिब ५ हजार मेगावाट छ । ब्लू नाइल नदीमा ६३५० मेगावाटको ग्रान्ड इथियोपियन रिनेसान्स ड्याम एक्लै बनाइरहेको छ । यो आयोजना सन् २०२१–२२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उसले २०२१–२०२२ सम्म जडित क्षमता करिब १७ हजार मेगावाट पुर्याउनेछ ।

मागेर जिउने देशहरू कहिल्यै आत्मनिर्भर र सम्पन्न हुँदैनन् । समृद्धि प्राप्त गर्न आफैँले दृढता र इमान्दारिता साथ काम गर्नुपर्छ ।

नाइल नदीमा सन् १९५६ देखि १९६४ तिर रिनेसान्स ड्याम पहिचान हुँदा एसियन फ्लु (सन् १९५६–१९५८) को महामारी चर्किएको थियो । करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको बाँधलगायत संरचना निर्माण गर्न चाहिने ३ अर्ब डलर सरकारी ऋणपत्र जारी गरी देश–विदेशमा छरिएका नागरिक र नीजि कम्पनीबाट उठाएको छ ।

गरिबी र अभावलाई जितेर इथियोपियाले दृढ राष्ट्रिय इच्छाशक्ति तथा संकल्पका साथ यो आयोजना निर्माण गर्दैछ । प्रशारण लाइनका लागि कूल लागतको ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । जुन सन् २०१७ को कूल गार्हस्थ उत्पादन ८५ अर्ब डलरबाट बेहोरिँदैछ । इजिप्टको दबाबमा वैदेशिक सहायता फिर्ता भई आयोजना असफल नहोस् भनेर सरकार आफैंले लगानी जुटाएको हो ।

२ हजार ५ सय किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रको इजिप्टको विरोधका वाबजुद पनि इथियोपियाले ड्याम पूरा गर्दैछ । नेपालले पनि आफ्नै बलबुतामा धेरै आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । तर, यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र अठोटको चाहिन्छ ।

आफ्नै पौरखबाट माथि उठेर विश्व शक्ति राष्ट्रमा दरिएका धेरै देश छन् । चीन, मलेसिया, भियतनाम, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इथियोपिया, केन्या लगायत देशले आफैँले आफैंलाई समृद्ध बनाए । मागेर जिउने देशहरू कहिल्यै आत्मनिर्भर र सम्पन्न हुँदैनन् । समृद्धि प्राप्त गर्न आफैँले दृढता र इमान्दारिता साथ काम गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ का कारण आउने विश्वब्यापी आर्थिक मन्दी र त्यसले पार्न सक्ने असर आकलन गरिएको छैन । अब हामीले जलविद्युत, कृषि, दैनिक उपभोगमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न चुक्नु हुँदैन । आफ्नै बलबुता, पौरख, सीप, वौद्धिक ज्ञान, इमानदारिता, दृढ संकल्प र इच्छाशक्तिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

साझा अठोट

हालसम्म देशले भोगेका जटिल परिस्थितिबाट पाठ सिकेर ऊर्जा मार्फत राष्ट्र निर्माण गर्न साझा राष्ट्रिय अठोट आवश्यक छ । प्रतिकूल परिस्थितिले हाम्रो जस्तो गरिब र दरिद्र देशलाई नै मार्छ । ऊर्जा विकास नारा, भाषण र घोषणाले मात्रै हुँदैन । लगानी सम्मेलन गरेर विदेशीलाई आऊ भनेर हुँदैन । ऊर्जा तथा जलविद्युतमा ‘भीषण युद्ध गरे जस्तो वैदेशिक लगानी आउँछ’ भनेर सरकार तथा निजी क्षेत्रले कल्पना गर्नु भ्रम मात्र हो ।

यही कारण पनि हामीले इथियोपियासँग सिक्न जरुरी छ । कुनै बेला उसको जिडिपी हाम्रो भन्दा कमजोर थियो । कसैले पत्याउँदैन थियो । तर साझा राष्ट्रिय अठोट, इच्छाशक्ति, प्रष्ट दृष्टिकोण र वौद्धिकताले रिनेसान्स ड्याम अन्तिम चरणमा पुर्याउँदैछ । यसको तुलनामा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना ५ गुणा सानो छ । हामीले बूढीगण्डकी बनाउन किन नसक्ने ?

हाम्रोमा नीतिगत अस्पष्टता, नेतृत्व, भिजन र मिसन अभाव र झन्झटिला कानुनले काम हुनै दिँदैनन् । अवैज्ञानिक सार्वजनिक खरिद ऐन, समन्वय र सहजीकरणको अभाव, सरकारी अधिकारीको व्यवहार तथा दरिद्र सोचले आयोजना अगाडि बढ्न नदिएको अवस्था छ । सरकार वा मन्त्री नै पिच्छे नीति–नियम, कार्यविधि बनाउने तर पूरा नगर्ने गर्दा जलविद्युत विकास अवरुद्ध छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा २०७५–८५ लाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएको छ । यस अवधिमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अब ऊर्जा तथा जलविद्युतसँग बाझिने सबै कानुन निलम्बन गर्ने अठोट लिनुपर्छ । सरकारले निरंकुश नीति अख्तियार गर्दै सम्पन्न राष्ट्रले गरिबमाथि लाद्ने तथाकथित सम्पत्ति शुद्धिकरण र १० लाखभन्दा बढि रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्छ ।

श्वेतपत्रमा ३७५० देखि ४५०० मेगावाटसम्म अर्धजलाशय आयोजनाको टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधानमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने उल्लेख छ । उता मन्त्रालय आफैंले जारी गरेको श्वेतपत्रको प्रतिकूल हुने गरी तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनामा असर पर्ने भन्दै अर्धजलाशयमा जान रोकिएको छ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युतसँग बाझिने सबै कानुन निलम्बन गर्ने अठोट लिनुपर्छ । सरकारले निरंकुश नीति अख्तियार गर्दै सम्पन्न राष्ट्रले गरिबमाथि लाद्ने तथाकथित सम्पत्ति शुद्धिकरण र १० लाखभन्दा बढि रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्छ ।

वन मन्त्रालय र मातहतका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, वातावरण विभागले निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका आयोजनालाई २ वर्षदेखि सहमति दिएका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत र पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने सीमा राष्ट्र बैंकले खुम्च्याइदिएको छ । अब बैंकहरूले उक्त सीमा उद्योग कलकारखानामा समेत लगानी गरेर पुर्याए हुन्छ ।

अझ राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा लगानी नगर्न बैंकलाई सर्कुलर गरेको छ । यी नियम विद्युत नियमन आयोग विनियमावली, विद्युत ऐन, ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक र विद्युत विकास विभागको निर्देशिका विपरित छन् । यसको दुष्परिणाम छिट्टै देखिँदैछ, जुन राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिन सक्छ ? यस्ता हठी गतिविधिले १० वर्षमा १५ हजार होइन २ हजार मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुँदैन ।

मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले समस्या समाधान गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंक र बैंकले विदेशी बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर ऊर्जा, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो । जलविद्युतसँग सम्बन्धित उपकरण र संरचनामा आउन सक्ने सस्तो ब्याजको विदेशी ऋण तथा डेफर्ड पेमेन्ट सुविधालाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन गरिदिनुपर्छ । वैदेशिक मुद्रामा पिपिए गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापना गर्ने भनिएको ‘हेजिङ कोष’ तत्काल बन्नुपर्छ ।

उत्पादन बढी भएर बिजुली खेर जान्छ । बढी भएको बिजुली कहाँ बेच्ने ? व्यापार गर्न सकिँदैन । प्राधिकरण घाटामा जान्छ भन्दै विद्युत विकासको गति रोक्ने वा निरुत्साहित गर्ने स्वाँठ कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । विद्युत तथा पूर्वाधार विकास गर्न उपभोक्ताबाट पेट्रोलियम कर उठाइएको छ । यसमा सेयर माग्ने नेपाल आयल निगम अधिकृतलाई पनि निलम्बन गर्नुपर्छ ।

सरकारले विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रका आयोजना समेत गणना गरेको हुन्छ । तर, समन्वय र सहजीकरणमा पूर्वाग्राही हुने गर्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी व्यवहार देखाउनु हुँदैन । सरकार अभिभावक हो । संरक्षकको भूमिकामा बस्नुपर्छ । विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

भलै निजी क्षेत्रले नजानेर वा नबुझेर अपेक्षित सफलता र उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको होला । अधिकांश आयोजना रुग्ण भएर असफल भएको नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । निजी जलविद्युत क्षेत्रमा कोरोना ल्याउनेलाई सम्बन्धित निकायले कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ वा ल्याउँदैन । समयले बताउने नै छ ।

निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकार स्वभाविक रूपमा सम्पूर्ण स्रोत–साधन सम्पन्न हुन्छ । उसले ठूला जलाशय  आयोजना देशमै उपलब्ध स्रोत परिचानल गरेर निर्माण गर्न सक्छ । निजी प्रवर्द्धकले जस्तो खोल्सा–खाल्सीमा २०–५० मेगावाटका आयोजना निर्माण गरेर समय, पैसा र सामर्थ्य खेर फाल्नु हुँदैन ।

१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोमा १२ वर्षको समय, पैसा र सामर्थ्य बर्बाद भयो । सरकारले अब यसरी सबथोक नास गर्ने होइन । सय मेगावाटसम्मका आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिएर जलाशय निर्माण गर्न सरकारले कम्मर कस्नुपर्छ । होइन भने देश बिजुलीकै कारण असफल हुनेछ ।

विद्युत आयात

भारतबाट विद्युत आयात गरेकै भरमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लोडसेडिङ अन्त्य गर्यो । प्राधिकरणले ल्याउने बिजुलीको परिमाण वर्षैपिच्छे बढ्दो छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राधिकरणले आव २०७१/७२ मा ९ अर्ब ३३ करोड, २०७२/७३ मा १३ अर्ब १२ करोड, २०७३/७४ मा १६ अर्ब ५८ करोड, २०७४/७५ मा १४ अर्ब ६७ करोड र २०७५/७६ मा २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बिजुली किनेको छ ।

उक्त अवधिमा ३७ करोड रुपैयाँको बिजुली प्रणालीबाट भारततर्फ बगेर गएको छ । यो निर्यात भने होइन । निर्यात गर्न दर तोकेर सम्झौता गरिएको छैन । २०७६/७७ को ६ महिनामा ६ अर्ब ६१ करोडको बिजुली आयात गर्दा ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको भारत गएको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा मात्र भारतबाट ८१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बिजुली किनियो । प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा उक्त रकमले ४०८.१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन सक्थ्यो ।

ब्याट्री–ब्याकअप सहितको सोलार फार्म निर्माण गरेको भए १८ महिनामा करिब ४५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । पछिल्लो २ वर्षमा २७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बिजुली किन्दा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको भारत गएछ ।

सरकारको श्वेतपत्रमा एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट र नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै आयोजना उल्लेख छन् । उपलब्धि हासिल गर्न ४ जलाशय तथा अर्ध–जलाशय आयोजनाको निर्माण तत्काल द्रुत गतिमा सुरु गर्ने अठोट लिनैपर्छ । नत्र हामी २० वर्षसम्म पनि भारतको महँगो (प्रतियुनिट करिब ११ रुपैयाँ) बिजुलीमा भर पर्नुपर्छ ।

तनहुँ (१४० मेगावाट)

तनहुँ जलाशय आयोजना अहिले निर्माण चरणमा छ । यसलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सरकार, मातहतका निकाय तथा कम्पनीले तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । कोभिड–१९ को कहर सकिनासाथ निर्माणको गति दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बढाउन आवश्यक छ ।

बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट)

अब बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सरकारले कम्मर कस्नुपर्छ । कहिले आफैँ त कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने ढुलमुले नीतिले आयोजना बन्दैन । यसका लागि कठोर नीति र निर्णय लिन आवश्यक छ । बूढीगण्डकी निर्माण गर्न उठाइएको पेट्रोलियम करबापतको रकम सन् २०१९, नोभेम्बरसम्म ३७.१७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म ४० अर्ब रुपैयाँ जग्गा मुआब्जा बापत वितरण भएको छ । यसो हुँदा अब तालिका बनाएर निर्माण सुरु गर्नुपर्छ ।

माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट)/बेगनास–रूपा (१५० मेगावाट)

माथिलो अरुण अध्ययन चरणमा रहेकाले द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तै, सबै प्रकारले सर्वसुलभ स्थानमा अवस्थित बेगनास र रूपा तालबाट छोटो समयमै विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । ६० मिटरको प्राकृतिक उचाई, छोटो वाटरवेज जस्ता विशेषता रहेको हुँदा यो आयोजना २–४ वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

यी आयोजना निर्माण गर्न उपकरणबाहेक विदेशीको मुख ताक्नु हुँदैन । बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ, आयातित फलफूल तथा तरकारीमा कर लगाएर लगानी जोहो गर्न सकिन्छ । मोबाइल, फोन तथा इन्टरनेट महसुलमा २० प्रतिशत रकम कटाएर कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी रकम जम्मा गर्दा प्रयोगकर्तालाई रिचार्ज गरेको ब्यालेन्स–रकमका सेयर दिनुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रबाट पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ । देश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गर्दै अनिवार्य लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

टर्बाइन लगायत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न इथियोपियन मोडल अपनाउन सकिन्छ । यसका लागि चीन वा मध्य–युरोपका ख्याति प्राप्त कम्पनीले निर्माण गरेका उपकरण १० वर्षे ऋणमा ल्याउन सकिनेछ । यो मोडल निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकले पनि अपनाउन सक्नेछ । हाल जर्मन कम्पनीले ६ देखि ८ वर्षसम्म तिर्न मिल्ने गरी उपकरण आयातमा सस्तो ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउँछन् ।

निजी कम्पनीहरूले पनि ‘मास फन्डिङ’ अवधारणामा ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, आपसी विश्वास, कुशल नेतृत्व, र इमान्दारिताको खाँचो छ । निजी क्षेत्रले स्वपुँजी संकलन गर्न कोष स्थापना गरी खर्बौं रकम जम्मा गर्न सक्छ । यसले ठूला आयोजना आँट्न सकिन्छ ।

वित्तीय प्रवृत्ति तथा ऋण बिमा

प्राधिकरणले कोरोना भाइरस महामारीको कारण काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट किनेको विद्युतको भुक्तानी रोकेको छ । काबुबाहिरको परिस्थितिमा प्रवर्द्धकले कहिले भुक्तानी पाउने हुन् ? खुलाइएको छैन । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पनि तुरुन्त प्रवर्द्धकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

विभिन्न राष्ट्रले ‘कोरोना आर्थिक प्याकेज’ घोषणा गरिरहँदा हाम्रो सरकार मौन छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले पक्कै कोभिड–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिमा आर्थिक सहयोगको प्याकेज ल्याउने नै छन् । प्रवर्द्धकले बैंकको साँवा र न्यूनतम ब्याज ढिलो–चाँडो भुक्तानी गर्नैपर्छ । यस्तोमा विदेशमा जस्तो बिमाद्वारा सुरक्षण गरिने ऋणको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । जुन उद्योग वा कम्पनी सञ्चालन गर्नेका लागि सर्वोत्तम उपाय हो ।

आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचार

आर्थिक मामिला हरेक खराबीको जड हो । कम्पनी वा संस्थाले आर्थिक अनुसाशन र पारदर्शिताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । यसो नगर्ने कम्पनी दिगो हुन सक्दैन । यो सरकार तथा मातहतका निकायमा पनि उत्तिकै लागू हुनुपर्छ ।

विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचार मानसिक रोगको उपज मानेको छ । जसले मानसिक स्वास्थ्य दुर्बल बनाउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा ११३औं स्थानमा छ । यसको अर्थ, यहाँ मौका पाउने वित्तिकै संस्थागत तथा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक बदमासी झागिँदो छ । दामबिना कुनै काम हुँदैन । यसैले समग्र संस्था र राष्ट्रको समृद्धि रोकेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुन कडा बनाएरमात्र यसको निवारण हुँदैन । कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । शासक आफैं भ्रष्टाचारमा नफसी बदमासलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । ऊर्जा तथा औद्योगिक विकास गर्न दूरदर्शी मन्त्री तथा अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्छ । आकर्षक तलब–भत्ता व्यवस्था गरिनुपर्छ । जबकि, भ्रष्टाचार गर्ने सोच नै नआओस् ।

बेइमानी गरेर धन थुपार्नेको त्यसरी नै गुमेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । जनयुद्ध, हैजा, महामारी र नाकाबन्दीले पनि शासक र व्यवसायीको आर्थिक प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सकेन ?

नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसन–घुसखोरी जस्ता राष्ट्रहित विरुद्धका गतिविधि पूर्ण निरुत्साहित र निर्मूल पार्नुपर्छ । ठूला स्टिल र सिमेन्ट उद्योग तथा सेवा प्रदायक कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर एवं दायित्व पूरा नगरे कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधी खरिदमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल काण्ड सम्बन्धी काठमान्डू प्रेस डट कममा प्रेषित समाचार गोप्य र अवैधानिक ढंगले हटाइयो । यसमा एफवान सफ्ट लगायत ई–सेवाका मालिक तथा प्रधानमन्त्रीका सूचना–प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलिले वेबसाइट ह्याक गरी समाचार हटाए । यो घटनाले नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यको माथिल्लो तहसम्म जरो गाडेर बसेको छ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ । शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालको थर्मल बन्दुक काण्ड, राहतमा सडेको चामल काण्डले पनि आर्थिक बदमासीलाई सतहमा ल्याएको छ ।

करिब ८०–९० वर्ष बाँच्ने चोलामा यति बिघ्न आर्थिक बदमासी गर्न किन ? कात्रोमै भ्रष्टाचार गर्ने, मलामी खाजामै कमिसन देख्नेले पचासौं करोड वा अर्ब कमाए पनि के मृत्युपर्यन्त मोज गर्न सक्छ ? बेइमानी गरेर धन थुपार्नेको त्यसरी नै गुमेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । जनयुद्ध, हैजा, महामारी र नाकाबन्दीले पनि शासक र व्यवसायीको आर्थिक प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सकेन ?

आर्थिक अनुशासन र इमान्दारिता शासकले सिक्नै सकेनन् ? कि ती जन्मजातै भ्रष्ट र लोभी भए ? जीनमै भ्रष्टाचार र बेइमानी त छैन ? भ्रष्टाचार, आर्थिक बदमासी देश र समाजको समृद्धि विरुद्ध कोरोना होइन ? अब यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ । नत्र विद्युत विकासले कहिल्यै गति लिँदैन । हामी आयातित विद्युतमा समृद्धि गाउँदै रमाइरहनेछाैं ।